चीनचा इलेक्ट्रिक कारवर जोर

वैभव पुराणिक
गुरुवार, 21 जून 2018

टेक्नोसॅव्ही
 

फोर्ड मोटर कंपनीचे चेअरमन विल्यम फोर्ड यांनी गेल्या काही महिन्यापूर्वी एक अतिशय महत्त्वाचे विधान केले. त्यांच्या मते चीन इलेक्ट्रिक कार विकसनाच्या कामात जगात लवकरच अग्रेसर बनेल! चीनच्या सरकारने इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले आहेत. या उपक्रमांचे निकालही आता दिसायलाही लागले आहेत. २०१५ मध्ये चीनमध्ये अमेरिकेपेक्षाही जास्त इलेक्ट्रिक कार विकल्या गेल्या. ब्लूमबर्गच्या एका अंदाजानुसार २०१७ मध्ये चीनमध्ये ७ लाख न्यू एनर्जी व्हेकल्स - म्हणजे इलेक्ट्रिक, हायब्रीड अथवा फ्युएल सेलवर चालणाऱ्या गाड्या विकल्या गेल्या. २०१८ मध्ये हा आकडा १० लाखावर जाईल असे ब्लूमबर्गने म्हटले आहे. आणि म्हणूनच जगातील सर्वच कार कंपन्या चीनमध्ये नवनवीन इलेक्ट्रिक कारची मॉडेल काढण्याच्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. फोर्ड मोटर कंपनी २०२५ पर्यंत तब्बल १५ नवीन इलेक्ट्रिक अथवा हायब्रीड मॉडेल चीनी बाजारपेठेत काढणार आहे. व्होक्‍सवॅगन कंपनी चीनमध्ये पुढील काही वर्षात तब्बल १२ अब्ज डॉलर्स इलेक्ट्रिक गाड्या बनवण्यासाठी गुंतवणार आहे! हे पैसे वापरून त्यांची ४० नवीन मॉडेल व एकूण १५ लाख गाड्या बनवण्याची योजना आहे. 

अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. प्रदूषणाचा सामना करण्यातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे रस्त्यावरील गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे. त्यासाठी तुम्ही गाड्यांवर बंदी घालू शकता, पण त्यामुळे मोठी आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकते. ज्या अर्थव्यवस्थेत लोक एका जागेहून दुसऱ्या जागी सहज जाऊ शकतात, तिचा विकास अधिक जलद गतीने होतो हे सांगण्याची आता गरज उरलेली नाही. मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रकल्प - मेट्रो रेल्वे, बस सेवा इत्यादी हाती घेतले तरी १.४ अब्ज लोक असणाऱ्या देशात ते अपुरे पडू शकतात. आणि मुख्य म्हणजे भारत आणि चीनसारख्या देशातील लोकांनाही युरोप व अमेरिकेप्रमाणे राहणीमान हवे आहे. या देशांमध्येही आता मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्ग तयार झाला असून त्यांनाही महागड्या गाड्यांमध्ये आपल्या कुटुंबाला घेऊन फिरायचे आहे. आणि त्यामुळे या देशातील गाड्यांची मागणी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचा अपेक्षाभंग न करता प्रदूषणाला आळा घालण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे प्रदूषण न करणाऱ्या गाड्यांना प्रोत्साहन देणे. आणि म्हणूनच शी जिनपिंग यांनी इलेक्ट्रिक कारला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यास सुरवात केली आहे. 

चीन सरकार अनेक वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहन देते. बीजींगसारख्या अनेक मोठ्या शहरात प्रदूषणाची मोठी समस्या असल्याने सरकारने गाड्यांचे रजिस्ट्रेशनसाठी लॉटरी सिस्टिम सुरू केली आहे. म्हणजे तुम्हाला गाडी घ्यायची असेल तर तुम्ही अर्ज करायचा. लॉटरीत तुमचा नंबर निघाला तरच तुमच्या गाडीला रजिस्ट्रेशन मिळेल नाहीतर तुम्ही गाडी घ्या, पण तिला रजिस्ट्रेशन (नंबर प्लेट) नसल्याने रस्त्यावर चालवता येणार नाही! वॉल स्ट्रीट जर्नलनुसार गेल्या वर्षी बीजिंगमध्ये तब्बल १ कोटी १३ लाख लोकांनी गाडी घेण्यासाठी अर्ज केला. त्यातील फक्त १४ हजार लोकांना गाडी घेण्याचा परवाना मिळाला. परंतु इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना मात्र या लॉटरीसाठी अर्ज करावा लागत नाही. त्यांच्यासाठी खास ५१ हजार रजिस्ट्रेशन राखून ठेवले असल्याने बीजिंगमध्ये इलेक्ट्रिक कार घेणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या शहरातील अनेक लोक आता आपोआपच इलेक्ट्रिक कारकडे वळले आहेत. परंतु इलेक्ट्रिक कार तंत्रज्ञान अजूनही तुलनेने नवे असल्याने ते महाग आहे. ती समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने सबसिडी देणे चालू केले आहे. अशा प्रकारच्या सबसिडी पाश्‍चिमात्य देशातही अस्तित्वात आहेत. अमेरिकेत गेल्या दहा वर्षापासून इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्या प्रत्येक माणसाला ७५०० डॉलर्सची सबसिडी अमेरिकन सरकार देते. त्याशिवाय तुम्ही कॅलिफोर्निया राज्यात रहात असाल तर राज्य सरकारही तुम्हाला २५०० डॉलर्सची सबसिडी देते. म्हणजेच ४० हजार डॉलर्सची कार तुम्हाला ३० हजार डॉलर्समध्ये मिळू शकते. म्हणजे एकूण कारच्या किंमतीपैकी २५ टक्के रक्कम तुम्हाला सरकार परत देत असल्याने इलेक्ट्रिक कार सर्वसामान्य लोकांना परवडते व त्याची किंमत पेट्रोल कारइतकीच (व काही बाबतीत त्यापेक्षाही स्वस्त) होते. चीन सरकारनेही अशाच प्रकारची सबसिडी गेल्या कित्येक वर्षापासून देत आहे. एवढेच नव्हे तर २०१८ च्या फेब्रुवारीमध्ये ही सबसिडी वाढवलीही आहे. ज्या इलेक्ट्रिक कार एका चार्जमध्ये ४०० किलोमीटर अंतर जाऊ शकतात अशा कारना आता ५० हजार युआन (७९०० डॉलर्स) इतकी सबसिडी देऊ करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये ही सबसिडी ४४ हजार युआन एवढी होती. चीन नुसतीच सबसिडी देत नाही तर सबसिडीचा वापर कार कंपन्यांना तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम वाहन बनवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जातो. उदाहरणार्थ सबसिडी लागू होण्यासाठी एका चार्जमध्ये कमीत कमी १०० किलोमीटर अंतर जाण्याची अट २०१७ मध्ये होती. २०१८ मध्ये ही मर्यादा १५० किलोमीटरवर वाढवण्यात आली आहे. त्याखालील कारना कुठल्याही प्रकारची सबसिडी मिळणार नाही. तसेच सबसिडी बॅटरी डेन्सिटीवरही अवलंबून आहेत. म्हणजेच एक किलोग्रॅम बॅटरीच्या वजनात १०५ वॅट अवर ऊर्जा तयार होणार असेल, तरच त्या कारला सबसिडी मिळू शकते. ही मर्यादाही फेब्रुवारी २०१८ च्याआधी ९० वॅट अवर एवढी होती. ब्लूमबर्गमधील एका लेखानुसार २००९ ते २०१५ पर्यंत चीन सरकारने ५९.१ अब्ज युआन अशा प्रकारच्या सबसिडीवर खर्च केले आहेत! २०१६ व २०१७ या दोन वर्षासाठी चीन सरकारने ८३ बिलियन युआनची सबसिडी दिली आहे! बरं हे तर काहीच नाही, या शिवाय चीन सरकार इलेक्ट्रिक गाड्यांवर १० टक्के टॅक्‍स सवलतही देते! ही सवलत २०१७ मध्ये संपणार होती. पण आता ती २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच या सबसिडीव्यतिरीक्त चीनने मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन उभारली आहेत. कायशिंग ग्लोबल डॉट कॉमनुसार चीनमध्ये जगातील इतर कुठल्याही देशापेक्षा जास्त म्हणजे ४ लाख ५० हजार इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन आहेत. त्यातील २,१०,००० चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक वापरासाठी खुली आहेत.

२०१९ मध्ये चीन सरकार अजून काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा विचार करत आहे. एक मुख्य बदल म्हणजे ज्या कार कंपन्यांना पेट्रोल अथवा डिझेल कार विकायच्या आहेत त्यांना न्यू एनर्जी वेहीकल कोटा देणे. त्यासाठी चीन कॅप अँड ट्रेड सिस्टिम सुरू करणार आहे. कॅप ॲड ट्रेड सिस्टिममध्ये तुम्ही ३० हजारपेक्षा जास्त गाड्या बनवत असाल, तर त्यातील १० टक्के गाड्या इलेक्ट्रिक अथवा हायब्रीड असणे आवश्‍यक आहे. समजा तुमच्या एकूण उत्पादनापैकी तुमच्या इलेक्ट्रिक गाड्या फक्त ८ टक्केच आहेत. मग इतर २ टक्के उत्पादनाएवढे क्रेडिट तुम्ही इतर कार उत्पादकांकडून विकत घेऊ शकता. म्हणजे एखादी दुसरी कार कंपनी १२ टक्के अथवा अधिक इलेक्ट्रिक गाड्या बनवत असेल तर त्यांना त्यांचे २ टक्के क्रेडिट विकता येतील! २०२० मध्ये ही मर्यादा १० टक्‍क्‍यावरून १२ टक्‍क्‍यावर नेली जाईल! 

अजून एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे परदेशी कार कंपन्यांना चीनमध्ये इलेक्ट्रिक कार बनवण्यासाठी सवलत देणे. सध्या परदेशातून आयात केलेल्या गाडीवर चीनमध्ये २५ टक्के कर भरावा लागतो. या कंपन्यांना चीनमध्ये कार बनवणारा कारखाना काढायचा असेल, तर त्यांना एखाद्या चीनी कंपनीबरोबर ५० टक्के भागीदारी करावी लागते. आणि त्यामुळेच टेस्लासारख्या अनेक कंपन्यांना चीनमध्ये कार बनवणे परवडत नाही. परंतु आता इलेक्ट्रिक कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना या अटीतून सवलत दिली जाणार आहे. फ्री ट्रेड झोनमध्ये कारखाना काढल्यास या कंपन्यांना चीनी कंपन्यांशी भागीदारी करावी लागणार नाही. पुढे काही वर्षांनी ही अट पेट्रोल कार बनवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठीही शिथिल करण्यात येईल, पण प्रथम या शिथीलीकरणाचा फायदा इलेक्ट्रिक कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना होईल. ही घोषणा झाल्यानंतर टेस्लाने शांघायमधील फ्री ट्रेड झोनमध्ये कारखाना काढायचा आपला मनसुबा जाहीर केला आहे. 

चीनमध्ये इलेक्ट्रिक कारचा खप वाढत असल्याने अनेक नवीन कंपन्या इलेक्ट्रिक कार बनवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. सिग्युलाटो मोटर ही अशीच एक कंपनी. त्यांनी बीजिंग ऑटो शोमध्ये आपल्याला ३ अब्ज युआनची गुंतवणूक मिळाल्याचे जाहीर केले आहे. ‘एन.आय.ओ.’ ही शांघाय स्थित अजून एक नवीन कंपनी आहे. त्यांनी इलेक्ट्रिक स्पोर्टस युटिलिटी वेहिकल चीनी बाजारपेठेत आणली आहे. या कंपनीची चीनच्या बाहेर लंडन, सॅन होजे आणि म्युनिच इथेही ऑफिस आहेत. सुप्रसिद्ध चीनी कंपनी टेनसेंटने एन.आय.ओमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीची गाडी ‘ई-एस ८’ मध्ये सात लोक बसू शकतात व ती एका चार्जवर तब्बल ५०० किलोमीटर जाऊ शकते. या नवीन चीनी कंपन्यांची महत्त्वाकांक्षा चीनपुरती मर्यादित नाही. त्यांना संपूर्ण जग काबीज करायचे आहे. ज्याप्रमाणे जपानी आणि जर्मन गाड्यांनी जग काबीज केले आहे त्याप्रमाणे या कंपन्यांना आपल्या गाड्या संपूर्ण जगात विकायच्या आहेत. ‘फॅरेडे फ्युचर’ ही अशीच अजून एक चीनी कंपनी. या कंपनीचे एक मोठे ऑफिस लॉस अँजलिसमध्ये माझ्या घरापासून २० मैल अंतरावर आहे. गेल्या कित्येक वर्षात या कंपनीने काही अब्ज डॉलर्स नवीन इलेक्ट्रिक कार बनवण्यात घातले आहेत. अजूनही कंपनीला अमेरिकन बाजारपेठेत कार  आणण्यात यश आले नसले, तरीही नजीकच्या भविष्यात ती यशस्वी होईल यात शंका नाही. ‘बीवायडी - बिल्ड युवर ड्रीम’ ही अजून एक अशीच चीनी कंपनी. सुप्रसिद्ध अमेरिकन उद्योगपती वॉरन बफेटने या कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीनेही लॉस अँजलिसजवळील लॅंकेस्टरमध्ये आपला कारखाना उघडला आहे. या कारखान्यातून दरवर्षी १५०० हेवी ड्यूटी गाड्या - बस, ट्रक किंवा फोर्कलिफ्ट बनवून त्या अमेरिकन बाजारपेठेत विकण्याचा कंपनीचा मानस आहे. 

इलेक्ट्रिक कारच्या शर्यतीत चीन सर्वांना मागे टाकेल यात आता मला तिळमात्रही शंका नाही. नुसते भारतच नव्हे तर पाश्‍चिमात्य देशांनीही चीनकडून या विषयात शिकण्यासारखे आहे. इलेक्ट्रिक कारचे भविष्य एकप्रकारे पृथ्वीच्या भविष्याशी जोडलेले आहे. रस्त्यावरील प्रदूषण संपूर्णपणे घालवणे इलेक्ट्रिक कारमुळे शक्‍य होऊ शकते. आणि चीनने हे पक्के ओळखले आहे. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या