फेसबुकचे मृगजळ...

वैभव पुराणिक
शुक्रवार, 20 एप्रिल 2018

टेक्नोसॅव्ही

केंब्रिज अनॉलिटीका प्रकरणासंबंधी आणि एकंदरीतच लोकांच्या माहितीच्या सुरक्षेविषयी प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी फेसबुकचे ३३ वर्षीय सीईओ मार्क झकरबर्ग यांना अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या समित्यांपुढे हजर व्हावे लागले. या समित्यांनी केलेली झकरबर्ग यांची चौकशी लोकांना टीव्हीवरून पाहताही आली. अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही चौकशी संपूर्ण जगात गाजली. गेले काही दिवस पाश्‍चिमात्य देशातील प्रसारमाध्यमांनी या चौकशीला मोठी प्रसिद्धी दिली आहे.

मार्क झकरबर्गची चौकशी दोन दिवस चालली. १० एप्रिलला अमेरिकन संसदेच्या सिनेटमधील (राज्यसभा) कॉमर्स आणि ज्युडीशियरी कमिटीमधील खासदारांनी मार्क झकरबर्गला सुमारे ५ तास प्रश्न विचारले. ११ एप्रिलला अमेरिकन संसदेच्या हाउसमधील (लोकसभा) एनर्जी अँड कॉमर्स कमिटीमधील खासदारांनी सुमारे ५ तास प्रश्न विचारले. एकंदरीत दोन दिवसात खासदारांनी मार्कला तब्बल ६०० प्रश्न विचारले! आणि या संपूर्ण चौकशीचे (इतर चौकशींप्रमाणे) थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. या चौकशीसाठी मार्क झकरबर्गने काय कपडे घातले होती त्याचीही प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली. मार्क झकरबर्ग टिशर्ट व हुडी - म्हणजे डोक्‍यावर ओढता येईल असे जॅकेट घालण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु पहिल्यांदाच मार्क झकरबर्ग चक्क सूट घालून लोकांना पहायला मिळाला. एवढेच नव्हे तर त्याच्या टायचा रंग हा फेसबुकच्या लोगोच्या रंगाशी मिळता जुळता आहे याचीही अनेक प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली! न्यूयॉर्क टाइम्सने या सुटला ‘आय एम सॉरी सूट’ असे म्हटले! एकंदरीत मार्क झकरबर्गने खासदारांच्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे लोकांना आवडली असावीत. चौकशी संपल्यानंतर फेसबुकच्या शेअरची किंमत जी  १५२ डॉलर्सच्या आसपास होती ती १६५ डॉलर्सपर्यंत वाढली. केंब्रिज ॲनालिटीका प्रकरण उजेडात आल्यानंतर ही किंमत १८५ डॉलर्सवरून १५२ पर्यंत खाली आली होती. 

चौकशीला सुरवात करण्यापूर्वी मार्क झकरबर्ग यांनी केलेल्या विधानात त्यांनी लोकांची जाहीर माफी मागितली. फेसबुकने लोकांना जोडणारा प्लॅटफॉर्म बनवण्यावर भर दिला पण त्याचा गैरवापर रोखण्यावर पुरेसा भर दिला नाही ही चूक झाली असे त्यांनी जाहीरपणे मान्य केले. मी फेसबुक सुरू केले आणि मी त्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणाची मी संपूर्ण जबाबदारी घेतो असेही त्यांनी म्हटले. या चौकशीमध्ये मार्क झकरबर्गला अनेक चांगले प्रश्न विचारले गेले. इलिनॉय राज्याचे सिनेटर रिचर्ड डर्बिन यांनी या संपूर्ण चौकशीचा अर्क असलेले प्रश्न विचारले. त्यांनी मार्क झकरबर्गला काल रात्री तुम्ही कुठल्या हॉटेलमध्ये उतरला आहात हे टीव्हीवर तुम्हाला सांगायला आवडेल का? असा प्रश्न केला. त्याला मार्कने नाही असे उत्तर दिले. गेल्या आठवड्यात तुम्ही कुणाला काय मेसेजेस पाठवलेत ते तुम्हाला टीव्हीवर सांगायला आवडेल का? असेही त्यांनी पुढे विचारले. त्यावरही मार्कने नाही असे उत्तर दिले. त्यावर सिनेटर डर्बिन यांनी आजची चौकशी या संदर्भातच आहे, तुमचा खासगी माहिती गुप्त ठेवण्याचा अधिकार आणि त्याला असलेल्या मर्यादा हाच आजचा विषय आहे असे म्हटले. लुइझियाना राज्याचे सिनेटर जॉन केनेडी यांनी मार्क झकरबर्गला तुमचे ‘युझर ॲग्रिमेंट’ समजायला कठीण आहे असे सांगितले. ते वाचून सर्वसामान्य लोकांना काहीही कळत नाही असे त्यांनी म्हटले. तुमच्या ताशी १२०० डॉलर्स कमावणाऱ्या वकिलांना ते पुन्हा लिहायला लावा असेही त्यांनी सुचवले. सिनेटर नेल्सन यांनी आमची (फेसबुक सदस्यांची) खासगी माहिती नक्की कोणाच्या मालकीची आहे? फेसबुकच्या की आमच्या? असा प्रश्न केला. त्यावर मार्कने तुमची खासगी माहिती फक्त तुमच्या मालकीची आहे, फेसबुकच्या नाही असे उत्तर दिले. फेसबुकने जर जाहिराती दाखवल्या नाहीत तर फेसबुकला लोकांना फेसबुक वापरण्यासाठी शुल्क आकारावे लागेल असेही मार्कने म्हटले. आणि तसे करणे कोणालाच आवडणार नाही. एका प्रश्नाला उत्तर देताना मार्कने काही लोकांना जाहिराती आवडत नसल्या, तरी लोकांना जाहिराती उपयोगी नसतील तर त्या जास्त आवडत नाहीत असे म्हटले. जाहिराती उपयोगी बनवण्यासाठी लोकांच्या खासगी माहितीचा वापर करणे आवश्‍यक आहे असे त्याने सांगितले. एका खासदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मार्कने फेसबुक जाहिराती उपयोगी बनवण्यासाठी खासगी माहितीचा वापर करत असले तरीही ही माहिती जाहिरातदारांना विकत नाही असे म्हटले. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीला चॉकलेटची जाहिरात दाखवण्यासाठी त्याला चॉकलेट आवडते ही माहिती वापरली जात असेल तरी ही माहिती जाहिरातदारांना देण्याऐवजी फेसबुकच चॉकलेटची जाहिरात कोणाला दाखवायची ते निवडते असे त्याने म्हटले. एका खासदाराने मार्क झकरबर्गला फेसबुकचे नियमन करण्यासाठी सरकारने कायदे का करू नयेत? असाही प्रश्न विचारला. यावर उत्तर देताना फेसुबकचा काही प्रमाणात सरकारी निर्बंधाला विरोध नाही आणि यासाठी आपण सरकारशी सहकार्य करायला तयार आहे असे सांगितले. एकंदरीत दोन दिवस चाललेल्या या चौकशीत मार्क झकरबर्गने कोणतीही मोठी चूक केली नसली तरी काही वेळा त्यांनी केलेली विधाने संपूर्णपणे सत्य नव्हती असे न्यूयॉर्क टाइम्स व वॉशिंग्टन पोस्ट या दोन प्रमुख वृत्तपत्रांनी म्हटले आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने याविषयी एक व्हिडिओही प्रकाशित केला आहे. तसेच अंदाजे २० वेळा मार्कने प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळले. माझ्या टीमसोबत चर्चा करुन प्रश्नाचे उत्तर मी नंतर देईन असे म्हटले. अर्थात हा विषय गुंतागुंतीचा असल्याने किती वेळा मार्कला खरोखर माहिती नव्हती आणि किती वेळा त्याने उत्तर देणे टाळले हे प्रमाणित करणे कठीण आहे.

अनेक चांगल्या प्रश्नांबरोबर काही खासदारांनी मार्कला  प्रश्न विचारून आपल्याला या प्रकरणाची फारशी माहिती नाही हे ही जगाला दाखवून दिले! एका सिनेटरनी मार्कला तुम्ही लोकांकडून पैसे घेत नाही, मग तुम्ही पैसे कसे मिळवता? हा प्रश्न विचारला! त्यावर मार्कने ‘सिनेटर, वी रन ॲडस’ असे उत्तर दिले. या उत्तरावर उपस्थितांत हशाही पिकला. एवढेच नव्हे तर इंटरनेटवर आता हा व्हिडिओ सर्वत्र पसरला आहे. वार्यर्ड मॅगेझिनमधील एका लेखानुसार फेसबुकमधील अनेक मिटींगमध्ये आता ‘सिनेटर, वी रन ॲडस’ हे वाक्‍य विनोदी वाक्‍य म्हणून बोलले जाऊ लागले आहे! एका खासदारांनी मला पोस्टाने एओएल (अमेरिका ऑनलाइन) असे लिहिलेली सीडी मिळाली आहे, ती फेसबुकसारखीच आहे काय? असेही विचारले? ‘अमेरिका ऑनलाइन’ ही कंपनी फार पूर्वी अमेरिकेत डायलअप इंटरनेट सेवा देत असे. त्याचा आणि फेसबुकचा काहीही संबंध नाही हे मार्कला स्पष्ट करावे लागले! खासदारांना तंत्रज्ञानातील फारसे कळत नाहीत हे ही या चौकशीने स्पष्ट झाले. 

मार्क झकरबर्गने खासदारांच्या प्रश्नांचा सामना यशस्वीपणे करण्यामध्ये त्याची मेहनत आहे. त्याने यासाठी खास चमूची निवड केली होती. या चमूने खासदारांप्रमाणे प्रश्न विचारून अशा पद्धतीच्या चौकशीचा सराव मार्ककडून करून घेतला. सर्वसाधारणतः अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या वादविवादासाठी राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्याप्रमाणे तयारी करतात तशीच तयारी मार्ककडून करवून घेण्यात आली. बुश सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला खास याकरिता पाचारण करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर चौकशीला सुरवात होण्यापूर्वी मार्क झकरबर्गने अनेक खासदारांची खासगी भेट घेऊन त्याच्यापुढे फेसबुकची भूमिका स्पष्ट केली. यामुळे काही खासदारांच्या विरोधाची धार बोथट करण्यात मार्क झकरबर्गला यश मिळाले. 

पुढे काय होणार?
मग या चौकशीतून नक्की काय निष्पन्न होणार आहे ते नक्की सांगता येत नाही, पण एकंदरीतच फेसबुक व इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांवर सरकारी नियमन घालण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. फिडीलीटी कंपनीच्या निधी गुप्ता यांच्या मते अशा प्रकारची नियमने तीन वेगवेगळ्या प्रकारची असू शकतात. पहिला प्रकार म्हणजे कंटेंट सेफ्टी किंवा सुरक्षिततेसंबंधित नियमन. म्हणजेच खोट्या बातम्या पसरविणे, असुरक्षित व्हिडिओ अथवा चित्रे काढून टाकणे वगैरे. टीव्ही कंपन्यांवर अमेरिकेत अशा प्रकारचे निर्बंध आहेत. उदाहरणार्थ ब्रॉडकास्ट टीव्हीवर अमेरिकेत अपशब्दांचा वापर चालत नाही. तसेच नग्नताही चालत नाही. पैसे देऊन पाहायच्या केबल नेटवर्कवर अशा प्रकारच्या गोष्टी चालतात पण फुकट दिसणाऱ्या चॅनेलवर तसे चालत नाही. टीव्ही कंपन्यांवर असलेल्या निर्बंधात थोडाफार फेरफार करुन ते फेसबुक अथवा इतर सोशल नेटवर्कसाठी वापरता येतील. दुसरा प्रकार म्हणजे अँटी-ट्रस्ट किंवा मक्तेदारी प्रतिबंधक नियम. एखादी कंपनी खूपच मोठी असेल आणि त्यांच्याकडे बाजारपेठेचा जास्त हिस्सा असेल तर त्यांनी इतर छोट्या कंपन्यांना मारक ठरणाऱ्या गोष्टी करू नयेत अशा प्रकारचे नियम. अशा नियमांमुळे इतर कंपन्यांनाही मोठे व्हायची संधी मिळू शकेल व भविष्यात फेसबुकला प्रतिस्पर्धी तयार होऊ शकेल. तिसऱ्या प्रकारचे नियमन म्हणजे डेटा प्रोटेक्‍शन - माहिती सुरक्षितता. युरोपने २०१६ मध्ये ‘जनरल डेटा प्रोटेक्‍शन रेग्युलेशन’ नावाचा कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार युरोपियन नागरिकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठीचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. हा कायदा या वर्षीच्या २५मे पासून लागू होणार असून त्यावर अनेक तंत्रज्ञान कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत. या कायद्यानुसार ग्राहकांच्या माहितीचा वापर जाहिरातीसाठी करण्याआधी त्यांची संमती घेणे आवश्‍यक ठरले आहे. तसेच ही माहिती नक्की कशासाठी वापरली जाईल हे ही ग्राहकांना स्पष्ट करून सांगण्याची कंपन्यांवर सक्ती केली आहे. या निर्बंधाचे पालन न केल्यास तब्बल १ कोटी युरोचा दंड अथवा गेल्या वर्षीच्या विक्रीच्या २ टक्के रक्कमेएवढा दंड कंपन्यांवर आकारला जाईल. अशा प्रकारचा कायदा अमेरिकेत संमत होण्याचीही आता शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

संबंधित बातम्या