शहरी राजकारण

प्रकाश पवार
सोमवार, 15 जुलै 2019

राज-रंग
 

राजकारणाला स्वतःची एक गती असते. या अर्थाने राजकारण स्थिर नसते. राजकारण नेहमी अवकाश बदलत राहते. आरंभी राजकारण अभिजन वर्गाकडून घडवले जात होते. नंतर ते बहुजन वर्गाकडून घडू लागले. म्हणजेच शहरी राजकारण आरंभी घडत होते. नंतर महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात राजकारण घडू लागते. पुन्हा नव्याने शहरी भागात राजकारण घडू लागले. यामध्ये राजकारणाचे एक फिरते चक्र दिसते. उदा. महाराष्ट्राचे राजकारण ग्रामीण भागात घडत होते. परंतु, गेल्या तीन दशकांमध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण शहरात घडू लागले. राजकारणाचे ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर झाले. ग्रामीण भागातून शहरी भागात लोकसंख्येचे स्थलांतर होते, त्या बरोबर राजकारणाचेदेखील स्थलांतर झाले. ही प्रक्रिया संस्थात्मक पातळीवर घडली. याची सुरुवात आर्थिक-सामाजिक घडामोडींमधून झाली. आर्थिक-सामाजिक बदलाचे प्रतिबिंब राजकीय संस्थांमध्ये दिसू लागले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची मर्मदृष्टी बदली. राजकारणाचे क्षेत्र बदलले. गेल्या तीन दशकांमध्ये ग्रामीण विरोधी शहरी असा संघर्ष होत गेला. सरतेशेवटी शहरी राजकारण वरचढ ठरले. ही घडामोड संस्थात्मक पातळीवर कशी घडली, हा विषय कुतूहलाचा आहे. विधानसभा मतदारसंघ, महापालिका, नगरपरिषद-नगरपंचायत भाजप या तीन संस्थांमध्ये शहरी राजकारण घडू लागले. या तीन संस्थांनी शहरी राजकारणाला वरचढ ठरवले. या तीन घटकांनी घडवलेल्या शहरी राजकारणाचा हा आढावा आहे.  

विधानसभा पातळीवर शहरी राजकारण 
 विधानसभा मतदारसंघात कोणते बदल झाले, या प्रश्‍नाच्या उत्तरामध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे शहरी राजकारण होय, अशी नवीन धारणा स्थिरस्थावर होते. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया भारतीय राजकारणाच्या तुलनेत जास्त गतीने घडून आली. भारतात शहरी राजकारण हळूहळू वाढत गेले. कारण भारतात तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरांत राहाते. परंतु तमिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये भारतीय शहरी लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त शहरी लोकसंख्या राहाते. तमिळनाडू (४८. ४० टक्के) आणि केरळ (४७.७० टक्के) या दोन राज्यांमध्ये तर जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी आहे. यानंतर महाराष्ट्रातदेखील शहरी लोकसंख्येने निम्मा भाग व्यापला आहे (४५.२२ टक्के). महाराष्ट्राच्या खालोखाल गुजरातमध्ये शहरी लोकसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे (४२. ६० टक्के). म्हणजेच राष्ट्रीय पातळीवरील शहरी राजकारणाच्या तुलनेत या तीन-चार राज्यांमध्ये सर्वांत जास्त शहरी राजकारण घडते. शहरी लोकसंख्या सर्वांत जास्त असलेल्या २० शहरांपैकी चार शहरे महाराष्ट्रातील आहेत (मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर). महाराष्ट्राचे राजकारण या चार शहरांमध्ये सर्वांत जास्त घडते. ही शहरे शहरी राजकारणाची केंद्रे झाली आहेत. महाराष्ट्रात २८८ पैकी १०० विधानसभा मतदारसंघ शहरी आहेत. जवळपास २३ विधानसभा मतदारसंघ शहरी बहुल व निमशहरी होते. परंतु, गेल्या १० वर्षांत शहरी बहुल व निमशहरी विधानसभा मतदारसंघ जवळपास शहरी झाले. त्यामुळे एकूण १२३ विधानसभा मतदारसंघांचे राजकारण शहरी स्वरूपाचे आहे (४३ टक्के). परंतु, यामध्ये पुन्हा गेल्या १० वर्षांत निमशहरी मतदारसंघात वाढ झाली. याउलट ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ घटले. त्यांची संख्या १६५ वरून खाली घसरली. ग्रामीण व ग्रामीण बहुल मिळून १६५ मतदारसंघ होते. पूर्ण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ तर केवळ ५०-६० आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारण जवळपास एक चतुर्थांश शिल्लक राहिले. दुसऱ्या शब्दांत महाराष्ट्रात चारपैकी तीन विधानसभा मतदारसंघातील राजकारण शहरी वळणाचे घडते. म्हणजेच महाराष्ट्रात विधानसभा पातळीवर शहरी राजकारणाचे प्रतिनिधित्व केले जाते. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींची संख्या घटली. त्या जागी शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढली. विधानसभेत लोकप्रतिनिधित्वाची संकल्पना यामुळे ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे स्थलांतरित झाली. त्यांचे शेतीच्या ऐवजी सेवा-उद्योग, व्यवसायाचे प्रतिनिधी असे नवीन स्वरूप उदयास आले. हा लोकप्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेचा बदललेला अर्थ आहे.  

शहरी संस्था लोकशाहीची पाठशाळा
 साठीच्या दशकामध्ये राज्यपातळीनंतर जिल्हा परिषदेचे स्थान राजकारणात दुसऱ्या क्रमांकाचे होते. जिल्ह्याचे राजकारण जिल्हा परिषदेत अव्वल दर्जाचे घडत होते. जिल्हा नेता हा राज्यांच्या राजकारणाचा कणा होता. त्यामुळे लोकशाहीची पाठशाळा जिल्हा परिषद होती. परंतु, समकालीन दशकामध्ये महानगरपालिका या संस्थेने जिल्हा परिषदेची जागा घेतलेली दिसते. नेतृत्वाची वाढ महानगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रातून होते. याचे उदाहरण म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांचे दिसते. म्हणजेच राज्य पातळीवरील सत्तेचा रस्ता महानगरपालिकांमधून जातो. हे नवे सूत्र प्रस्थापित झाले. महाराष्ट्रातील शहरी राजकारणाची सर्वांत महत्त्वाची संस्थात्मक एक संरचना महानगरपालिका ही आहे. महाराष्ट्रात २७ महानगरपालिका व ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. जिल्हा परिषदांच्या तुलनेत महानगरपालिकांची संख्या कमी आहे. परंतु, जिल्हा परिषदांच्या जवळपास ही संख्या गेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यसंख्येपेक्षा जास्त सदस्यसंख्या महानगरपालिकांधील सदस्यांची आहे. जिल्हा परिषदेत २००६ तर महानगरपालिकांमध्ये २,६२४ सदस्यसंख्या आहे. नगरपरिषदा-नगरपंचायत यांची संख्या ३४० व पंचायत समित्यांची संख्या ३५१ आहे. जवळपास या संस्थांच्या संख्येत फरक दिसत नाही. या दोन्ही संस्थांमधील सदस्यांची तुलना केली, तर नगरपरिषद-नगरपंचायत यांची सदस्यसंख्या जास्त आहे (नगरपरिषद-नगरपंचायत - ६,८९३ व पंचायत समिती ४,०१२). यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक नेतृत्वाची आणि लोकशाहीची मुख्य पाठशाळा केवळ ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था राहिलेली नाही. समकालीन दशकामध्ये शहरी स्थानिक शासन संस्था ही मुख्य लोकशाहीची पाठशाळा झाली आहे. त्यांचे नेतृत्व अर्थातच महानगरपालिका, नगरपरिषद-नगरपंचायत यांच्याकडे गेले आहे. हा नवीन फेरबदल झाला आहे. या फेरबदलाला भाजप-शिवसेना पक्षांनी नीटनेटके समजून घेतले असे दिसते. त्यामुळे शहरी राजकारणात या दोन पक्षांचे नियंत्रण दिसते. शिवसेना पक्षाच्या तुलनेत भाजपने शहरी राजकारणात वर्चस्व निर्माण केले आहे. 

भाजपचे वर्चस्व
 भाजप हा शहरी पक्ष होता. परंतु, शहरी भागात भाजपला शिवसेना व काँग्रेस असे दोन स्पर्धक होते. भाजप शहरी भागात शिवसेनेच्या मदतीने राजकारण करत होता. यामध्ये निर्णायक बदल समकालीन दशकामध्ये झाला. महाराष्ट्रात २०१४ पासून पुढे भाजपने शहरी राजकारणावर नियंत्रण मिळवले. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे महानगरपालिकांमध्ये ४० टक्के भाजपचे नगरसेवक निवडून आले (२७३२ पैकी १०९९). भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये फार मोठी घट झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे केवळ ११ टक्के नगरसेवक निवडून आले (२७३२ पैकी २९३). काँग्रेस पक्षाचे १६ टक्के नगरसेवक निवडून आले (२,७३२ पैकी ४४२). दोन्ही काँग्रेस पक्षांपेक्षा भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या १३ टक्के जास्त आहे. म्हणजे लोकशाहीमध्ये नेतृत्व निर्मितीची घडामोड भाजपशी संबंधित घडते. दोन्ही काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची जडणघडण होत नाही. शिवसेना पक्षाकडून १८ टक्के नगरसेवक निवडून आले आहेत (२७३२ पैकी ४९०). शिवसेना पक्षाच्या शहरी नेतृत्वामध्ये घट दिसते. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची एकत्र नगरसेवकांची संख्या ४५ टक्के आहे. म्हणजे या तीन पक्षांच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ व भाजपच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ जवळपास समान दिसते. मनसे व बसपा प्रत्येकी एक टक्के, एमआयएम दोन टक्के, इतरांचे ११ टक्के नगरसेवक महानगरपालिकांमध्ये आहेत. यातून चार वैशिष्ट्ये दिसतात. एक, भाजप या पक्षामध्ये शहरी नेतृत्व उदयास येते. भाजपने महानगरपालिकांच्या मदतीने नवीन नेतृत्व पक्षात घडवले आहे. दोन, भाजपेत्तर पक्षांच्या शहरी नेतृत्व वाढीची प्रक्रिया जवळपास घटत चालली आहे. म्हणजे शहरी नेतृत्वात खंड पडलेला दिसतो. तीन, शहरी भागात शिवसेना पक्षाच्या नेतृत्वाचे स्थान दुय्यम स्थानावर गेले. भाजपचे स्थान प्रथम स्थानावर आले. हा फेरबदल भाजप-शिवसेना या दोन पक्षांच्या मधील संबंधात आणि संरचनांमध्ये झाला. चार, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाचा रस्ता महानगरपालिकेच्या कामकाजातून घडत जातो. या गोष्टी पुढे आल्या. त्यामुळे शहरी राजकारणात नवीन नेतृत्व उदयास आले. नव्वदीच्या दशकापासून चार पक्षांमध्ये शहरी राजकारणाची स्पर्धा होत राहिली. दोन दशके शहरी राजकारणाची स्पर्धा कधी त्रिकोणी, तर कधी चौपदरी झाली. अशा शहरी सत्तास्पर्धेत एक रोडावलेपणा आला होता. त्यामध्ये मोठा फेरबदल होत नव्हता. परंतु, भाजपने सरतेशेवटी शहरी भागातील ही राजकारणाची कोंडी फोडली. भाजपने तीन पक्षांना शहरी राजकारणात मागे टाकले. महाराष्ट्राचे शहरी राजकारण म्हणजे भाजपचे राजकारण असे नवीन वळण शहरी राजकारणात आले. या फेरबदलाला पाठबळ सत्तांतरामुळे मिळाले (२०१४). सत्तांतरापासून आजपर्यंत शहरी भागातील मतदारांचा सर्वांत जास्त कल भाजपकडे झुकलेला राहिला. भाजपेतर पक्षांबद्दल समकालीन दशकामध्ये सर्वांत जास्त शहरी भागात विरोध व्यक्त होत राहिला. दोन्ही काँग्रेसबरोबर दोन्ही सेनाबद्दल जनतेमध्ये असंतोष व्यक्त झाला (शिवसेना, मनसे). मुुंबई, औरंगाबाद, सोलापूर अशा शहरी भागात एमआयएमला दोन टक्के ताकद मिळाली. परंतु, ती फार महत्त्वाची नव्हती. बहुजन वंचित आघाडीला शहरी भागात कमी प्रतिसाद मिळाला. यामुळे शहरी भागाचे राजकारण म्हणजे भाजपचे राजकारण अशी जवळपास नवीन व्याख्या तयार झाली. म्हणून शहरी राजकारणात भाजपचे वर्चस्व दिसते. भाजपच्या शहरी राजकीय वर्चस्वाला नवीन आधार मिळाले आहेत. भाजपने शहरी भागात हिंदूंच्या खेरीज इतर समूहांशी जुळवून घेतले. उदा. मुंबईमध्ये हिंदूंची संख्या ६५.९९ टक्के आहे. येथे भाजपने नवबौद्ध (४.८५ टक्के), जैन (४.१० टक्के) यांच्याशी जुळवून घेतले. तसेच शहरी गरीबवर्गांशी जुळवून घेतले. मुंबई शहरातील मतदार शहरी गरीब सर्वांत जास्त आहेत. कारण झोपडपट्टीमध्ये राहणारा वर्ग मुंबई शहरात ४१.३ टक्के आहे. अशा विविध समूहांशी भाजपने जुळवून घेतले. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग आणि शहरी गरीबवर्ग या दोन वर्गांच्या जुळणीमुळे भाजपचे शहरी भागात वर्चस्व निर्माण झाले. ही भाजपची शहरी भागातील नवीन रणनीती आहे. तरीही शहरी गरीब हा भाजपचा कच्चा सामाजिक आधार आहे. परंतु भाजपने हा बदल केला. त्यास भाजपच्या उच्च मध्यम व मध्यमवर्गाने साथ दिली.

संबंधित बातम्या