‘डरकाळी’च्या अस्तित्वासाठी...  

राजेश रामपूरकर
सोमवार, 20 मे 2019

कव्हर स्टोरी
 

न स्याद्वनमृते व्याघ्रान्व्याघ्रा न स्युरते वनम्‌।
वनं हि रक्ष्यते व्याघ्र व्याघ्रानक्षति काननम्‌।।

 महाभारतातील विदुरनीतीमधील या श्‍लोकाचा अर्थ, वने वाघाचे संरक्षण करतात आणि वाघ वनांचे रक्षण करणारे आहेत. 
 
निसर्गचक्र आणि जीवसृष्टीची साखळी मजबूत करण्यासाठी भारतात ‘वाघ वाचवा’ मोहीम जोरात सुरू आहे. त्याचे फायदेही डोळ्यात भरू लागले आहेत. असे असताना देशात वाघांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात होणारी वाढ ही पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर मानवी समाजाच्या एकंदर अस्तित्वाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. गेल्या सहा वर्षांत ६५६ वाघांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. त्यातील २०७ वाघांचा मृत्यू अवैध शिकार व विद्युत प्रवाहाच्या धक्‍क्‍याने झाल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) दिलेल्या आकडेवारीवरून पुढे आली आहे. 

वाघ हा संपूर्ण पर्यावरणाचे प्रतीक आहे. जेथे नद्या जलप्रवाहित असतात, तेथे गवत आणि वृक्ष वाढतात. जेथे गवत आणि वृक्षराई असते, तेथे तृणभक्षक प्राणी आणि फळे, पाल्यावर जगणाऱ्या पशू-पक्ष्यांची गर्दी असते. तृणभक्षक वन्यप्राणी असतात, त्याच भागात वाघांचा अधिवास असतो. म्हणूनच वाघ हा निसर्गसाखळीतील महत्त्वाचा घटक आहे. दुर्दैवाने अशा वाघाला वाचविण्याचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. वाघाचे अस्तित्व कायम राहिले तरच मानवी विकास आणि प्रगती सार्थ ठरणार आहे. कारण निसर्गाला ओरबाडून भौतिक विकास साधणाऱ्या मानवाला नैसर्गिक साधनसंपत्तीविना येणारा काळ भकास होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याचे चटके देशातीलच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील अनेक परिसरात जाणवू लागले आहे. पाण्यासाठी होणारी भटकंती पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे झाल्याचे म्हटले जात असले, तरी वृक्षतोड हाही त्याचा एक कंगोरा आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

पर्यावरणाचा राखणदार वाघ वाचावा, वाघांची संख्या वाढावी म्हणून दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू केला. भारताचा विविध क्षेत्रांत विकास घडवून आणणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनी वाघाचे अस्तित्व व संख्यावाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. पुढे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले. त्यांनी वाघाच्या संपूर्ण संरक्षणासाठी ‘टायगर टास्क फोर्स’ स्थापन केले. आज भारतात ५० व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजिवांची ६७९ अभयारण्ये आहेत. 

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास ४२ अभयारण्ये, सहा राष्ट्रीय उद्याने आणि सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्रासह भारतातील व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यासाठी सुमारे ६१ हजार चौरस किलोमीटरचे जंगल राखीव करण्यात आले आहे. आता हे जंगलही सुरक्षित राहील की नाही, अशी शंका आहे. कारण देशात दरवर्षी लाखो हेक्‍टर जंगलाचे भूक्षेत्र व्यापार व उद्योगासाठी हस्तांतरित करण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम विदर्भातील ताडोबा-अंधारी, पेंच व्याघ्र प्रकल्पावर झाला आहे. ताडोबामध्ये अदानी उद्योग समूहाने या प्रकल्पाच्या वॉटर झोनमध्ये खाण खोदकाम सुरू केले होते. मात्र, नागरिकांच्या रेट्यामुळे हे खोदकाम बंद करावे लागले. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून मनसर-शिवणी महामार्गाच्या विस्तारीकरणामुळे वन्यप्राण्यांचा भ्रमणमार्ग ब्रेक होणार होता. स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यात मानवाप्रमाणेच वन्यजीवांच्या भ्रमणमार्गात उड्डाणपूल तयार करण्याची मागणी केली. त्यानुसार न्यायालयानेही वन्यप्राण्यांचे भ्रमण मार्ग खंडित होऊ नये म्हणून उड्डाणपूल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या राष्ट्रीय मार्गावर वन्यप्राण्यांच्या भ्रमण मार्गावर उड्डाणपूल तयार करण्यात आले आहेत. वाघाला स्वतःच्या हक्कासाठी लढता येत नसले, तरी वन्यजीव प्रेमी त्यांच्यासाठी लढा पुकारत आहे. यामुळेही वाघांचे भ्रमणमार्ग आजही शाबूत आहेत. परिणामी, वाघांच्या प्रजननात भविष्यात जनुकीय अडचणी होणार नाहीत आणि सुदृढ वाघ जन्माला येतील हा त्यामागील उद्देश आहे. त्याला काही प्रमाणात यशही मिळू लागले आहे.       

देशातील १९८९ च्या गणनेनुसार वाघांची संख्या चार हजार ३०० होती. ही संख्या तेव्हाच जास्त असावी. त्यानंतर गेल्या १७ वर्षांत ही संख्या निम्मी झाली असल्याचा अंदाज आहे. वन्यजीव प्रेमी आणि वन विभागाकडून संवर्धनाकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यामुळे विदर्भात तरी वाघांची संख्या सध्या वाढत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, वाघांची संख्या वाढत असताना जंगलक्षेत्र कमी झालेले आहेत. त्यामुळे मानव व वन्यजीव संघर्ष वाढू लागला आहे. त्यावर नियंत्रण मिळण्यासाठी आता वाघ आणि मानवातील सहजीवनच त्यांना वाचवू शकणार आहे.  

भारतात २००७ मध्ये १४११ वाघ होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात १०३ वाघ असल्याचे पाहणीत आढळले होते. मागील पाच वर्षांत देशात २९५, तर महाराष्ट्रात ६६ ने वाघांची संख्या वाढली होती. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण आणि डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थांनी अत्याधुनिक पद्धतीने २०१० मध्ये देशभरात व्याघ्र गणना केली होती. त्यानुसार देशातील पूर्व घाट, मध्य भारत तसेच महाराष्ट्राशी संलग्न असलेल्या पश्‍चिम क्षेत्रात ११३५ वाघ आढळले होते. 

२०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या व्याघ्र गणनेनुसार देशभरातील अंदाजे ४० टक्के म्हणजे २,२२६ वाघ असल्याचे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे (एनटीसीए) म्हणणे आहे. वाघ हा जंगलाचा राजा असला, तरी त्यालाही शिकारीसाठी संघर्ष करावा लागतो. वाघ वृद्धत्वामुळे शिकार करण्यास असमर्थ ठरत असल्याने, मनुष्याशी संघर्ष करताना ते बळी पडतात. २०१२ आणि २०१५ मध्ये दोन अंकी असलेली असुरक्षित वाघांच्या मृत्यूची संख्या वाढून, २०१६ च्या पुढे तीन अंकी झाली. दर चार वर्षांनी होणारी वार्षिक व्याघ्र गणना २०१८ मध्ये झाली. त्याची आकडेवारी व संपूर्ण माहिती एनटीसीएकडे पाठविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार देशपातळीवर त्याचे विश्‍लेषण करण्यात येत असून शेवटच्या टप्प्यात आहे. नवीन सरकार स्थापन होताच साधारण एका महिन्यामध्ये व्याघ्रगणनेनुसार आकडेवारी समोर येण्याची शक्‍यता आहे. त्यात महाराष्ट्रामध्ये यंदा वाघांची संख्या वाढलेली दिसणार आहे. ही सुखद धक्का देणारी बाब असली, तरी देशपातळीवर ११८ वाघांच्या मृत्यूचे नेमके कारण सांगण्यात एनटीसीएला अपयश आले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य वन विभागांनी याबाबतची नेमकी माहिती अद्ययावत करून प्राधिकरणाकडे पोचवलीच नसल्याचे उघड झाले आहे.  

वाघांचा मृत्यू झालेल्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशचा १४८ वाघांच्या मृत्यूसह सर्वांत वरती क्रमांक येतो. त्याखालोखाल महाराष्ट्र (१०७), कर्नाटक (१००) आणि उत्तराखंड (८२) यांचा क्रमांक लागतो. २०१९ मध्ये ४२ वाघांचा मृत्यू झाला. यापैकी चार वाघांच्या मृत्यूचे कारण शिकार आहे. गेल्या पाच महिन्यांतच सर्वांत जास्त आकडा हा मध्य प्रदेशचा १३, त्याखालोखाल महाराष्ट्रात आठ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. २०१४ च्या गणनेनुसार मध्य प्रदेशचा (३०८), कर्नाटक (४०८) आणि उत्तराखंड (३०४) च्या खालोखाल वाघांची सर्वाधिक संख्या असणाऱ्या राज्यात तिसरा क्रमांक आहे. 

देशातील १२४ वाघांची शिकार झाल्याचे त्यांच्या शवविच्छेदनानंतर आणि त्यांच्या शिकाऱ्यांकडे आढळून आलेल्या अवशेषांवरून उघड झाले आहे. २१५ वाघांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला (एकूण ४५ टक्के), तर ३६ वाघ रस्ता किंवा रेल्वे दुर्घटनांमध्ये ठार झाले आहेत. रस्ते व रेल्वे अपघातात वाघांसह वन्यप्राण्यांचे जीव जाण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यताही बळावली आहे. राज्यातील वाघांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्थेने पाच वर्षांपूर्वी सात वाघांना रेडिओ कॉलर लावण्यात आल्या होत्या. त्याच्या माध्यमातून वाघांचा मागोवा घेतला जात होता. नवेगाव-नागझिरा अभयारण्यातून उमरेड-कऱ्हाडला अभयारण्यात आलेला जय वाघ सर्वांचेच आकर्षण ठरला होता. त्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आशिया खंडातील या सर्वांत मोठ्या वाघाला रेडिओ कॉलर लावण्यात आली होती. तो पर्यटकांचा आकर्षणाचा केंद्र बिंदू ठरला होता. 
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरसह अनेकजण या वाघाला पाहण्यासाठी या अभयारण्यात आले होते. त्यांना त्याचे दर्शनही झाले. अचानकच साडे चार वर्षांपूर्वी हा वाघ गायब झाला. त्याला शोधण्याचे प्रयत्न वन विभागाने केले. अद्यापही त्याचा पत्ता लागलेला नाही. रेडिओ कॉलर लावलेला वाघ गायब होणे ही चिंता वाढविणारी बाब आहे. ही प्रातिनिधिक स्वरूपाची घटना असून अशा अनेक वाघांची माहिती वन विभागाकडे नसावी, असा संशय वन्यप्रेमींच्या गोटात चर्चिला जातो. त्यामुळे वाघाला वाचविण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वाघाचे अस्तित्व नाकारून मानव भौतिक सुखाच्या आहारी गेला, तर आगामी काळात पर्यावरणाला मोठा धोका होईल. त्यातून मानवी जीवन सुरक्षित आणि शाश्वत राहणार नाही. तेव्हा ‘वाघ वाचवा-मानव वाचवा-देश वाचवा’ हा संदेश भारतीय नागरिकांनी अंगीकारला, तर जंगले राहतील, वाघ वाचतील आणि शाश्वत विकासाला गती येईल. 

सुंदरबनात संख्या वाढली
भारतीय वाघांसाठी सकारात्मक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे, भारतीय सुंदरबनातील वाघांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.   २०१८ मध्ये कॅमेरा ट्रॅप्समध्ये किमान ८४ वाघांची छायाचित्रे घेण्यात यश आल्याचे कोलकता राज्याच्या वनविगाने म्हटले आहे. ९४ पैकी ६४ वाघांची छायाचित्रे आरक्षित क्षेत्रामध्ये काढण्यात आली आणि उरलेले ३० वाघ बफर झोनमधील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद झाले. २०१६-१७ मध्ये वाघांची संख्या ८७ नोंदवली गेली होती. 
 वनविभागातर्फे अधिकृत आकडेवारी पुढील महिन्यामध्ये जाहीर करण्यात येईल. डेहराडूनमधील वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्यातर्फे भारतातील वाघांच्या अंतिम संख्येबाबत माहितीचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रोग्रॅम मार्क या सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात येत आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये संपूर्ण भारतातील वाघांच्या संख्येबाबतचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या