जॉर्डन-मैत्रीचा नवा आलेख 

योगेश परळे
बुधवार, 21 मार्च 2018

वर्ल्ड व्ह्यू 

जॉर्डनचे राजे किंग अब्दुल्ला (द्वितीय) यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत दौऱ्यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा अत्यंत संवेदनशील करार झाला. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये एकूण १२ करार करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. यांपैकी संरक्षणात्मक सहकार्याचा करार अर्थातच सर्वांत महत्त्वपूर्ण होता. 
 

जॉर्डनचे राजे किंग अब्दुल्ला (द्वितीय) यांच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या भारत दौऱ्यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याचा अत्यंत संवेदनशील करार झाला. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये एकूण १२ करार करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. यांपैकी संरक्षणात्मक सहकार्याचा करार अर्थातच सर्वांत महत्त्वपूर्ण होता. या करारांतर्गत सायबर सुरक्षा, दहशतवाद, संरक्षण उद्योग, संरक्षणविषयक शिक्षण, या क्षेत्रातील आरोग्य सुविधा, प्रशिक्षण अशा संरक्षण क्षेत्रातील विविध विभागांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य प्रस्थापित करण्यासंदर्भातील हा करार होता. पश्‍चिम आशियातील भूराजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत व जॉर्डनमध्ये संरक्षणात्मक सहकार्याचा करार होण्याची ही घोषणा अत्यंत संवेदनशील आहे. संरक्षण क्षेत्राशिवाय किंग अब्दुल्ला यांनी भारतामधील ‘इस्लामिक हेरिटेज - प्रमोटिंग अंडरस्टॅंडिंग अँड मॉडरेशन’ या परिषदेमध्ये केलेले भाषणही जागतिक दहशतवादाविरोधाच्या धोरणाच्या दृष्टिकोनामधून अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते. 

‘सध्याच्या जगामधील दहशतवादाविरोधात सुरू असलेले युद्ध हे विविध धर्मांमध्ये व समुदायांमध्ये सुरू असलेले युद्ध निश्‍चितच नाही. ते द्वेष आणि हिंसा हाच धर्म असलेल्यांशी सर्व धर्म व सर्व समुदायांमधील सहिष्णू लोकांचे युद्ध आहे. द्वेष व हिंसेचे समर्थन करणाऱ्या घटकांकडून इस्लामविषयी वा अन्य कोणत्याही धर्माविषयी पसरविण्यात येत असलेले गैरसमज ओळखून ते नाकारण्याची आवश्‍यकता आहे. इंटरनेटवरील द्वेषाचे हे प्रसारण थांबावयास हवे. आपल्या धर्मांमधील मूळ तत्त्वे तरुणांनी आत्मसात करावीत, यासाठी आपण प्रयत्न करावयास हवेत आणि जागतिक स्तरावरील या संयुक्त सभ्यतेचा आदर करायला त्यांनी शिकले पाहिजे. सशक्त, यशस्वी देशांची बांधणी करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या साहचर्याकडे सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वानेच मार्गक्रमण करता येईल,’ अशी भूमिका किंग अब्दुल्ला यांनी या परिषदेमध्ये मांडली. इस्लाम आणि जागतिक स्तरावरील दहशतवादाच्या परस्परसंबंधांसंदर्भाचे आव्हान हे दिवसेंदिवस अधिकाधिक जटिल होत आहे. अल कायदा, इस्लामिक स्टेट (आयसिस) वा जगाच्या विविध भागांत सातत्याने दहशतवादी हल्ले घडविणाऱ्या दहशतवादी संघटनांकडून या हिंसेच्या समर्थनार्थ इस्लामची ढाल पुढे करण्यात येते. विशुद्ध इस्लाममधील वैचारिक मांडणीचे आपण प्रतिनिधित्व करत आहोत, अशी या दहशतवादी संघटनांची भूमिका असते. या जागतिक आव्हानाच्या पार्श्‍वभूमीवर इस्लामचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचे थेट वंशज असलेल्या किंग अब्दुल्ला यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या सहिष्णू इस्लामची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अर्थात, प्रथम इस्लामी दहशतवादाच्या वैचारिक आव्हानाची व्याप्ती समजण्यासाठी ‘तकफीर’ व ‘खुरुज’ या संकल्पनांची ओळख असणे निकडीचे आहे. 

कोणताही नागरिक केवळ जन्माने मुसलमान असल्यास खरा मुसलमान ठरतो काय, हा प्रश्‍न इस्लाममधील शतकानुशतके चाललेल्या फार मोठ्या वैचारिक घुसळणीचे केंद्रस्थान आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या देशामधील मुस्लिम राज्यकर्ते मुस्लिम देशांविरोधातील परराष्ट्र धोरण राबविणाऱ्या बिगरइस्लामी देशामधील नेतृत्वास सहकार्य करत असतील; तर ते खऱ्या अर्थी मुसलमान आहेत काय? - पश्‍चिम आशियामध्ये आपला प्रभाव पसरविणाऱ्या अमेरिकेस मदत करणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वास शुद्ध इस्लामी मानता येणे शक्‍य आहे काय? वा बिगरइस्लामी देशास मदत करताना मुस्लिम देशाच्या सैन्याने इतर देशांतील मुस्लिम नागरिकांवर अत्याचार केल्यास ते मुसलमान ठरतील काय? खिलाफतीस न मानता राष्ट्रवाद, लोकशाही, न्यायव्यवस्था, दरडोई मतदान, समाजवाद वा अन्य स्वरूपाच्या ‘वादा’मधील मूल्यांवर आधारित आधुनिक राज्यव्यवस्थेमध्ये राहणाऱ्या मुस्लिम समुदायास खऱ्या अर्थी मुस्लिम म्हणता येईल काय? थोडक्‍यात, विशुद्ध इस्लाम मान्यता देत नसलेल्या कोणत्याही ‘मानवनिर्मित’ गोष्टीला मुस्लिम समुदायाने मान्यता दिल्यास त्याला खऱ्या अर्थी कुराण मान्यताप्राप्त मुसलमान ठरविता येईल काय? अशा स्वरूपाचे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करता येतील. मात्र यांपैकी कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर मूळ इस्लामी परंपरेप्रमाणे ठामपणे होकारार्थी देता येत नाही. यामुळे ‘शिर्क’विरोधी इस्लामी परंपरांचे पूर्णतः पालन न करणे ही तकफीरी ठरते आणि अशा धर्मभ्रष्ट सत्तांविरोधात वा समुदायांविरोधात करावयाचा न्यायसंमत उठाव हा खुरुज असतो. ही केवळ प्राध्यापक, विचारवंतांच्या पातळीवर चालणारी तात्त्विक चर्चा नाही, याचे येथे भान ठेवणे अत्यावश्‍यक आहे. इस्लामविरोधात पाखंडी धोरण राबवू पाहणाऱ्या देशांच्या संरक्षणाची पहिली फळी ही अशा स्वरूपाच्या तकफीरी मुस्लिम समुदायाने बनली असल्याने प्रथमतः त्यावर प्रहार करणे आवश्‍यक असल्याची भूमिका अल कायदासह विविध संघटनांनी मांडली आहे. पश्‍चिम आशियामध्ये सध्या सुरू असलेल्या मोठ्या हिंसाचाराचे हे एक प्रमुख कारण आहे. या भागामधील विविध देशांतील सत्ता वा व्यक्तिशः नागरिक हे इस्लामभ्रष्ट झाल्याने त्यांच्याविरोधातही ‘कारवाई’ करणे भाग आहे. 

इस्लामकेंद्रित खिलाफत व शरियावर आधारित राज्य हा जमाते इस्लामी, आयसिस, इस्लामिक ब्रदरहूड, अल कायदा वा अन्य अशा स्वरूपाच्या अनेक संघटनांच्या वैचारिक भूमिकेचा मूलाधार आहे. आपण विशुद्ध इस्लामच्या अंमलबजावणीसाठी कार्य करत आहोत, असा या संघटनांचा दावा आहे. यामुळे याआधीच विघटित झालेल्या मुस्लिम समुदायामध्ये दोन पूर्णतः वेगळे विचारप्रवाह तयार झाले आहेत. यामधील एक विचारप्रवाह अत्यंत मोठ्या प्रमाणात अशा स्वरूपाच्या मांडणीकडे आकर्षित झाला आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. अल कायदा वा आयसिस असो; या संघटनांकडे जगभरामधील विविध देशांमधून मोठ्या संख्येने आकर्षित झालेला तरुणवर्ग याचे समर्पक उदाहरण आहे. लोकशाही वा देश ही संकल्पना न मानणारा, आयसिसकडे आकर्षित झालेला धर्मकेंद्रित मुस्लिम तरुणवर्ग ही जगभरामधील एक मोठी समस्या होऊन बसली आहे. अशा वेळी, इतर देशांना विचारस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या उपदेशाचे डोस उठताबसता पाजणाऱ्या पाश्‍चिमात्य देशांमधील नेतृत्वासमोर धर्मसंकट उभे राहिले आहे. देशामध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववादाकडे आकर्षित होणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे; आणि त्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचे दहशतवादी कृत्य न केल्यास लोकशाही व्यवस्थेनुसार त्यांच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सध्या पाश्‍चिमात्य देशांत काथ्याकूट सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर किंग अब्दुल्ला यांच्या पुढाकाराने ‘अम्मान मेसेज’ ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.  

‘अम्मान मेसेज’ या किंग अब्दुल्ला यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या प्रक्रियेचे उद्दिष्ट जागतिक स्तरावर इस्लामचे मूळ स्वरूप स्पष्ट करणे हे आहे. या प्रक्रियेंतर्गत इस्लाममधील शिया व सुन्नी या दोन पंथांमधील विविध विचारप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या २४ ज्येष्ठतम इस्लामी पंडितांना ३ प्रश्‍न विचारण्यात आले - १. मुस्लिम कोणाला म्हणता येईल?. २. एखाद्या तकफिर ठरविण्याचा अधिकार आहे काय? ३. फतवा प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार कोणाला आहे? - ‘अम्मान मेसेज’ची ही प्रक्रिया इस्लाम व जागतिक दहशतवादाच्या आव्हानाच्या पार्श्‍वभूमीवर अत्यंत संवेदनशील ठरली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या साठाव्या अधिवेशनादरम्यान सिंगापूरचे परराष्ट्र मंत्री जॉर्ज येओ यांनी ‘अम्मान मेसेज’शिवाय जागतिक दहशतवादाविरोधातील लढाई ही अत्यंत कठीण झाली असती, अशा शब्दांत या प्रक्रियेची गौरवपूर्ण दखल घेतली होती. 

भारत व जॉर्डनमध्ये १९५० मध्ये औपचारिकरीत्या राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले; मात्र भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेचच दोन देशांमध्ये सहकार्य व मैत्रीपूर्ण संबंधांसंदर्भातील पहिला करार झाला होता. मात्र यानंतरच्या दशकांमध्ये भारत व जॉर्डनमधील संबंध फारसे विकसित होऊ शकले नाहीत. भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८८ मध्ये अम्मानला भेट दिल्यानंतर तब्बल ३० वर्षांनी मोदी यांनी जॉर्डनला भेट दिली. जॉर्डनचे किंग अब्दुल्ला यांनी या भेटीचे वर्णन ‘द्विपक्षीय संबंधांचा आलेख नव्याने लिहिणारी भेट’ असे केले होते. भारत हा जॉर्डनचा इराक, सौदी अरेबिया आणि चीननंतर सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. दोन देशांमधील व्यापार हा २०१४-१५ मध्ये २.२ अब्ज डॉलर्स इतका होता. भारताने जॉर्डनला १.४ अब्ज किमतीचा तयार माल (मॅन्युफॅक्‍चर्ड गुड्‌स) पाठविला. हा द्विपक्षीय व्यापार भारतास अर्थातच फायदेशीर आहे. हा व्यापार २०२५ पर्यंत ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सुरक्षा व व्यापार अशा दोन्ही दृष्टिकोनांमधून भारत व जॉर्डनमधील भागीदारी अत्यंत संवेदनशील आहे, यात काही शंकाच नाही. मोदी यांच्या जॉर्डन भेटीनंतर अवघ्या २० दिवसांतच किंग अब्दुल्ला हे भारत दौऱ्यावर आले. यामधूनच जॉर्डन-भारत द्विपक्षीय संबंधांची नवी सकारात्मक सुरवात झाल्याचे मानावयास हरकत नाही.

संबंधित बातम्या