फेसबुकचा नवीन घोटाळा

वैभव पुराणिक
गुरुवार, 28 जून 2018

टेक्नोसॅव्ही
 

न्यूयॉर्क टाइम्सने ३ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात फेसबुकचा एक नवीन घोटाळा उजेडात आणला आहे. या वृत्तानुसार फेसबुकने, मोबाईल फोन व टॅब्लेट बनवणाऱ्या कंपन्यांना फेसबुक सदस्यांची आणि त्यांच्या मित्रांची खासगी माहिती पाहण्याची परवानगी दिली आहे. केंब्रिज ॲनालिटीका घोटाळ्यामध्ये फेसबुक इतर कंपन्यांना अशा प्रकारची माहिती वापरण्याची परवानगी देते हे उजेडात आले आणि त्यानंतर फेसबुकने अशी परवानगी काढून घेतल्याचेही स्पष्ट केले होते. परंतु अजूनही जवळजवळ ६० मोबाईल फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना अशी परवानगी उपलब्ध असल्याचे न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले आहे. यामुळे तंत्रज्ञान विश्वात खळबळ उडाली आहे. 

न्यूयॉर्क टाइम्सचा एक वार्ताहर मायकल लाफोर्जियाने २०१३ मध्ये बाजारात आलेला ब्लॅकबेरी कंपनीचा ‘झेड-१०’ फोन मिळवला. या ब्लॅकबेरीवर ब्लॅकबेरी कंपनीने बनवलेले ‘हब’ नावाचे ॲप घातलेले होते. या वार्ताहराने हब ॲपमध्ये आपले फेसबुक लॉगिन वापरून कनेक्‍ट केले. तसे केल्यावर हब ॲपमध्ये मायकलच्या ५५६ मित्रांची माहिती दिसू लागली. या मित्रांचे रिलेशनशिप स्टेट्‌स, धार्मिक व राजकीय मते आणि हे मित्र कुठल्या इव्हेंटसला जाणार आहेत ही सर्व माहिती हब ॲपमधून मायकलला दिसू लागली. प्रत्येक मित्राची एकंदरीत ५० वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती हब ॲपमध्ये मायकलला पाहता आली. बरं एवढंच नव्हे, तर या मित्रांच्या मित्रांची माहितीही हब ॲपमध्ये मायकलला पाहता आली. मित्रांचे मित्र धरून एकंदरीत तब्बल २,९४,२५८ लोकांची माहिती हब ॲपच्या साहाय्याने मायकलला पाहता आली. या सर्व लोकांचे आयडेंटीफायर - फेसबुक आयडी - एक लांबलचक क्रमांकही या ॲपमधून पाहता आले. न्यूयॉर्क टाइम्समधील वृत्तानुसार ब्लॅकबेरी, ॲपल, सॅमसंग अशा अनेक कंपन्यांबरोबर फेसबुकने कैक वर्षापूर्वी एक करार केला होता. या करारानुसार फेसबुकवर फोटो पोस्ट करणे अथवा इतर कुठलीही पोस्ट करणे सोपे व्हावे म्हणून फेसबुकच्या सदस्यांच्या माहितीची चावीच फेसबुकने या कंपन्यांच्या हाती दिली. त्यामुळे या कंपन्यांना फेसबुकच्या सदस्यांची माहिती फेसबुकवरून डाऊनलोड करणे शक्‍य झाले. या माहितीचा गैरवापर केला गेला की नाही, हा प्रश्न वेगळा आहे. पण केंब्रिज अनालिटीका घोटळ्यांनंतर अशा फेसबुकधारकांची माहिती इतर कंपन्यांना दिली जाणार नाही अशी ग्वाही फेसबुकने दिली होती. ती ग्वाही खरी नाही हे आता सिद्ध झाले आहे. आणि त्यामुळेच फेसबुक पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या संबंधात न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वार्ताहरांनी अनेक मुख्य मोबाईल कंपन्यांशी संपर्क साधला. त्यापैकी ॲपलने फेसबुकवर पोस्ट करणे सोपे व्हावे म्हणून अशा प्रकारचा ॲक्‍सेस ॲपलला होता. पण तो गेल्या सप्टेंबरमध्ये काढून घेण्यात आला असे सांगितले. सॅमसंगने या विषयावर कुठलीही माहिती देण्यास नकार दिला. ब्लॅकबेरी कंपनीने आपण फेसबुकधारकांच्या माहितीचा वापर कशासाठीही केलेला नाही अशी ग्वाही दिली. मायक्रोसॉफ्टने फेसबुकधारकांची माहिती फक्त मोबाईल फोनवरच साठविण्यात आली होती, ती कंपनीच्या सर्व्हरवर कधीही अपलोड केलेली नाही असे म्हटले. एकंदरीत सर्वच मुख्य कंपन्यांनी फेसबुकधारकांच्या माहितीचा वापर व्यावसायिक कारणाकरिता केला नसल्याचे म्हटले आहे. या माहितीचा वापर फक्त फेसबुकवर पोस्ट करणे सोपे व्हावे, फेसबुक ॲप न उघडताही पोस्ट करता यावे म्हणूनच केला आहे असे म्हटले आहे. 

यात मुख्य प्रश्न असा आहे, की फेसबुकने अमेरिकन सरकारच्या फेडरल ट्रेड कमिशनने २०११ मध्ये दिलेल्या निवाड्याच्या विरुद्ध काम केले आहे काय? ज्या फेसबुकधारकांनी आपली माहिती खासगी ठेवावी असे फेसबुकमधील प्रायव्हसी सेटींगचा वापर करून फेसबुकला सांगितले आहे त्यांची माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय मोबाईल बनवणाऱ्या कंपन्या अथवा इतर कंपन्यांच्या हाती लागली का? विशेषतः: तुम्ही एखाद्या मोबाईलवर फेसबुकने न बनवलेल्या ॲपमध्ये फेसबुकचे युझरनेम व पासवर्ड वापरून लॉगिन केलेत तर त्या ॲपला तुमचीच नव्हे तर तुमच्या मित्रांचीही माहिती पाहता येते. त्यातील काही मित्रांनी जर आपली माहिती गुप्त ठेवावी असे म्हटले असेल, तर त्या माहितीचा ॲक्‍सेस इतर कंपन्यांना देण्यापासून फेडरल ट्रेड कमिशनने फेसबुकला मनाई केली होती. फेसबुकच्या मते हे फेडरल ट्रेड कमिशनच्या निवाड्याच्या विरुद्ध नाही. फेसबुक नीट काम करण्यासाठी त्यांना काही माहिती इतर कंपन्यांना द्यावीच लागते. उदाहरणार्थ फेसबुक एखाद्या क्‍लाऊड कॉम्प्युटिंग सेवा देणाऱ्या कंपनीकडून सर्व्हर भाड्याने घेत असेल, तर फेसबुकची माहिती त्या सर्व्हर देणाऱ्या कंपनीला पाहता येईल. ते टाळणे फेसबुकला जवळजवळ अशक्‍य ठरेल. मोबाईल कंपन्या क्‍लाऊड कॉम्प्युटिंग सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या गटात मोडत असल्याने त्यात काहीही गैर नाही असे फेसबुक अधिकारी आर्चिबाँग यांनी म्हटले आहे. परंतु जेसिका रिच या फेडरल ट्रेड कमिशनच्या माजी अधिकाऱ्यांनुसार फेसबुकने २०११ च्या नियमाचा भंग केला आहे. यातील कुणाचे म्हणणे नक्की बरोबर आहे ते कळायला अजून थोडा वेळ थांबावे लागेल. 

या घोटाळ्यातून अजून एक मोठी गोष्ट बाहेर आली आहे. फेसबुकने ज्या मोबाईल बनवणाऱ्या कंपन्यांबरोबर असे करार केले आहेत त्यात चीनी कंपन्यांचाही समावेश आहे. फेसबुकने हुवेई, लेनोवो, ओप्पो आणि टी सी एल कंपनीबरोबर असे करार कैक वर्षापूर्वीच केले होते. त्यातील हुवेई कंपनीवर अमेरिकेतील इंटेलिजन्स संस्थांचे विशेष लक्ष आहे. अमेरिकन सरकारच्या अनेक गुप्तचर संस्थांच्या मते हुवेई कंपनी चीनी सरकारसाठी काम करते. जे लोक हुवेई कंपनीचे फोन वापरतात त्यांची माहिती - त्यांनी नक्की कुणाला कॉल केले इत्यादी चीन सरकार पाहू शकते.  हुवेई कंपनीचे चीन सरकारबरोबरचे संबंध तसे नवीन नाहीत. २०१२ च्या अमेरिकन संसदेच्या एका अहवालात याबद्दल उल्लेख आहे. अनेक अमेरिकन खासदारांनी अमेरिकन मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना हुवेई कंपनीबरोबर व्यवसाय न करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळेच या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात एटी अँड टी या अमेरिकन मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपनीने हुवेईच्या ‘मेट १०’ हा फोन आपल्या धारकांना उपलब्ध करून देण्याचा बेत रद्द केला. त्या व्यतिरिक्त अमेरिकन सरकार हुवेई कंपनी क्‍यूबा, इराण, सुदान आणि सीरिया या देशांमध्ये व्यवसाय करत आहे का? याचीही चौकशी करत आहे. ज्या कंपन्यांना अमेरिकेत व्यवसाय करायचा आहे त्यांना या देशांमध्ये व्यवसाय करण्यास बंदी आहे. अशा कंपनीबरोबर फेसबुकने करार केला असून त्यामुळे हुवेई फोन वापरणाऱ्या फेसबुकधारकांच्या व त्यांच्या मित्रांची माहिती चीन सरकारपर्यंत पोचू शकते. त्यामुळेच अमेरिकेत सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अमेरिकन सिनेटमधील व्हर्जिनिया राज्याचे खासदार मार्क वॉर्नर यांनीही याबद्दल आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे. मार्क वॉर्नर सिनेटच्या इंटेलिजन्स समितीवर आहेत. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. सिनेटर जॉन थून आणि बिल नेल्सन सिनेटच्या कॉमर्स कमिटीवर आहेत. त्यांनी फेसबुकला पत्र लिहून नक्की किती कंपन्यांबरोबर फेसबुकने अशा प्रकारचे करार केले आहेत त्याची माहिती मागितली आहे.

या घोटाळ्याची वेळ अजूनच जास्त महत्त्वाची आहे. हुवेई व्यतिरिक्त इतरही अनेक चीनी कंपन्यांबरोबर अमेरिकन सरकारचे संबंध बिघडले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प सरकारने चीनी कंपनी झीटीईला अमेरिकेतील कुठल्याही कंपनीकडून इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे खरेदी करण्यावर बंदी घातली. झीटीई मोबाईल व नेटवर्क उपकरणे बनवते. अमेरिकन प्रोसेसर वापरल्याशिवाय ही उपकरणे बनवणे शक्‍यच नाही. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यापासून झीटीईने आपले उत्पादन बंद केले होते. झीटीई कंपनी इराण व उत्तर कोरिया या देशांना आपली उपकरणे विकते असा आरोप त्यांच्यावर ट्रम्प सरकारने केला. या बंदीचे पडसाद चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उमटले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपींग यांनी या प्रकरणात स्वतः: लक्ष घातले. अलीकडेच चीन व अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेमध्ये तब्बल १ अब्ज डॉलर्सचा दंड देऊन ही बंदी उठवण्याचे अमेरिकन सरकारने मान्य केले. त्याव्यतिरिक्त या कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्‍टरना आता बदलण्यात येईल. अमेरिकन सरकारच्या नियमांना नीट पाळले जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी या कंपनीमध्ये एक विशेष गट बनवण्यात येईल. निके एशियन रिव्ह्यू या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार टिसीएल कंपनीचेही अमेरिकन सरकारबरोबर संबंध बिघडले आहेत. टीसीएल कंपनीचे अध्यक्ष ली डाँगशेंग यांनी ट्रम्प सरकार मुद्दाम चीनी कंपन्यांच्या व्यवहाराला मंजुरी देण्यास वेळ लावत आहे असा आरोप केला. या पार्श्वभूमीवर चीनी कंपन्यांना फेसबुकधारकांची माहिती वापरायची परवानगी मिळाल्याच्या बातमीवर अमेरिकन सरकारमधील अनेक अधिकारी नाखूष आहेत. 

मी तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे किंवा फेसबुकसारखी कंपनी नक्की कशी काम करते याची कल्पना असल्यामुळे म्हणा माझी सहानुभूती या प्रकरणात फेसबुकबरोबर आहे. फेसबुकच्या सुविधा इतर ॲपमधून वापरायच्या असतील तर त्या ॲपना फेसबुकची माहिती वाचण्याची परवानगी देणे माझ्या मते आवश्‍यकच आहे. अशा ॲप अथवा कंपन्यांपैकी कुणी या माहितीचा गैरवापर करत असेल तर मात्र अशी परवानगी काढून घेणे आवश्‍यक आहे. फेसबुक ते करेल यात मला अजिबात शंका नाही.

संबंधित बातम्या