माओवादाचं मढं

मिलिंद मधुकरराव उमरे, गडचिरोली
गुरुवार, 3 मे 2018

वेध
 

माओ’च्या रक्‍तरंजित खूनशी तत्त्वज्ञानाला उराशी बाळगून गरीब, वंचितांना न्याय देण्याचं भ्रामक स्वप्न बघणाऱ्या नक्षल चळवळीनं आता पन्नाशी पार केली आहे. येत्या २४ मे २०१८ रोजी या हिंसक चळवळीला एकावन्न वर्षे पूर्ण होतील. एरवी माणूस पन्नाशीत समंजस होतो म्हणतात. त्याचं आयुष्यातील वाटचालीचं सिंहावलोकन सुरू होतं. त्यातून तो शिकतो आणि पुढं शांततेनं वाटचाल करतो. पण, पन्नाशीची ही चळवळ अजूनही ‘माओ’च्या पराभूत तत्त्वज्ञानाचं मढं वाहत चालली आहे. ‘रिव्हॉल्यूशन कम्स फ्रॉम दी. बॅरल ऑफ गन’ म्हणजे क्रांतीचा जन्म बंदुकीच्या नळीतून होतो, हे माओ झेडाँग याचं आवडतं वाक्‍य होतं. क्रांतीच्या आड आपले बांधव आले, तरी त्यांचे मुडदे पाडा, असं सांगणारं हे स्वजातीभक्षक तत्त्वज्ञान नक्षल्यांना विनाशाकडेच घेऊन जात आहे. नुकत्याच गडचिरोली जिल्ह्यातील बोरिया व नैनेर येथील दोन चकमकीत पोलिसांनी थोडे थोडके नव्हे तब्बल चाळीस नक्षलवादी ठार केले. त्यामुळे या चळवळीला जबरदस्त तडाखा बसला आहे. २४ मे १९६७ मध्ये पश्‍चिम बंगालमधील नक्षलबारी या चिमुकल्या गावातून माओवादी विचारसरणीचा सशस्त्र क्रांतीलढा सुरू झाला. म्हणून या चळवळीला नक्षलवाद म्हणतात. पण, माओवादावर आधारित असलेल्या या चळवळीला व्यापक स्वरूपात माओवादी चळवळ म्हणणंच अधिक योग्य आहे. माओ मरून गेला. पण, त्याच्या माओवादाचं मढं ही चळवळ अद्याप घेऊन चालली आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची चळवळ
देशात शेतकरी, गरिबांवर जमीनदार व श्रीमंत वर्गाचे प्रचंड अत्याचार होत होते. दरम्यान २४ मे १९६७ रोजी हजारो शेतकऱ्यांनी पश्‍चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी गावात एका पोलिस पथकाला घेराव घातला होता. गावकऱ्यांच्या संतापात पोलिस निरीक्षक सोनम वांगडी यांचा बळी गेला, तर इतर तीन पोलिस अधिकारी गंभीररीत्या जखमी झाले. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ मे रोजी पोलिसांनी बेगांई जोती या गावी केलेल्या गोळीबारात अकरा गावकरी मारले गेले. ज्यात आठ स्त्रिया व दोन मुलं होती. यातून हे सशस्त्र बंड उदयास आलं. या लढ्याचं नेतृत्व चारू मुजुमदार व कानू संन्याल, जंगल संथाल यांनी केलं. पुढे १९७२ मध्ये चारू मुजुमदार यांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. नक्षलबारी या गावातील या तत्कालीन घटनेतून ही चळवळ पुढे आल्याचं दिसत असलं, तरी तिची पाळंमुळं स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत पोहोचतात. भारतात कम्युनिस्ट पक्ष १९२५ मध्ये देशात स्थापन झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जसे काँग्रेसमध्ये जहाल व मवाळ गट होते. तसेच या पक्षातही असे दोन गट होते. यातील जहाल गटाने लोकशाहीतून सामान्य जनतेला न्याय मिळू शकत नसल्याचं कारण पुढं करत देशातील लोकशाही उलथवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. हाच गट नक्षलवादी किंवा माओवादी म्हणून पुढे आला. येत्या २०५० मध्ये भारतावर माओवाद्यांचा लाल झेंडा फडकवण्याचं स्वप्न ते बघत आहेत.

असा झाला प्रसार
पश्‍चिम बंगालमधून ही चळवळ कलकत्ता, बिहार, छत्तीसगड, ओदिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, अशी वेगाने पसरत गेली. सत्तरच्या दशकात आंध्र प्रदेशात ही चळवळ पोचली. व्यवसायाने शिक्षक असलेल्या कोंडापल्ली सीतारामय्या यांनी इथे ही चळवळ वाढवली. मात्र, पोलिसांच्या कारवाया वाढल्यावर त्यांना सुरक्षेची चिंता सतावू लागली. त्यावेळी त्यांनी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे पाच गट स्थापन करून त्यांना गोदावरीच्या परिसरातील जंगलांत पाठवले. याच परिसराला दंडकारण्य म्हणतात. बस्तर, आदिलाबाद, वारंगल या जिल्ह्यांच्या सीमारेषेला लागून असलेल्या या दंडकारण्यात ही चळवळ सक्रिय आहे. बस्तर हा जिल्हा यांचे मुख्य केंद्र मानला जातो. सध्या छत्तीसगडमध्ये असलेल्या या जिल्ह्याच्या चारही सीमा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओदिसा या राज्यांना लागून आहेत. गडचिरोलीमार्गे महाराष्ट्रात ही चळवळ आली. या माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता मुपाल्ला लक्ष्मण राव ऊर्फ गणपती व मालोजूला कोटेश्‍वर राव ऊर्फ किशनजी यांनी या चळवळीला खूप बळ दिलं. २४ नोव्हेंबर २०११ रोजी किशनजीचा सुरक्षा दलांच्या चकमकीत मृत्यू झाला. गणपती वृद्धावस्थेत जीवन कंठत असल्याचं कळतं. आज देशात वीस हजार सशस्त्र माओवादी व पन्नास हजारहून अधिक सक्रिय कार्यकर्ते व दोन ते अडीच लाख समर्थक आहेत असा अंदाज आहे.

माओवाद्यांची कार्यपद्धती
माओवादी चळवळ दोन रूपात कार्य करते. एक जंगलात सुरक्षा दल व शासनाशी सशस्त्र लढा आणि दुसरा विविध संघटनांच्या माध्यमातून छुप्या रूपात देशात असंतोषाचं वातावरण निर्माण करून सशस्त्र चळवळीत तरुणांना ओढणं. यातील सशस्त्र माओवाद्यांशी लढणं तसं सोपं आहे. मात्र, आयआयटीचे उच्च विद्याविभूषित, वकील, डॉक्‍टर, इंजिनिअर, प्राध्यापक असा पेशा असणारे समाजात बुद्धिवंत अशी ओळख असणारे यांचे छुपे समर्थक ओळखणं महाकठीण आहे. माओवादी एकतर एखाद्या नावाने संघटना सुरू करतात किंवा कोणत्याही संघटनेच्या आंदोलनात घुसून ती अधिक आक्रमक करण्याचा प्रयत्न करतात. सशस्त्र दलात सर्वांत खालचा गट एआरडी, जीआरडी म्हणजे एरिया रक्षक दल किंवा ग्रामरक्षक दल म्हणून ओळखला जातो. त्यानंतर ‘जनमिलिशिया’ हा प्रकार असतो. या स्तरातील लोकं सशस्त्र कारवाईत फार कमी असतात. यांचा उपयोग पोलिसांची माहिती काढणं, जेवणाची व्यवस्था, पत्रकं वाटणं, बॅनर बांधणं, भूसुरुंग पेरण्यासाठी खड्डे खोदणं, सभेसाठी गावातील लोकांना एकत्र करणं यासाठी होतो. प्लाटून, दलम हे खरे माओवादी सैनिक असतात. यातील कमांडरकडे एके ४७ किंवा एलएमजी (लाइट मशिन गन) अशी आधुनिक हत्यारे असतात. इतर सदस्यांकडे साधारणतः भरमार किंवा साध्या बंदुकी असतात. आंध्र प्रदेशात यांचे पीपल्स वॉर ग्रुप हे संघटन आहे. पीएलजीए (पीपल्स लिबरेशन गोरील्ला आर्मी) ही गनिमी काव्याने लढणारी सशस्त्र संघटना आहे. 

संघटनांचे जाळे
माओवादी जंगलात लढताना दिसत असले, तरी ते बेमालूमपणे समाजात आपल्या संघटनांचं जाळं विणत असतात. चंद्रपूर जिल्ह्यात अरुण भेलकेसारखा सामान्य दिसणारा, सामाजिक कार्य करणारा तरुण पोलिसांनी अटक केल्यानंतर जहाल माओवादी असल्याचं माहीत झाल्यावर अनेकांचा विश्‍वासच बसला नाही. यांची आरडीएफ (रिव्हॉल्यूशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट) ज्याला मराठीत क्रांतिकारी लोकशाहीवादी संघटना म्हणतात. याचा प्रमुख सध्या अटकेत असलेला प्रा. साईबाबा होता. अतिशय चलाख असलेला हा साईबाबा या चळवळीची आंतरराष्ट्रीय सूत्रे प्रकाश या नावानं सांभाळायचा. कुणाला विश्‍वास बसणार नाही. पण, अफगाणिस्तानातील अराजकतेचा फायदा घेत तिथे ही चळवळ रुजविण्यासाठी याच प्रा. साईबाबाने अफगाणिस्तान कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली होती. असे अनेक बिलंदर या चळवळीत आहेत. यांच्या संघटना कधीच नोंदणीकृत नसतात. यांच्या संघटना सात प्रकारच्या आहेत. त्यांचे ए १ ते ए ७ असे गट आहेत. यात क्रांतिकारी सांस्कृतिक संघटना किंवा कबीर कला मंचासारख्या संघटना, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघटना, महिला आदिवासी आणि विस्थापनविरोधी संघटना, बंदीमुक्‍ती संघटना अशा संघटनांचा समावेश आहे. यांच्या ए ३ प्रकारात देशभरातील २३१ संघटना आहेत. यांची पाच लोकांची फ्रॅक्‍शन कोअर समिती या सर्व संघटनांवर नजर ठेवून असते. माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्युरोनंतर सीसी अर्थात सेंट्रल कमिटी सर्वोच्च मानली जाते. 

पैशांचे स्रोत
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात माओवाद्यांचा मुख्य आर्थिक स्रोत कागद कारखाने, तेंदू कंत्राटदार व दुर्गम भागांत काम करणारे कंत्राटदार आहेत. सध्या बल्लारशा पेपरमिलचे काम थंडावल्याने हा एक स्रोत कमी झाला आहे. पण, माओवाद्यांना खंडणीच्या रूपात मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळतो. गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या बजेटपेक्षा माओवाद्यांचं बजेट मोठं आहे. देशातील या चळवळीला चीनची फूस असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही मदत होत असल्याचं मानलं जातं. पण, अलीकडच्या काळात महाशक्‍ती होऊ पाहणाऱ्या चीनने मार्क्‍स, माओचे साम्यवादी विचार बासनात गुंडाळून भांडवलशाहीकडे वाटचाल सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यांचा या चळवळीशी दुरावा निर्माण झाला आहे. फिलिपिन्ससारख्या देशातूनही या चळवळीला मदत येत असल्याचं कळतं. 

आदिवासींचे शिरकाण
या चळवळीने गडचिरोली जिल्ह्यात पाय रोवले ते अन्याय निर्मूलन, सर्वाहारा कल्याण, नवजनवादी क्रांतीच्या नावाने. सुरवातीला आदिवासींवर होणारे अन्याय दूर करण्याचे काम सुरू केले. त्यांच्यात मिळून मिसळून राहत त्यांना तेंदूची, बांबूची मजुरी वाढवून दिली. त्यामुळे या चळवळीला जनसमर्थन मिळू लागले. पण, काही काळात या चळवळीने आपले दाखवायचे दात बाजूला ठेवून खायचे दात बाहेर काढले. पोलिस खबऱ्या असल्याचा ठपका ठेवून मनात येईल त्याची क्रूर हत्या करण्यास प्रारंभ केला. त्यासाठी माओवाद्यांची एक खास खेळी आहे. हजार लोकांना घाबरविण्यासाठी शंभर लोकांचा खून करण्याची गरज नाही. एकाचाच खून करायचा. पण, तो अशा क्रूर पद्धतीने आणि लोकांसमोर करायचा की, त्यांच्या विरोधात जाण्याची कुणाची हिंमतच व्हायला नको. त्यामुळे एखाद्याचा खून करताना माओवादी बंदुकीच्या गोळीचा क्‍वचितच उपयोग करतात. एरवी सर्व लोकांसमोर त्याला गुरासारखे झोडपून नंतर थंड डोक्‍याने गळा चिरण्यात येतो. माओवाद्यांकडून मारलेल्या गेलेल्या व्यक्‍तींची माहिती घेतल्यास यात आदिवासी समाजातील तरुणच दिसून येतील. शिवाय माओवादी गावातील तरुणांना व्यवस्थेविरोधात चिथावून तर कधी आमिष दाखवून कधी धाक दाखवून आपल्या चळवळीत सामील करून घेतात. दुसरीकडे शासनही पोलिस विभागात स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य देते. त्यामुळे माओवाद्यांनी निर्माण झालेल्या संघर्षात हार-जीत कुणाचीही झाली, तरी शिरकाण आदिवासींचेच होतं.

पोलिस विभागच वरचढ
मागील काही वर्षांत माओवादी चळवळीवर पोलिस विभाग वरचढ झाल्याचं दिसून येत आहे. एक काळ होता जेव्हा एकाच वर्षात हत्तीगोटा, मरकेगाव, लाहेरीसारख्या चकमकीत पन्नासहून अधिक पोलिस जवान शहीद झाले होते. पण, पोलिस विभागाने न डगमगता आपल्या चुका सुधारून नवी कार्यपद्धती वापरत हा लढा पुढे नेला. त्यांच्या परिश्रमाचे फळ नुकत्याच ठार केलेल्या चाळीस माओवाद्यांच्या रूपात मिळालं आहे. मधल्या काळात पोलिसांनी केवळ माओवाद्यांना टिपण्यावर भर न देता त्यांची सार्वत्रिक कोंडी करण्यास सुरवात केली. अतिशय चाणाक्षपणे त्यांनी फास आवळला. पूर्वी एखाद्या चकमकीत पोलिस शहीद झाल्यास त्या स्थळानजिकच्या गावाला किंवा पोलिसांची माहिती ज्या व्यक्‍तीने दिली त्याच्या संपूर्ण गावाला पोलिस झोडपून काढत. हे प्रकार थांबले नसले, तरी बरेच कमी झाले आहेत. आदिवासी जनतेच्या मनात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी जनजागरण मेळावे प्रारंभ केले. दिवाळीसारख्या सणाला आदिवासींना कपडे, मिठाया, जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वितरण सुरू केले. बालकांसाठी महाराष्ट्र दर्शन सहल, सामूहिक विवाह मेळाव्यांचे आयोजनही केले. गडचिरोली, नागपूरपासून मुंबई, पुण्यापर्यंतच्या सामाजिक संघटनांशी कौशल्यपूर्ण समन्वय साधत जिल्ह्याच्या समस्या सोडविण्यास प्रारंभ केला. प्रसंगी आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊनही काम केलं. म्हणजे रस्ता बांधणं हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम आहे. पण, काही ठिकाणी नागरिकांची गरज ओळखून पोलिस जवानांनी मजुरांप्रमाणे राबून लोकांना रस्ते बांधून दिले. या सर्व प्रकारातून पोलिस विभागाची प्रतिमा उजळली. शिवाय माओवादी चळवळीला आता नवी मुले मिळत नाहीत. अनेकांची वयं झाली आहेत. शस्त्रास्त्रेही फार आधुनिक नाहीत. उलट पोलिसांकडे ताज्या दमाचे तरुण जवान आहेत. त्यांच्याकडे एके ४७, एके ५६ अशी अत्याधुनिक हत्यारं आहेत. बोरीयाच्या जंगलात झालेल्या चकमकीत पोलिसांना सर्वांत जास्त फायदा युबीजीएल (अंडर बॅरल ग्रेनेड लाँचर) मुळे झाला. रायफलच्या बॅरलला अटॅच होणाऱ्या या लाँचरमधून बाँम्ब फेकता येतात. हे बाँम्ब आधी आकाशात फुटून प्रकाश निर्माण करतात. त्यामुळे शत्रूला अंधारातही टिपता येतं आणि त्यातून निघणाऱ्या विनाशक सामुग्रीनं शत्रू ठार होतो. अशी नवी शस्त्रेसुद्धा पोलिसांसाठी उपयोगी ठरली.

चळवळ संपेल काय?
चाळीस माओवादी पोलिसांनी मारले म्हणजे ही चळवळ संपेल असं म्हणणं धारिष्ट्याचे ठरेल. ‘वाद’ याचा अर्थच मुळात विचार असा होतो. माणसं मरतात. पण, विचार मरत नाहीत. जोवर विचार जिवंत आहेत तोवर त्यातून निर्माण झालेली चळवळ मरणार नाही. सशस्त्र माओवादी फक्‍त या चळवळरूपी वृक्षाची पानच आहेत. महानगरांमधील त्यांच्या ‘थिंक टॅंक’ हीच त्यांची मुळे आहेत. ही मुळे राहतील तोवर नवी पालवी फुटत राहील. माओचं मढं झालं असलं, तरी त्याच्या विचारांची भुतं वेगवेगळ्या रूपात फिरत आहेत. त्यासाठी माओवादाचा शहरी किंवा महानगरीय चेहरा ओळखून त्यांना कायद्याच्या चौकटीत बंदिस्त करणं गरजेचं आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या