‘चिपको’चं महत्त्व 

माधव गोखले    
शुक्रवार, 20 एप्रिल 2018

ट्रॅक्‍स ॲण्ड साइन्स
भारतीय संस्कृतीमध्ये ‘निसर्गाचे’ विशेष स्थान कायम जपण्यात आले आहे. वनांशी जुळलेली ही सोयरिक मागच्या पिढ्यांकडून पुढच्या पिढ्यांकडे पाझरत राहिली आहे. भारतातल्या पर्यावरणाचा विषय ‘चिपको’शिवाय पूर्ण होत नाही. अठराव्या शतकात झाडांना वाचवण्यासाठी, वेळप्रसंगी बलिदान करणाऱ्या या विलक्षण जनआंदोलनाविषयी....   

काही दिवसांपुर्वी प्रसिद्ध झालेल्या गुगलच्या एका डुडलनी लक्ष वेधून घेतलं. पारंपरिक गढवाली पेहरावातल्या चार बायका... गडद निळ्या रात्री हातात हात घालून एका झाडाभोवती फेर धरल्यासारख्या कडं करून उभ्या आहेत... झाडाचं आणि आजूबाजूच्या प्राण्यापक्ष्यांचं, निसर्गाचं रक्षण करायला त्या उभ्या ठाकल्यात. केंब्रिज डिक्‍शनरीतल्या अर्थाप्रमाणं डुडल म्हणजे मनात विचार काहीतरी वेगळाच चालू आहे आणि समोरच्या कागदावर काहीतरी वेगळंच रेखाटलं जातंय, त्यात काही ठोस अर्थ असेलही - नसेलही. पण गुगलनी या शब्दाला आता एक वेगळाच अर्थ मिळवून दिलाय - तर परवाच्या या डुडलनी पंचेचाळीस वर्षांपूर्वीच्या एका आंदोलनाच्या स्मृती ताज्या केल्या. चिपको आंदोलन! पर्यावरण रक्षणासाठी झालेला स्वतंत्र भारतातला बहुधा पहिला सत्याग्रह. 

ता. २५ मार्च १९७४. त्यावेळच्या उत्तरप्रदेशातलं रेनी गाव. सरकारी परवानगीनं जंगल तोडायला आलेल्या लाकूड ठेकेदारांना गावातल्या बायकांनी एकत्र येऊन विरोध केला. ठेकेदाराच्या माणसांच्या धमक्‍यांना भीक न घालता या साध्याशा, कदाचित गावाबाहेरचं जगही न पाहिलेल्या रेनी गावच्या या लेकी-सुनांनी देशातल्या पर्यावरण रक्षणाच्या प्रयत्नांमधला एक नवा अध्याय लिहिला. प्राणी, पक्षी, झाडं, डोंगर, नद्या, समुद्र या सगळ्यांचं निसर्गातलं स्थान अबाधित ठेवण्याचा वसा घेतलेल्या जगभरातल्या चळवळ्या मंडळींनी चिपको आंदोलनाची दखल घेतली होती. 

आज पंचेचाळीस वर्षांनंतर आपल्या आजूबाजूच्या पर्यावरणविषयक जाणिवा वाढल्या आहेत असं चित्र दिसत असलं, तरी पर्यावरण ऱ्हासाचं, हवामान बदलाचं, प्राण्यांची, पक्ष्यांची, जलचरांची, परागीभवनाला कारणीभूत ठरणाऱ्या कीटकांची, झाडांची, फुलाची आणखी एखादी प्रजाती नष्ट होण्याच्या सीमारेषेवर ढकलली जाते याचे परिणाम पूर्णांशानं आपल्या लक्षात आले आहेत असं म्हणता येईल की नाही याबाबत माझ्या मनात काही शंका आहेत. म्हणून मला ‘चिपको’च्या स्मरणाचं अप्रूप आहे. 

*** 

निसर्गप्रेम खरंतर आपल्या संस्कृतीतूनच येतं. तुकाराम महाराजांनी वृक्षवल्लींना सोयरे म्हटलंय. वनांचं हे सोयरेपण आपल्या पिढ्यांकडून पुढच्या पिढ्यांकडं पाझरत राहिलंय. चिपकोचा विषय निघाला की हटकून आठवते ती खेजरालीची किंवा खेजडालीची कथा. अठराव्या शतकात राजस्थानातल्या या गावातल्या तीनशेहून जास्त लोकांनी राजाज्ञेनं तोडली जाणारी झाडं वाचवण्यासाठी बलिदान केलं. निसर्गरक्षक बिष्णोईंनी परंपरेनं अमर बलिदानाची ही कथा जपली आहे. जोधपूरपासून काही मैलांवर असलेल्या या गावात आजही एका स्मृतिस्तंभाच्या रूपानं झाडाच्याही आधी आपल्या शरीरावर घाव झेलणाऱ्या अमृतादेवी आणि त्यांच्याबरोबर झाडांसाठी जिवाचीही पर्वा न करणाऱ्या गावकऱ्यांची आठवण उभी आहे. 

जोधपूरच्या महाराजांच्या नव्या राजवाड्याचं बांधकाम होत असताना भरपूर जळण लागणार होतं. शोधता शोधता महाराजांना जेहनाद, त्यावेळी खेजरालीचं नाव होतं जेहनाद, सापडलं. गावाजवळ खेजडीचं रान होतं, जवळच चुन्याच्या खाणीही होत्या. चुनकळीसाठीच जळण लागणार असल्यानं जेहनाद अगदीच चांगला पर्याय होता. लाकूड आणण्यासाठी राजाचं सैन्य रवाना झालं. राजाज्ञाच ती; पण जेहनादच्या बिष्णोईंनी झाडं तोडणाऱ्या सैनिकांना विरोध केला. अमृतादेवी एका झाडाला मिठी मारून उभ्या राहिल्या. त्यांनी राजाच्या सैनिकांना बजावलं, खेजरीच्या झाडावर घाव घालायचा म्हणजे आपल्या संस्कृतीवर घाव घालणं आहे. अमृतादेवींच्या पाठोपाठ त्यांच्या घरातले लोक आले. मग गावातले लोक आले. आपल्या इतिहासातलं हे पहिलं चिपको आंदोलन! मग घडलं मृत्यूचं एक तांडव. महाराजांपर्यंत खबर पोचली. त्यानी सैनिकांना थांबवलं, पण तोपर्यंत तीनशे बासष्ट गावकऱ्यांनी आपलं जीवन अर्पण केलं होतं - खेजरीच्या झाडांसाठी! राजानी बिष्णोईंच्या गावाच्या आसपासचं एकही हिरवं झाड तुटणार नाही, अशी हमी राजानं गावकऱ्यांना दिली. 

मरूभूमीतल्या बिष्णोई पंथाचे संस्थापक गुरू जांभेश्‍वर यांनी बिष्णोईंसाठी जगण्याचे एकोणतीस नियम सांगितले आहेत. हिरवी झाडं तोडू नका, पर्यावरण राखा हा त्या नियमांमधला एक नियम होय. सर्व जिवमात्रांवर प्रेम करा, हा गुरू जांभेश्‍वर यांच्याही एकोणतीस नियमांमधला एक नियम. माणसांसह भवतालावर प्रेम करण्याची, भवतालाचाही विचार करण्याची भारतीय परंपरा खूप मागं जाते. तेराव्या शतकात ज्ञानेश्‍वर महाराजांनी विश्‍वात्मक देवाकडं पसायदान मागितलं होतं - भूतां परस्परे जडो मैत्र जिवांचे। 

*** 

परंपरेनं सांगितली जाणारी खेजरालीची ही कथा विसाव्या शतकातल्या चिपको आंदोलनातल्या गौरादेवींचीही एक प्रेरणा असणार. गौरादेवी आणि रेनीमधल्या अन्य महिलांनी मार्च १९७४ मध्ये केलेल्या आंदोलनाची गोष्ट खरंतर सुरू होते एप्रिल १९७३ मध्ये. 

चिपको आंदोलनाविषयी पहिल्यांदा वाचलं त्याच्या आधीच गढवाल, अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, चामोली, कुमाऊँ, बद्रिनाथ, ऋषिकेश ही नावं परिचयाची झाली होती ती जिम कॉर्बेट यांच्या शिकारकथांमधून! शाळकरी काळात रुद्रप्रयागच्या, कुमाऊँमधल्या नरभक्षकांच्या कथा वाचताना मनाच्या एका कोपऱ्यातून उसळून येणारी भीती आज आठवली की हसू येतं, पण त्यावेळी कोणत्यातरी अंधाऱ्या कोपऱ्यात तो एक नरभक्षक बिबट्या दबा धरून बसलाय, असं खरंच वाटत राहायचं. 

चार वर्षांपूर्वी - जून २०१३ मध्ये - ही सगळी नावं अशीच पुन्हा फेर धरून उभी राहिली होती उत्तराखंडात हाहाकार माजवणाऱ्या पुरामुळं. पुराच्या लोंढ्यामुळं पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळून पडणाऱ्या त्या इमारती, फुंफाटत वाहणाऱ्या, क्षणाक्षणाला चढत जाणाऱ्या गंगेच्या पाण्यानं वेढलेली ध्यानस्थ गंगाधर ऋषिकेशाची ती प्रचंड मूर्ती. त्या प्रचंड पुरानंतर ज्या चर्चा झडल्या त्यात पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल, त्यामुळं होणाऱ्या भूस्खलनांबद्दल खूप बोललं गेलं; अगदी ह्याच चर्चा थोड्याफार फरकानं चिपको आंदोलनाच्या आधीही झाल्या होत्या आणि त्यालाही कारणीभूत होता एक विनाशकारी पूर आणि भूस्खलन. 

गोष्ट सुरू होते साठीच्या दशकात लढल्या गेलेल्या युद्धानंतर. गोपेश्‍वर गावातले चंडीप्रसाद भट्ट. हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांमध्ये समृद्ध वनराजी असली तरी शेती किंवा जगण्याची अन्य साधनं फारशी नसल्यानं तरुण मुलांना नोकरी-व्यवसायासाठी डोंगरांतून खाली उतरावं लागायचं. चंडीप्रसादही ऋषीकेशला बस कंपनीत क्‍लार्क होते. चीनशी झालेल्या युद्धानंतर त्या सगळ्याच भागात रस्त्यांची आणि कसली कसली कामं सुरू झाली. जंगलांवर अवलंबून असणाऱ्या या लोकांसाठी काय करता येईल, याचा विचार करणाऱ्या चंडीप्रसादना एक संधी सापडली. त्यांनी कामगारांची एक सहकारी संस्था बांधली आणि त्या संस्थेकरता रस्त्यांची काही कामं मिळवली. विकासाची गंगा स्थानिक लोकांपर्यंत पोचवण्याचाच उद्देश होता. त्यामुळं चंडीप्रसाद आणि त्यांच्या समविचारी मित्रांच्या या संस्थेसाठी काम करणाऱ्या कामगारांचे पगार बाहेरून येऊन स्थानिकांना कामावर ठेवणाऱ्या ठेकेदारांच्या तुलनेत दुप्पट होते. हे काम बहुधा यंत्रणेच्या डोळ्यावर आलं आणि कामाचा मोबदला देण्यासाठी कामाची तपासणी करणाऱ्यांनी रस्त्याच्या कामात खोट काढायला सुरवात केली. गैरकारभाराचा भाग होण्यापेक्षा चंडीप्रसाद आणि मंडळींनी संस्था बंद करून टाकली. 

पुढं काय हा प्रश्‍न होताच. मग त्यांनी आणखी एक संस्था सुरू केली - दाशोली ग्राम स्वराज्य संघ. उद्देश होता, वनउपजांवर काही छोटे उद्योग चालवण्याचा! औषधी वनस्पती गोळा करणं, पाइनच्या चिकापासून राळ आणि टर्पेंटाईन बनवणं अशी कामं सुरू झाली.

१९७० च्या आसपास एका पावसाळ्यात उत्तराखंडच्या त्या भागात अलकनंदेच्या पुरानं एक भीषण संकट उभं केलं. पूरग्रस्तांना मदत करताना ग्राम स्वराज्य संघाच्या मंडळींनी पुराची कारणंही शोधायचा प्रयत्न केला. ही आपत्ती केवळ नैसर्गिक नव्हती, असं त्यांच्या लक्षात आलं. आधीच्या पाच-दहा वर्षांत वेगवेगळ्या कारणांनी झालेली प्रचंड वृक्षतोड या आपत्तीला जबाबदार होती. त्यांनी या सगळ्याचा एक विस्तृत अहवाल तयार केला. सरकारी धबडग्यात त्या अहवालाकडं कोणीच लक्ष दिलं नाही. चंडीप्रसाद आणि ग्राम स्वराज्य संघातल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यानंतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या अनिर्बंध वापराच्या विरोधात एक चळवळ सुरू केली. निसर्गाचा तोल बिघडू न देता, स्थानिकांच्या सहभागातून, वनसंपत्तीचा आणि अन्य नैसर्गिक स्रोतांचा उपयोग हे त्यांचं मुख्य सूत्र होतं.

शेतीसाठी लागणारी काही अवजारं बनवण्यासाठी काही झाडं तोडण्याची ग्राम स्वराज्य संघानं दरवर्षी प्रमाणं केलेली मागणी वनखात्यानं फेटाळली. त्याचवेळी क्रीडा साहित्य तयार करणाऱ्या अलाहाबादच्या एका कंपनीला जंगलतोडीचं कंत्राट दिलं गेलं. ही कंपनी टेनिसच्या रॅकेट बनवणार होती. 

कंपनीचे लोक झाडं तोडायला आलेच तर काय... चर्चा सुरू झाल्या. झाडं तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंपनीच्या कामगारांना मंडल गावात ढोल बडवत झाडं तोडायला विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांना सामोरं जावं लागलं. मग ते कंत्राटच रद्द झालं. तडजोडीची भाषा सुरू झाली. कंपनीला दिलेल्या झाडांच्या बदल्यात ग्राम स्वराज्य संघाला दोन झाडं त्यांच्या शेतीच्या अवजारांकरता तोडण्याची परवानगी देऊ करण्यात आली. दोन पासून सुरू झालेली ‘ऑफर’ संघानं आधी मागितलेल्या दहा झाडांपर्यंत गेली; पण आता झाडं तोडण्याचा मुद्दाच नव्हता, मुद्दा अन्याय्य धोरणाचा होता. याच काळातल्या चर्चांमध्ये, अहिंसक मार्गानं विरोध करण्याच्या संदर्भानं ‘चिपको’ची कल्पना पुढं आली. गढवाली भाषेत अंगालवलथा म्हणजे मिठीत घेणं. झाडालाच मिठी घालायची. 

पहिलं कंत्राट रद्द झाल्यावर कंपनीनं फाटा परिसरातली अडीच हजार झाडं तोडायचं कंत्राट मिळवलं. लोकांचा विरोध होताच. मग दमदाटीची, अरेरावीची भाषा सुरू झाली. लोकांना अंधारात ठेवून झाडं तोडण्याचे प्रयत्न झाले. एक दिवस अचानक सरकारनं चीनबरोबर झालेल्या युद्धाच्या वेळेला लष्करी उपयोगाकरता घेतलेल्या जमिनीची भरपाई देण्याचं जाहीर केलं. चौदा वर्षं लोक या भरपाईची वाट पाहात होते. ही भरपाई घेण्याकरता गावातल्या पुरुष मंडळींना चामोलीला बोलावून घेण्यात आलं. गावकरी चामोलीला गेल्याचा फायदा घेत कंत्राटदाराचे मजूर रेनीत पोचले. एका लहान मुलीनं त्यांना पाहिलं, तिनं गावात कळवलं. गावातले पुरुष चामोलीला गेलेले. त्यांना निरोप मिळून ते येईपर्यंत दोन-तीन दिवस जाणार. परिस्थिती पाहता सुदेशादेवी, बचनीदेवी आणि इतर महिलांसह गौरादेवी पुढं झाल्या. गौरादेवी गावातल्या महिला मंगल दलाच्या प्रमुख होत्या. दोनशे वर्षं कथेच्या रूपात जिवंत राहिलेल्या अमृतादेवींच्या पावलावर पाऊल टाकत रेनीच्या लेकी-सुनांनी, नातवंडांनी ‘चिपको’ची कल्पना प्रत्यक्षात आणली. ठेकेदाराच्या धमक्‍यांनी दबून न जाता, बाया झाडांना चिकटून राहिल्या. बातमी पसरत गेली तशी शेजारच्या गावातली लोकही रेनीच्या महिला दलाच्या मदतीला धावले. चार दिवसांनी कंत्राटदारानं माघार घेतली. 

पर्यावरण रक्षणाच्या प्रयत्नांमधली ही पहिली गांधीगिरी. या घटनेची सरकारी पातळीवरून चौकशी झाली. चौकशी समितीनं गावकऱ्यांची बाजू उचलून धरली. इतकंच नाही, तर बाराशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर होणाऱ्या व्यापारी वृक्षतोडीवर बंदी घालावी, अशी शिफारसही या समितीनं केली. सरकारनं या शिफारशी मान्य केल्या. पुढं, १९८० मध्ये त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हिमालयाच्या डोंगररांगांमधील वृक्षतोडीवर पुढच्या १५ वर्षांकरीता, तेथील हिरवाई पुन्हा पूर्वपदावर येईपर्यंत, पूर्णपणे बंदी घातली.

चिपको आंदोलन अनेक अर्थांनी मैलाचा दगड ठरलं. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा सगळ्यात मोठा बळी ठरणाऱ्या बायकांचा या आंदोलनातला सहभाग तर महत्त्वाचा ठरलाच. या आंदोलनानं केवळ वृक्षतोड आणि त्यातून उभे राहणारे पर्यावरणाचेच नव्हे, तर गढवाल आणि आसपासच्या डोंगराळ प्रदेशातले आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍न ऐरणीवर आणले. पुरुषांमधल्या व्यसनाधीनतेचा प्रश्‍न झाडांच्या तोडणीच्या संदर्भानंही चर्चेत आला. नैसर्गिक स्रोतांवरच्या स्थानिकांच्या अधिकाराची चर्चा सुरू झाली, तोपावेतो शिकलेल्या शहरी माणसांपर्यंत सीमित राहिलेल्या पर्यावरणाच्या चर्चेत खऱ्या अर्थानं निसर्गाबरोबर जगणारी माणसंही सामील झाली. आंदोलनातल्या महिलांनी स्वतःच्या जंगलांच्या निगराणीसाठी, चाऱ्याच्या उत्पादनासाठी सहकारी संस्था बनवल्या, स्थानिक पर्यावरणाचा विचार करून प्रयोग केले, पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी आवश्‍यक ती रोपं पुरवणाऱ्या रोपवाटिका निर्माण केल्या. 

‘चिपको’नं जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. ‘चिपको’सारखीच कर्नाटकात ‘अपिको’ चळवळ उभी राहिली. ‘चिपको’विषयी नंतरच्या काळात खूप लिहिलं - बोललं गेलं. चिपको आंदोलनाला १९८७ मध्ये राइट लाईव्हहूड पारितोषिक मिळालं. चंडीप्रसाद भट्ट यांना मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला. ‘इकॉलॉजी इज पर्मनंट इकॉनॉमी’ असं सांगत पाच हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढणाऱ्या सुंदरलाल बहुगुणांना २००९ मध्ये पद्मविभूषण प्रदान करून त्यांचा सन्मान करण्यात आला. 

एका मुलाखतीत आंदोलनाबद्दल बोलताना चंडीप्रसाद म्हणतात, ‘आमची भूमिका केवळ झाडं वाचवा अशी नव्हती, तर झाडांचा योग्य वापर करा अशी होती. वनव्यवस्थापनाच्या त्रुटींवर चळवळीनं नेमकं बोट ठेवलं. विकासप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी माणूस हवा, हा मुद्दा ‘चिपको आंदोलना’नं पुन्हा मांडला.’ 

आज पंचेचाळीस वर्षांनंतर पुन्हा एका वेगळ्या संदर्भात ‘चिपको’ महत्त्वाचं आहे. काही वर्षांपूर्वी एक स्लोगन सतत कानावर पडायचं - तुमच्या पिल्लाला आज तुम्ही प्रेमानं जवळ घेतलं होतंत का?’ तसं आज केवळ वृक्षाच्छादनच नव्हे, तर एकूणच पर्यावरणाच्या वेगवेगळ्या मुद्‌द्‌यांना - अगदी जैवइंधन, पाणी, नैसर्गिक स्रोत, जैवविविधता या सगळ्यांना कवेत घेणारे रिड्यूस, रियूझ, रिसायकल आणि रिथिंक हे शाश्‍वत विकासाचे चार ‘आर’ आणि त्यांच्याबरोबर रिस्ट्रेंट - संयम ह्या पाचव्या ‘आर’लाही मिठीत घेण्याची गरज आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या