सुरक्षा दलांना साथ हवीच! 

संजय भिडे, मेजर जनरल (निवृत्त)
गुरुवार, 5 जुलै 2018

वेध
 

अमरनाथ यात्रा २८ जूनपासून सुरू झाली आहे. ही यात्रा नेहमीच दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असते. दरवर्षी लाखो भाविक आपला जीव मुठीत धरूनच ही यात्रा करतात. गेल्या वर्षी अमरनाथ यात्रेवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतरही यंदा हीच परिस्थिती कायम आहे आणि त्याला कारणेही तशीच आहेत. 

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याची स्थिती नाजूक बनली आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी सुरक्षा दलांना मोठी मेहनत घ्यावी लागत आहे. त्याशिवाय केंद्राने एकतर्फी लागू केलेल्या शस्त्रसंधीमुळे दहशतवादी गटांना आपली संघटना पुन्हा स्थापण्यास संधी मिळाली आहे. गेल्या वर्षी अमरनाथ यात्रेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तेथे इसिसचे अस्तित्व असल्याचे स्पष्ट झाले होते. युवकांकडूनही दहशतवाद्यांना मिळणारा आश्रय आणि यात्रेकरूंची माहिती ही मोठी गंभीर गोष्ट आहे. यंदा जवळपास दोन लाख भाविकांनी यात्रेसाठी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा अडीच लाखांच्या घरात होता. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता मोठ्या संख्येने यात्रेकरू अमरनाथ गुहेचे दर्शन घेतात. गेल्या काही वर्षांपासून काही पर्यटन कंपन्यांनी यात्रेकरूंना बलतालमार्गे यात्रेला नेले आहे. कारण या मार्गाने गेल्यास केवळ एक दिवसात अमरनाथ गुहेचे दर्शन घेऊन परत येता येते. ही यात्रा म्हणजे सुरक्षा दलांसाठी मोठे आव्हानच असते. 

यंदा यात्रेतील भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यंदा ४० हजार सुरक्षा दलांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे. त्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या २१३ कंपन्या तैनात आहेत. गेल्या वर्षी ही संख्या १८० कंपन्या इतकी होती. सुरक्षा दलांच्या या मोठ्या बेड्यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस दल हे यात्रेकरूंच्या शिबिराच्या ठिकाणी सुरक्षा पुरविणार आहेत. त्याशिवाय मोबाईल नेटवर्कद्वारे यात्रेकरूंच्या समूहाशी संपर्कात राहणार आहेत. राष्ट्रीय रायफल्स यांच्यावर संवेदनशील भागातील रस्ते आणि डोंगराळ भागात जेथे यात्रेकरू पायी जाणार आहेत तेथील त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. लष्कर आणि विशेष पथके यात्रेकरूंच्या दोन्ही बाजूंनी अतिरिक्त सुरक्षा पुरविणार आहेत. 

दक्षिण काश्‍मीरमधील ज्या मार्गाने बसेस यात्रेकरूंना घेऊन जातात तेथे दहशतवादी मोठ्या प्रमाणावर हल्ला करून हिंसाचार घडविण्याची शक्‍यता आहे. या हल्ल्यात स्थानिक दहशतवादी सहभागी होण्याची शक्‍यता असते. त्याशिवाय मोटारसायकलचा वापर यासाठी केला जातो. कारण हल्ला करून लगेचच पळून जाणे त्यांना सोयीचे होते. 

काय करण्याची आवश्‍यकता आहे 
केंद्र सरकारने शस्त्रसंधी संपविण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चांगला आहे. तसेच केंद्राने दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी सुरक्षा दलांना पूर्णपणे मोकळीक दिली आहे. जम्मू काश्‍मीर पोलिसांच्या सहकार्यावर सुरक्षा दलांची मोहीम अवलंबून आहे. गुप्त माहितीच्या आधारेच मोठे यश मिळू शकते. वाचकांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की सामान्यांकडून मिळालेली माहिती ही कधी अधिकृत असू शकत नाही. दहशतवादी कधी, कोठे आणि केव्हा हल्ले करणार आहेत याची संपूर्ण माहिती मिळणे आवश्‍यक आहे. पोलिसांनी आपल्या सूत्रांना यासंदर्भात मोकळीक देणे आवश्‍यक आहे. 

दहशतवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईसाठी स्थानिक नागरिकांचे प्रबोधन करणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये टूर आणि ट्रान्स्पोर्ट ऑपरेटर, हॉटेल आणि धाबा मालक, पोर्टर्स, तट्टूचे मालक आणि घोडेवाले यांच्यावर दबाव आणणे आवश्‍यक आहे. अमरनाथ यात्रा ही या लोकांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. योग्य माहितीच्या अभावी सरकार अपयशी ठरत आहे; ती माहिती मिळविण्यासाठी आक्रमक मोहीम उघडण्याची हीच वेळ आहे. दहशतवादी येथील व्यवसायाचे कशा प्रकारे नुकसान करू शकतात याबाबतचे संदेश प्रसार माध्यमांसह विविध माध्यमांतून सामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोचविले पाहिजेत. दहशतवाद्यांना कारवायांपासून रोखणारे दबाव गट नागरिक, हॉटेल चालक व यात्रेसंबंधित विविध घटकांमधून निर्माण होणे गरजेचे आहे. किमान स्थानिक दहशतवाद्यांवर तरी या दबाव गटाचा अंकुश निर्माण होणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकार आणि लष्कर यांचे डोळे आणि कान बनणे गरजेचे आहे. अर्थातच काश्‍मीरमधील प्रत्येक नागरिक यामुळे उद्युक्त होईलच अशी शक्‍यता नाही. खोऱ्यातील काही टक्के नागरिकांनी जरी हा संदेश गांभीर्याने घेतला तरीही ते खूप सहाय्यभूत ठरेल. निष्पाप यात्रेकरूंच्या भावना आणि रक्ताच्या आधारे मत विभाजनाचे राजकारण मात्र काटेकोरपणे टाळणे गरजेचे आहे. 

(अनुवाद : योगेश नाईक)

संबंधित बातम्या