नव्या संकल्पनांचे राजकारण 

प्रकाश पवार
सोमवार, 25 मार्च 2019

राज-रंग
 

गेल्या पाच वर्षांत संकल्पनांचा मुसळधार पाऊस पडला. त्यापैकी सहकारी संघराज्य, वित्तीय संघराज्य आणि स्पर्धात्मक संघराज्य या तीन संकल्पना आहेत. या संकल्पना नीती आयोगाने घडविल्या आहेत. या तीन संकल्पना सध्याचे राजकारण ढवळून काढत आहेत. या अर्थाने नीती आयोगाचा व्यवहार हा या निवडणुकीतील एक कळीचा मुद्दा आहे. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांच्या दुसऱ्या टप्प्यात नीती आयोगाची स्थापना झाली. त्यामुळे नीती आयोगाच्या कामकाजाची चौकट नवउदारमतवादी आहे. या आयोगाचा व्यवहार केंद्र - राज्य यांच्यामध्ये सहकार्याचा राहिला का, हा प्रश्‍न उभा केला जातो. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र - राज्य संबंधांत संघर्ष दिसतो. त्यामुळे पश्‍चिम बंगाल, दिल्ली राज्य, बिहार, आंध्रप्रदेश, जम्मू काश्‍मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगणा, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये संसाधनांचे व निधीचे वाटप यावरून मतभेद झाले. थोडक्‍यात, राजकारण नव्या संकल्पना आणि सामूहिक हित यांच्यातील संबंधांची चर्चा घडवते. हे सहकारी संघराज्य, वित्तीय संघराज्य आणि स्पर्धात्मक संघराज्य या तीन संकल्पनांच्या आधारे दिसते. या तीन संकल्पनांनी आर्थिक, शैक्षणिक आणि वंचित समूहांशी जुळवून घेतले. यातून नवा भारत या संकल्पनेचे राजकारण उभे राहिले. 

वित्तीय संघराज्य 
भाजपने नवा भारत ही संकल्पना नवउदारमतवादाशी संबंधित घडवली. नवा भारत या संकल्पनेची वित्तीय संघराज्य ही अव्वल दर्जांची नवउदारमतवादी कामगिरी आहे. वित्तीय संघराज्याची यंत्रणा नीती आयोगाच्या सल्ल्याने काम करते. या आयोगाने केंद्र - राज्य यांच्यातील वित्तीय हस्तांतराच्या तीन पद्धती स्पष्ट केल्या. या तीन पद्धतींमधून आर्थिक राजकारण घडते. एक, नवीन करपद्धती (जीएसटी) सुचवली. संसाधने आणि गरजांच्या मूल्यमापनाच्या आधारे केंद्र - राज्यांना निधीचे वाटप करेल अशी पद्धत सुचविली. दोन, नीती आयोगाने अनुदानाची शिफारस केल्यानंतर वित्त आयोग, राज्यांना वित्तीय हस्तांतरण आणि निधीचे वाटप करतो. तीन, नीती आयोगाच्या शिफारशींनंतर संसाधने केंद्राकडून राज्यांना देणे. नीती आयोगाने या तीन पद्धती नवीन भूमिका म्हणून विकसित केल्या. केंद्र - राज्य संबंधांची नवीन वित्तीय विषयपत्रिका चौदाव्या वित्त आयोग आणि नीती आयोग यांनी निश्‍चित केली. या विषयपत्रिकेत सहकारी संघराज्याची नवी संकल्पना आहे. नव्या कल्पनेत राज्यांनी केंद्राचे चांगले मित्र असावे, नियोजन विकेंद्रित करावे या गोष्टींचा समावेश केला. नीती आयोग सर्वसमावेशक, गंभीर धोरणे आणि डावपेच पुरवितो. या चौकटीत गेली पाच वर्षे ‘एनडीए’चा शासन व्यवहार झाला. या प्रश्‍नांवर आधारित सध्या राजकारण घडत आहे. एक, ‘एनडीए’ने ‘नवा भारत’ ही मेगा संकल्पना वापरली. या संकल्पनेचा भाग म्हणून संस्थात्मक पुनर्रचना केली गेली. तसेच पुनर्लेखन, पुनर्भांडवलीकरण, पुनर्रचना अशा नव्या पद्धती वापरल्या गेल्या. हा विषय या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा वादविवादाचा मुद्दा आहे. कारण भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात (२०१४) योजना आयोगाच्या पुनर्रचनेचा विचार मांडला होता. जाहीरनाम्यानुसार काम केले, अशी भाजपची नीती आयोगाबाबत भूमिका आहे. तर ‘आधुनिक भारत’ या मेगा संकल्पनेचा संबंध नेहरूवादी मूल्यव्यवस्था व नियोजन आयोगाशी होता. यामुळे आधुनिक भारत आणि नवा भारत या दोन मेगा संकल्पनांमधील तत्त्ववैचारिक मतभिन्नता हा संस्थात्मक पातळीवरील कळीचा प्रश्‍न आहे. या विषयाचे वादक्षेत्र भाजप-भाजपेतर पक्षांनी उभे केले. दोन, ‘नवा भारत’ संकल्पनेचे सार्वजनिक धोरण नीती आयोग हे आहे. नीती आयोगाचे स्वरूप एक थिंक टॅंक म्हणून विकसित केले. शिवाय थिंक टॅंकची संकल्पना अमेरिकेच्या सार्वजनिक धोरणाशी मिळतीजुळती आहे. भारतीय राजकारण अमेरिकन धोरणाशी जुळवून घेते. तसेच ज्ञानाचे आणि संकल्पनांचे राजकारण थिंक टॅंकशी संबंधित आहे. म्हणजेच नीती आयोगाशी संबंधित आहे. नेहरूंनी योजना आयोगात धोरणे वरून खाली या पद्धतीने विकसित केली. त्यास १९९० नंतर स्पष्टपणे विरोध झाला. म्हणून नीती आयोगाने धोरण निश्‍चितीसाठी ‘तळागाळातून वरती’ असा दृष्टिकोन ठेवला. या चौकटीची सुरुवात नेहरूंच्या राजकारणाला नकार देत झाली. सार्वजनिक धोरणनिर्मितीसाठी नव्या काळाशी सुसंगत अशी संस्था उभारली, असा भाजपचा दावा आहे. हा दावा भाजपेतर पक्षांना अमान्य दिसतो. हा तत्त्ववैचारिक मतभिन्नतेचा मुख्य मुद्दा राजकीय आहे. तीन, नीती आयोगाने विविध योजनांची सांगड नवउदारमतवादी धोरणाशी घातली. योजना कल्याणकारी आणि धोरण नवउदारमतवादी असा अंतर्विरोध यामध्ये दिसतो. यामुळे योजना आणि विविध वर्ग यांच्यात एकमत राहिले नाही. शहरी गरीब, ग्रामीण गरीब, शेतकरी, मध्यम वर्ग यांची योजनांबद्दलची मते वेगवेगळी आहेत. जनधन योजना, आधार आणि मोबाईल या योजना वित्तीय आणि सामाजिक क्षेत्रांची जुळवाजुळव करतात, असा ‘एनडीए’चा दावा आहे. या दाव्याला मर्यादा आहे. कारण ३१ कोटी बॅंक खाती उघडली गेली. परंतु त्यापैकी ३८ टक्के खाती निष्क्रिय आहेत, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे मत आहे. तसेच स्टॅंड अप इंडिया अंतर्गत समाजाच्या दलित आणि आदिवासींसह शोषित घटकांना नवउद्योजकतेशी जोडले गेले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ‘एनडीए’च्या काळात ‘पहल’, ‘गिव्ह इट अप’ आणि ‘उज्ज्वला’ या योजना समाज हिताशी जोडल्या. जन धन योजनेंतर्गत पहल योजना सुरू केली. ग्राहकांना बाजारभावाने सबसिडी देणे सुरू केले. गिव्ह इट अप म्हणजे चांगले उत्पन्न असणाऱ्या समाजातील नागरिकांना एलपीजी सबसिडी स्वतःहून नाकारण्याचे आवाहन करण्यात आले. पहल व गिव्ह इट अप या योजनांमधून बचत झाली. तो पैसा उज्ज्वला योजनेसाठी वापरला गेला. समाजातील काही व्यक्ती आणि गटांना या योजनांचा लाभ झाला. ते लाभार्थी भाजपकडे ओढले गेले. या योजनांच्या माध्यमातून भाजपने मध्यमवर्गाचे, भांडवलदारांचे हितसंबंध जपले अशी टीका केली जाते. या अर्थाने नीती आयोग ही संरचना भाजप व भाजपेतर यांच्यातील कळीचा राजकीय मुद्दा ठरते. तसेच नवउदारमतवादावरील टीकादेखील ठरत आहे. 

शिक्षणाचा प्रश्‍न 
गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्राने नवउदारमतवादाशी जुळवून घेतले. शिक्षणाशी संबंधित कळीचे मुद्दे निवडणूक रिंगणात आले. भाजपने २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शिक्षणावर राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, त्याप्रमाणे व्यवहार झाला नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी एकूण तरतूद ९३,८४७ कोटी रुपये करण्यात आली. एकूण तरतूद वाढली तरी दरडोई उत्पन्नाच्या सहा टक्के तरतूद झाली नाही. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद १० टक्‍क्‍यांनी वाढविली गेली. रिव्हिटायजिंग इन्फ्रास्ट्रक्‍चर ॲण्ड सिस्टिम इन एज्युकेशन २०२२ या योजनेची घोषणा केली. याशिवाय आयआयटी, एनआयटीमध्ये नियोजन आणि वास्तुकला संस्था स्थापन करणे, यांचा थेट संबंध नवउदारमतवादी धोरणांशी जुळवला गेला. ‘युपीए’च्या काळातील योजना एकाच छताखाली आणून समग्र शिक्षा अभियान अशी नवीन योजना ‘एनडीए’ने जाहीर केली. प्रशिक्षणाबाबतचे नवीन धोरण जाहीर केले. मात्र अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. स्किल इंडिया मिशन चांगल्या मनुष्यबळाचा शोध घेण्यासाठी सुरू झाले (कौशल्य विकास व उद्योजक). आरंभीच्या दोन वर्षांत कौशल्य विकास शिक्षण नेमके काय आणि कसे द्यायचे याबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नव्हते. उच्च आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सरकारने झटपट निर्णय घेतले. आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत स्थान मिळविण्याची क्षमता असलेल्या वीस विद्यापीठांना बळ देण्यासाठी इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स ही योजना जाहीर करण्यात आली. उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली. नव्याने सात आयआयएम, सहा आयआयटी, दोन आयसर या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करण्यात आली. हा तपशील म्हणजे ‘खाऊजा’ (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणाचा विस्तार दिसतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिक्षण आणि बाजारपेठेची मागणी यांचा मात्र समतोल साधता आला नाही. सार्वजनिक, खासगी व व्यक्तिगत अशी शिक्षणाची त्रिसूत्री या काळात होती. या तपशिलाचा अर्थ म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी व व्यक्तिगत चौकट प्रभावी ठरली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अनेक समित्यांमधून जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात आले नाही. शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असल्यामुळे बहुतेक राज्यांमध्ये शैक्षणिक धोरण केवळ चर्चेच्या पातळीवर आहे. या क्षेत्रात सहकारी संघराज्य कमकुवत दिसते. 

वंचित समूह 
सहकारी संघराज्याने क्रोनी भांडवलशाहीला पहिला अग्रक्रम दिला व वंचित समूहांच्या प्रश्‍नांना दुसरा अग्रक्रम दिला. त्यामुळे वंचित समूह विरोधी क्रोनी भांडवलशाही असा संघर्ष उदयास आला. त्यांची पुढील उदाहरणे आहेत. 
अ) पुरुषप्रधान मानसिकतेचा ऱ्हास करणे, मुलीच्या जन्माचे स्वागत करणे, तिचा सन्मान करणे, समाजात तिला बरोबरीचे स्थान देणे, या उद्देशाने ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ आणि ‘सुकन्या समृद्धी’ या दोन योजना सुरू केल्या. मात्र विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली काढला गेला नाही. ओडिसा येथे बिजू जनता दलाने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षाने महिलांना ४२ टक्के तिकीटवाटप केले. मायावतींनी जवळपास चाळीस टक्के उमेदवार महिला देणार अशी भूमिका घेतली. राहुल गांधी यांनी ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा मुद्दा मांडला. थोडक्‍यात स्त्रियांच्या राजकीय समावेशाचे वादक्षेत्र उभे राहिले. या क्षेत्रातील सहकारी संघराज्याची कामगिरी उठावदार दिसत नाही. ब) वंचित समूहांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय समावेशनाचा प्रश्‍न सुटला नाही. ओबीसी व उच्चवर्णीयांच्या आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती केली. परंतु अतिवंचितांचा प्रश्‍न शिल्लक राहिला. उदा. भटक्‍या आणि निमभटक्‍या समाजाचे सूचीकरण करण्यासाठी नीती आयोगांतर्गत समिती स्थापन करण्याची घोषणा शेवटच्या अर्थसंकल्पात केली. भटक्‍या आणि निमभटक्‍या समाजासाठी एक कल्याण विकास महामंडळही स्थापन करण्यात येईल. परंतु वंचितांचे प्रश्‍न सुटले नाहीत. याबद्दल महाराष्ट्रातील बहुजन-वंचित आघाडी सतत टीका करते. 
क) शहरी भागातील गरीब व निम्न मध्यमवर्गीयांसाठी पंतप्रधान आवास योजना आहे. २०२२ पर्यंत देशात एकही कुटुंब बेघर असणार नाही, अशी भूमिका मांडली गेली. हा प्रश्‍न उच्च आकांक्षा निर्माण करतो. परंतु प्रत्यक्ष लाभ कमी कुटुंबांना झाला अशी टीका होते. एकंदरीत नीती आयोगाने योजना बदलल्या, त्यांचे दावे प्रतिदावे हा निवडणुकीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे सर्व विषय नीती आयोग, सहकारी संघराज्य, स्पर्धात्मक संघराज्य, वित्तीय संघराज्य या संकल्पनांशी संबंधित आहेत. या संकल्पनांनी नवउदारमतवादी राजकारणाची चौकट बळकट केली.  

संबंधित बातम्या