सर्वोच्च मोहोर

ॲड. रोहित एरंडे
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

वेध
 

दोन भिन्नलिंगी सज्ञान व्यक्तींमधल्या लैंगिक संबंधांबद्दल मोकळेपणाने  बोलणे जेथे अजूनही ‘टॅबू‘ समजले जाते, त्या आपल्या देशात ‘दोन सज्ञान व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने ठेवलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही‘ असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पूर्णपीठाने ‘नवतेज सिंग जोहर आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर’ या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच दिला. या निकालाने एका नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली. अर्थात या निकालाची बीजे मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या ‘राइट ऑफ प्रायव्हसी’ या दुसऱ्या ऐतिहासिक निर्णयामध्येच रोवली गेली होती. त्या निकालामध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींना त्यांचा लैंगिक जोडीदार निवडण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे असे न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सूतोवाच केले होते 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी त्यांचा आणि न्यायाधीश अजय खानविलकर यांसाठी स्वतंत्र निकाल दिला. न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश अजय खानविलकर, न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनीदेखील आपापले स्वतंत्र पण एकमताचे निकाल दिले. १५० वर्षांचा कायदा बदलणारे हे एकूण सुमारे ५०० पानी असलेले निकालपत्र १६ भागांमध्ये विभागलेले आहे. एकंदरीतच स्वातंत्र्य, समता, सर्वसमावेशकता, खासगीपणाचा अधिकार या मुद्दांना अधीन राहून, तसेच परदेशांतील कायदेशीर तरतुदी, आपल्याकडील  सामाजिक परिस्थिती इत्यादी गोष्टींचा विस्तृत ऊहापोह या निकालामध्ये केला गेला आहे. 

केंद्र सरकारची भूमिका या केसमध्ये खूप महत्त्वाची होती. या याचिकेवर जो काय निर्णय घ्यायचा तो आम्ही न्यायालयाच्या सद्‌सद्विवेकबुद्धीवर सोडतो असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राकडून दाखल केले गेले. 

एकंदरीतच या निकालामुळे  ‘LGBT’ (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) समुदायाच्या लैंगिक हक्कांवर ‘सर्वोच्च‘ मोहोर उमटली. या निकालाचे सार थोडक्‍यात समजून घेण्याआधी कलम ३७७ रद्द होण्याची न्यायालयीन लढाई साधारणपणे कशी सुरू झाली हे थोडक्‍यात समजून घेऊ.

चिकाटीची न्यायालयीन लढाई
तिहार जेलमधील समलैंगिक कैद्यांना कंन्डोम नाकारले गेल्याच्या निमित्ताने ‘एड्‌स भेदभाव विरोधी आंदोलन‘ या संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कलम ३७७ रद्द करावे असे प्रतिपादन केले. अर्थात तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती अजूनच वेगळी होती आणि सोशल मीडिया बाल्यावस्थेत होता. तद्‌नंतर केस रेंगाळत राहिली आणि २००१ मध्ये ‘नाझ फौंडेशन‘ या सामाजिक संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करून ब्रिटिश कालीन कलम ३७७ कालबाह्य झाले आहे आणि सज्ञान व्यक्तींमधील समलैंगिक संबंध कायदेशीर ठरवावेत अशी मागणी केली. मात्र याचिकादारावर काही कलम ३७७ अन्वये गुन्हा दाखल झालेला नाही आणि केवळ शैक्षणिक (ॲकॅडमिक) उद्दिष्टसमोर ठेवून जनहित याचिका दाखल करण्याचा याचिकादारांना कोणताही अधिकार नाही असे सांगून ती याचिका फेटाळली गेली. त्या विरुद्ध नाझ फौंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने (न्यायाधीश वाय.के.सबरवाल आणि पी.पी.नावोलीकर) दिल्ली उच्च न्यायायालचा निकाल फिरवून याचिका पुनर्निर्णयासाठी पाठविताना नमूद केले, की याचिकादार हे एक व्यापक जनहिताचा प्रश्न घेऊन कोर्टात आले आहेत, सबब त्यांना स्वतःला त्रास झाला नाही म्हणून जनहित याचिका फेटाळत येणार नाही, असे नमूद केले. हा खूप महत्त्वाचा पायाभूत निर्णय म्हणावा लागेल. अन्यथा समलैंगिक संबंधांसाठी मान्यता मिळवणाऱ्यांना परत शून्यापासून सुरुवात करावी लागली असती.

सरकारची कसोटी
समलैंगिक संबंधांना पाठिंबा देणारे जसे होते, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने विरोधक होते आणि आहेत. त्यातही सर्व कट्टर धर्मीयांचा त्यास विरोध होता. मात्र कोर्टामध्ये जेव्हा या कायद्याची बाजू घ्यायची का विरोध करायचा अशा कात्रीत तत्कालीन सरकार सापडले होते. त्यातच गृह मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय यांची परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात दाखल झाली. समलैंगिक संबंध हे नैतिकतेच्या कसोटीवर टिकत नाही असे प्रतिपादन केंद्राकडून करण्यात आल्यावर कोर्टाने त्यांना शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधारांवर विरोध करण्यास सांगितले. शेवटी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजित शहा यांच्या खंडपीठाने भारतीय राज्यघटना ही सर्वसमावेशक आहे आणि कुठल्याही व्यक्तींचा लैंगिकतेवर आधारित भेदभाव घटनेला मान्य नाही आणि सबब या कसोटीवर न टिकणारे कलम ३७७ हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला. त्या निकालाविरुद्ध अनेक धार्मिक संघटनांनी परत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ती केस सुरेशकुमार कौशल विरुद्ध नाझ फौंडेशन म्हणून प्रसिद्ध आहे. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने कलम - ३७७ हे घटनाबाह्य आहेत याची दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेली कारणमीमांसा चुकीची आहे असे नमूद करून दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि परत एकदा ‘कलम ३७७’ वैध ठरले आणि समलैंगिकता पुन्हा गुन्ह्याच्या अखत्यारीत आणली गेली. मात्र असे करताना संसदेने या विषयावर चर्चा करून कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करावेत अशी सूचना देखील पुढे केली. अर्थात सरकारला कुठलाही कायदा करताना भेडसावणाऱ्या बहुमत, मतांची गणिते  अशा ’अडचणी’ न्यायालयांना नसतात आणि त्यामुळे ‘न्यायालयीन सक्रियता‘ या तत्त्वानुसार परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचे काम हलके केले आहे. ही सक्रियता बरेचवेळा संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले म्हणून टीकेची धनीही ठरते. आपल्या देशाचे हे सुदैव आहे, अजूनही न्यायसंस्थेवर आणि विशेषतः उच्च आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयांवर लोकांचा अजूनही विश्वास आहे. 

तर परत एकदा नाझ फौंडेशन आणि संबंधितांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि क्‍युरेटिव्ह याचिका दाखल केल्या.दरम्यान २०१५ च्या सुमारास खासदार शशी थरूर यांनी समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा कायदा करावा यासाठी खासगी बिल आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लोकसभेने तो फेटाळून लावला. अखेर २०१५ मध्ये हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आणि अखेर एवढ्या मोठ्या न्यायालयीन लढाईनंतर नाझ फौंडेशनसारख्या संस्थांना आणि लाखोंच्या LGBT समुदायाला दि. ६ सप्टेंबर २०१८५ निकालाने न्याय मिळाला. कारण या आधी होणारे पोलिसांकडून त्रास, केसेसची भीती,सामाजिक अवहेलना, मानहानी, कुचेष्टा अशा अनेक गोष्टींवर या निकालाने आपसूकच अंकुश बसणार आहे. 

या निकालातील काही ठळक मुद्दे थोडक्‍यात बघण्याचा आपण प्रयत्न करू. 
न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी एलजीबीटी समुदायाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करताना असे नमूद केले की,‘समलैंगिकता पूर्णपणे नैसर्गिक आहे याचे अज्ञान समाजाला असल्यामुळे गेले १५० वर्ष या समुदायाला त्यांच्या कुटुंबीयांना जी सामाजिक अवहेलना, मानहानी, तिरस्कार यांचा सामना करावा लागला यासाठी इतिहास दिलगीर राहील‘. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी त्यांच्या निकालाची सुरुवातच ‘मी जसा आहे तसे मला स्वीकारा‘ या जर्मन विचारवंत जोहानन गटे यांच्या वचनाने करून पुढे असे नमूद केले, की जेव्हा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित होतो, त्यावेळी समाजाच्या नैतिकतेबद्दलच्या कल्पना गौण ठरतात. ‘समलैंगिकता’ हा मानसिक आजार नाही‘ असे न्यायाधीश नरिमन यांनी नमूद केले, तर ‘प्रत्येक व्यक्तीचा खासगीपणाचा अधिकारही संविधानात अंतर्भूत आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीस लैंगिक कल (sexual orientation )असणे हे पूर्णपणे नैसर्गिक आहे आणि त्यामुळे या मुद्दयावर भेदभाव केल्यास एलजीबीटी समुदायाच्या प्रतिष्ठेने आयुष्य जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते‘ असे न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले. या निकालाने कायदेशीर लढाई  एलजीबीटी समुदायाने जिंकली असली तरी, अजून बरेच टप्पे गाठायचे आहेत. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचा अधिकार, इनकम टॅक्‍स, अशा अनेक कायद्यांमध्ये आनुषंगिक बदल अजून झालेले नाहीत. हळूहळू समाजमनदेखील त्यांच्या बाजूने वळू  लागले असले तरी आपल्याला माहिती असलेली व्यक्ती ही समलैंगिक आहे हे समजल्यावर लोकांचे वागणे नॉर्मल होण्यास अजून बराच वेळ लागेल आणि ह्यात पिढीचा फरक खूप मोठा आहे.पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये एखादी व्यक्ती ’स्ट्रेट’ का ’गे’ हे सहजपणे सांगितले आणि मान्य केले जाते, तेवढी  सहजता यायला आपल्याला वेळ लागेल आणि हेच मोठे आव्हान राहील. यासाठी कसलेही अवडंबर करण्याची गरज नाही. 

एक गोष्ट नमूद करावे वाटते, की या निकालाचा प्रसार सोशल मीडियामुळे वेगात झाला. परंतु अजूनही सोशल मीडियावर पोस्ट टाकताना आपला त्या विषयाशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध आहे का नाही याचा विचार न केलेला आणि तारतम्याचा असलेला अभाव काहीवेळा दिसून आलाच. 

शेवटी दोन व्यक्तींचे ‘सज्ञान‘ असणे आणि त्यांच्यात ‘परस्पर संमती’ असणे या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या अटी समलैंगिक संबंधांसाठी लागू राहतील, यातील एक जरी अट पूर्ण झाली नाही, तर तो गुन्हा कलम  अन्वये ३७७ आजही धरला जाईल.

संबंधित बातम्या