गुगलला ठोठावला दंड

वैभव पुराणिक
शुक्रवार, 17 ऑगस्ट 2018

टेक्नोसॅव्ही
 

युरोपियन युनियनच्या काँपिटिशन कमिशनने गुगलला तब्बल ४.३ अब्ज युरोचा (५ अब्ज डॉलर्सचा) दंड ठोठावला आहे. अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टिम वापरणाऱ्या फोन कंपन्यांना आपल्या कंपनीची इतर ॲप - क्रोम वेब ब्राउझर आणि गुगल सर्च इत्यादी ॲपही घालण्याची गुगल अट घालत आहे. असे केल्यामुळे स्पर्धेला वाव मिळणार नाही व लोकांना गुगलने बनवलेली ॲप बनवणे सक्तीचे होईल असे युरोपियन युनियनने म्हटले आहे.

भारतात प्रचंड लोकप्रिय असलेली अँड्रॉइड ही मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टिम गुगल कंपनी बनवते. ही अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टिम जगभरातील फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना गुगल कंपनी विनाशुल्क उपलब्ध करून देते. परंतु अँड्रॉइड त्यांच्या फोनवर वापरण्यासाठी गुगल शुल्क आकारत नसले तरी आपली ॲप या फोन कंपन्यांनी त्यांच्या मोबाईलवर घातलीच पाहिजे अशी गुगलची अट आहे. गुगल सर्च, जीमेल, युट्यूब, क्रोम ब्राउझर, गुगल प्ले स्टोअर इत्यादी ॲप मोबाईल वर या कंपन्यांना घालावीच लागतात. युरोपियन युनियनला त्यातील गुगल सर्च व क्रोम ब्राउझर घालण्याची सक्ती केल्याबद्दल आक्षेप आहे. अशा प्रकारची सक्ती केल्याने इतर सर्च इंजिन (बिंग, याहू) व इतर ब्राउझर - ऑपेरा, फायरफॉक्‍स यांना कधीच वाव मिळणार नाही असे युरोपियन युनियनच्या काँपिटिशन कमिशनचे मत आहे. काही हॅंडसेट बनवणाऱ्या कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारानुसार मोबाईल कंपन्यांनी जर गुगल सर्च व क्रोम इन्स्टॉल करुन त्याला डिफॉल्ट सर्च इंजिन व डिफॉल्ट ब्राउझर बनवला नाही, तर गुगल त्या मोबाइलला प्ले-स्टोअर ॲप इन्स्टॉल करू देत नाही. पण अँड्रॉइडवर इतर कुठलीही ॲप डाऊनलोड करायची असतील तर प्ले-स्टोअर ॲप असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यांना गुगलपुढे झुकून या ॲपना डिफॉल्ट बनवावे लागते. त्याव्यतिरिक्त गुगलने काही मोबाईल कंपन्यांना आपली ॲप इन्स्टॉल करण्यासाठी पैसेही देऊ केले होते. त्यावरही युरोपियन युनियनच्या काँपिटिशन कमिशनने आक्षेप घेतला आहे. परंतु गुगलने ही पद्धत २०१४ पासूनच बंद केली आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुगल मोबाईल कंपन्यांना अँड्रॉइडचे फोर्क वापरल्यास आपली ॲप टाकू देत नाही. 

अँड्रॉइड ही मुक्त स्रोत पद्धतीने बनवलेली ऑपरेटिंग सिस्टिम आहे. म्हणजेच अँड्रॉइडचा प्रोग्रॅम इंटरनेटवर कुणालाही पहायला व नक्कल करायला उपलब्ध आहे. काही मोबाईल कंपन्यांना हा प्रोग्रॅम नक्कल करून बदलायचा आहे. त्यामुळे अँड्रॉइडमध्ये नसलेल्या सुविधा त्यांना त्यात टाकता येतील व आपल्या मोबाइलकरवी त्या ग्राहकांना उपलब्ध करून देता येतील. या प्रक्रियेला मुक्त स्रोत (ओपन सोर्स) जगतात ‘फोर्क’ असे म्हणतात.  २०१२ व २०१३ मध्ये ॲमेझॉनने अँड्रॉइडचा असाच एक फोर्क तयार केला होता. त्याचे नाव त्यांनी ‘फायर ओएस’ असे ठेवले होते. ॲमेझॉनने अनेक मोबाईल कंपन्यांना फायर ओएस वापरण्याची विनंती करून पाहिली, पण गुगलच्या भीतीमुळे फायर ओएस मध्ये रस असूनही मोबाईल कंपन्यांनी एकाही मोबाईलवर फायर ओएस घालती नाही. आणि म्हणूनच आता युरोपियन युनियनच्या काँपिटिशन कमिशनने गुगलला मोबाईल कंपन्यांना फोर्क वापरल्याबद्दल दंड करण्यास मनाई केली आहे. काँपिटिशन कमिशनच्या अध्यक्षा मार्ग्रेथ वेस्टॅगर यांनी गुगलने अँड्रॉइडचा वापर आपल्या सर्च इंजिनच्या वापरात वाढ होण्यासाठी केला आहे असे एका मुलाखतीत म्हटले आहे. त्यामुळेच इतर सर्च इंजिन बनवणाऱ्या कंपन्यांना गुगलशी स्पर्धा करणे कठीण होऊन बसले आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. गुगलच्या कृत्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच दंडाची रक्कम ठरवण्यात आली आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी गुगलला हे सर्व थांबवण्यासाठी नव्वद दिवसांची मुदत दिली आहे. गुगलने नव्वद दिवसानंतर वरील गोष्टी चालूच ठेवल्या, तर गुगलचा दंड वाढवून तो गुगलच्या एकूण जागतिक उत्पन्नाच्या तब्बल ५ टक्के एवढा मोठा करण्यात येईल असेही त्यांनी म्हटले आहे!

गुगलने अर्थातच आपण या निर्णयाच्या विरुद्ध अपील करू असे म्हटले आहे. अशा प्रकारची अपील प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी कैक वर्षे लागतील. कंपनीला दंडाची रक्कम मात्र ताबडतोब एका बॅंक अकाउंटमध्ये जमा करावी लागेल. गुगलचे अपील फेटाळले गेले तर ही रक्कम युरोपियन युनियनकडे जाईल व युरोपियन युनियन आपल्या सदस्य राष्ट्रांना ती रक्कम वाटून टाकेल. अपील मंजूर होऊन दंड रद्द करण्यात आला तर ही रक्कम गुगलला परत मिळेल. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी या निर्णयाविषयी भाष्य करताना अँड्रॉइडमुळे स्पर्धेला चालना मिळाली आहे, स्पर्धेला दाबून टाकले गेलेले नाही असे म्हटले आहे. स्मार्टफोनच्या जगात प्रचंड वेगाने होणारे बदल, मोबाइलच्या कमी होणाऱ्या किंमती आणि लोकांना उपलब्ध असलेले अनेक पर्याय हे स्पर्धा वाढल्याचे द्योतक आहे, स्पर्धा कमी झाल्याचे नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. गुगलची इतर ॲप अँड्रॉइडबरोबर घातल्याने अँड्रॉइडला आयफोनशी स्पर्धा करण्यात मदतच झाली आहे असेही गुगलने म्हटले आहे. दरम्यान अमेरिकेतील अनेक लोकांना हा दंड आवडलेला नाही. अशा प्रकारचा दंड हा अमेरिकन कंपनीला मागे खेचण्याचा युरोपचा प्रयत्न आहे असे या लोकांना वाटत आहे. त्यातील एक म्हणजे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ! ट्रम्प यांनी ट्विटरवर युरोपने अमेरिकेपासून बराच फायदा करून घेतला असल्याचे म्हटले आहे. पण आपण हे फार काळ चालू देणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

अशा प्रकारचा मोठा दंड तंत्रज्ञान कंपनीवर ठोठावण्याची ही पहिली वेळ नाही. २०१७ मध्ये गुगललाच युरोपियन युनियनने तब्बल २.४२ अब्ज युरोचा दंड ठोठावला होता. गुगल सर्चचे रिझल्ट आपल्या फायद्यासाठी बदलल्याचा आरोप युरोपियन युनियनने गुगलवर ठेवला होता. या दंडावरील अपील प्रक्रिया अजून सुरू आहे. त्याआधी २००९ मध्ये इंटेल कंपनीला युरोपियन युनियनने तब्बल १ अब्ज युरोचा दंड ठोठावला होता. इंटेल कंपनीने डेल, एच पी, लेनोवो आणि एसर या संगणक बनवणाऱ्या कंपन्यांना विशेष सवलत दिली होती. या कंपन्यांनी त्यांच्या संगणकासाठी लागणारे सर्व प्रोसेसर फक्त इंटेलकडूनच घेतले तरच ही सवलत मिळणार होती. या निर्णयाविरुद्ध इंटेल कंपनी कोर्टात गेली व कोर्टाने युरोपियन युनियनच्या काँपिटिशन कमिशनची बाजू २०१४ मध्ये उचलून धरली. त्यामुळे इंटेलला हा दंड भरावा लागला. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीलाही युरोपियन युनियनने २००८ व २०१३ असा दोन वेळा दंड ठोठावला आहे. २००८ मध्ये आपल्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमबरोबर इंटरनेट एक्‍सप्लोरर हा एकच ब्राउझर डिफॉल्ट म्हणून इन्स्टॉल केल्याबद्दल मायक्रोसॉफ्टला तब्बल ८९ कोटी युरोचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर २०१३ मध्ये कंपनीने युरोपियन युनियनबरोबर केलेल्या करारात आपण लोकांना प्रसिद्ध ब्राउझर पैकी कुठलाही ब्राउझर घालायची मुभा देऊ असा करार केला होता. परंतु २०१३ मध्ये विंडोज ७ च्या एका अपडेटबरोबर असे पर्याय न देण्यात आल्याने युरोपियन युनियनने मायक्रोसॉफ्टला तब्बल ५६ कोटी युरोचा नवीन दंड ठोठावला! २०१७ मध्ये फेसबुकलाही तब्बल ११ कोटी डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला. व्हॉट्‌स ॲप आणि फेसबुकच्या प्रोफाइलमध्ये माहिती शेअर केली जाणार नाही असे फेसबुकने युरोपियन युनियनला दिलेल्या कागदपत्रात म्हटले होते. परंतु व्हॉट्‌स ॲप व फेसबुक प्रोफाइलमध्ये माहितीचे आदान प्रदान करायची सुविधा व्हॉट्‌स ॲपने घातली. फेसबुकला ही शक्‍यता माहिती असूनही कागदपत्रात चुकीची माहिती दिल्याने युरोपियन युनियनने हा दंड ठोठावला. २०१७ मध्ये ॲपल कंपनीलाही युरोपियन युनियनने तब्बल १३ अब्ज युरो कररूपाने आयर्लंड सरकारला द्यावे असा निकाल दिला होता. आयर्लंडमधील ॲपल मुख्यालय हे फक्त कर वाचवण्यापुरतेच आहे असा ठपका युरोपियन युनियनने आयर्लंडवर ठेवला होता. 

दरम्यान माझ्या मते या दंडाचा गुगलवर फारसा परिणाम होणार नाही. गुगलकडे १०० अब्ज डॉलर्स पैसे तसेच पडून आहेत. गेल्या वर्षी गुगलचे एकूूण उत्पन्न १०० अब्ज डॉलर्सच्याही वर होते. गुगल ही जगातील अनेक लहान राष्ट्रांपेक्षाही जास्त श्रीमंत कंपनी आहे! हा दंड ठोठावल्याची बातमी बाहेर आल्यावर गुगलच्या शेअरच्या स्टॉक मार्केट मधील किमतीवर काहीच परिणाम दिसून आला नाही. किंबहुना, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, फेसबुक या इतर कंपन्यांवरही या आधीच्या दंडाचा फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. त्यांनी आपल्या काही प्रक्रिया बदलल्या असल्या तरी या दंडामुळे या कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याचे दिसून येत नाही. परंतु युरोपियन युनियनचे पाहून अमेरिकन सरकारी संस्थांनीही गुगलच्या प्रक्रिया तपासायला सुरवात केल्यास मात्र फरक पडू शकेल. मग मात्र गुगलला आपल्या पद्धती बदलाव्याच लागतील. मायक्रोसॉफ्टच्या बाबतीत असे घडलेले आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या