प्लॅस्टिक, बंदी आणि आपण

मृणालिनी वनारसे
गुरुवार, 22 मार्च 2018

वेध

महाराष्ट्र राज्यात प्लॅस्टिकनिर्मिती, त्याचा वापर व विल्हेवाट यासंबंधीचे धोरण अधिकच कठोर होणार आहे. या धोरणाचा मुख्य रोख प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, ताटं, चमचे यांच्या दिशेनं आहे. यामागचा उद्देश अगदी सरळ आहे. हा प्लॅस्टिकचा कचरा इकडे तिकडे विखरून राहतो. अत्यंत पातळ जाडीच्या पिशव्या ठिकठिकाणी साचतात, जनावरांच्या पोटात जातात, पावसाळ्यात पाण्याच्या निचऱ्याचा रस्ता बंद करतात, त्यांना जाळलं तरी प्रश्न आणि फेकलं तरीसुद्धा प्रश्नच. तेव्हा त्यांच्यावर बंदी घालणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे असं सरकारला वाटल्यास नवल नाही. अर्थात प्लॅस्टिकवर सरसकट बंदी असं मात्र या धोरणाचं रूप नाही. औषधं, दूध आणि अन्य जीवनावश्‍यक पदार्थ यांचं प्लॅस्टिक आवरण, पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या यांवर लगेच बंधनं येणार नाहीत. त्यासंबंधीचे नियम मात्र अधिक कठोर होतील. या धोरणाची कार्यवाही यंदाच्या गुढीपाडव्यापासून सुरू झालेली आहे. प्लॅस्टिकच्या पातळ पिशव्यांवर बंदी यापूर्वी देखील घालण्याचे प्रयत्न झाले होते. अनेक शहरांत, गावांत ‘येथे प्लॅस्टिक पिशव्या मिळत नाहीत’ अशा लावलेल्या पाट्या या कडक धोरणाचाच परिपाक आहेत. अगदी शालेय मुलांपासून सर्व वयोगटांत प्लॅस्टिकबद्दल केली जात असणारी जागृतीदेखील या कृतीमागचे कारण आहेच. अर्थात प्लॅस्टिक ऐवजी ज्या कापडी पिशव्या दुकानातून उपलब्ध होऊ लागल्या, त्या काही सर्वत्र सुती कापडाच्या मिळत नाहीत. त्यात कृत्रिम (सिंथेटिक) मटेरियलपासून बनलेल्या पिशव्यांचेच प्रमाण तुलनेनं जास्त आहे. पण निदान त्या पुनः:पुन्हा वापरण्याच्या क्षमतेच्या आहेत, या मुद्द्यावर अनेकांचे एकमत झालेलं दिसतं. पण एवढं होऊनही प्लॅस्टिक पिशव्यांचा संचार सर्वत्र सुरूच राहिला आहे. भाज्या, फळे, द्रव आणि घन अन्नपदार्थ प्लॅस्टिकमधे गुंडाळून देण्याचं प्रमाण प्रचंड आहे. हे गुंडाळलेले प्लॅस्टिकनंतर ओला कचरा समजायचा की सुका यावरही नागरिकांत मोठा संभ्रम आहे. सोसायटीच्या आवारात हा कचरा सामावून घेता येत नाही. नगरपालिका या कचऱ्याची विल्हेवाट नेमकी कशी लावायची, या अखंड विवंचनेत असते. कचरा डेपो पुरे पडत नाहीत, कचऱ्यात काम करायला माणसं मिळत नाहीत. जी माणसं हे काम करतात त्यांचं आरोग्य, सुरक्षितता याविषयी नेहमीच प्रश्नचिन्ह असतं. दर काही दिवसांनी यातला कुठला ना कुठला प्रश्न आपलं डोकं वर काढतो आणि याचा त्रास नागरिक, प्रशासन या सर्वांनाच होतो. निसर्गातल्या इतर जिवांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल तर बोलायलाच नको. या परिस्थितीत नुकतेच जाहीर झालेले धोरण म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने या रोगावरचा कायद्याच्या रूपाने केला जाणारा एक जालीम उपाय आहे.

अशा उपायांचा अल्पकाळ फायदा जरूर दिसूही शकतो. मात्र, मधुमेहासारख्या ‘लाईफस्टाइल रोगावर’ उपचार करताना केवळ मिठाईवर बंदी घालून जितपत यश मिळेल, तेवढेच यश अशा मोहिमेतून हाती लागू शकते. यावरचा खरा उपाय जीवनशैली बदलणे हा आहे. अर्थातच तो अमलात आणण्याची क्षमता राखणारे आणि त्याला अनुकूल परिस्थिती असणारे लोक फारच थोडे असतात. मधुमेह ज्या व्यक्तीला होतो,ती व्यक्ती आपल्या पुरती बंदी घालून घेते (किंवा तिच्यावर ती घातली जाते). मात्र बाजारातून मिठाईच नाहीशी होईल, असं करणं व्यक्तीसाठी अवघड आहे ना? एखादं राज्य, एखादा लोकसमूह जेव्हा प्लॅस्टिक बंदी लागू करतो तेव्हा अनेक समुदायांच्या तुलनेत ते व्यक्तीप्रमाणेच असतं. हा लोकसमूह स्वतःसाठी बंदी घालून घेईल, पण एकुणात प्लॅस्टिक नाहीसं होईल, असं नाही करू शकणार. जोवर तसं होत नाही तोवर या ना त्या प्रकाराने प्लॅस्टिक आपल्यापर्यंत पोचतच राहणार. व्यक्तीचे निर्णय कसे ढासळतात, त्याला मुरड कशी घालावी लागते,हे काही आपल्याला सांगायला नको. शेवटी सहन करणारी व्यक्ती हीच त्याबाबत निर्णय घेणारी असते, असं आपण म्हणतो. तिला सोसेल, झेपेल तेवढं ती करेल, नाही तर मरेल! 

पण लोकसमूह म्हणून बोलताना मात्र आपण त्याचा भाग असल्यामुळं आपण एवढ्या दूरस्थपणे बोलू शकत नाही. आपण समूळ उच्चाटनाची भाषा करू लागतो. आपल्याला असे प्रश्न पडतात की, असल्या उत्पातकारी, विनाशकारी तंत्रज्ञानाची माणसाला गरजच काय? अनेक वस्तू आणि सेवा यांबद्दल आपलं असंच मत असू शकतं. कुणाला फटाक्‍यांबद्दल असं वाटेल, कुणाला अमली पदार्थांबद्दल तर कुणाला शस्त्रास्त्रांबद्दल. खरी गोष्ट अशी की, यातल्या कशाहीबद्दल पृथ्वीवरील सर्व मानवांचं एकमत नाही. प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे कुणाला कसे सहन करावे लागतील यात वेगळेपणा असतो. जी दुचाकी एरवी आपल्याला सुसाट वेगाने नेते, ती एक दिवस काही कारणाने ढकलावी लागली तर तिचं ओझं होतं. आपल्याला ओझं होऊ नये अशी आपली धडपड नेहमीच असते. पण म्हणून तसं कधी होणार नाही अशी खात्री कुणी देऊ शकत नाही. तंत्रज्ञान म्हटलं की त्याचे फक्त फायदे आले असं तर होऊ शकत नाही. किंमत मोजावी लागतेच. परिपूर्ण तंत्रज्ञान असं काही असू शकत नाही. आज नाही पण उद्या होईल असंही शक्‍य नाही. आपण कच्च्या मालावर प्रक्रिया करतो,तेव्हा त्याला तंत्रज्ञान म्हणतो. या प्रक्रियेतून आपल्या सोयीच्या काही गोष्टी होतात. उदा., आराम मिळतो, सुरक्षा मिळते, मनोरंजन मिळतं. त्यासोबतच आपल्या गैरसोयीच्याही काही गोष्टी घडतच असतात. उदा. आपल्याला त्यासाठी काही श्रम करावे लागतात. श्रम चालतील, श्रम हवेतच असं कोणी म्हणेल. श्रमाला आपल्या संस्कृतीत खूप महत्त्व दिलेलं आहेच. श्रम केल्याशिवाय तंत्रज्ञान नाही यात आपल्याला काही विशेष वाटणार नाही. पण त्यामुळं होणारी हानी? तिचं काय? ही हानी कधी शारीरिक असते तर कधी मानसिक. यातलं अधिक उजवं काय असं काही ठरवता येत नाही. ज्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीतून मला भाजी न्यायला सोपी जाते, तीच पावसाळ्यात गटार तुंबून राहायला कारणीभूत ठरत असेल, तर प्रश्न माझ्या जिवाचा सुद्धा असू शकतो. फक्त हे आपल्या पिशवीने किंवा आपल्या बाबतीत होऊ शकतं, यावर आपला विश्वास नसतो. म्हणून मग बंदीसारखे पर्याय.असे प्रयोग महाबळेश्वर, माथेरान सारख्या निसर्गदृष्ट्या संवेदनशील भागात आधीच करून झालेत. यात काय अडचणी येऊ शकतात, किती चोरट्या वाटा असू शकतात आणि पुरे पडता पडता किती कस लागतो, ते तिथले नागरिक आणि अधिकारी सांगू शकतील. हे होतं याचं महत्त्वाचं कारण असं की प्लॅस्टिक इथे नाही तरी इतरत्र उपलब्ध आहेच., या नाही तर वेगळ्या रूपात उपलब्ध आहे. या ना त्या रूपात आपलं जिणं प्लॅस्टिकशी बांधलं गेलंय. 

आपण वापरत असलेली उपकरणं, वाहनं, वैद्यकीय सेवा, बांधकाम हे सगळंच तर प्लॅस्टिकवर अवलंबून आहे. मग काय करणार? जर त्यांना आपला विरोध नसेल, तर आपला विरोध फक्त ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांना,पेपर प्लेट्‌सआणि चमच्यांना आहे का? या पिशव्या वापरायला सोप्या, हलक्‍या, स्वस्त, उष्णतारोधक म्हणून वापरात आल्या. तेव्हा त्याचे त्रास होऊ शकतील असे परिणाम कुणालाच ठाऊक नव्हते. सर्वच प्रश्नांच्या बाबतीत नेहमीच असं अनुभवायला मिळतं. आधी अंदाज येतच नाही आणि मग बाटलीतून बाहेर आलेला राक्षस पुन्हा बाटलीच्या आत जातच नाही. 

मुळात हा राक्षस बाटलीच्या बाहेर आला कसा? इतर अनेक तंत्रज्ञानाप्रमाणे हे तंत्रज्ञानदेखील आपल्याकडे पाश्‍चात्त्य देशांतून आणि महायुद्धानंतर आलं. बघा ना, प्लॅस्टिक हा परकीय शब्द सुद्धा आपण जसाच्या तसा स्वीकारला. त्यावेळी वस्तू बनवण्यासाठी दगड, माती, हाडं, धातू, काच, रबर अशा पदार्थांवर अनेक प्रयोग चालू होते. पण प्लॅस्टिकच्या निर्मितीने जी सहजी साच्यात घालता येते, हवी तशी वाकवता येते पण रबर (इलॅस्टिक) प्रमाणे मूळ रुपाला लगेच जात नाही अशी गोष्ट हाताला लागली. ‘प्लॅस्टिसिटी’ हा गुणधर्म हेच रूप दर्शवतो. हा नवा पदार्थ इतर गोष्टींशी सहजी संयोग पावत नव्हता. त्यामुळे त्यात वस्तू घालून नेणं सोपं होतं. सुरवातीला हा पदार्थ वनस्पतींपासून बनत होता. या ‘सेल्युलॉईड’ पदार्थाच्या वापराने हस्तीदंतासारखे महाग पदार्थ कंगव्यासारख्या वस्तू बनवायला लागेनासे झाले, अशी १८९०ची नोंद आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुमारास अमेरिकेत आणि इंग्लंडमधे पेट्रोकेमिकल्सवर प्रक्रिया करून प्लॅस्टिक निर्मितीची सुरवात झाली. आपण जमिनीच्या पोटातून खनिज तेल बाहेर काढतो. त्याबरोबर इतरही अनेक पदार्थ बाहेर येतात. प्लॅस्टिक हा असा ‘तज्जन्न्य’ पदार्थच आहे. आजही प्लॅस्टिक निर्मिती खनिज तेल प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच केली जाते.. खनिज तेल म्हणजे काय? लाखो वर्षांपूर्वीचा समुद्राच्या पोटात गाडला गेलेला जैविकसाठा(बायोमास). या अर्थानं प्लॅस्टिकचं अंतरंग बायोमासचं आहे. अर्थात प्लॅस्टिक म्हणजेच कृत्रिम म्हणजेच वाईट या धारणेला धक्का देण्याचं काही या बायोमासबद्दलची माहिती सांगण्याचं प्रयोजन नाही. कारण आजच्या वनस्पती असोत व लाखो वर्षांपूर्वीचा बायोमास; मूळ मुद्दा असा आहे की एकदा का तो प्लॅस्टिक रूपात आला म्हणजे प्रश्न निर्माण करतोच. आपली संपूर्ण जीवनशैली आजवर खनिज तेलावर धावते आहे. प्लॅस्टिक हा त्या जीवनशैलीचाच एकभाग आहे. बाकी सर्व सेवा आणि वस्तू खनिज तेलावर आधारित वापरायच्या, आपला दिनक्रम त्यांच्या आजूबाजूने आखायचा आणि फक्त प्लॅस्टिकला मात्र नाही म्हणायचं, हे होणं अवघड आहे. कितीतरी माणसं (मी सुद्धा) स्वखुशीनं जवळ कापडी पिशव्या बाळगतात, अन्न आणायला डबे नेतात, लवकर कुजणाऱ्या केळीच्या सोपटासारख्या पदार्थांपासून बनलेल्या पत्रावळी वापरतात. हे सर्व चांगलेच आहे. त्यातून आपल्यासाठी कचऱ्याचे प्रश्न कमी नक्की होतात, पण संपूर्ण प्लॅस्टिकमुक्ती वगैरे काही एवढ्यात शक्‍य नाही. यावरून काही सरकारला किंवा कुणालाच धारेवर धरणं, हाही काही योग्य उपाय नाही. त्यानं फारतर राजकारण जरूर साध्य होऊ शकेल. रिसायकलिंग कारखान्यांच्या प्रयोगांनी पैसा खर्च होऊ शकतो, पण त्यानं प्रश्न सुटणार नाहीत. 

प्लॅस्टिक म्हणजे काय, ते कुठून येतं, त्यावर प्रक्रिया कशी करतात, त्यातून कुठले बाय-प्रॉडक्‍टउत्पन्न होतात, प्लॅस्टिकची विल्हेवाट कशी लावतात, त्यातले धोके कोणते याची माहिती आपण जरूर घेत राहू शकतो. हा सर्व वस्तुनिष्ठ जगाचा भाग आहे. बंदी ही फक्त कागदावरची आहे, आहे. त्यातून पळवाटा काढणं एकवेळ सोपंही असेल, पण वास्तवापासून पळवाट काढणं अवघड आहे. त्याची आपल्याला अधिक चर्चा करायला हवी. त्याबरहुकूम होणारी कृती आणि तिचे परिणाम मोठ्या समुदायासाठी नसले तरी व्यक्तीसाठी किंवा छोट्या सजग समुदायांसाठी नक्कीच महत्त्वाचे ठरतील.

संबंधित बातम्या