नेट न्यूट्रॅलिटी ः जागरूकता हवी 

वैभव पुराणिक, लॉस एंजलिस
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

टेक्‍नोसॅव्ही
नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या वायरमधून कुठल्या प्रकारच्या वेबसाइटला लोक भेट देत आहेत त्यात भेदभाव न करणे होय. इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी अशा प्रकारचा भेदभाव सुरू केला तर ग्राहकांना हवी असलेली एखादी वेबसाइट धीमी व दुसरी एखादी वेबसाइट जलद होऊ शकते.

अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनचे अध्यक्ष अजित पै यांना अलीकडेच २०१५ मध्ये संमत झालेली ओपन इंटरनेट ऑर्डर रद्द करण्यात यश आले. १४ डिसेंबर २०१७ ला झालेल्या मतदानात ही ऑर्डर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नेट न्यूट्रॅलिटी - इंटरनेट तटस्थतेला मोठा फटका बसला आहे. काही विशेष वेबसाइटना अधिक शुल्क लावण्याचा परवाना त्यामुळे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मिळाला आहे. 

नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या वायरमधून कुठल्या प्रकारच्या वेबसाइटला लोक भेट देत आहेत त्यात भेदभाव न करणे होय. इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी अशा प्रकारचा भेदभाव सुरू केला तर ग्राहकांना हवी असलेली एखादी वेबसाइट धीमी व दुसरी एखादी वेबसाइट जलद होऊ शकते. उदाहरणार्थ नेटफ्लिक्‍स किंवा यु ट्यूब सारख्या वेबसाइटवरून ग्राहक व्हिडिओ पाहू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या वेबसाइटकडून येणारे इंटरनेट ट्रॅफिक इतर वेबसाइटपेक्षा जास्त असते. उद्या इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांनी यु ट्यूबला असे सांगितले, की तुम्ही आम्हाला ठराविक रक्कम दिली नाहीत तर आम्ही तुमच्या वेबसाइटचे ट्रॅफिक धीम्या गतीने ग्राहकांच्या संगणकावर पोचवू! - तर त्याचा परिणाम काय होईल? यु ट्यूबने असे पैसे देणे मान्य केले तर यु ट्यूब सेवेमध्ये जास्त जाहिराती घालून ते शुल्क यु ट्यूबला ग्राहकांकडून वसूल करावे लागेल. आणि यु ट्यूबने हे मान्य केले नाही तर ग्राहकांना यु ट्यूबवरील व्हिडिओ नीट पाहता येणार नाहीत. तसेच युट्यूबसारख्या मोठ्या कंपन्या कदाचित हे पैसे भरून आपल्या वेबसाइट जलदपणे ग्राहकांपर्यंत पोचवू शकतीलही. पण नवीन वेबसाइटचे काय? छोट्या कंपन्यांकडे अशा प्रकारचे पैसे नसतात आणि त्यामुळे उद्या छोट्या कंपन्यांवर अशी बंधने इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी घालायला सुरवात केल्यास नवीन कंपन्या ग्राहकांपर्यंत पोचण्याआधीच संपतील आणि म्हणूनच नेट न्यूट्रॅलिटी आपणा सर्वांसाठीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. उद्या घरात वीज देणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्याला वॉशिंग मशिनवर जास्त वीज खर्च करू नका पण टीव्ही बघायला हरकत नाही, असे सांगितले तर? किंवा टेलिफोन कंपन्यांनी या व्यक्तीला फोन केला तर जास्त पैसे आणि दुसऱ्या व्यक्तीला फोन केला तर कमी पैसे अशी बंधने घालायला सुरवात केली तर? नेट न्यूट्रॅलिटीच्या समर्थकांनी भूतकाळात अशा प्रकारची उदाहरणे घडली असल्याचे म्हटले आहे. २०१२ मध्ये एटी अँड टी या अमेरिकन सेल्युलर सेवा देणाऱ्या कंपनीने काही आयफोन व आयपॅडवरील फेसटाइम ॲपवर बंदी घातली होती. अनेक लोकांनी फेसटाइमचा वापर केल्यास त्यांच्या नेटवर्कवर ताण पडेल म्हणून अशा प्रकारची बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर अनेक ग्राहक संघटनांनी आपण सरकारकडे जाऊ अशी धमकी दिल्यावर ही बंदी उठवण्यात आली. २०१४ मध्ये कॉमकास्ट या इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीने नेटफ्लिक्‍सकडे नेटफ्लिक्‍स सेवेचा स्पीड कमी करून तो जास्त करण्यासाठी पैसे मागितले. त्यावेळी नेट न्यूट्रॅलिटीचे नियम अस्तित्वात नसल्याने नेटफ्लिक्‍सला हे पैसे देणे भाग पडले आणि म्हणूनच २०१५ मधील ऑर्डरमध्ये इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना टेलिकम्युनिकेशन सेवेचा दर्जा देण्यात आला. अमेरिकेत टेलिकम्युनिकेशन सेवा अतिआवश्‍यक सेवा मानली जाते. याचाच अर्थ टेलिफोन कंपन्यांवर भेदभाव न करण्याविषयीची जी बंधने आहेत तीच बंधने इंटरनेट कंपन्यांवरही लागू करण्यात आली. त्यामुळे इंटरनेट कंपन्यांना कुणाही एका वेबसाइटला प्राधान्य देण्यापासून व त्यासाठी अधिक शुल्क आकारण्यावर बंदी करण्यात आली. 

भारतामध्येही अशा प्रकारचे उदाहरण अस्तित्वात आहे. २०१५ मध्ये फेसबुकने फ्रीबेसिक नावाची मोफत इंटरनेट सेवा भारताच्या खेड्यापाड्यांतून मोबाईलवरून उपलब्ध करायचे ठरवले. परंतु त्यात एक मोठी मेख होती. इंटरनेट सेवा किंवा डेटा मोफत मिळाला तरी त्यावर सर्व वेबसाइटला भेट देता येणार नव्हती. फेसबुकच्या फ्रीबेसिक उपक्रमात सहभागी झालेल्या कंपन्यांच्या वेबसाइटच फक्त या इंटरनेटवरून पाहता येणार होत्या. या कंपन्यांना त्यासाठी फेसबुकला शुल्क द्यावे लागणार होते. फेसबुकचे म्हणणे असे, की खेड्यापाड्यातील ज्या लोकांना मोबाईल डेटा परवडत नाही त्यांना मोफत इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण हे करत आहोत. परंतु भारतामध्ये या उपक्रमाचा अनेक संघटनांनी जोरदार विरोध केला. इंटरनेटचे भारतात नियमन करणाऱ्या ‘ट्राय’कडे (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया) अनेक लोकांनी याबद्दलचा निषेध नोंदविला. फेसबुकच्या या अशा प्रायव्हेट इंटरनेटमुळे चुकीचा पायंडा पडेल व नेट न्यूट्रॅलिटी धोक्‍यात येईल असे अनेकांनी म्हटले. अखेर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ‘ट्राय’ने अशा प्रकारच्या भेदभावावर बंदी घातली. फेसबुकला पैसे देऊन आपली वेबसाइट त्यांनी दिलेल्या इंटरनेटवर दाखवणे हा नेट न्यूट्रॅलिटीचा भंग असून असे केल्यास कंपन्यांना दंड भरावा लागले असे ‘ट्राय’ने जाहीर केले. 

अजित पै यांनी ओपन इंटरनेट ऑर्डर रद्द केल्यामुळे ग्राहकांचा फायदाच होईल असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, सरकारला इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांनी कसा व्यवसाय करावा हे सांगणे चूक आहे. इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना स्वातंत्र्य दिले, तर त्या ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देऊ शकतील. त्यांच्या मते, इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना स्वातंत्र्य दिल्यामुळे ज्या भागात इंटरनेट सेवा पोचलेली नाही अशा भागातही इंटरनेट सेवा देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनचे अध्यक्ष बनल्यापासून अजित पै यांनी अशाच प्रकारचे धोरण अवलंबले आहे. इंटरनेटव्यतिरिक्त अनेक इतर क्षेत्रांतही कंपन्यांवर असलेले निर्बंध उठवण्यावर त्यांनी आपल्या वर्षभराच्या कारकिर्दीत भर दिला आहे. २०१७ च्या एप्रिल महिन्यात त्यांनी इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर इतर कंपन्यांना इंटरनेट सेवेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर जे निर्बंध होते ते उठवले. एका मार्केटमध्ये रेडिओ स्टेशन, वर्तमान पत्र व टीव्ही स्टेशन एकाच कंपनीच्या मालकीचे असू नयेत असाही एक निर्बंध यापूर्वी अस्तित्वात होता. तोही निर्बंध अजित पै यांनी या वर्षी रद्द केला. त्याचा फायदा सिनक्‍लेअर नावाच्या एका मोठ्या अनेक टीव्ही स्टेशनची मालकी असणाऱ्या एका कंपनीने उठवला. त्यांनी हे निर्बंध उठवल्यानंतर ट्रिब्यून कंपनीबरोबर विलीनीकरण केले व आता अनेक मार्केटमध्ये एकच कंपनी रेडिओ स्टेशन, वर्तमान पत्रे व टीव्ही स्टेशनचे मालक बनली आहे. सिनक्‍लेअरसारख्या कंपन्यांबरोबर अजित पै यांचे नक्की कुठल्या प्रकारचे संबंध आहेत त्याची चौकशी करण्याची मागणी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी केली आहे. अजित पै हे रिपब्लिकन पक्षाच्या जवळचे आहेत. म्हणूनच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांची फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली असल्याचे जगजाहीर आहे. 

अजित पै यांच्या या निर्णयाचे पडसाद अमेरिकेत तर मोठ्या प्रमाणावर उमटले आहेतच, पण भारतातही त्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेत अनेक गटांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. खुद्द फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या दोन डेमोक्रॅटिक सदस्यांनीही या निर्णयाला मोठा विरोध केला आहे. या कमिशनचे पाच सदस्य आहेत. संसदेत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्याने या कमिशनवर रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी असून दोन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्याने त्यांना हवे तसे निर्णय घेता येत आहेत. परंतु असे केल्याने आपण लोकांचे मत लक्षात घेत नाही असे कमिशनच्या डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी म्हटले आहे. नेटफ्लिक्‍स कंपनीने ट्विटरवर आपण या निर्णयाचा विरोध करत असून कायदेशीररीत्या जे काही करता येईल ते करू असे म्हटले आहे. रेडइट कंपनीच्या अध्यक्षांनीही या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, एफसीसीने एक प्रकारे इंटरनेटवर कोण जिंकेल आणि कोण हरेल याचा निर्णय करण्याची क्षमताच इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना दिली आहे. ट्विटरनेही आपल्या विधानात एफ सी सी च्या निर्णयामुळे इंटरनेटवरील अभिव्यक्तीस्वातंत्राला व सृजनशीलतेला आळा बसेल असे म्हटले आहे. फायरफॉक्‍स ब्राउझर बनवणाऱ्या मोझिला फाउंडेशनने हा निर्णय निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. पब्लिक नॉलेज या संघटनेचे अध्यक्ष हेरॉल्ड फेल्ड यांनी आपण या निर्णयाचा कोर्टात विरोध करण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे विधान केले आहे. दरम्यान भारताचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी भारत नेट न्यूट्रॅलिटीसाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतावर कोणताही परिणाम होणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. 

नेट न्यूट्रॅलिटी हा गंभीर विषय आहे. इंटरनेट ही आता चैनीची गोष्ट राहिलेली नाही. आपण अनेक बिले इंटरनेटवर भरतो, इंटरनेटवरून एकमेकांना पैसे देतो, इंटरनेटचा वापर करून नोकरीसाठी अर्ज करतो आणि इंटरनेटचाच वापर करून रेल्वे अथवा विमानाची तिकिटे काढतो. अमेरिकेत तर केबल कंपन्यांचा धंदा मंदावत असून इंटरनेटवर स्ट्रीम करून लोक टीव्ही पाहतात. त्यामुळे बिजली, सडक आणि पाणी आणि आरोग्यसेवेनंतर माझ्यामते इंटरनेट ही एक आवश्‍यक सेवा बनली आहे. म्हणूनच सामान्यांनी नेट न्यूट्रॅलिटीविषयी जागरूक असणे आवश्‍यक आहे. नेट न्यूट्रॅलिटीच्या विरुद्ध सरकारने निर्णय घेतल्यास सामान्यांनी भारतात उभे केले तसे आंदोलन करणे आवश्‍यक आहे. अमेरिकेतही सामान्य लोकांकडून या निर्णयाचा मोठा विरोध होईल अशी माझी आशा आहे.

संबंधित बातम्या