उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ

महेंद्र महाजन
सोमवार, 13 मे 2019

पाण्यासाठी...
 

नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदूरबार या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळाचा वणवा पेटला आहे. एकीकडे उन्हाचा तडाखा वाढत असतानाच पाणीटंचाईने जनतेच्या घशाला कोरड पडली आहे. विशेष म्हणजे, अतिपर्जन्य भागातील, आदिवासी भागातील गृहिणींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. तीन हजार २०५ गावांच्या नगर जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील २० लाखांहून अधिक जनतेला एक हजार १८४ टॅंकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर तहान भागवावी लागत आहे. ग्रामीण-आदिवासी भागातील मजुरांचे तांडे शहराकडे रवाना होत आहेत. पशुधन संकटात सापडले आहे. त्याच्यासाठी युद्धपातळीवर चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करण्याची आवश्‍यकता आहे. याखेरीज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे ग्रहण उत्तर महाराष्ट्राला लागले आहे. त्याविषयीचा आढावा...

बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट
 दुष्काळाच्या दाहकतेचे थेट गंभीर पडसाद बाजारपेठांवर उमटले असून खरेदीसाठी ग्राहक फिरकणे मुश्‍कील झाल्याने दिवसा बाजारपेठांमधून शुकशुकाट जाणवू लागला आहे. एवढेच नव्हे, तर आठवडा बाजारातील उलाढाल निम्म्याहून अधिक घटली आहे. दरम्यान, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानाच्या निमित्ताने झालेल्या प्रचारातील रंगत दुष्काळामुळे झाकोळलेली होती. त्याचबरोबर दुष्काळाच्या बसणाऱ्या चटक्‍यांच्या जोडीला उशाला असलेल्या धरणातील पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारीबरोबर आपल्या भागातील धरणातील पाणी दुसरीकडे पळवण्याच्या विरोधात फोडलेल्या टाहोने राजकारण्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर मताचा टक्का घसरतोय की काय? अशी धास्ती बळावली होती. मात्र, ग्रामीण-आदिवासी भागातील जनतेने मतदानासाठी कुणी घेऊन जाईल याची वाट पाहण्यापेक्षा मतदान केंद्रावर सकाळपासून ते अगदी मतदानाची वेळ संपेपर्यंत रांगा लावल्या होत्या. स्वाभाविकपणे जनतेचा हा उत्साह सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवणार, की विरोधकांना बळ देणार याचा कौल मतदान यंत्रात बंद झाला आहे. राज्यातील मतदान संपल्यानंतर मंत्र्यांनी आपल्या भागात दौरे सुरू केले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील दौऱ्यात मंत्र्यांना रिकामी भांडी पाहण्याप्रमाणेच जनावरे जगवण्याच्या आव्हानांची गाऱ्हाणी ऐकावी लागत आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील ९०१ गावातील चार लाख ८२ हजार लोकसंख्येला २५६ टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. आतापर्यंत पाणीपुरवठ्यावर दोन कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उन्हाची वाढती तीव्रता लक्षात घेता, येत्या महिन्याभरात टॅंकरचे प्रमाण वाढत जाऊन खर्च आणखी वाढणार आहे. टॅंकरवर देखरेखीसाठी जीपीएस प्रणाली कार्यरत असून त्याद्वारे ७१३ फेऱ्यांपैकी ६५६ फेऱ्या टॅंकरच्या होत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. मग जनतेला कमी पाणी पोचवले जाते? असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे उपस्थित होत असला, तरीही प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार आठ हजार ऐवजी १२ हजार लिटरच्या टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात असून अपेक्षित पाणी जनतेपर्यंत पोचवले जात आहे. एवढेच नव्हे, तर फेऱ्या वाढवण्यासाठी टॅंकर निम्मे तरी भरले जात नाहीत ना, याची पडताळणी करण्यासाठी पथके जिल्हाभरात तैनात करण्यात आली आहेत. हे जरी खरे असले, तरीही जनतेला कितपत पुरेसे पाणी मिळते, इथपासून ते मोकळ्या विहिरींमध्ये टॅंकरमधील पाणी ओतून ते जनतेपर्यंत कितपत पोचते, जनतेला शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो काय, तांत्रिक बिघाडामुळे टॅंकर धावत नसल्यास जनतेच्या होणाऱ्या हालावर कृतिशील उपाय दिला जातो काय, इथपर्यंतचे प्रश्‍न आवासून उभे ठाकले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे दुष्काळाबद्दलच्या चर्चेचे पद्धतशीरपणे घोंगडे भिजत ठेवण्यात आले होते. मतदान संपताच, जनतेचा रोष ध्यानात घेऊन राजकारण्यांनी समस्या जाणून घेण्यास सुरुवात केली असली, तरीही यंत्रणा कधी गतिमान होणार याबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. खरे म्हणजे, दुष्काळाच्या आव्हानाचे संधीत रूपांतरण करण्यासाठी यापूर्वी तात्पुरती नळपाणीपुरवठा योजना आणि अस्तित्वातील योजनांची दुरुस्ती करून जनतेची टॅंकरविना तहान भागवण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला होता. त्याचवेळी या योजना कायमस्वरूपी राहिल्याने पुन्हा टंचाईच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी होत टॅंकरवरचा सरकारचा खर्च कमी झाला होता. मग आता त्याच पद्धतीचा अवलंब का होत नाही याचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. सटाणा, येवला, नांदगाव, मनमाडकरांच्या तहानेचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी कधी सुटणार याचा तिढा सुटलेला नाही.

जळगावमध्ये १७२ टॅंकर
जळगाव जिल्ह्यातील १७२ गावांमध्ये १५४ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ३६ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यापैकी टॅंकरवर एक कोटी ५८ लाखांवर खर्च झालेला आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्‍यातील गावांमध्ये टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. महापालिका क्षेत्रात तीन दिवसाआड, तर काही पालिकांमध्ये आठ ते वीस दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात २६३ गावांना २६९ विहिरी अधिग्रहीत केल्या आहेत. ४६ गावांना ४३ ठिकाणी तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. ६० गावांना १०९ विहिरी मंजूर आहेत. ४१ गावांना ५६ नवीन कूपनलिका सुरू केल्या आहेत. ४६ गावांमध्ये विहीर खोलीकरणाची कामे सुरू आहेत. मोठ्या तीन धरणांमध्ये १५ ते २० टक्के पाणीसाठा आहे. लहान प्रकल्प कोरडेठाक पडले आहेत. गुरांच्या पाण्याचा प्रश्‍न त्यामुळे गंभीर बनला आहे. जळगाव जिल्ह्यात चाऱ्याची उपलब्धता असली, तरी तो जूनपर्यंत पुरेल, एवढा नाही. त्यामुळे मे अखेरीस चाऱ्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातून चारा वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली आहे. 

धुळ्यातील ३०० गावांना झळा
सतत चौथ्या वर्षी धुळे जिल्ह्याला दुष्काळाशी सामना करावा लागत आहे. कमी पर्जन्यमानामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोट्यवधींच्या निधीतून जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत अनेक कामे झाली. मात्र, ती कमी पर्जन्यमानामुळे फलदायी ठरलेली नाहीत. धुळे जिल्ह्यात यंदा सरासरी ३०० गावांना दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. त्यापैकी ४० गावांसाठी ३३ टॅंकर सुरू असून १४५ गावांसाठी विहिरींचे अधिग्रहण झाले आहे. नरडाणा पाणीयोजनेच्या विशेष दुरुस्तीसह दहा गावांना तात्पुरत्या नळ योजना झाल्या असून दुष्काळी स्थितीसाठी आचारसंहिता शिथिल केल्याने ११ गावांसाठी नळ योजनेचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर झाले आहेत. सहा विहिरींच्या खोलीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्प, लाटीपाडा, मालनगाव, बुराई, जामखेली आदी धरणांतून दुसरे व तिसरे आवर्तन सोडले गेल्याने क्षेत्रातील अनेक गावांना दिलासा मिळाला आहे. पिकांचे नुकसान झाल्याने उत्पन्नात घट झालेली आहे. अशात कर्जबाजारीपणामुळे दोन महिन्यांत पाच ते सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सुरुवातीला टंचाई निर्मुलनासंबंधी उपाययोजनांचा दोन कोटी ३५ लाखांचा कृती आराखडा होता. मात्र, वाढत्या टंचाईमुळे हा आराखडा साडेतीन कोटी रुपयांवर गेला आहे. भूजल पातळीत घट होत असल्याने टॅंकरचा आकडा ५० वर जाण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय नोव्हेंबर ते जूनपर्यंत वीज देयके देण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी चार महिन्यांसाठी जिल्हा सरकारी यंत्रणेने वीज कंपनीला तीन कोटी ३६ लाखांचा हप्ता अदा केला आहे. त्यात आणखी चार कोटींच्या निधीची मागणी सरकारकडे केली आहे. शेतकऱ्यांसह जिल्हा दुष्काळाने हवालदिल झाला आहे.

नंदुरबारमध्ये पाण्याचा धंदा जोरात
नंदूरबार जिल्ह्यातील २३५ पाडे आणि ५० गावांत तीव्र पाणीटंचाई आहे. ९ गावांना टॅंकरने पुरवठा सुरू आहे. ११ गावांत तात्पुरत्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही उपाययोजना पुरेशी नाही. दररोज टंचाईग्रस्त गावे वाढत आहेत. पण प्रशासन म्हणावे तेवढे गंभीर नाही. सर्वाधिक टंचाई ही नंदूरबार तालुक्‍याच्या पूर्व भागात आहे. गुरांचा पाण्याचा प्रश्न आणखी गंभीर आहे. चारा नसल्याने गुरे विकण्याशिवाय पर्याय नाही. मागेल त्याला टॅंकर असे प्रशासन म्हणत असले, तरी प्रस्ताव तयार करून गावातून पंचायत समिती आणि जिल्हास्तरावर पोचण्यात मोठा कालावधी लागत आहे. अधिकारी कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाणी विकण्याचा धंदा जोरात आहे. एक हजार लिटरच्या टॅंकरला ५०० ते ६०० रुपये मोजावे लागत आहेत. शहरालगतच्या उपनगरातदेखील पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.

संबंधित बातम्या