गरिबांच्या न्यायाची रणधुमाळी 

प्रकाश पवार
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

राज-रंग
 

सत्तराव्या लोकसभा निवडणुकीने आतापर्यंत चार वळणे घेतली. सुरुवातीच्या वळणावर भाजप अभेद्य बालेकिल्ला होता. भाजपचा बालही कोण वाकडा करू शकत नव्हते. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांमुळे निवडणुकीचा अजेंडा एकदम बदलला. शेतकऱ्यांमुळे लोकसभा निवडणुकीला दुसरे वळण लागले. परंतु, नरेंद्र मोदींकडे निवडणुकीला वळवण्याची क्षमता असल्यामुळे त्यांनी राष्ट्रवादाचा प्रश्‍न हाती घेतला. या राष्ट्रवादाच्या प्रश्‍नाने तिसरे वळण पुढे आणले. त्यामुळे जवळपास सर्व विरोधी पक्ष हतबल झाले. या अर्थाने भाजपने लोकसभा निवडणुकीवर जवळपास नियंत्रण मिळवले होते. या तिसऱ्या वळणाला एक महिना पूर्ण झाला. तोपर्यंत राहुल गांधींनी निवडणुकीला चौथे वळण दिले. त्यासाठी त्यांनी ‘न्यूनतम आय योजने’चा समावेश निवडणूक जाहीरनाम्यात केला. ‘न्यूनतम आय योजने’चे संक्षिप्त रूप म्हणजे न्याय योजना होय. या योजनेमुळे काँग्रेसही निवडणूक स्पर्धेमध्ये आहे तसेच अजूनही निवडणूक खुली आहे, ती एका बाजूला झुकलेली दिसत नाही, असे राजकीय वातावरण निर्माण झाले. निवडणूक केवळ दोन पक्षांमधील आणि दोन स्पर्धकांमधील स्पर्धा नसते. तर निवडणुकीमध्ये हितसंबंधांची स्पर्धा असते. परस्परविरोधी हितसंबंधांचा संघर्ष व रागरंग निवडणुकीत उफाळून येतो. ‘गरीब भारत’ हे या गोष्टीचे नमुनेदार उदाहरण आणि लक्षवेधक कथा झाली. गरीब भारताची मुळे कशात आहेत, गरीब भारताची त्यांच्या हितसंबंधांसाठी निवडणूक रणमैदानावर ताकद किती आहे, त्यांच्यासाठीच्या न्याय योजनेची सध्याची सूत्रे कोणती आहेत, हे प्रश्‍न लक्ष वेधून घेणारे आहेत. 

गरीब भारत संकल्पनेचे मूळ 
राजकीय पक्ष भांडवलदारांचे हित जपतात. उच्च मध्यम व मध्यम वर्गाचा प्रभाव त्यांच्यावर असतो. भारतात तर नव्वदच्या दशकानंतर भांडवलदार व मध्यम वर्ग वाढला. त्यामुळे पक्षांनी भांडवलदार व मध्यम वर्गाचे राजकारण सुरू केले. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस पक्षाचा संबंध गरिबीशी आला. राहुल गांधी यांनी गरीब भारत विरुद्ध श्रीमंत भारत अशी थेट वर्गीय संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसच्या इतिहासात या निर्णयाची मुळे दिसतात. काँग्रेसने या प्रकारची भूमिका अनेक वेळा घेतली. गरीब भारत ही धारणा भारतीय राजकारणात अनेक वेळा वापरली गेली. आरंभी दादाभाई नवरोजी यांनी ही संकल्पना राजकारणात आणली. त्यांनी काँग्रेसमध्ये (१८६७) गरिबी विरोधातील प्रस्ताव मांडला होता. सुभाषचंद्र बोस यांनी गरिबीवर लक्ष केंद्रित (१९३८) केले होते. गांधींनी अंत्योदय अशी गरीब भारत केंद्रित भूमिका घेतली होती. सत्तरीच्या दशकाच्या आरंभी इंदिरा गांधींनी भारताची प्रतिमा गरीब भारत अशी उभी केली होती. त्यास त्यांनी गरिबी हटाव असे नाव दिले. तसेच वीस कलमी कार्यक्रम दिला होता. सत्तरीच्या दशकाच्या शेवटी आणि ऐंशीच्या दशकात ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ अशी शेतकरी संघटनेची एक संकल्पना होती. शरद जोशींनी ही संकल्पना राजकारणात लोकप्रिय केली होती. ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी (१९८९) राजीव गांधी या संकल्पनेचे राजकारण करत होते. नव्वदीनंतर राजकारणातून ही संकल्पना जवळपास हद्दपार झाली होती. परंतु, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, वन-रक-वन पेंशन, अन्न सुरक्षा कायदा अशी गरीब भारताची प्रतिमा पुढे येत होती. गेल्या वर्षांत किमान उत्पन्न हमी योजना ही शेतकऱ्यांच्या संदर्भांत पुढे आली. मोदींनी ही योजना अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकरी वर्गासाठी लागू केली. राहुल गांधींनी काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये गरिबांसाठी किमान उत्पन्न हमी योजना सामील केली. या अर्थाने काँग्रेस पक्षाच्या इतिहासात गरिबांच्या राजकारणाचे एक अस्त्र कायम राहिले आहे. त्या गरीब अस्त्राचा प्रयोग त्यांनी केला. 

गरिबांच्या उलाढाली 
या लोकसभा निवडणुकीतील बेरोजगारी हा सर्वांत मोठा मुद्दा आहे. यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्‍न हा या निवडणुकीला वळण देणारा आहे. याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. या प्रश्‍नाची सुरुवात सत्तरच्या दशकापासून झाली होती. गरीब भारत आणि राजकारण यांचा मेळ अनेकांनी (इंदिरा गांधी व शेतकरी संघटना) घातला. १९७१ मध्ये गरीब लोकसंख्या ३१ कोटी होती. गावांत ३२४ व शहरांत ४८९ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब होती (पॉव्हर्टी इन इंडिया). म्हणजे जवळपास चाळीस टक्के गरिबी होती. आज सत्तावीस टक्के (३५ कोटी) गरिबी आहे. रंगराजन समितीने ३६.३ कोटी गरीब ठरवले होते. म्हणजे १९७१ च्या तुलनेत तेरा टक्के गरिबी कमी झाली. मतदारांच्या अर्थाने दहापैकी चार मतदार गरीब होते (१९७१). आज दहापैकी तीन मतदार गरीब आहेत. थोडक्‍यात, सत्तरच्या दशकाच्या तुलनेत एक गरीब मतदार कमी झाला आहे. दहापैकी तीन - चार मतदारांच्या भोवती गरीब भारताचे राजकारण उभे केले गेले. भारतातील गरिबांची लोकसंख्या इंडोनेशिया देशाच्या लोकसंख्येइतकी आहे. त्यामुळे भारतांतर्गत एक गरीब देश आहे. त्यांचे राजकारण म्हणजे भारताचे राजकारण अशी धारणा राहुल गांधी यांची दिसते. सुरुवातीला शरद जोशींची राजकारणाची धारणा अशीच होती. काँग्रेस पक्षाचा गरीब वर्गातील मतदार जवळपास सत्तावीस टक्के होता (२००९). त्यामध्ये आठ - नऊ टक्के घट झाली (२०१४). या उलट भाजपचा तेरा टक्के गरीब वर्गातील मतदार वाढला (२०१४). अठरा टक्‍क्‍यांवरून भाजप एकतीस टक्‍क्‍यांवर गेला (२०१४). थोडक्‍यात, काँग्रेसपासून तीनपैकी एक गरीब मतदार कमी झाला. भाजपच्या दोन मतदारांच्या मध्ये तिसरा गरीब मतदार सहभागी झाला. या एका मतदाराने शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील पक्षांची समीकरणे बदलून टाकली. भाजपच्या ग्रामीण भागातील जागांमध्ये ३२ टक्के, निमशहरी भागात २५ टक्के, तर शहरी भागात सहा टक्के वाढ झाली होती. (२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २०१४ ची लोकसभा निवडणूक). या पार्श्‍वभूमीवर आधारित किमान उत्पन्न हमी योजना काँग्रेसने घोषणापत्रात सामील केली. म्हणजेच काँग्रेसने गरिबांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. जर या योजनेमुळे नव्याने दहापैकी दोन-तीन मतदार काँग्रेसला मिळाले, तर काँग्रेस या निवडणुकीत भाजपला मागे टाकेल. हे गरिबांच्या हितसंबंधांचे राजकारण आहे, असा काँग्रेस दावा करत आहे. गेली पाच वर्षे या चौकटीमध्ये राहुल गांधी भाजपवर टीका करत राहिले (सुटाबुटातील सरकार, श्रीमंत भारत). काँग्रेसला गरिबांची दोन मते मिळत होती, जर या निवडणुकीत गरिबांची दोन मते वाढली, तर एका लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसला जवळपास दोन लाख गरिबांची मते मिळतील. यामुळे हा या निवडणुकीतील ‘मास्टर स्ट्रोक’ आहे, अशी शत्रुघ्न सिन्हांची भूमिका दिसते. काँग्रेस हा मध्यममार्गी विचारांचा पक्ष आहे. परंतु, काँग्रेसची ही भूमिका डावीकडे झुकलेली दिसते. निवडणुकीचा प्रचार गरीब भारत केंद्रित झाला. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे लक्ष गरिबांवर जास्त आहे. त्यामुळे सपचे नेते अखिलेश यादवदेखील गरिबीबद्दल चर्चा करू लागले. 

गरिबांच्या न्यायाची चतुःसूत्री 
राजकारण आणि न्याय यांचा मेळ घालण्याच्या उलाढाली सुरू झाल्या. निस्तेज राजकारणाला नवचैतन्य मिळाले. राजकारण फुरसतीच्या वेळेत करण्याची गोष्ट नाही. राजकारण बारमहा आणि गंभीरपणे करण्याची चळवळ आहे. या गोष्टीकडे लक्ष वेधले गेले. याची सुरुवात ओडिशा, तेलंगणातील काही प्रादेशिक पक्षांनी केली होती (रयथू बंधू व कालिया योजना). भाजप आणि काँग्रेसने चर्चा सुरू केली होती. परंतु, लोकसभा निवडणुकीने या योजनेची सर्वांत जास्त चर्चा सुरू केली. काँग्रेसची ‘न्यूनतम आय योजना’ डाव्या विचारांची निश्‍चित नाही. परंतु, मध्यम मार्गापेक्षा डावीकडे थोडी जास्त झुकली आहे. यामुळे निवडणुकीमध्ये गरिबी या विषयाची चर्चा सुरू झाली. भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांना या विषयावर त्यांची मते नोंदवावी लागली. भारतीय राजकारणात गरिबीच्या प्रश्‍नाने नवीन चतुःसूत्री चर्चा सुरू केली. एक, नवउदारमतवादी अर्थतज्ज्ञांचा न्याय योजनेला विरोध सुरू झाला (बिवेक देवरॉय, राजीव कुमार). त्यांनी काही अप्रस्तुत प्रश्‍न उभे केले. गरीब समूह कामचुकार होतील का? गरिबांसाठी सरकार काही करते का? देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल का? सरकार पैसे कोठून गोळा करणार? नोकरदारांकडील पैसे गरिबांकडे वळवले जाणार का? या अप्रस्तुत प्रश्‍नांमुळे गरिबांना एक राजकीय जाणीव आली. ती म्हणजे गरिबांची दखल घेतली जात नाही, असा एक वर्ग आहे. तो वर्ग बुद्धिजीवी आहे. परंतु, भांडवली विचारांचा आहे. दोन, दुसरा एक अर्थतज्ज्ञांचा गट न्यूनतम आय योजनेची गंभीरपणे चर्चा करत आहे. अरविंद सुब्रमण्यम, प्रणब बर्धन अशा नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी न्यूनतम आय योजनेचे समर्थन केले आहे. ‘पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स’मधील ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’चे सहसंचालक लुकास चान्सेल यांनीही समर्थन केले. गरिबांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे का? तसेच गरिबांना चांगले व उन्नत जीवन जगण्याचा अधिकार आहे का? या दोन्ही प्रश्‍नांना आधुनिक कल्याणकारी उत्तरे दिली जात आहेत. त्यास जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे. या प्रश्‍नांची चर्चा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवतावाद अशा चौकटीत केली जाते. तीन, निवडणुकीमध्ये गरिबांची विषयपत्रिका ऐरणीवर आली. राजकीय पक्षांनी गरिबांच्या प्रश्‍नांची कमीत कमी दखल घेतली. निवडणूक ही सार्वजनिक असते. त्यामुळे गरिबी हा सार्वजनिक विषय झाला. निवडणुकीबरोबरच हा विषय राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय झाला. यातून संस्थांवर गरिबांचा दबाव वाढला. चार, या न्याय योजनेसाठी ३.६ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. केंद्र किती वाटा देणार, राज्य किती वाटा देणार, तसेच शंभर कोटीपेक्षा जास्त संपत्तीधारकांवर कर बसविण्याची चर्चा सुरू झाली. म्हणजे राजकारणात केंद्र - राज्य संबंध, गरीब - अतिश्रीमंत यांच्या संबंधांची पुनर्व्याख्या केली जात आहे. चान्सेल यांनी अतिश्रीमंतांवर दोन टक्के कर बसवण्याचा मुद्दा मांडला. या चर्चाविश्‍वाचा भाजप आणि नवउदारमतवादी समर्थकांवर परिणाम झाला. गरिबांबद्दल घोषणाबाजी नव्हे, तर ती जबाबदारी आहे, यावर लक्ष केंद्रित झाले. त्यामुळे निवडणूक राजकारणाचा रागरंग बदलला. या घोषणेचा किती परिणाम या निवडणुकीवर होईल हा मुद्दा सध्यातरी अनुत्तरीत आहे. परंतु, राजकारण मात्र जमिनीवर आले. लोक जमिनीवर चर्चा करू लागले. या अर्थाने या घोषणेने निवडणुकीला लोकशाहीच्या रुळावर आणले आहे.

संबंधित बातम्या