अध्यक्षीय पद्धतीचा शिरकाव 

प्रकाश पवार
सोमवार, 20 मे 2019

राज-रंग
 

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत दृष्टीआडची एक अध्यक्षीय पद्धतीची सृष्टी दिसली. या निवडणुकीत अध्यक्षीय पद्धतीच्या घडामोडी दिसतात. भारतीय राजकारणात मैलाचा दगड ठरणारा हा बदल आहे. निवडणूक प्रचारात अध्यक्ष या संकल्पनेचा थेट वापर झाला नाही. मात्र, संसदीय पद्धतीतील प्रचारपद्धती आणि आशय मात्र कमी झाला. त्याऐवजी नेतृत्वाची स्पर्धा या चौकटीमध्ये निवडणूक लढविण्याचा कल राहिला. हे या निवडणुकीचे खास वैशिष्ट्य ठरते. संसदीय निवडणूक वंशवादास आळा घालण्यास उपयुक्त ठरते. तसेच लोकप्रतिनिधी कारभार करतात. त्यांना पुन्हा पुन्हा जनतेची सहमती घ्यावी लागते. म्हणजे जनतेचा विश्‍वास मिळवावा लागतो. परंतु, एवढ्यापुरती संसदीय व्यवस्था मर्यादित नाही. याखेरीज समाजात असमानता नसावी. एका वर्गासाठी विशेषाधिकार नसावेत. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व असावे. कायदा आणि प्रशासनात समानता असावी, संवैधानिक नैतिकतेचे पालन करावे, बहुमताबरोबर अल्पमतदेखील विचारात घ्यावे, समाजाचा नैतिक आदेश असावा, सार्वजनिक विवेक पाळावा या सात गोष्टी म्हणजेदेखील संसदीय पद्धती होय. सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत या संसदीय मूल्यांची व आधारांची पडझड झाली. त्याऐवजी अध्यक्षीय पद्धतीच्या मूल्यांवर भर दिला गेला. या गोष्टी या आधीच्या निवडणुकांपेक्षा सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत जास्त गतीने घडून आल्या. त्यामुळे निवडणूक संसदीय पद्धतीची, परंतु व्यवहार मात्र अध्यक्षीय; अशी एक प्रक्रिया घडली. तर दुसरी प्रक्रिया म्हणजे संसदीय संस्थांच्या आखाड्यात अध्यक्षीय पद्धतीने तिचा अवकाश निर्माण केला. याचा अर्थ संसदीय-अध्यक्षीय या दोन पद्धतींमध्ये संघर्ष घडला. या संघर्षासाठी ही निवडणूक ओळखली जाईल. अशी नवीन ओळख या निवडणुकीला मिळत गेली. या नवीन ओळखीची ही एक रोचक कथा आहे. घराणेशाहीला विरोध, अहिंसेकडून हिंसेकडे आणि नेतृत्वाची सत्तास्पर्धा या तीन मुद्यांच्या आधारे ही कथा समजून घेता येते. 

घराणेशाहीला विरोध 
सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत घराणेशाहीला विरोध, हा मुद्दा संसदीय निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणून काम करत होता. तसेच तो अध्यक्षीय पद्धतीचा आधार म्हणूनही काम करतो आहे. अशा दुहेरी पद्धतीने त्याचा वापर केला गेला. गरीब कोण या मुद्‌द्‌यावर वाद झाला (मोदी-मायावती). संसदीय निवडणुकांमध्ये गरीब हा घटक मध्यवर्ती असतो. भारतात श्रीमंतांच्या तुलनेत गरिबांना लोकशाहीची जास्त गरज असते. कारण गरीब वर्ग राजेशाही, वंशवाद, घराणेशाही यांना नकार देतो. त्याऐवजी गरिबांच्या प्रतिनिधीत्वाची संकल्पना करतो. त्यामुळे या निवडणुकीतदेखील खास-रॉयल आणि गरीब-आम अशा संकल्पना वापरल्या गेल्या. तसेच गरीब-आम पक्षांच्या नोंदणी झाल्या. आम आदमी पक्षाच्या नोंदणीनंतर आम संकल्पनेचा महापूर आला. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाना, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, बिहार या राज्यांत पक्षांच्या पुढे ‘आम’ संकल्पना सर्रास वापरली गेली. आम आदमीकडून मुक्ती, संघर्ष, अधिकार, धर्मनिरपेक्ष, क्रांती, शक्ती, लोकशाही, राष्ट्रीय, नागरिक, अशा अपेक्षा केल्या गेल्या. उदा. आम आदमी मुक्ती मोर्चा (दिल्ली), आम आदमी संघर्ष पक्ष (दिल्ली), आम अधिकार मोर्चा (बिहार), आम दल, आम हिंदुस्थानी पक्ष (उत्तर प्रदेश), आम जन पक्ष धर्मनिरपेक्ष (बिहार), आम जनता पक्ष (उत्तर प्रदेश), आम जन क्रांती पक्ष, आम जन शक्ती पक्ष, आम जनता पक्ष (इंडिया), आम जनता पक्ष (डेमोक्रॅटिक), आम जनता पाटी राष्ट्रीय, आम नागरिक पक्ष, आम नागरिक युवा पक्ष (हरियाना), आम ओडिशा पक्ष, भारतीय आम अवाम पक्ष, भारतीय आम आदमी परिवार पक्ष, राष्ट्रीय आम पार्टी इत्यादी. या शिवाय काही गट गरीब अशी ओळख घेऊन राजकारण करतात. उदा. गरीब आदमी पक्ष, गरीब जन क्रांती पक्ष, गरीब क्रांती पक्ष, गरीब सामना पक्ष, गरीब रोजगार विकास पक्ष, गरीब एकता पक्ष, गरीब जनता पक्ष, गरीब जन शक्ती पक्ष, गरीब जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), गरीब राज पक्ष, गरीब समाज पक्ष (शोषित), गरीब विकास पक्ष, हिंदुस्थान गरीबवादी पक्ष, किसान गरीब नागरिक पक्ष, राष्ट्रीय गरीब दल, गरीब विकास पक्ष इत्यादी. या गटांच्या राजकारणाची तीन सूत्रे दिसतात. एक, या गटांची ओळख ‘प्रस्थापित विरोधी पक्षवाचक’ आहे. दोन, गरीब पक्षांनी वर्गीय ओळख स्वीकारली आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध संघटित भांडवलशाहीला झाला. तीन, घराणेशाही, वंशवाद, श्रीमंती यांच्या विरोधातील विचारसरणी या पक्षांनी प्रचारात मांडली. या पक्षांचा थेट विरोध जनता पक्ष, जनता दल, राष्ट्रीय दल, अशा पक्षांना झाला. यांची मुख्य मागणी संसदीय व्यवस्थेच्या पहिल्या सूत्राची आहे. ते सूत्र म्हणजे घराणेशाही, वंशवाद, श्रीमंती यास विरोध हे दिसते. अशा पक्षांपैकी आम आदमी पक्षाचा प्रभाव दिल्ली, हरियाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेशात दिसतो. दिल्ली राज्यामध्ये आम आदमी पक्ष सत्ताधारी आहे. बेरोजगारांचा प्रश्‍न सोडविता आला नाही. तेथे गरीब किंवा आम आदमीचे आव्हान राजकीय पक्षांपुढे मोठे आहे. अध्यक्षीय पद्धतीने नेतृत्वाचा मुद्दा हा नेहरू-गांधी घराण्याच्या विरुद्ध प्रचार करतो. तसेच, दोन नेत्यांच्या गुणवैशिष्ट्यांभोवती निवडणूक घडवतो. यामुळे घराणेशाहीला विरोध हा मुद्दा संसदीय पद्धतीने वापरला गेला, तसेच अध्यक्षीय पद्धतीने देखील वापरला गेला. 

हिंसेच्या उलाढाली 
भारतात संसदीय निवडणुकांना अहिंसेचा आधार देण्याचा प्रयत्न झाला. महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकरांची अहिंसा वेगवेगळी होती. परंतु, त्यांनी समाजामधील संघर्षाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अहिंसेचे तत्त्व स्वीकारले. या तत्त्वामुळे आधुनिक संसदीय लोकशाही आणि परंपरागत समाज यांचे संबंध थोडेफार जुळले होते. परंतु, आज लोकसभा निवडणुकीत ‘गरीब विरुद्ध प्रस्थापित’ असा संघर्ष दिसतो. या प्रक्रियेत हिंसेचे तत्त्व काही ठिकाणी आटोपशीर, तर काही मतदारसंघांत आटोकाट उपयोगात आणले गेले. सत्ताधारी पक्ष हिंसा या घटकाचा वापर करून गरीब किंवा आम आदमीचे आव्हान पचवतात. पश्‍चिम बंगाल या राज्यात या पद्धतीचा वापर केला गेला. या राज्यात हिंसा घडली. पंचायत निवडणुकीत विरोधी पक्षांना काही ठिकाणी अर्ज भरता आला नव्हता. ही पश्‍चिम बंगालची परंपरा फार जुनी आहे. स्वातंत्र्याच्या आरंभीच्या काळात पश्‍चिम बंगालमध्ये हिंसा झाली होती (१९४७-५२). बंगालच्या विभाजनानंतर बंगालची लोकसंख्या वाढली या कारणाने राजकारणात हिंसेचा मार्ग वापरला गेला (१९५२ ते ६७). डावे पक्ष सत्ताधारी झाले (१९७७). त्यांच्या काळात डाव्या पक्षाचे सरकार लोकप्रिय झाले. त्यामुळे हिंसा कमी घडली. परंतु, त्या काळात हिंसा करणारे गट होते. ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली (१९९८). तेव्हा त्यांनी हिंसाविरोधी भूमिका घेतली होती. म्हणजेच संसदीय निवडणुकांमध्ये अहिंसेचा मार्ग वापरला जाईल, असा त्याचा रोख होता. परंतु, त्यांचा अहिंसक निवडणुकांच्या संकल्पनेवरील विश्‍वास लवकरच कमी झाला. निवडणुकीत हिंसेचा वापर पहिल्यापेक्षा जास्त वाढला. पश्‍चिम बंगालच्या लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या ८३ कंपन्या बोलाविल्या होत्या. तर पाचव्या टप्प्यासाठी ७७० कंपन्या बोलाविल्या होत्या. थोडक्‍यात, शक्तीचा वापर वाढला. स्थानिक गुंड विरुद्ध सुरक्षा दल अशा दोन्ही बाजूने हिंसा होते. बंगालमध्येही बेरोजगारीमुळे युवक सत्ताधारी पक्षावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी हा मुद्दा सत्ताधारी पक्षासाठी हिंसा घडवून आणतो. म्हणजेच सत्तासंघर्षांत दोन्ही बाजूंनी हिंसेचा आधार घेतला जातो. आम आदमी, गरीब या घटकाला मात्र संसदीय निवडणुकांकडून सत्तेतील भागीदारीचा हक्क अपेक्षित आहे. त्यामुळे गरीब पक्षांचा संसदीय व्यवस्थेवर विश्‍वास आहे. त्यांच्या संघर्षाचे संसदीय व्यवस्था हे एक साधन आहे. मात्र संसदीय निवडणुकांना हिंसेचे रूप देण्याची कामगिरी पार पाडली जाते. ही कामगिरी अहिंसक निवडणूक धोरणविरोधी दिसते. या अर्थाने, संसदीय पद्धतीला नकार दिला जातो. अप्रत्यक्षपणे अध्यक्षीय पद्धती राबवली जाते. कारण समाजात असमानता नसावी. एका वर्गासाठी विशेषाधिकार नसावेत. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व असावे. कायदा आणि प्रशासनात समानता असावी, संवैधानिक नैतिकतेचे पालन करावे, बहुमताबरोबर अल्पमतदेखील विचारात घ्यावे, समाजाचा नैतिक आदेश असावा, सार्वजनिक विवेक पाळावा या संसदीय व्यवस्थेच्या मूल्यांच्या विरुद्ध राजकारण घडते. त्यामुळे हा बदल संसदीय निवडणुकांना त्यांच्या मैदानावर पराभूत करणारा दिसतो. 

नेतृत्वाची स्पर्धा 
राजकीय पक्ष ही एक संस्था आहे. राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाची सहमती आहे. तसेच त्यांच्यावर नियंत्रणे आहेत. या निवडणुकीत राजकीय पक्ष संस्थेचे स्थान दुय्यम, तर राजकीय नेतृत्वाचे स्थान सर्वांत वरचे झाले. यातून निवडणूक राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी सातत्याने ठेवली गेली. काँग्रेस पक्षाची खरी ताकद महात्मा गांधी - पं. नेहरू यांच्या मूल्यात्मक व संस्थात्मक विचारात आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी नेहरूंच्या विरुद्ध भूमिका घेतली. नेहरूमुक्त काँग्रेस हा मोदींच्या नेतृत्वाचा खरा आधार आहे. त्यामुळे त्यांनी घराणेशाही, नामदार, इंदिरा गांधी विरोध, राजीव गांधी विरोध, सोनिया गांधी विरोध, राहुल गांधी विरोध हा गोष्टींचे चर्चाविश्‍व घडवले. पुन्हा एकदा मोदी सरकार ही घोषणा नेतृत्वलक्षी आहे. त्या घोषणेत पुन्हा एकदा भाजप असा आशय दुय्यम दिसतो. यामुळे नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व हा निवडणुकीतील राष्ट्रीय मुद्दा ठरला. सतत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाची तुलना राहुल गांधींशी झाली. नरेंद्र मोदी किंवा राहुल गांधी यापैकी एका नेतृत्वाची निवड हा प्रचारातील विस्तृत भाग आहे. त्यानंतर राज्यनिहाय मोदी विरोधी राज्यांमधील नेते अशी तुलना झाली. महाराष्ट्रात नरेंद्र मोदी विरुद्ध शरद पवार असा जवळपास प्रचार झाला. त्यामुळे इतर नेते राजकारणातून जवळपास हद्दपार झाले. त्यांची दखल घेतली गेली नाही. तसेच पक्षांचीदेखील दखल घेतली गेली नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी वंचित-बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून त्यांच्या नेतृत्वाची चर्चा घडवून आणली. तसेच राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी-अमित शहांना विरोध केला. हा सरतेशेवटी आशय नेतृत्व विरोधी नेतृत्व या स्पर्धेत वळलेला दिसतो. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी विरुद्ध नरेंद्र मोदी, तर उत्तर प्रदेशात नरेंद्र मोदी विरुद्ध मायावती अशी नेतृत्वाची चर्चा झाली. बिहारमध्ये नीतिशकुमारांनी नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मान्य केले. तसेच बिहारमधील इतर नेतृत्वाला महाभेसळ अशी उपमा देऊन ते स्पर्धेच्या बाहेर आहे, अशी वातावरण निर्मिती केली गेली. थोडक्‍यात, या निवडणुकीत पक्ष आणि प्रश्‍न यांचे स्थान दुय्यम स्थानाकडे वळले. नेतृत्वाची तुलना हा मुद्दा अव्वल स्थानावर राहिला. ही नेतृत्वाची चौकट फार कमी संसदीय पद्धतीची आणि जास्त अध्यक्षीय पद्धती वाचक दिसते. या निवडणुकीत या गोष्टीचा प्रचार झाला. शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव यांनी नेतृत्वाऐवजी संघटना, प्रश्‍न आणि विषयपत्रिकेवर लक्ष दिले. त्यामुळे त्यांचे राजकारण संसदीय चौकटीत घडले. परंतु, एकूण भारतीय राजकारणात अध्यक्षीय पद्धतीचे राजकारण घडले. हे मात्र दुर्लक्षित करता येत नाही.  

संबंधित बातम्या