...तिसरा झाला टीकेचा धनी

विनायक लिमये
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

अविश्‍वासाचा ठराव भाजप जिंकणार, हे जगजाहीर असतानाही विरोधी पक्षांकडून  हा ठराव मांडण्यामागची नेमकी भूमिका काय होती? या ठरावामुळे नक्की कोणाला राजकीय लाभ झाला? याविषयी.

लोकसभा निवडणूक अवघ्या दहा महिन्यांवर आली असताना लोकसभेत सरकारच्या...स्थैर्यासंदर्भात जी चर्चा झाली, ती बऱ्याच घटनांना चालना देणारी आहे. केंद्रात सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चे सरकार असले, तरी प्रामुख्याने हे सरकार भारतीय जनता पक्षाचे आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या सरकारकडे लोकसभेत जेवढे बहुमत लागते तेवढे संख्याबळ आहे. २७२ या जादुई आकड्यापासून हा पक्ष २ जागांनी कमी आहे. अर्थात ही परिस्थिती यावर्षी उद्‌भवली आहे. पक्षाच्या काही सदस्यांचे निधन झाल्यामुळे झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये पक्षाला जो फटका बसला त्यामुळे बहुमताचा आकडा किंचित दूर राहिला. अर्थात, २०१४ मध्ये स्वतःच्या पक्षाला बहुमत मिळाले तरी सरकार स्थापन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूकपूर्व ज्या ज्या पक्षांशी युती केली होती, त्या पक्षांतील सर्व घटकांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले ही वस्तुस्थिती आहे. बहुमत मिळाले तरी त्यांनी त्याचा ताठा मिरविला नाही किंवा आपल्या मित्रपक्षांना वाऱ्यावर सोडले नाही. मात्र, आपल्या राज्याला विशेष दर्जा दिला नाही असे कारण देऊन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या आघाडीतून बाहेर पडणे पसंत केले. केवळ आघाडीतून हा पक्ष बाहेर पडला असे नाही, तर आम्ही आपल्या राज्याची किती काळजी घेत आहोत आणि आम्हाला भाजपबरोबरचा संघर्ष कसा तीव्र करायचा आहे, हे दाखविण्यासाठी त्यांनी या सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला. खरेतर हा ठराव मागच्या अधिवेशनातच चर्चेला आला असता, पण त्यावेळेला गोंधळामुळे हा ठराव दाखल करता आला नाही. या अधिवेशनात हा ठराव तातडीने दाखल करून घेऊन त्यावरील मतदानही तातडीने घेण्यात आले.  

सरकारने अविश्वास ठराव हे आपण काय केले आहे, हे सांगण्यासाठीची सर्वांत मोठी संधी मानली आणि या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवला. या ठरावाच्या निमित्ताने २०१९ मध्ये कोण, कोणाबरोबर असेल आणि कुठले पक्ष, कुठल्या आघाडीत असतील याबद्दलचे चित्र थोडेफार का होईना स्पष्ट झाले. भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीतील काही पक्षांनी त्यांची साथ सोडली असली, तरी त्याबदल्यात काही नवे पक्ष त्यांना साथ द्यायला तयार होतील, याची झलक या ठरावातील मतदानावेळी दिसून आली आहे. स्वतःचे खासदार पूर्णपणे पक्षाबरोबर असल्याचे (पक्षातले काही नाराज खासदार मतदानावेळी गैरहजर राहतील किंवा व्हीप झुगारून देतील अशा वावड्या उठवल्या जात होत्या, त्या वावड्याच असल्याचे सिद्ध झाले.) दाखवून भारतीय जनता पक्ष ३२५ पर्यंत जी मजल मारू शकला, त्यातच या पक्षाने २०१९ मधील यशासाठी पेरणी करायला सुरवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरेतर हा ठराव मांडला होता तेलगू देसम या पक्षाने मात्र त्याचा सर्वाधिक फायदा उठविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. दुसऱ्याच्या लग्नातील वरातीत बेभान होऊन नाचणाऱ्या कामधंदा नसलेल्या एखाद्या युवकांमध्ये आणि काँग्रेसमध्ये कसलाही फरक नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले. गेल्या चार वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने कोणतीही लक्षणीय कामगिरी केलेली नाही. विरोधक म्हणून ज्या जबाबदाऱ्या असतात आणि संसदीय आयुधांचा वापर करून ज्या पद्धतीने सरकारवर तुटून पडायचे असते ते काँग्रेस विसरून गेलेली आहे. १५ वर्षांच्या सलग सत्तेमुळे काँग्रेसला आपण विरोधकांमध्ये आहोत, याची अद्याप जाणीव झालेली नाही. अविश्वासाचा प्रस्ताव काँग्रेसने न मांडता दुसऱ्या पक्षाने मांडला होता, हे विसरता येणार नाही. दुसऱ्याने केलेल्या शिकारीशेजारी बंदूक घेऊन आपणच ही शिकार केल्याचा फोटो काढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करणारा शिकारी आणि काँग्रेस यात कसलाही फरक नाही. 

गांधी घराण्याच्या पलीकडे काँग्रेस अद्यापही जात नाही, हे या ठरावाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले. संसदेतील संख्याबळ आणि विरोधकांचे नीतिधैर्य लक्षात घेता हा ठराव फेटाळला जाईल, यात शंका नव्हती. मात्र वातावरण निर्मिती आणि सत्ताधारी पक्षाला जरा तरी धास्तावायला भाग पडेल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात काँग्रेस पक्ष अयशस्वी ठरला. बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार घालून एक प्रकारे भाजपला मदतच केली. या तीन पक्षांच्या प्रमुखांशी बोलून काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांनी त्यांना आपल्या बाजूला वळवून सरकारविरोधात त्यांना मतदान करायला लावले असते तर किमानपक्षी भाजपविरोधात एकसंध विरोधाचे चित्र निर्माण झाले असते आणि भाजपला आपल्या आघाडीतील मित्र पक्षांचा आदर ठेवणे किती आवश्‍यक आहे हे कळून चुकले असते. गेल्या चार वर्षांत भाजपने आपल्या आघाडीतील मित्र पक्षांचा अपमान केला नसता तरी फारसा मान ठेवलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

   गेल्या चार वर्षांत भारतीय जनता पक्षाने नेत्रदीपक कामगिरी करणे तर दूर, पण निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांपैकी काही आश्वासने ठोसपणे मार्गी लावलेली वगळता अन्य आघाड्यांवर निराशा केली आहे. मात्र, सरकार खरोखरच कुठे चुकले आहे आणि सरकारने नेमके काय करायला हवे होते, याबद्दल एक शब्दसुद्धा न काढता विरोधकांनी केवळ तेच आणि तेच घासून गुळगुळीत झालेले मुद्दे आपल्या भाषणामध्ये मांडले. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या ठरावावर सरकारवर हल्ला चढविताना स्वतःच भाषण करणे महत्त्वाचे मानले. खरे तर पक्षातील अन्य मंडळींना संधी देऊन राहुल गांधींनी आमच्या पक्षात अन्य नेतेदेखील आहेत, हे दाखवून देण्याची संधी साधली असती, तर ते योग्य ठरले असते. आपल्या पन्नास मिनिटांच्या भाषणात एकही चमकदार मुद्दा न मांडता उलट आपले मुद्दे खोडून कसे काढले जातील, अशा पद्धतीचेच भाषण त्यांनी केले. संसदेबाहेर सरकारवर टीका करताना मला दोन मिनिटे बोलू दिलेत तर मोदींना सभागृहातून पळून जावे लागेल, अशा प्रकारचे वक्तव्य, त्याचबरोबर माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याची मोदींची क्षमता नाही अशी उथळ टीका करणाऱ्या राहुल गांधींना टीकेचे धनी व्हावे लागले. आपल्यावर टीका करण्यासाठी त्यांनी विरोधकांना म्हणजे मोदींना आणि राजनाथ सिंग यांना अनेक मुद्दे पुरविले. मग ते नोटाबंदीचे कारण असो की, देशात महिला सुरक्षित नाहीत, यासारखा आरोप असो. नोटाबंदी आणि त्याचे परिणाम याबद्दल प्रचंड चर्चा होऊनदेखील काँग्रेस पक्ष आणि नोटाबंदीचे विरोधक अद्यापही नोटाबंदी कशी चुकीचे होती, याबद्दल समर्पक आकडेवारी देऊ शकलेले नाहीत. ज्या विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्या कर्जप्रकरणांवर राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी मोदींवर हल्ला चढविला त्याचे उत्तर मोदींनी आपल्या भाषणात देताना जी आकडेवारी दिली व २००९ ते २०१४ या कालावधीत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधून कशा प्रकारे बेछूटपणे कर्जवाटप झाले, त्याचा तपशील दिला. त्याचे निराकरण करणे किंवा प्रत्युत्तर काँग्रेसमधल्या अर्थतज्ज्ञांना अजूनही देता आले नाही. विजय मल्ल्या आणि गांधी घराणे, किंगफिशर एअरलाईन्स तसेच पी. चिदंबरम यांच्यासंबंधी देशातील एका खासगी वाहिनीने जो तपशील उघड केला होता व जे आरोप केले होते, त्याचाही प्रतिवाद या पक्षाला करता आलेला नाही. राहुल गांधींनी भाषणामध्ये कुठलीही चमक दाखविली नाही. मात्र, भाषणाच्या शेवटी मोदी यांना आलिंगन देऊन आपण राजकारणात वेगळे आहोत असे दाखविण्याचा त्यांनी उत्तम प्रयत्न केला. खरेतर राहुल गांधी यांची ही कृती एखादा सणसणीत षटकार मारावा अशी होती. पण एक षटकार मारून एखाद्या फलंदाजाने बॉलला हात लावून स्वतःच बाद व्हावे तसा प्रकार राहुल गांधींनी दुसऱ्या क्षणाला केला. आलिंगन देऊन आल्यानंतर आपल्या सहकाऱ्याला डोळा मारण्याचा जो बालिश प्रकार केला, त्यामुळे आधीच्या योग्य खेळीवर पाणी फेरले गेले. मोदी यांच्यासारख्या कसलेल्या राजकारण्याने या गोष्टीचा आणि राहुल गांधी यांच्या भाषणातील डोकलामसारख्या अन्य मुद्यांचा फायदा उठवला नसता तरच नवल होते. राहुल गांधींनी चिनी राजदुताची भेट का घेतली हा मोदी यांनी विचारलेला प्रश्न गांधींना आणि संपूर्ण काँग्रेस पक्षालाच जिव्हारी लागणारा होता. तीच बाब आंध्र प्रदेशच्या विशेष दर्जाची, ज्या घाईघाईने या राज्याचे विभाजन झाले, त्यातच आजच्या समस्यांची निर्मिती झाली हा मोदी यांचा दावा कोणालाही खोडता आला नाही. मॅरेथॉन स्पर्धेत स्वतःलाच पळावे लागते तेथे रनर घेता येत नाही, हे जितके खरे तसे काँग्रेसला दुसऱ्याचा टेकू घेऊन भाजपला मात देता येणार नाही, हे या ठरावावरील चर्चेने आणि ठराव दाखल झाल्यापासून फेटाळला जाण्याच्या प्रक्रियेत काँग्रेसचे पक्ष म्हणून जे वर्तन झाले त्यावरून स्पष्ट झाले. आम्ही सत्ता राबवायलाच जन्माला आलो आहोत, या समजातून काँग्रेस अद्यापही बाहेर पडलेली नाही हे त्या दिवशी जसे दिसले तसे पक्षाच्या कार्यकारणीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतरही स्पष्ट झाले. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आमचाच असेल, याचे संकेत कार्यकारिणीने दिले आणि आघाडी करताना आमचा शब्द  म्हणजे राहुल गांधी यांचा शब्द महत्त्वाचा असेल हेही स्पष्ट केले. मात्र, हे करताना आपल्या पक्षाची सदस्यसंख्या ४४ आहे, याचेही भान राखले गेले नाही. 

कर्नाटकात भाजपचे सरकार येऊ नये म्हणून ज्या तडफेने आणि स्वतःकडे कमीपणा घेऊन काँग्रेसने आपल्यापेक्षा कमी जागा मिळविलेल्या जनता दलाला मुख्यमंत्रिपद देऊ केले, ही काँग्रेसची अगतिकता होती. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची उदारता आणि आघाडीधर्माची मानसिकता नव्हती हे कार्यकारिणीच्या या ठरावावरून स्पष्ट झाले आहे. मराठीमध्ये ‘दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ’शी एक म्हण आहे. अविश्वास ठरावाचे नाट्य लक्षात घेतले, तर तेलगू देसम आणि भाजप या दोघांच्या भांडणात काँग्रेसचा लाभ होण्याऐवजी हा पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व टीकेचे धनी ठरले, हे निश्‍चित. अशीच विचित्र अवस्था महाराष्ट्रातील शिवसेना या पक्षाची झाली. संसदेत १८ खासदार असूनही भाजप आघाडीतील या पक्षाला आपला राग ठोसपणाने भाजपच्या नेतृत्वापर्यंत पोचविता आला नाही आणि बिजू जनता दलाने जरी बहिष्कार घातला तरी आपले म्हणणे मांडून जशी देशपातळीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली, तशी प्रगल्भता शिवसेनेला दाखविता आली नाही. बहिष्काराची खेळी करून वाघही मारता आला नाही आणि जनतेचे कौतुकही मिळविता आले नाही. तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपाटणे राहिले, अशी या पक्षाची अवस्था झाली. अविश्वास ठराव फेटाळताना अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या तरी सर्वांत महत्त्वाची एक बाब अनेक राजकीय धुरिणांच्या आणि प्रसार माध्यमांच्या नजरेतून सुटली ती म्हणजे तमिळनाडूतील अद्रमुक आणि ईशान्येकडील काही छोट्या पक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिला, ती २०१९ च्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी घटना. भाजप आघाडीतील काही मित्रपक्ष दुरावत असताना भाजप नवीन मित्र जोडू पाहात आहे त्याला या घटनेने दुजोरा मिळाला, हेच खरे. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या