सहअस्तित्वाचे राजकारण 

प्रकाश पवार
सोमवार, 19 ऑगस्ट 2019

राज-रंग
 

नागरिक आणि शासनसंस्था यांना राजकीय पक्ष जोडण्याचे काम करतात. परंतु, हा सांधा हळूहळू निखळला जात आहे. त्यामुळे राजकारणाची जडणघडण अतिशय गुंतागुंतीची झाली आहे. यांचे उत्तम उदाहरण अस्मानी व सुलतानी संकटे ही दिसतात. अस्मानी व सुलतानी अशी संकटे या संकल्पना नवीन राजकारणात घडवितात. अस्मानी संकटे ही संकल्पना निसर्गाशी संबंधित आणि सुलतानी संकटे ही संकल्पना शासनसंस्थेशी संबंधित आहे. या दोन्ही संकल्पना सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसतात. या दोन्ही संकल्पनांची मैत्री झालेली दिसते. त्यांची मैत्री शहरी, निम-शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी अशा सर्वच भागात झालेली दिसते. म्हणूनच विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईसह कोकण या तीन भागांमध्ये महापुरामुळे एकूण राजकारण आणि समाजकारणाचा पोत बदललेला दिसतो. नागरिकांनी स्वत:तच समूहजीवन विकसित केले. समूहजीवन राजकारणापासून अलिप्त होत चालले आहे. समूहजीवनात गुंतलेला समाज महाराष्ट्रातील होता. अशा समूहजीवनापासून राजकारण बाजूला जात आहे. त्यामुळे शासनसंस्था आणि समूहजीवन यांच्यामध्ये तणाव-संघर्ष दिसतो. समूहजीवन संवेदनशील असते. तर समूहजीवनापासून तुटलेली राज्यसंस्था असंवेदनशील असते. शासनसंस्थेप्रमाणे राजकीय पक्ष आणि अभिजनांची भूमिका सहजीवनापासून अलिप्त दिसते. महाराष्ट्रातील नागरिक मात्र राजकारणापासून वेगळे होऊन समूहजीवन जगू लागले आहेत. त्यांच्या समूहजीवनातील संघर्षांची महापूर ही एक लक्षवेधक कथा आहे. कारण अस्मानी व सुलतानी संकटामधून नवीन राजकारणाचा उदय होतो. तसा सध्या लोकांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन राजकारण सुरू केले. यातून पक्ष आणि शासनसंस्थापेक्षा वेगळे राजकारण घडू लागले आहे. 

समूहजीवनातील संघर्ष 
मुंबई-कोकण विभागात सातत्याने परिसंस्थेच्या संदर्भांतील राजकीय प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. तेथे लोकांच्या पुढाकाराचे राजकारण अदृश्‍य राहिले आहे, परंतु ते घडते. कारण शहरी जीवनामध्ये शासनसंस्था मदत तात्पुरती करते. कायम स्वरूपी मदत करत नाही. उदा. सध्या बदलापूर येथे पाण्याचा वेढा पडला होता. तर डोंबिवलीमध्ये मोठी समस्या निर्माण झाली होती. अंबोली घटामध्ये तर मोठ्या अडचणी उभ्या राहिल्या. हा या विभागातील प्रश्‍न पर्यावरणाशी संबंधित होता. पर्यावरण आणि राजकारण यांचे संबंध सहजीवन, सहअस्तित्वाचे राहिले नाहीत. या अर्थाने अस्मानी समस्या शासनसंस्थेला सोडवता येत नाहीत. शासनसंस्था ही अस्मानी समस्यांकडे दुर्लक्ष करते.              
शासनसंस्थेचे स्थानिक घटक पूररेषा किंवा नियंत्रणरेषेचे नियम पाळत नाहीत. यामुळे मुंबई-कोकण या विभागात सतत लोकांच्या पुढे समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्या समस्या शासनाने सोडविण्याऐवजी लोक स्वत: सोडवतात असे दिसते. यामुळे खरे तर शासनसंस्था उथळ आणि लोक समूहजीवन घडविण्यात पुढाकार घेत आहेत, असे दिसते. असे समूहजीवन मात्र निवडणूक राजकारणापासून अलिप्त राहते असे दिसते. मुंबईसह कोकणात नैसर्गिक समस्या लोक सोडवतात. लोक त्या समस्यांना तोंड देतात. मात्र, शासन आणि प्रशासन अशा समस्यांपासून दूर राहतात. यातूनच कोकण विभागात तिवरे धरण फुटीमुळे मध्यंतरी एक वाडी वाहून गेली. त्याबद्दल शासन आणि प्रशासन संवेदनशील दिसले नाही. तरीही लोकांनी त्यांचे जीवन सावरले. यातून लोकांचा पुढाकार वाढलेला दिसतो. 

सहअस्तित्वाचे राजकारण 
पश्‍चिम महाराष्ट्रात शहरीकरणाची गती जास्त आहे. त्यामुळे येथे अस्मानी संकटांबरोबर सुलतानी संकटे जास्त येतात. पुणे जिल्हामध्ये दोन्ही कॉंग्रेसच्या काळात पूर्ण गाव नष्ट झाले. त्यानंतर केरळ राज्यामध्ये अस्मानी संकट आले. तेव्हा महाराष्ट्रातील अभ्यासकांनी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अस्मानी संकटाची जाणीव करून दिल्ली होती. परंतु, महानगर पालिका प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. नाले बुजवण्यात आले. कोल्हापूर येथे जयंती नाला यांचे उत्तम उदाहरण आहे. तर, पुणे येथे पर्वतीमधून जाणारा नाला हे दुसरे उदाहरण आहे. नदीपात्रात बांधकामे झाली. त्यास मंजुरी दिली गेली. पृथ्वी गोल आहे, ही गोष्ट दुर्लक्षित केली गेली. त्या ऐवजी पृथ्वीचे सपाटीकरण सुरू केले. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रात शासनसंस्थेने हा प्रश्‍न अनेक दिवसांपासून उभा केला. ऑगस्टमध्ये सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्‍यात अतिवृष्टी झाली. तेथे हजारो एकर जमीन खचली. संथ वाहणाऱ्या कृष्णामाईने रुद्रावतार धारण केला. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्यात निसर्गनिर्मित संकट तयार झाले. त्यास शासनसंस्थेने मदत केली. कारण आंतरराज्य जल व्यवस्थापन ही गोष्ट शासनसंस्था फार काळजीपूर्वक हाताळत नाही. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास विरोध होता. तरी शासन संस्थेने मंजुरी दिली. त्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये मोठे संकट उभे राहिले. त्या त्या वेळी तोंडी बोलून मुख्यमंत्री विसर्गाची व्यवस्था करतात. परंतु, कायमस्वरूपी प्रश्‍न सोडविला गेला नाही. पंचगंगा नदीला १९८९, २००५, २००६ असे महापूर आले, तेव्हा या समस्येची पूर्ण जाणीव झाली होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. कोयना, चांदोली राधानगरी येथे धरण क्षेत्रातील अतिवृष्टीमुळे ही समस्या वाढली. शिरोळ आणि करवीर या दोन तालुक्‍यांमध्ये मानवी जीवन धोक्‍यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील २२३ गावांना पुराचा फटका बसला, तर १८ गावे पूर्ण पाण्याखाली गेली. सांगली जिल्ह्यातील पलूर तालुक्‍यात अशी समस्या उभी राहिली. येरला नदीच्या खोऱ्यातील खटाव-ब्रह्मनाळ येथे जीवितहानी झाली. या गोष्टी अस्मानी आणि सुलतानी आहेत. सुलतानी घटक जास्त विस्तारला आहे. त्याच्यामध्ये बांधकाम, नद्यांमध्ये राडारोडा टाकणे, छोट्या नद्या-नाले बंद करणे, पूररेषा न पाळणे, नदी पात्रात बांधकाम करणे अशा गोष्टींबरोबरच राज्यसंस्थेचे स्थानिक शासन संस्थांवरील नियंत्रण सुटणे, राज्यसंस्था व्यवस्थापन क्षेत्रापासून दूर राहणे अशा गोष्टींचा समावेश होतो. परंतु, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये शासनसंस्थेखेरीजच्या घटकांनी या संकटाला समूहजीवन म्हणून तोंड दिले. त्यांनी शासनसंस्थेखेरीजची नवीन भूमिका पार पाडली. कोल्हापूर शहरामध्ये तरुणांनी २४ तास पाण्यात राहून समाजजीवन दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक सलोखा, सहजीवन, सहअस्तित्व, स्वयंशासन आणि स्वयंशिस्त या गोष्टी या काळात शहरात सुस्पष्टपणे दिसत होत्या. जात, धर्म यांच्या भिंती गळून पडल्या होत्या. केवळ मानवी सहजीवन आणि सहअस्तित्वासाठी प्रयत्न केले जात होते. यामध्ये विशेष गोष्टी म्हणजे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी मुंबई येथे आपत्ती व्यवस्थापनातील वर्ल्ड कॉंग्रेस यशस्वी केली होती. त्यांनी आपत्तीग्रस्त, तरुण, शासकीय यंत्रणा, राजकीय संस्था यांचे विवेकपूर्ण व्यवस्थापन केले. नागरिकांनी स्वत: पुढाकार घेऊन मदत केली. औषधे, गॅस, पाणी, अन्न व कपड्यांची व्यवस्था केली. अति महत्त्वाच्या सेवा सुविधा सुरू ठेवल्या. भीमा नदीच्या खोऱ्यामध्ये अशीच समस्या उभी राहिली. पाऊस नाही पण महापूर अशी अवस्था भीमा व निरा खोऱ्यात झाली. त्यामुळे शेतीचे आणि शहरांमध्ये गोरगरिबांचे आर्थिक नुकसान झाले. हळद, ऊस, केळी, टोमॅटो अशा शेतीची नासाडी झाली. शहरातील झोपडपट्ट्या वाहून गेल्या. जुन्या शहरातील चांगली घरे पाण्याखाली गेली. पाळीव प्राणी पाण्यात गेले. त्यामुळे दूध व्यवसाय अडचणीत आला. या सर्व गोष्टी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील समाज जीवनातील मोठे संकट ठरल्या. अशा या संकटामध्ये नागरिकांनी स्वत:च पुढाकार घेतला. नागरिकांच्या पुढाकाराला साथ म्हणून स्थानिक नेत्यांनी मदत केली. विशेष धोका स्वीकारून सतेज पाटील, संभाजीराजे यांनी लोकजीवन सुरळीत करण्यासाठी मदत केली. या घडामोडींमधील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकारण कमी केले गेले. शासन संस्था बाजूला सारली गेली. नागरिकांनी पुढाकार घेऊन सामाजिक सलोखा आणि सहअस्तिवासाठी नव्याने समूहजीवन आकाराला आणले. हा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील संकटामधून उद्यास आलेला मानवी अस्तित्वाचा प्रयोग आहे. राजकारणाचे उथळीकरण झाल्यानंतर खुद्द नागरिकांनी राजकारणाला ही सहजीवनाची नवी दिशा दिली. 

शासन संस्था विरोधी लोकजीवन 
पश्‍चिम महाराष्ट्राप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्रातदेखील शहरीकरणामुळे अस्मानी आणि सुलतानी संकटे उभी राहिली आहेत. नाशिकमध्ये नैसर्गिक संकटांची परंपरा जुनी आहे. ती हळूहळू वाढत चालली आहे. तेथेदेखील राजकारणाचे उथळीकरण झाले आहे. त्यामुळे एकूण परिसंस्थेला आणि पर्यावरणाला अडचणीत स्थानिक शासनाने आणले. गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये पर्लकोटा नदीच्या पुलावरून पाणी वाहत होते. भामरागडच्या शंभर गावांचा संपर्क तुटला होता. भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द धरणामधील विसर्ग वाढला होता. अमरावती जिल्ह्यातील शहानूर, चंद्रभागा, पूर्णा, सापन चार मध्यम प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा वाढला. या तपशिलाचा अर्थ असा होतो, की शहर आणि निमशहरांच्या खेरीज इतर भागातदेखील प्रकल्पामुळे समाजजीवन अडचणीत आले आहे. आदिवासी भागांमध्ये प्रकल्पाचा विस्तार वाढला आहे. १९८०-२०१३ या दरम्यान २६,१९४ विकास प्रकल्पांसाठी १५,१०,०५५,५ हेक्‍टर जंगलक्षेत्र नष्ट केले गेले. २०१४-२०१८ या दरम्यान २,३४७ प्रकल्पांसाठी ५७,८६४,४६६ हेक्‍टर जंगलक्षेत्र नष्ट केले गेले. या आकडेवारीचा अर्थ म्हणजे मानवी अस्तित्वाचा प्रश्‍न प्रकल्पामधून उभा राहिला आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्प आणि मानवी जीवन यांमध्ये विसंगती दिसत आहेत. प्रकल्पामुळे निसर्गासह सहजीवन ही संकल्पना हद्दपार होत आहे. आदिवासींचे जीवन नैसर्गिक गोष्टींवर अवलंबून होते. तो निसर्ग त्यांच्या विरोधी गेला. म्हणजे शासनसंस्था निसर्गाच्या विरोधी गेली. शासनसंस्था औद्योगिक आणि विविध सेवा उद्योगांसाठी मुक्तपणे मदत करते. त्यामुळे निसर्गाशी मैत्रीचे संबंध संपुष्टात आले. एकूण मानवी जीवन निसर्गाचा एक अविभाज्य भाग राहिले नाही. उलट निसर्गापासून मानवी जीवन दूर गेले. त्यामुळे शहरी जीवनात हे निसर्ग विरोधी घडामोडी घडवतात. निसर्गापासून सहजीवन, सहअस्तित्व, सामाजिक सलोखा, स्वयंशासन, स्वयंशिस्त दूर करते. निसर्ग या गोष्टी जपतो. या अर्थाने पर्यावरण, परिसंस्था आणि शासनसंस्था यांच्यामध्ये शत्रुभावी संबंध निर्माण झाले. त्या संबंधांमुळे अस्मानी संकटे ही सुलतानी संकटे म्हणून ओळखली जात आहेत. 
राज्यकर्ता वर्गांची भूमिका अस्मानी संकटाच्या वेळी नागरिकांना केवळ मदत करण्याची असते. परंतु, अस्मानी संकट येऊ नये म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे केवळ नुकसान भरपाई हे वरवरचे राजकारण ठरते. त्या राजकारणाचा पोत सुलतानी संकट निर्माण करणारा ठरतो. अशा संकुचित राजकारणाच्या बाहेर जन-समूह मात्र पडत आहे.

संबंधित बातम्या