आपल्याला डॉक्‍टर्स हवेत का?

डॉ. गुरुनाथ. पु. परळे, (हृदयरोगतज्ज्ञ) / डॉ. विरुपाक्ष जोशी, (क्ष-किरण तज्ज्ञ)
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

विशेष

नवीन कायद्याद्वारे राष्ट्रीय वैद्यकीय प्राधिकरण (कौन्सिल?) ही नवीन संस्था स्थापन होणार आहे. तिचे नियंत्रण पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय व्यवसाय यावर असणार आहे. तेव्हा आता डॉक्‍टर्स, जनता आणि पॉलिसी मेकर्स, राजकारणी अशा सगळ्यांनीच पुन्हा एकदा सर्व गोष्टींचा नव्याने सारासार विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

भारतात वैद्यकीय क्षेत्र सतत प्रकाश झोतात राहते; मात्र बऱ्याचदा चुकीच्या कारणांसाठी!. एका क्ष-किरण तज्ज्ञाला तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. गर्भाचे लिंगनिदान केले म्हणून नाही, तर कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवली नाहीत म्हणून! मुंबईतील एका उपनगरात रुग्णाच्या नातेवाइकांच्या जमावाने हॉकी स्टीक्‍स आणि क्रिकेट बॅटनी रुग्णालयाची तोडफोड केली, डॉक्‍टरांना धक्काबुक्की केली! या आणि अशा अनेक बातम्या आपण बऱ्याच वेळा वाचत असतो.

आता तर संसदीय समितीने देखील या विषयासंबंधी सादर केलेल्या अहवालात मेडिकल कौन्सिलला काहीतरी वेगळा विचार करून वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची कमतरता दूर करण्याची सूचना दिली गेली आहे. तसेच लवकरच नवीन कायद्याद्वारे राष्ट्रीय वैद्यकीय प्राधिकरण (कौन्सिल?) ही नवीन संस्था स्थापन होणार आहे. तिचे नियंत्रण पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय व्यवसाय यावर असणार आहे. तेव्हा आता डॉक्‍टर्स, जनता आणि पॉलिसी मेकर्स, राजकारणी अशा सगळ्यांनीच पुन्हा एकदा सर्व गोष्टींचा नव्याने सारासार विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन विचार करण्याची आणि काही तर्कशुद्ध उपाय अमलात आणण्याची धोरणकर्त्यांनी आणि डॉक्‍टर्सची इच्छा खरंच आहे का? क्षमता आहे का? एके काळी समाज ज्यांना देवासारखी वागणूक देत होता त्या डॉक्‍टरांवर आज अशा पद्धतीने हल्ले का होतात, याचा वैद्यकीय क्षेत्राने नक्कीच विचार केला पाहिजे.

एक अडचण जी नेहमी सांगितली जाते की ग्रामीण भारतात डॉक्‍टरांचा तुटवडा आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे डॉक्‍टर नाहीत. भारतामध्ये दर एक हजार माणसांमागे एकापेक्षा कमी डॉक्‍टर (०.६२: १०००) इतकं कमी प्रमाण आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेले प्रमाण १: १००० आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत तर हे प्रमाण फारच कमी आहे. तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी त्यामुळेच नवीन पदवी घेणाऱ्या डॉक्‍टर्सना ग्रामीण भागात काम करणे कायद्यानेच बंधनकारक केले आहे. कर्नाटक, पश्‍चिम बंगालसारख्या राज्यांमधेही असा कायदा येऊ घातला आहे. पण ही एक प्रकारची जबरदस्ती आहे. कोणत्याही चांगल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळवणं हे आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळवण्याइतकंच अवघड आहे. पण आयआयटीमधून इंजिनिअर होणाऱ्या मुलाला खेड्यात जाऊन काम करण्याची सक्ती केली जात नाही आणि तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त कष्ट करणाऱ्या वैद्यकीय पदवी धारकाला मात्र कायद्याने जबरदस्ती! असा भेदभाव, दुजाभाव का? 

शिवाय आयआयटी पदवीधारकाला परदेशात मिळणाऱ्या हजारो डॉलर्सच्या नोकरीची मुक्तकंठाने प्रशंसा होते. पण वैद्यकीय पदवीधारक मात्र खेड्यात जावा ही अपेक्षा. दुर्गम भागातल्या एखाद्या खेड्यातल्या माणसांना एका चांगल्या डॉक्‍टरची गरज आहे. डॉक्‍टर हा सक्तीने-जबरदस्तीने नव्हे तर स्वेच्छेने खेड्याकडे जाईल अशी परिस्थिती निर्माण करावी, ही सरकारची जबाबदारी नव्हे का? शहरात राहणाऱ्या डॉक्‍टरांपेक्षा खेड्यात जाणाऱ्याला जास्त पगार द्यावा, थोड्या जास्त सुविधा द्याव्यात, स्थानिक राजकारणापापासून संरक्षण द्यावे, आवश्‍यक ती औषधे- साधने, उपकरणे उपलब्ध असतील याकडे पहावे. याऐवजी प्रत्यक्षात काय घडते आहे? डॉक्‍टरची राहण्याची सोय नाही, योग्य ती साधन सामग्री नाही; मग त्या डॉक्‍टरांकडून सर्वोत्तम सेवेची अपेक्षा कशी करणार? 

ज्या डॉक्‍टर्सना ही बाँडची सक्ती असते, ते नुकतेच पास होऊन बाहेर पडलेले असतात. त्यांना अजून प्रत्यक्ष अनुभव काहीच नसतो. आणि त्यापैकी बरेचजण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशपरीक्षेची तयारी करण्यात व्यस्त असतात. त्यामुळे रुग्णांना त्यांचा पुरेसा फायदा मिळत नाही. म्हणजे शेवटी मूळ हेतू साध्य होतच नाही.  दर वर्षी शेकडो मुले-मुली मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश घेतात. त्यांच्या डोळ्यात अनेक स्वप्ने असतात. पण दुर्दैवाने सध्याची वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था त्यांची ही स्वप्ने पूर्ण करू शकत नाही!! योग्य ती पात्रता असणाऱ्या शिक्षकांचा इथे कमालीचा तुटवडा असतो. त्यामुळे मग खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षकांचा ‘जुगाड’ केला जातो. यासाठी काय उपाय करता येईल, जेणेकरून मेडिकल कॉलेजेस आणि विद्यार्थी, दोघांचाही फायदा होईल? यावर काही उपाय नक्कीच करता येतील.

कॉलेजने प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये एक किंवा दोन पूर्ण वेळ प्राध्यापक नेमावेत, जे रोजच्या प्रशासकीय कामाकडे लक्ष देतील. त्यांच्या कामातला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे व्हिजिटिंग टीचर्सची योजना करणे. वेगवेगळ्या स्पेशालिटीजमध्ये काम करणारे कितीतरी खासगी व्यावसायिक डॉक्‍टर्स असतात. त्यांच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा फायदा विद्यार्थ्यांना मिळवून देता येईल. त्यांना प्रत्येक लेक्‍चरसाठी मानधन देणे अशा पद्धतीची व्यवस्था करता येईल. यामध्ये विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट तज्ज्ञांकडून शिकण्याचा फायदा मिळेल. ही लेक्‍चर्स कॉलेजच्या वेबसाइटवर अपलोड करता येईल, ज्यायोगे विद्यार्थी आणि व्यवस्थापन दोघांनाही पाहिजे तेव्हा त्याचा उपयोग करता येईल. 

अशा पद्धतीची व्यवस्था केल्यास MCI कडून होणारी तपासणी; त्यासाठी वर्षातून दोनदा कॉलेजकडून केली जाणारी फॅकल्टीची जुळवाजुळव या सर्वांवरच पडदा पडेल. शिवाय व्हिजिटिंग प्राध्यापकांना प्रत्येक राउंडचे मानधन मिळावे; त्यायोगे रुग्णांच्या व्यवस्थापनातही सुधारणा होईल त्याचप्रमाणे प्राध्यापक हे सर्जन असतील तर दर ऑपरेशननुसार त्यांना मानधन मिळावे. त्याच पद्धतीने प्राध्यापकांचा अनुभव हा लेक्‍चर, वॉर्ड राउंड्‌स, ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर्स यांच्या संख्येवरूनच ठरविला जावा. जसे पायलटचा अनुभव हा त्याने किती वर्ष नोकरी केली यावरून मोजत नाहीत, तर त्याने किती तास विमान उडवले यावरून मोजतात; त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष कामाच्या कालावधीवर प्राध्यापकांचा अनुभव मोजण्यात यावा.

डॉक्‍टरकडून कधीतरी जजमेंट न आल्याने होणाऱ्या चुका; कधी पेशंटवर होणारे औषधाचे दुष्परिणाम तर कधी ट्रीटमेंटचा अपेक्षेइतका न मिळणारा परिणाम या सगळ्यांना मेडिकल निगलिजन्स (medical negligence) असे लेबल लावून पेशंट मोकळे होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) ने केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होणाऱ्या दर दहा रुग्णांपैकी एका रुग्णाला गुण येत नाही किंवा त्याची परिस्थिती बिघडते; आणि दर तीनशे रुग्णांपैकी एका रुग्णाचा आकस्मित/अनपेक्षित मृत्यू होतो. याचबरोबर जी जाणूनबुजून केलेली नाही अशी चूक, ज्याला medical error म्हणतात, ती top ten killers पैकी एक आहे! जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन (JAMA)मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यास अहवालानुसार अमेरिकेत या अशा मेडिकल एररमुळे दरवर्षी दोन लाख पंचवीस हजार मृत्यू होतात आणि तिथेच काही वेळा तरुण डॉक्‍टरने अशा पद्धतीने पेशंटचे नुकसान झाल्याने आत्महत्या केल्याच्या केसेस आहेत. 

मानवी शरीर ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. एखादे औषध दिल्यावर त्याचा अमुक एक परिणाम होईल अमुक एक होणारच नाही असे शंभर टक्के सांगता येत नाही. दोन अधिक दोन चार असे गणितात सांगता येते, मेडिसीनमध्ये नाही. उदा. डेंग्यूचे बरेचसे पेशंट काही स्पेशल ट्रीटमेंट न देता OPD मध्येच ठेवता येतात. पण एखाद्या पेशंटला ॲडमिट करावे लागते, अतिदक्षता विभागात ठेवावे लागते; वारंवार रक्त आणि प्लेटलेट्‌स घ्याव्या लागतात. जास्त गंभीर झाला तर व्हेन्टीलेटर लावावा लागतो. वेगवेगळ्या अनेक तपासण्या कराव्या लागतात. या सगळ्यामध्ये साहजिकच हॉस्पिटलचे बिल वाढत जाते, आणि पेशंट जगेल की नाही हे आधी सांगता येत नाही. पण अशा वेळी काय केले पाहिजे? तपासण्या कराव्यात की नाही? औषधे घ्यायची की नाही? याचा विचार वाचकांनी करून पाहावा. खर्च कमी व्हावा म्हणून ट्रीटमेंट करायची नाही असं कोणातरी डॉक्‍टर वागू शकेल का? बरं यानंतर जर दुर्दैवाने रुग्णाचा मृत्यू झाला तर लगेच medical negligence असं जाहीर केले जाते. त्यामुळे पुराव्याने सिद्ध झाल्याशिवाय ’medical negligence‘ हा शब्द वापरू नये. वैद्यकीय व्यवसायात बरेच वेळा अगदी सेकंदाच्या कालावधीत निर्णय घ्यावे लागतात. एखाद्या मिनिटांचा उशीरही रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकतो. पण डॉक्‍टरांच्या प्रती जो अविश्वास सध्या सगळीकडे भरून राहिला आहे, त्यामुळे डॉक्‍टर निर्णय घेताना अधिक सावधान राहण्याची, लवकर निर्णय न घेण्याची शक्‍यता वाढली आहे. नंतर काही कायदेशीर प्रश्न पेशंटने उभे करण्यापेक्षा त्यांच्या सगळ्या तपासण्या करून घेऊ असा विचार डॉक्‍टर करत असेल तर ते अगदी साहजिक आहे. यामुळे पुन्हा आर्थिक तोटा होतोच. 

आणखी एक गोष्ट सुचवावीशी वाटते, ती म्हणजे जेव्हा कधी डॉक्‍टरांविरोधात कधी ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी त्याच क्षेत्राच्या वैद्यकीय व्यावसायिकांची टीम नेमली पाहिजे. यावर देखरेख ठेवण्याचे काम न्यायालयाने करावे. उदा- ॲन्जिओप्लास्टीच्या वेळी एखादा अपघात घडला तर, त्याची कारणमीमांसा एखादा जनरल प्रॅक्‍टिशनर कसा करू शकेल? त्यासाठी हृदयरोगतज्ञच हवा. 

नुकताच कर्नाटक, प.बंगाल या राज्यांनी खासगी डॉक्‍टर्स, रुग्णालयावर नियंत्रणे आणि बंधने आणण्यासाठी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला. असे प्रयत्न म्हणजे आगीशी खेळ करण्यासारखे आहे. कारण या प्रायव्हेट सेक्‍टरनेच समाजाच्या आरोग्याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात पेलली आहे, हे कुणीही नाकारू शकणार नाही! आणि सरकारी हॉस्पिटल्सची ही कष्टप्रद, अवघड जबाबदारी पेलण्याची इच्छा नाही. कटू असले तरी हेच सत्य आहे. त्यामुळेच गरीब रुग्णसुद्धा प्रथम खासगी वैद्यकीय सेवेकडे धाव घेतात. आणि अगदीच नाइलाज झाल्याशिवाय ते सरकारी रुग्णालयात जात नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती सरकारी रुग्णालयांमध्ये मिळणाऱ्या सेवेवर पुरेसा प्रकाश टाकू शकते! असे असूनही खासगी वैद्यकीय व्यवसायाप्रती धोरणकर्त्यांचा हा कठोर व्यवहार खरोखर दुर्दैवी आहे. डॉक्‍टरनी किंवा रुग्णालयांनी कोणावर उपचार करायचे, कसे करायचे; आणि त्याबद्दल शुल्क किती आकारायचे, हे सर्व या सरकारी धोरणकर्त्यांना स्वतः ठरवायचे आहे! यासाठी खरं म्हणजे IAS च्या धर्तीवर IMS (Indian medical services ) सुरू केले गेले पाहिजे आणि वैद्यकीय क्षेत्रासंबंधीचे निर्णय आणि नियोजन त्यांच्यातर्फे झाले पाहिजे. 

 डॉक्‍टर- पेशंट प्रमाण आपल्या इथे कमी असले, तरी इंग्लंड किंवा अमेरिकेशी तुलना केली, तर आपल्याकडे वैद्यकीय सेवा मिळणे हे अतिशय सोपे आहे. केवळ सोपे नाही, तर सेवा स्वस्त आहे, आणि चटकन उपलब्ध होऊ शकणारी आहे. सध्या सर्दी खोकल्यासाठी अमेरिकेत डॉक्‍टरची अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते; आणि ती दोन आठवड्यानंतरची मिळते!! भारतात मात्र तुम्ही कोणत्याही दवाखान्यात थेट जाऊ शकता. 

हे सगळे मुद्दे लक्षात घेऊनच खासगी वैद्यकीय क्षेत्राकडे आपण पाहिले पाहिजे. समाजाने आणि राज्यकर्त्यांनी समतोल विचार केला पाहिजे. जर समाजाकडून आणि राज्यकर्त्यांकडून होत असलेल्या जाचामुळे डॉक्‍टर्सनी आणि रुग्णालयांनी आपले काम थांबवले, तर देशाची आरोग्यव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडायला वेळ लागणार नाही. भारताला डॉक्‍टर्स हवे असतील, समाजाला चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा योग्य दरात हवी असेल; तर तरुण डॉक्‍टर्सना प्रोत्साहन द्यावे, शिक्षा नको! तरुण मुलामुलींना डॉक्‍टर व्हावे असे वाटलं पाहिजे. तसे वातावरण निर्माण केले गेले पाहिजे. समाज, माध्यमे,सरकार सर्वांचीच ही जबाबदारी आहे. खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला जाचक अटी, बंधनात बांधण्याऐवजी आपल्या देशातल्या वैद्यकीय सोई सुविधांचा मेडिकल टुरिझम वाढवण्यासाठी फायदा करून घ्यावा. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्टार्टअप्सप्रमाणेच रुग्णालयांनाही सवलती देता येतील.

संबंधित बातम्या