अमेरिकेतील नवीन तमाशा

वैभव पुराणिक
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

टेक्नोसॅव्ही
 

गेल्या काही वर्षात भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून सरकार व विरोधी पक्षात वाद निर्माण झाले आहेत. परंतु अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून सध्या जो काही तमाशा चालू आहे तो पाहता, भारतातील वाद म्हणजे काहीच नाही असे वाटते!

अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाची कामाची पद्धत भारतीय सुप्रीम कोर्टापेक्षा फारच वेगळी आहे. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टावरच फक्त नऊच न्यायाधीश असतात. न्यायालयापुढे आलेल्या सर्व केसेसचा निवाडा हे न्यायाधीश मिळून एकत्रितपणे करतात. या नऊपैकी एका न्यायाधीशाला चीफ जस्टीसचे पद असते. चीफ जस्टिस न्यायालयाचा कार्यभार चालवतात, पण प्रत्यक्ष निकाल देण्यात मात्र चीफ जस्टीसना कुठलेही विशेषाधिकार नसतात. सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीश नेमण्याचे अधिकार अमेरिकन अध्यक्षांकडे असतात. परंतु न्यायाधीशांचा कार्यकाल आजन्म असल्याने न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची वेळ सारखी येत नाही. एखादा न्यायाधीश स्वतःहून निवृत्त झाला अथवा एखाद्या न्यायाधीशाचा मृत्यू झाला तरच अमेरिकन अध्यक्षांना न्यायाधीशाची नेमणूक करायची संधी मिळते. अमेरिकेत दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. डेमोक्रॅटिक (डावे) आणि रिपब्लिकन (उजवे). अनेक वेळा वादग्रस्त विषयांमध्ये डाव्या आणि उजव्या पक्षांची एकमेकांविरुद्ध भूमिका असते. उदाहरणार्थ डाव्यांना गर्भपात करायचा अधिकार हवा असतो, तर उजव्या पक्षांना गर्भपात म्हणजे पाप वाटते. अजून एक वादग्रस्त विषय म्हणजे समलिंगी संबंध ठेवण्याऱ्या लोकांना लग्न करायचा अधिकार आहे की नाही. डाव्या पक्षांच्या मते असा अधिकार आवश्‍यक आहे, तर उजव्या पक्षांच्या मते लग्न फक्त एक पुरुष व स्त्रीमध्येच होऊ शकते. अशा वादग्रस्त विषयांवर कुठली बाजू बरोबर आणि कुठली चूक हे सांगणे कठीण असते. त्यामुळे आपल्याप्रमाणे मते असलेला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयावर यावा अशी दोन्ही पक्षांची इच्छा असते. त्यामुळे एखाद्या न्यायाधीशाचा मृत्यू झाला अथवा एखाद्या न्यायाधीशाने निवृत्ती स्वीकारली, की लगेचच अध्यक्ष आपल्या पक्षाच्या मतांना दुजोरा देणारा न्यायाधीश शोधतात व त्याची नेमणूक करतात. पण ही नेमणूक अमेरिकन संसदेच्या ज्येष्ठ सभागृहाने - म्हणजे सिनेटने कायम करणे आवश्‍यक असते. सिनेटमधील ज्युडीशियरी कमिटी या न्यायाधीशांची रीतसर चौकशी करते.  या समितीत एकवीस सदस्य असतात. त्यातील अकरा सदस्य हे ज्या पक्षाचे सिनेटमध्ये बहुमत आहे (रिपब्लिकन) त्या पक्षाचे असतात आणि दहा सदस्य हे ज्या पक्षाचे बहुमत नाही (डेमोक्रॅटिक) त्यांचे असतात. या समितीने मंजुरी दिल्यावरच सिनेटमध्ये न्यायाधीशाची नेमणूक कायम करण्यासाठी मतदान होते. त्यात बहुमताने ही नेमणूक कायम झाली, तरच नेमणूक केलेल्या न्यायाधीशाला कार्यभार स्वीकारता येतो. सिनेटमध्ये बहुमत एका पक्षाचे असेल आणि अध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचे असतील, तर अध्यक्षांना न्यायाधीश नेमण्यात अडचण येऊ शकते. आणि म्हणूनच सर्वसाधारणतः अध्यक्ष ज्यांच्याबद्दल कुणालाही शंका येणार नाही, जे न्यायाधीश निष्पक्ष म्हणून प्रसिद्ध आहेत, परंतु हलकेच आपल्या बाजूचे आहेत. अशा न्यायाधीशाची निवड करण्याचा प्रयत्न करतात. तसे केल्याने नेमणूक वादग्रस्त न ठरता कायम केली जाते. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या आठ वर्षाच्या कालावधीत त्यांच्यावर तब्बल तीन न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची पाळी आली. त्यातील पहिल्या दोन वेळी न्यायाधीशांची नेमणूक वादग्रस्त ठरली नाही. परंतु त्यांच्या शेवटच्या वर्षात सिनेटमधील बहुमत रिपब्लिकन पक्षाकडे होते. बराक ओबामा यांनी तिसरा डाव्या मतांचा न्यायाधीश नियुक्त केल्यास कोर्टाच्या बेंचवरील बहुमत हे डाव्या बाजूचे होईल आणि महत्त्वाच्या निवाड्यात निकाल डाव्या बाजूने लागेल असे वाटल्याने रिपब्लिकन पक्षाने त्यांनी नेमणूक केलेल्या तिसऱ्या न्यायाधीशाला कायम करण्यास चक्क नकार दिला!  त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षातील दरी वाढली. बराक ओबामा यांचे शेवटचे वर्ष असून जो अध्यक्ष निवृत्त होणार आहे अशा अध्यक्षाने नवीन न्यायाधीशाची नेमणूक करणे बरोबर नाही अशी भूमिका रिपब्लिकन पक्षाने घेतली. पुढच्या निवडणुकीत जो कोणी अध्यक्ष होईल त्याने नवीन न्यायाधीशाची नेमणूक करावी असे रिपब्लिकन पक्षाने म्हटले. सुदैवाने ट्रम्प निवडून आले व आल्यावर लगेचच त्यांनी उजव्या मताच्या एका न्यायाधीशाची - नील गोरसच यांची नेमणूक केली. रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्याने त्यांनी लगेचच नील गोरसच यांना कायम केले. नील गोरसच यांना रिपब्लिकन पक्षाने जपून निवडले होते. ज्यावेळी त्यांची निवड झाली तेव्हा त्यांचे वय फक्त ४९ वर्षे होते! सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाची नेमणूक आजन्म असते. म्हणजेच पुढील तीस वर्षेतरी उजव्या बाजूची मते असणारे गोरसच न्यायपीठावर बसतील असा त्यामागचा हेतू होता.  

रिपब्लिकन पक्षाचे नशीब बहुधा चांगले असावे. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टावरील न्यायाधीश जस्टिस केनेडी यांनी या वर्षीच्या जुलै महिन्यात निवृत्त होण्याचे ठरवले! त्यामुळे ट्रम्प यांना अल्पावधीतच अजून एका न्यायाधीशाची नेमणूक करायची संधी चालून आली ! त्यांची जागा भरण्यासाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जस्टिस ब्रेट कॅवनाह यांची नेमणूक केली. ही नेमणूकही कॅवनाह यांचे वय पाहूनच केली असावी! ब्रेट कॅवनाह नेमणुकीच्या वेळी फक्त ५० वर्षाचे होते! परंतु बराक ओबामा यांच्या शेवटच्या वर्षात न्यायाधीशाची नेमणूक करण्याची संधी हुकल्यामुळे डेमॉक्रॅटिक पक्ष नाराज होता. आता ट्रम्प यांना थोड्या कालावधीत दुसरी संधी मिळाल्याने त्यांची नाराजी अजूनच वाढली. परंतु त्यांच्याकडे फारसा पर्याय नव्हता. रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमध्ये बहुमत असल्याने ब्रेट कॅवनाह कायम होणार यात काही शंकाच नव्हती. पण कुठेतरी माशी शिंकली. डॉ. ख्रिस्टीन फोर्ड नावाची एक महिला पुढे आली व तिने शाळेत (आपल्याकडील ज्युनिअर कॉलेजमध्ये) असताना ब्रेट कॅवनाह यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला! या आरोपामुळे एकच गदारोळ उडाला. ही घटना तब्बल पस्तीस वर्षापूर्वी घडली होती. पस्तीस वर्षापूर्वीची घटना आता का उकरून काढता? तुम्हाला नक्की आठवत आहे का? हा सर्व रिपब्लिकन पक्षाने नेमलेल्या न्यायाधीशाची नेमणूक होऊ नये म्हणून डेमोक्रॅटिक पक्षाने केलेला कट आहे असे रिपब्लिकन खासदार म्हणू लागले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार इकडे बाह्या सावरून तयार होते. सिनेटच्या ज्युडीशियरी समितीला आता काय करावे असा प्रश्न पडला. अखेर लोकमताच्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या दबावाखाली त्यांनी डॉ. फोर्ड यांना समितीपुढे चौकशीसाठी बोलावण्याचे ठरले. दरम्यान अजून एक महिलेनेही अशाच प्रकारचा आरोप केला. परंतु प्रसारमाध्यमांचे लक्ष मात्र डॉ. फोर्ड यांच्यावरच होते. काही काल डॉ. फोर्ड समितीपुढे चौकशीला येतील की नाही याची शाश्वती नव्हती. परंतु २७ सप्टेंबरला अखेर डॉ. फोर्ड यांनी चौकशीसाठी सादर व्हायचे ठरवले. ज्युडीशियरी समितीने कुणीतरी निष्पक्ष व्यक्ती - विशेषतः महिला या चौकशीत असावी म्हणून एक ॲरिझोना राज्यातील एक महिला सरकारी वकिलाला या चौकशीत प्रश्न विचारण्यासाठी म्हणून बोलावले.  डॉ. फोर्ड यांच्यानंतर ब्रेट कॅवनाह यांचीही चौकशी करण्याचे ठरले. अमेरिकेत अशा प्रकारच्या चौकशीला कमिटी हिअरिंग (समितीची सुनावणी) असे म्हणण्यात येते. अशा सुनावण्याचे बहुतेकवेळा थेट प्रक्षेपणही होते. संपूर्ण अमेरिकेने ही सुनावणी थेट प्रक्षेपणाद्वारे पाहिली. या चौकशीतून डॉ. फोर्ड यांच्या म्हणण्यावर अनेक लोकांचा विश्वास बसला. अठरा वर्षाचे असताना बारावीमध्ये एका पार्टीमध्ये दारू पिऊन ब्रेट कॅवनाह यांनी इतर लोकांच्या देखत आपल्यावर जबरदस्ती केली असे डॉ. फोर्ड यांनी समितीला सांगितले.  ब्रेट कॅवनाही यांनीही आपल्या सुनावणीत आपण संपूर्णपणे निर्दोष असण्याचे ठामपणे सांगितले. अशी प्रकारची कुठल्याही पार्टीला आपण गेलोच नाही असे त्यांनी म्हटले. एवढेच नव्हे तर त्यावेळचे आपले कॅलेंडर (नोंदवही)ही त्यांनी पुराव्यासाठी दाखवली. सुनावणीमध्ये रिपब्लिकन खासदार ब्रेट कॅवनाह यांची बाजू उचलून धरत होते तर डेमोक्रॅटिक खासदार डॉ. फोर्ड यांची बाजू उचलून धरत होते. सुनावणीत फारशी नवीन माहिती बाहेर आली नाही. सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी - २८ सप्टेंबरला समितीमध्ये मतदान ठेवण्यात आले होते. सुनावणीनंतर एखाद्या रिपब्लिकन खासदाराचे मत बदलले असावे अशी अनेकांना आशा होती. ॲरिझोना राज्यातील रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार जेफ फ्लेक यांनी सतत रिपब्लिकन पक्षाचे असूनही ट्रम्पविरोधी भूमिका घेतली होती. त्यांचे मत बदलेल अशी अनेकांना आशा होती. परंतु २८ सप्टेंबरला सकाळी त्यांनी आपण ब्रेट कॅवनाही यांच्या बाजूने मतदान करत असल्याचे स्पष्ट केले. पण मतदानाला जाताना त्यांना दोन महिलांनी लिफ्टमध्ये अडवले व बलात्कार केलेल्या माणसाला तुम्ही पाठी का घालत आहात असा प्रश्न केला. आमच्यावरही बलात्कार झाला आहे, आमच्याप्रमाणेच डॉ. फोर्ड यांची तुम्हाला काहीच कदर नाही का? असा प्रश्न या दोन महिलांनी जेफ फ्लेक यांना विचारला. तिथे अनेक वाहिनीचे वार्ताहर कॅमेरे घेऊन उपस्थित असल्याने हा संपूर्ण प्रसंग अमेरिकेला थेट प्रक्षेपणातून पहायला मिळाला. जेफ फ्लेक यांना या दोन महिलांच्या डोळ्याला डोळा भिडवायला लाज वाटली हे ही लोकांना पहायला मिळाले. अखेर जेफ फ्लेक यांनी रिपब्लिकन पक्षाकडे कावनाह यांच्या बाजूने समितीत मतदान करण्यासाठी एक अट घातली. ती अट म्हणजे सिनेटमधील मतदान एका आठवड्याने पुढे ढकलावे व या आठवड्यात एफबीआयमार्फत कॅवनाह यांची व त्या पार्टीत उपस्थित असलेल्यांची चौकशी करण्यात यावी. परंतु एफबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या परवानगीची आवश्‍यकता असते. त्यामुळे ते परवानगी देतील की नाही हा एक मोठा प्रश्नच होता. परंतु २८ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अशी परवानगी दिली.

हा लेख लिहीतेवळी एवढेच घडले होते. पण या संपूर्ण प्रकारावरून एका न्यायाधीशाची नेमणूक अमेरिकेत किती वादग्रस्त ठरली आहे हे आपल्याला कळून येईल. अनेक प्रसारमाध्यमांनी या प्रसंगाला #MeToo चळवळीबरोबर जोडले आहे. भारतात निर्भयाप्रकरणानंतर जशी जागृती झाली आणि समाजात चीड उठली त्याप्रमाणे स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारावर अमेरिकेत सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. अनेक मोठ्या पदावरील लोकांना असे आरोप झाल्यामुळे आपले पद सोडावे लागले आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही त्यातून वाचलेले नाही. या चळवळीलाच ट्‌विटरवर  #MeToo (मीही) असे नाव पडले आहे. ज्या स्त्रियांना लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागले आहे त्यांनी गप्प न बसता बोलण्याची वेळ आली आहे हे त्याचे मर्म आहे.  

कॅवनाह खरोखरीच दोषी आहेत की नाही हे आता काही आठवड्यात बाहेर येईलच. ते दोषी ठरले, तर मात्र रिपब्लिकन पक्षाला नवीन न्यायाधीशाची नेमणूक करावी लागेल. मीटू चळवळीचा तो एक मोठा विजय ठरेल.

संबंधित बातम्या