एक देश, एक निवडणूक

प्रकाश पवार
सोमवार, 8 जुलै 2019

राज-रंग
 

भारतात निवडणुकांचे राजकारण अति लोकप्रिय झालेले आहे. त्यामुळे निवडणूक हा उत्सव म्हणून साजरा करणारा एक वर्ग आहे, तर दुसऱ्या बाजूने निवडणुकांबद्दल शंका-कुशंका असलेला एक वर्ग आहे. त्या वर्गाला निवडणूक हा विषय धास्ती व काळजीचा वाटतो. अशा दोन वर्गांमध्ये निवडणूक विषयक नवा वादंग होतो. ऐंशीच्या दशकापासून ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा कार्यक्रम सुरू झाला. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. समकालीन दशकामध्ये भाजपने हा महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणून पुढे रेटला. तसेच त्यांनी ‘नवभारत’ संकल्पना विविध कार्यक्रमांतून विकसित केली आहे. नवभारत संकल्पनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य निवडणुकांचे संक्रमण हे आहे. या अर्थाने भाजपच्या नवभारत संकल्पनेचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या मुद्यांची चर्चा ऐंशीच्या दशकापासून सुरू झाली होती. समकालीन दशकामध्ये ही चर्चा जोरकसपणे केली जाते. विशेष नवभारत संकल्पनेचे शिल्पकार नरेंद्र मोदींनी या प्रक्रियेमध्ये लक्ष घातले आहे. त्यावर एक समिती नेमली आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ व्यवस्था म्हणजे काय? हा मुद्दा भाजपने निवडणुकांच्या इतिहासातून कसा शोधून घेतला. हा मुद्दा म्हणजे निवडणूक सुधारणा आहे का? निवडणूक चक्राची पुनर्रचना आणि वैचारिक फेरबदल यांचे संबंध कोणते आहेत? असे प्रश्‍न सहजपणे उभे राहतात. या प्रश्‍नांचा आढावा येथे घेतला आहे. 

निवडणूक चक्राची पुनर्रचना
भारतामध्ये पन्नास व साठीच्या दशकात लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका होत होत्या (१९५२, १९५६, १९६२, १९६७). त्यामुळे हा भारताच्या निवडणूक इतिहासातील नवीन मुद्दा नाही. परंतु, दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. केवळ योगायोग म्हणून तेव्हा निवडणुका एकत्र झाल्या. साठीच्या दशकातील शेवटची निवडणूक वेगळ्या प्रकारची झाली (१९६७). त्या निवडणुकीने एकत्रित निवडणुकीच्या परंपरेचा अस्त झाला. कारण पक्षांना राज्यात बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे आघाडीची सरकारे स्थापन झाली. परंतु, ती सरकारे पराभूत झाली. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्याची नवीन परंपरा सुरू झाली. १९७२ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार होती. ती १९७१ मध्ये घेतली गेली. त्यामुळे लोकसभेचे चक्र बदलले गेले. म्हणजे निवडणुकांचे चक्र मोडण्याची परंपरा सत्तरीच्या दशकात पुन्हा पुन्हा घडली (१९७७). वेळ, खर्च, शासन व्यवहारातील अडथळे या तीन कारणांमुळे त्यांचे वर्णन निवडणुकीचे दुष्टचक्र असे केले गेले. यानंतर ऐंशीच्या दशकामध्ये निवडणूक आयोगाच्या वार्षिक अहवालात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा विचार मांडण्यात आला (१९८३). पुन्हा ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी वेगळ्या प्रकारची निवडणूक झाली (१९८९). या निवडणुकीने भारतातील निवडणुकीचा जुना इतिहास मोडीत काढला. नवीन घडामोड म्हणजे आघाड्यांचे राजकारण सुरू केले, तेव्हा मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या (१९९६, १९९८, १९९९). त्या पार्श्‍वभूमीवर नव्वदीच्या दशकाच्या शेवटी कायदा आयोगाच्या १७० व्या अहवालात लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याचा पुन्हा विचार मांडला गेला (१९९९). दरम्यानच्या काळात वेंकटचलैया यांनी शिफारस केली होती. यानंतर तिसरी निवडणूक समकालीन दशकात वेगळी झाली (२०१४). या निवडणुकीने आघाड्यांच्या राजकारणाचा अस्त केला. त्याच बरोबर या निवडणुकीने भाजपव्यवस्था किंवा भाजप एक पक्ष पद्धती सुरू केली. त्यासंदर्भात पुन्हा एकत्रित निवडणुका घेण्याचा पुनर्विचार सुरू झाला. ई. एम नाच्चीयप्पन यांनी पुढाकार घेतला होता. ते संयुक्त संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते (२०१५). अर्थातच हा विचार नरेंद्र मोदींनी पुढे रेटला (२०१६). दरम्यानच्या काळात नीती आयोगाची स्थापना झाली होती. या आयोगाने एकत्रित निवडणुकांच्या विषयावर काम सुरू केले (२०१७). कायदा आयोगाने पुन्हा कामकाजाचा पेपर तयार केला (२०१८). या पार्श्‍वभूमीवर नवीन सरकारने निवडणुकांचे संक्रमण करण्यासाठी बैठक घेतली (२०१९). यातून सर्वसाधारण तीन सूत्रे पुढे येतात. एक, निवडणुकीचे संक्रमण ही संकल्पना विधानसभा व लोकसभा यांची निवडणूक एकाच वेळी घेण्याशी संबंधित आहे. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. दोन, निवडणुकांच्या संक्रमणाचा अस्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोग, कायदा आयोग व नीती आयोग अशा तीन संस्थांनी संक्रमण प्रक्रियेचे समर्थन केले. तीन, तीन निवडणुका वेगळ्या झाल्या (१९६९, १९८९, २०१४). त्यामुळे भारतीय निवडणुकांची जुनी चौकट बदलली. त्या पार्श्‍वभूमीवर संक्रमण हा विचार सुरू झाला. या अर्थाने निवडणुकांमधील महत्त्वाचे तत्त्व गहाळ झाले, असे एक मिथक तयार झाले. ते मिथक निवडणूक आयोग, कायदा आयोग व नीती आयोग यांनी मांडले आहे. तसेच भारतातील उच्च मध्यम वर्ग व मध्यम वर्गाला हे मिथक फारच कुशाग्रबुद्धीचे वाटते. या मिथकामधून नरेंद्र मोदींनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विचार शोधून घेतला. त्यांनी भारतीय निवडणूक चक्राची पुनर्रचना हा विचार भाजपच्या नवभारत संकल्पनेशी जोडला. 

निवडणुकांच्या संक्रमणाचा युक्तिवाद 
निवडणूक चक्राची पुनर्रचना याचा अर्थ लोकसभा व विधानसभेसाठी मतदान एकाच दिवशी घेण्यात यावे. लोकसभा व विधानसभेसाठी म्हणजे दोन्ही सदस्यांना निवडण्यासाठी वेगवेगळे, पण एकाच दिवशी मत देण्याची प्रक्रिया राबविली जाईल. विधानसभा व लोकसभा विसर्जित केल्यानंतर निवडणूक स्वतंत्रपणे घेण्यास विरोध केला. हा युक्तिवाद तीन सूत्रांशी जोडला आहे. एक, सत्तारूढ पक्षांना शासनावर लक्ष केंद्रित करता यावे म्हणून निवडणुकांच्या संक्रमणाची उपयुक्तता युक्तिवादामध्ये मांडली गेली आहे. दोन, निवडणुकांसाठी प्रचंड खर्च होतो. तो खर्च कमी करण्यासाठी संक्रमण गरजेचे असल्याचे विवेचन केले जाते. तीन, मतदानाला प्रोत्साहन मिळेल. मतदानाची वेळ निश्‍चित होईल. असा युक्तिवाद कायदा आयोगाचा आहे. अर्थातच हे तीनही युक्तिवाद फार शास्त्रशुद्ध नाहीत. कारण सत्तारूढ पक्ष निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून निवडणुकीचा कालावधी कमी करू शकतो. शिवाय निवडणुकीच्या तारखांच्या आधी सहा महिने निवडणूक घेता येते. त्यामुळे पहिला युक्तिवाद चित्तवेधक ठरत नाही. दुसरा युक्तिवाद हादेखील संयुक्तिक दिसत नाही. कारण पक्षांनी निवडणूक खर्च करण्यावर निवडणूक आयोग बंदी घालू शकतो. निवडणूक सुधारणा हा विषय निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे. निवडणूक घेण्यासाठीचा खर्च कमी करणे म्हणजे लोकशाहीच्या आरोग्यावर दुर्लक्ष करणे असा त्यांचा अर्थ निघेल. याचे आत्मभान ठेवले पाहिजे. कारण भारतात सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीवर फारच कमी खर्च होतो. कारण २०१४ मध्ये ३,४२६ कोटीच्या दरम्यान खर्च झाला होता. तिसरा युक्तिवाद तर अदखलपात्र आहे. त्यामुळे एकूण निवडणुकांच्या संक्रमणाचे युक्तिवाद वरपांगी ठरतात.

संक्रमणाच्या विरोधाची चर्चा
निवडणुकांच्या संक्रमणाच्या विरोधाची चर्चा जास्त वैचारिक आहे. त्या संदर्भातदेखील तीन महत्त्वाची सूत्रे आहेत. एक, लोकसभा निवडणूक राष्ट्रीय असते. त्यामुळे मुद्दे राष्ट्रीय असतात. विधानसभेची निवडणूक राज्यपातळीवरील असते. या अर्थाने निवडणुकीची विषयपत्रिका राज्यकेंद्रीत असते. या दोन्ही गोष्टींची सरमिसळ करणे म्हणजे संसदेच्या लघुरूपाची स्वायत्तता कमी करणे होय. या अर्थाने सत्तेचे केंद्रीकरणदेखील होत जाते. सरतेशेवटी राज्यात राजकारण वेगळे घडणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. दोन, सरकार किंवा शासन हे जबाबदारीच्या तत्त्वाला बांधील असते. दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, तर राष्ट्रीय शासनाच्या प्रभावाखाली राज्यांची जबाबदारी झाकली जाते. त्यामुळे दोन्ही निवडणुकांचे निकाल वेगळे लागण्यापेक्षा एकाच प्रकारचे लावण्यासाठी जास्त प्रयत्न होतात. या अर्थाने जबाबदारीच्या तत्त्वासाठी निवडणुकांच्या संक्रमणाला विरोध केला जातो. शिवाय भारतीय संविधानाने संसदीय पद्धत स्वीकारली आहे. त्यामुळे संक्रमणाची प्रक्रिया संसदीय पद्धतीच्या विरोधी जाते. तीन, लोकसभेच्या आधी राज्य सरकार पराभूत झाले, तर लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. या प्रक्रियेमुळे लोकशाही पद्धत आणि संघराज्य पद्धतीला एक झटका बसेल. म्हणजे थोडक्‍यात लोकशाही मूल्यव्यवस्था आणि संरचनात्मक व्यवस्था यांच्यामध्ये बदल होईल. निवडणुकांच्या संक्रमणाच्या विरोधाची ही तीन सूत्रे वैचारिक आहेत. या तीन सूत्रांच्या युक्तिवादाचा अर्थ असा होतो की, भारतीय राजकारण करण्याची पद्धती बदलणार आहे. शिवाय भारतीय संविधानाच्या पायाभूत आधारापासूनची ही फारकत ठरणार आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारण हे संविधानाची चौकट कायदेशीर, मूल्यात्मक आणि संरचनात्मक यांच्यापेक्षा वेगळे घडणार आहे. या गोष्टींची चर्चा गंभीरपणे भाजपेत्तर पक्ष करत नाहीत. केवळ वरवरचा विरोध केला जातो. कारण भारतात गेली पाच वर्षे विरोधी पक्ष नाही. पुढेही पाच वर्षांत ही पोकळी दिसते. त्यामुळे निवडणुकांच्या संक्रमणाच्या विरोधाची चर्चा ही कुंठित झाली. भारतीय राजकारणात एक नवभाजपची सामाजिक हिंदुत्व छत्री उदयास आली आहे. त्या हिंदुत्व छत्रीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणून ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे तत्त्व स्वीकारले जाते. या तत्त्वाचा अर्थ अति सूक्ष्मपणे समजून घेतला गेला नाही. घटनाकारांनी एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य अशी एक वैचारिक भूमिका घेतली होती. त्या भूमिकेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तीन मूल्यांचा समावेश होता. कारण प्रत्येकाला एक मताचा हक्क मिळाला. एक मत हे समान मानले गेले. प्रत्येकाच्या मताला सन्मान दिला गेला. त्यामुळे बंधुत्वाचा धागा प्रत्येकाच्या मताला सांधतो. हा वैचारिक विचार एका बाजूने लोकशाहीच्या मूल्यांशी संलग्न दिसतो, तर एक देश एक निवडणूक असे सहजासहजी घडले तर ती विशेष गोष्ट नाही. परंतु, विचारपूर्वक तसा प्रयत्न करून निवडणुकांच्या चक्राची पुनर्रचना करण्याचा विचार पुढे रेटणे हा मुद्दा वेगळ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करतो. अशा प्रयत्नांमुळे गेल्या सत्तर वर्षांतील लोकशाही व इथून पुढील लोकशाही वेगळी ठरेल. नवउदारमतवादी चौकटीमधील एक देश, एक निवडणूक हे नवीन लोकशाहीचे तंत्र दिसते. त्यामुळे एकूण नवभारत या संकल्पनेचा हा मूल्यात्मक, संरचनात्मक आशय ठरतो. हा आशय कुशाग्रबुद्धीचा आहे. कारण निवडणूक ही यंत्रणा स्वतंत्र व मुक्त वातावरण या दोन गोष्टींशी संबंधित आहे. राज्यांना राष्ट्रीय निवडणुकीशी जुळवून घ्यावे लागते. त्यामुळे केंद्रीय सत्तेमध्ये वाढ होते. केंद्रीय सत्तेवरील निष्ठा वाढते. परंतु, अशा प्रक्रियेत राज्य, राज्यांची निवडणूक प्रक्रिया दुय्यम ठरते. यातून कृथक राष्ट्रवाद घडतो. परंतु, आपण सर्व राज्य एक आहोत. ही अस्सल राष्ट्रवादाची भावना परिघावर जाते. थोडक्‍यात निवडणूक संक्रमण ही प्रक्रिया केंद्र पातळीवरील सत्तेचे केंद्रीकरण करते. राज्य पातळीवरील संरचनांचे स्थान दुय्यम होते. शिवाय हा संबंध देश म्हणजे राष्ट्र या संकल्पनेच्या मदतीने विणला जात आहे.

संबंधित बातम्या