नवभारताचे राजकारण 

प्रकाश पवार
सोमवार, 1 एप्रिल 2019

राज-रंग
 

नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी सतराव्या लोकसभा निवडणुकीची सत्तास्पर्धा नाही. ही निवडणूक नवभारत विरुद्ध आधुनिक भारताची पुनर्रचना अशीदेखील नाही. ही निवडणूक नवीन भारत संकल्पनेच्या दुहेरी भूमिकेच्या सत्तास्पर्धेची आहे. साहजिकच आधुनिक भारत व नवभारत म्हणजे काय, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमधून आधुनिक भारताची संकल्पना उदयास आली होती. राज्यघटनेने आधुनिक भारताची पायाभरणी केली. या संकल्पनेबद्दल निवडणूक प्रचारात बोलले जाते. राज्यघटनेची मोडतोड, राज्यघटना बचाव चळवळ म्हणजेच आधुनिक भारत संकल्पनेचा दावा होय. तर याउलट सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीपासून नवभारत संकल्पनेचे शिल्पकार नरेंद्र मोदी आहेत. ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी त्यांनी धावपळ केली. सोळावी लोकसभा निवडणूक मोदींनी कल्पिलेल्या नवभारत संकल्पनेच्या जनादेशाची होती. म्हणून ती महत्त्वाची होती. या निवडणुकीने भाजपच्या नवभारत संकल्पनेला मर्यादित जनादेश दिला होता. सोळावी लोकसभा ही नवभारत संकल्पनेची अपुरी कथा ठरली. पण या निवडणुकीने नवभारताचा हमरस्ता निश्‍चित केला. म्हणून मर्यादित जनादेशाचा विस्तार भाजपने गेल्या पाच वर्षांत केला. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीने ‘विरोधी पक्ष’ या पक्षस्थानाचा ऱ्हास घडवला. गेल्या पाच वर्षांत विरोधी पक्षाच्या स्थानासाठी विरोधी पक्षांचा संघर्ष सुरू राहिला. यामुळे सतरावी लोकसभा निवडणूक ही भाजपसाठी नवभारत संकल्पनेच्या जनादेश विस्तारासाठी महत्त्वाची आहे. तर विरोधी पक्षाचे स्थान मिळविण्यासाठी विरोधकांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. भाजपचा जनादेश वाढला आहे, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे. तर विरोधी पक्षांच्यापुढे विरोधी पक्षाचे स्थान मिळवणे हे आव्हान आहे. विरोधी पक्षांपुढील आव्हान भाजपच्या तुलनेत सोपे आहे. भाजपचे आव्हान तुलनेत अवघड आहे. कारण भाजपच्या नवभारत संकल्पनेला या निवडणुकीत अधिमान्यता मिळेल किंवा नाकारली जाईल. या दोन्ही गोष्टींमुळे भाजपसाठी सतरावी लोकसभा निवडणूक अनन्यसाधारण महत्त्वाची आहे. या दोन्हीपैकी काहीही घडले, तरी सतरावी लोकसभा निवडणूक निवडणुकांच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरणार हे मात्र नक्की. 

जनादेशाचा विस्तार 
भाजपने विकास आणि हिंदुत्व असा सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीचा अर्थ लावला. या दोन्ही गोष्टींचा समावेश भाजपने नवभारत या संकल्पनेत केला होता. केवळ या दोन गोष्टी म्हणजे नवभारत संकल्पना नव्हे. या संकल्पनेत स्वातंत्र्यावरील बंधने कमी करणे आणि समरसता मूल्याच्या आधारे राष्ट्रबांधणी करण्याची जबाबदारी होती. या अर्थाने, नवभारत संकल्पनेचे राजकारण अत्यंत क्‍लिष्ट आहे. मोजक्‍या दोन-चार नेत्यांनी (नरेंद्र मोदी, अमित शहा) नवभारत ही संकल्पना घडवली. त्यामुळे जनादेशाच्या विस्ताराची समस्या उपस्थित झाली. नवभारत संकल्पना शहरी व ग्रामीण भागात अनुयायांनी स्वीकारली. तो वर्ग कार्पोरेट, अति उच्च व उच्च मध्यम वर्ग होता. हा समूह नवभारताच्या राजकारणाचा शिल्पकार आणि लाभार्थी राहिला. अति उच्च व उच्च मध्यम वर्गाने नवीन राजकीय संस्कृती घडवली. अर्थातच ही राजकीय संस्कृती सत्तेवर जास्त लक्ष केंद्रित करणारी आहे. वर नोंदविलेला दोन्ही प्रकारचा मध्यम वर्ग नवीन संस्कृतीच्या विस्तारासाठी प्रयत्नशील होता. गेल्या सहा-सात दशकांनंतर तो राजकारणाच्या शिखरावर पोचला होता. त्यांना आधुनिक भारत व नवभारत या दोन्ही संकल्पनांमध्ये अतिसूक्ष्म फरक करता येत होता. म्हणून त्यांनी नवभारत संकल्पनेची प्रयत्नपूर्वक पायाभरणी केली. त्यासाठी साधनाम अनेकता ही पद्धत उपयोगात आणली. नवभारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक मार्ग योग्य म्हणून स्वीकारला. यामध्ये गरजेप्रमाणे ताठरपणा आणि आवश्‍यक तेव्हा लवचिकता असे दुहेरी धोरण ठेवले गेले. उदा. शिवसेना पक्षाबद्दल या पद्धतीचा वापर केला गेला. भाजप-शिवसेना यांच्यात गेली पाच वर्षे वाद राहिले. परंतु, गरजेनुसार त्यांनी जुळवून घेतले. त्या जुळवून घेण्याच्या पद्धतीस ‘युती’ म्हटले जाते. या उलट आधी जुळवून घेतले, नंतर दूर केले. तो पक्ष पीडीपी, हा जम्मू-काश्‍मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती यांचा पक्ष आहे. म्हणजे साधनाम अनेकता हा पक्षाचा विचार होता. तमिळनाडूमध्ये जयललिता यांच्यानंतर भाजपने या पद्धतीने तमीळ राजकारणाच्या प्रवेशद्वारावर धडका मारल्या. परंतु, तरीही जनादेशाचा विस्तार कानाकोपऱ्यात झाला नाही. ही गोष्ट भाजपच्या लक्षात आली. त्यामुळे भाजपने थेट विस्तारासाठी राष्ट्रवाद आणि आघाडी असा द्विसूत्री कार्यक्रम राबविला. राष्ट्रवादाने भाजपचा जनादेश अतिलोकप्रिय केला. तर अशक्‍य राज्यांमध्ये आघाडीचा प्रयोग सुरू केला. 

गेल्या पाच वर्षांत एनडीए आघाडी म्हणून जवळपास थंड होती. आघाडी म्हणून एनडीए कार्यशील नव्हती. परंतु, दिल्ली व बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने राष्ट्रवादाबरोबर आघाडीची चर्चा सुरू केली. यामुळे भाजपला बिहारमध्ये जुना मित्र (नीतिश कुमार) मिळाला. बिहार विधानसभा निवडणुकीचा जनादेश भाजपविरोधात गेला होता. त्यास भाजपने राष्ट्रीय जनता दल विरोधी दिशा दिली. शिवाय बिहारमध्ये नवभारत संकल्पनेचा मर्यादित जनादेश नीतिश कुमारांच्या मदतीने व्यापक केला. ही भाजपची जनादेश विस्तारण्याची संकल्पना भन्नाट होती. थोडक्‍यात, भाजपने सौदेबाजीची प्रचंड ताकद कमवली. सौदेबाजीचे विविध पर्याय (आघाडी, राष्ट्रपती राजवट, बहुमताचा दावा, घराणेशाही व स्वातंत्र्य चळवळीचा उपहास इत्यादी) विकसित केले. यामुळे नवभारत संकल्पनेचा मर्यादित जनादेश बहुमताची संस्कृती व नवीन सामाजिक संबंधाची वीण विणत गेला. सामाजिक संबंधाची जुनी पद्धती यामुळे जवळपास वितळली. त्या जागी राष्ट्रवाद-बंधनाचा अभाव, समरसता संबंधाची नवीन वीण ही नवीन राजकारणाची शैली उदयास आली. उदा. विरोधकांवर जोरदार हल्ला म्हणजे राष्ट्रवाद होय. सोशल मीडियाचा धूमधडाक्‍यात वापर म्हणजे राजकारण होय. त्या माध्यमाच्या मदतीने नवभारत संकल्पनेचा जनादेश वाढविला गेला. 

दुहेरी भूमिका 
आधुनिक भारत व नवभारत अशी दुहेरी भूमिका महाआघाडी व भाजपेतर आघाड्यांची दिसते. विरोधी पक्षाचे स्थान मिळवणे ही घटनात्मक कामगिरी म्हणून ही भूमिका आधुनिक आहे. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष जवळपास नाकारले गेले होते. गेल्या पाच वर्षांत विरोधी पक्षनेत्यांची पोकळी होती. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या पुढे सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान कमीत कमी देशाला चांगला विरोधी पक्ष देण्याचे होते. सतरावी लोकसभा निवडणूक ही कामगिरी पार पाडेल, अशी रणनीती काँग्रेस व सप-बसपची दिसते. सतराव्या लोकसभा निवडणुकीमधून ही लहानशी, परंतु अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काही प्रमाणात आघाडीची संकल्पना व्यवहारात उतरलेली दिसते. त्या मर्यादित आघाडीमधून आधुनिक भारत संकल्पनेतील ‘विरोधी पक्षाचे स्थान’ इथपर्यंत मजल जाऊ शकते. परंतु, महाआघाडीची संकल्पना मात्र दिवास्वप्न राहिले. महाआघाडी का झाली नाही हा वैचारिक प्रश्‍न आहे. याचे कारण महाआघाडीची संकल्पना मांडणारे पक्ष आणि नेतेदेखील नव्वदीच्या दशकापासून नवभारत संकल्पनेचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी उघडपणे आधुनिक भारतापासून फारकत घेतली होती. त्यांनीच कल्याणकारी राज्याची संकल्पना नाकारली होती. म्हणून महाआघाडीची धारणा भाजपविरोधातील सर्व पक्षांचे ऐक्‍य अशी होती. त्यामध्ये भाजपविरोध, हिंदुत्वविरोध, नरेंद्र मोदीविरोध अशी तत्त्वे होती. यापैकी हिंदुत्वविरोध खूपच धूसर झाला. शिल्लक राहिले ते तत्त्व म्हणजे, भाजप व मोदीविरोध. यामुळे विरोधी पक्षांचा उद्देश छोटा झाला. भाजप व मोदीविरोध म्हणजे जवळपास काँग्रेसमुक्त व नेहरूमुक्त भारत सारखीच दुसरी प्रतिकृती भाजपमुक्त व मोदीमुक्त भारत अशी धारणा घडली. ही प्रतिकृती आधुनिक भारत मूल्यव्यवस्थेचे दमदार समर्थन करत नाही. नवभारताच्या मूल्यव्यवस्थेचा दमदार प्रतिवादही करत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांची महाआघाडी करावी अशी वैचारिक बैठक आकाराला आली नाही. म्हणजेच आधुनिक भारत संकल्पनेच्या पुनर्रचनेचा आणि पुनर्मांडणीचा भाग झाली नाही. आधुनिक भारत ही संकल्पना म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील विविध आशा-आकांक्षांची कायदेशीर प्रतिमा आहे. उदा. राज्यघटना आणि विविध घटनात्मक संस्था. त्या प्रतिमेची पुसटशीदेखील पुनर्मांडणी महाआघाडीस करता आली नाही. स्वातंत्र्य चळवळीतील आकांक्षांशी महाआघाडीला जुळवून घेता आले नाही. त्याबद्दलचे आत्मभान नव्हते. आधुनिक भारत जशी नेहरूंशीसंबंधित धारणा आहे, तशी ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी संबंधित धारणाही आहे. परंतु, काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात नीटनेटका संवादही झाला नाही. बसपने सपपेक्षा काँग्रेसला जास्त विरोध केला. म्हणजेच काँग्रेस व बसपलाही आधुनिक भारत संकल्पनेच्या पुनर्मांडणीचा सूर सापडला नाही. नवभारत संकल्पना भाजप व मोदी विरोधापेक्षा वेगळी आहे. तिचे तर्कशास्त्र केवळ बहुमत या संकल्पनेपुरते मर्यादित नाही. या संकल्पनेची धारणा व्यक्ती-व्यक्ती, व्यक्ती-समाज आणि व्यक्ती-राज्य यांच्यातील संबंधांची पुनर्मांडणी आहे. भाजपने गेली पाच वर्षे या संबंधांवर भरपूर काम केले. त्यामुळे नवभारतमधील मतदार हा स्वतःची ओळख आधुनिक भारतापेक्षा वेगळी सांगतो. नवभारत संकल्पनेचे अनुयायी व समर्थक यांना आधुनिक भारत हा नायक वाटत नाही. त्यांना आधुनिक भारत हा कधी स्पष्ट, तर कधी अस्पष्ट; पण खलनायक वाटतो. महाआघाडीस नायक-खलनायक यामधील फरक हेव्यादाव्यांपुरता मर्यादित समजला. परंतु, त्याचा न्याय-अन्यायाशी असलेला संबंध समजला नाही. काही प्रमाणात समजला, तर तो वळवता आला नाही. त्यामुळे महाआघाडीची संकल्पना उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या अति महत्त्वाच्या चार राज्यांत नीटनेटकी काम करत नाही. केवळ तमिळनाडूमध्ये महाआघाडीची धारणा आखीवरेखीव कृतीत उतरली. उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार व तमिळनाडू ही पाच राज्ये सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचे भविष्य ठरविणार आहेत. या पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश (भाजप, सप-बसप, काँग्रेस), पश्‍चिम बंगाल (भाजप, तृणमूल काँग्रेस, डावे, काँग्रेस), महाराष्ट्र (भाजप-शिवसेना, दोन्ही काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी), या तीन राज्यांत तिरंगी-चौरंगी सत्तास्पर्धा घडणार आहे. बिहारमध्ये (भाजप, महाआघाडी) दुरंगी स्पर्धा होईल. तर केवळ तमिळनाडूमध्ये दुरंगी सत्तास्पर्धा घडणार आहे. आघाडीचा अर्थ आणि नवभारत यांचा ताळमेळ भाजपने घातला. परंतु, आघाडीचा अर्थ आणि आधुनिक भारत यांचा ताळेबंद महाआघाडीला घालता आला नाही. कारण भाजपेतर पक्ष नवभारत या राजकीय अवकाशात राजकारण करत आहेत, हे त्यांना चांगले माहीत आहे. शिवाय नव्वदीनंतरच्या काळातील नवभारत संकल्पनेचे तेही समर्थक आहेत. म्हणून भाजपेतर पक्षांना काँग्रेस हा भाजपपेक्षा मोठा प्रतिस्पर्धी वाटतो. यामुळे काँग्रेससह सर्व भाजपेतर पक्ष नवभारत संकल्पनेच्या राजकारणाने प्रभावित झालेले दिसतात. म्हणून सतरावी लोकसभा निवडणूक नवभारत संकल्पनेच्या दुहेरी भूमिकेची दिसते. म्हणून नवभारत, राजकीय पक्ष आणि लोक यांच्यामध्ये अंतर पडले. लोक आणि नवभारत यांच्यामध्ये संघर्ष दिसतो. सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचा संघर्ष हा नवभारत विरोधातील लोक यांच्यातील दिसतो.
 

संबंधित बातम्या