भाजपची चमकदार विषयपत्रिका 

प्रकाश पवार
सोमवार, 18 मार्च 2019

राज-रंग
 

लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि काँग्रेस यांनी विषयपत्रिका जवळपास निश्‍चित केल्या आहेत. भाजपची राष्ट्रवाद व परराष्ट्रसंबंधाबद्दलची विषयपत्रिका लक्षवेधक दिसते. काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांची विषयपत्रिका बेसिक इन्कम, कृषी क्षेत्राच्या समस्या, आरोग्य आणि स्त्रियांचे प्रश्‍न या चार मुद्यांवर आधारलेली आहे. भाजपचा प्रयत्न लोकसभा निवडणूक राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रवाद, परराष्ट्रसंबंध या मुद्यांच्या खाली घसरू न देण्याचा आहे. तर काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांचा प्रयत्न लोकसभा निवडणूक स्थानिक प्रश्‍नांवर घडविण्याचा दिसतो. 

भाजप आणि भाजपविरोधी आघाडी राजकीयदृष्ट्या बिनचूक आहेत. परंतु, भाजपची विषयपत्रिका काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत जास्त चमकदार आहे. कारण भाजपच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रवाद हे विषय भावनिक आहेत. तसेच मानसशास्त्रीय आहेत. या क्षेत्रात काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांचा कार्यक्रम दिसत नाही. या राष्ट्रवादाच्या क्षेत्रात विरोधकांची सामसूम दिसते. राष्ट्रवाद व संरक्षण या क्षेत्रातील कार्यक्रमाचा अभाव ही एक पोकळी आहे. त्या पोकळीमध्ये भाजपने जोरदार मुसंडी मारली. या चमकदार कार्यक्रमाने देशांतर्गत हिंदू, सौम्य हिंदुत्व, हिंदुत्व, विकास, क्रोनी भांडवलशाही या संकल्पनांना निवडणूक रिंगणात जवळपास दुसऱ्या स्थानावर पाठविले. भाजपने विकास आणि हिंदुत्वाचा अर्थ जवळपास राष्ट्रवादाच्या पातळीवर आणला. यासाठी भाजपने संरक्षण आणि परराष्ट्रसंबंध अशी दुपदरी नवीन राजकीय कथा पुढे आणली. 

संरक्षण क्षेत्राचे राजकीयीकरण 
संरक्षण क्षेत्राचा प्रभाव देशांतर्गत राजकारणावर होतो. यामुळे भाजपने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मेळ लोकसभा निवडणुकीशी घातला. तर प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांसंबंधी निश्‍चित भूमिका नाही. काश्‍मीर प्रश्‍न, दहशतवाद, नागरिकत्व, पूर्वोत्तर राज्य याबद्दल प्रादेशिक पक्षांची भूमिका निसरडी आहे. संरक्षणाचा प्रश्‍न राष्ट्रीय आणि आंतररराष्ट्रीय आहे. त्यांचा प्रभाव निवडणुकीवर पडतो, हे या प्रश्‍नांचे महत्त्व असूनदेखील प्रादेशिक पक्षांची भूमिका भाजपविरोधापेक्षा वेगळी दिसत नाही. तसेच जम्मू-काश्‍मीरबद्दलचे सकारात्मक पायाभूत असे आर्थिक धोरण नाही. काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांची जम्मू-काश्‍मीरबद्दल स्पष्ट भूमिका नाही. जम्मू-काश्‍मीरच्या प्रश्‍नांमधून राष्ट्रभक्ती, संरक्षण, राष्ट्रवाद असे नवीन प्रश्‍न निर्माण झाले. त्या प्रश्‍नांवर प्रादेशिक पक्ष केवळ प्रतिक्रिया देतात. प्रतिक्रियेच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रभक्ती, संरक्षण, राष्ट्रवाद, भारत-पाकिस्तान संबंध, भारत-चीन संबंध यांची सखोल आणि मुद्देसूद राजकीय चर्चा करत नाहीत. त्यामुळे पुलवामासारख्या प्रश्‍नावर प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक पक्षांची वेगवेगळी भूमिका नाही. तसेच राष्ट्रवादाबद्दल वेगळे विचार नाहीत. त्यामुळे पोकळी निर्माण होते. या पोकळीमध्ये भाजपचा विस्तार होतो. भाजपला सामाजिक आधार मिळत जातो. काँग्रेसची संरक्षणाबद्दल एक निश्‍चित भूमिका दिसत नाही. परंतु काँग्रेसने राफेलच्या खरेदीबद्दल शासनव्यवहार म्हणून भूमिका घेतली. परंतु, देशाला संरक्षणासाठी विमाने, शस्त्रास्त्रांची गरज आहे. त्याबद्दल गेल्या पंधरा वर्षांत ठोस भूमिका घेतली नाही. सतराव्या लोकसभा निवडणुकीला आतून-बाहेरून ढवळून काढणारा मुद्दा ‘राष्ट्रभक्ती-राष्ट्रवाद’ हाच आहे. हा मुद्दा भाजप, काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष या तिन्ही ताकदींसाठी अव्वल दर्जाचा आहे. भाजपने या मुद्‌द्‌यामुळे राजकारणाचा मोठा भाग व्यापला. खरेतर काँग्रेसने ही संरक्षण क्षेत्रातील संधी भाजपला उपलब्ध करून दिली. कारण मनमोहन सिंग यांच्या काळात ए. के. अँटनी संरक्षणमंत्री होते. त्यांच्या काळात संरक्षण खात्यातील निर्णयप्रक्रिया रोडावली होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना घाबरून निर्णय घेतले जात नव्हते. ‘एनडीए’ने संरक्षणसिद्धतेवर भर दिला. हा काँग्रेस आणि भाजपतील मुख्य फरक दिसतो. पण हा फरक मूलभूत नाही. कारण ‘एनडीए’च्या सुरुवातीच्या काळात संरक्षण खात्याला पूर्णवेळ मंत्री दिसत नाही. अरुण जेटली हे अर्थमंत्री होते. त्यांच्याकडे २६ मे ते ९ नोव्हेंबर २०१४ दरम्यान संरक्षण खाते होते. जवळपास पाच महिन्यांनंतर ९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाले. त्यांच्यानंतर १३ मार्च २०१७ ते ३ सप्टेंबर २०१७ मध्ये पुन्हा अरुण जेटलींकडे संरक्षण खाते होते. पुन्हा जवळपास सहा महिने अर्धवेळ संरक्षणमंत्री होते. मग ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी निर्मला सीतारामन यांच्याकडे संरक्षण खाते देण्यात आले. यामुळे युपीए व एनडीएच्या काळातील मूळ स्थितीत फार फरक पडला नाही. परंतु या प्रश्‍नावर काँग्रेसचा व प्रादेशिक पक्षांचा समान कार्यक्रम नाही. संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी पंतप्रधानांना एक अहवाल सादर केला होता. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीतील दफ्तरदिरंगाई ही मुख्य त्रुटी अहवालात स्पष्ट केली होती. संरक्षण दले, संरक्षण मंत्रालय, अर्थ खाते, विविध समित्या आणि नोकरशाही यांच्यात खरेदीबाबत ताळमेळ नाही व उत्तरदायित्व निश्‍चित नाही अशा गोष्टी अहवालात नोंदविल्या होत्या. या त्रुटीमुळे १७ वर्षांत संरक्षण शस्त्रास्त्रांची खरेदी झाली नाही. तसेच राफेल खरेदीचा विचार त्या अहवालात होता. १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांची गरज, राफेल लढाऊ विमाने, एम-७७७ तोफा, चिनुक आणि ॲपाची हेलिकॉप्टर शस्त्रखरेदीचे करार झाले. पण अद्याप ती शस्त्रे भारताकडे आलेली नाहीत. राफेल विमान सुधारित करारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. तसेच नौदलातील युद्धनौका आणि पाणबुड्यांवरील अपघात सुरू राहिले. तीन वर्षांत (२०१४-२०१७) संरक्षण उद्योगांत दोन लाख डॉलरहून कमी गुंतवणूक झाली. भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात तिन्ही सैन्यदले आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नेमणूक करणे, अवकाश, सायबर स्पेस आणि विशेष कारवायांसाठी ट्राय-सर्व्हिस कमांड स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश केला होता. या जाहीरनाम्याबद्दल विरोधी पक्षांची भूमिका निश्‍चित नाही. २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठीची तरतूद २.७४ लाख कोटी रुपये होती. ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.६३ टक्के आहे. १९६२ नंतरच्या काळातील ही सर्वांत कमी तरतूद होती. 

थोडक्‍यात, एनडीए व युपीए या दोन्ही काळामध्ये संरक्षण क्षेत्रात फार मोठे फेरबदल झाले नाहीत. परंतु काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांची ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नेमणूक करणे, अवकाश, सायबर स्पेस, आणि विशेष कारवायांसाठी ट्राय-सर्व्हिस कमांड स्थापन करणे याबद्दल भूमिका दिसत नाही. काँग्रेसने संरक्षणाऐवजी संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराविरोधात भूमिका घेतली. या पोकळीमध्ये भाजपने पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक केला. तो एकदम उठावदार दिसतो. म्हणून भाजपने तीच लोकसभा निवडणुकीची विषयपत्रिका घडविली. 

चमकदार परराष्ट्रधोरण 
भाजपच्या शासनव्यवहाराचा संरक्षणापेक्षा जास्त चमकदार भाग परराष्ट्रधोरण हा आहे. हा मुद्दा राष्ट्रभक्तीपासून ते आर्थिक गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातील विविध पैलूंशी संबंधित आहे. या पैलूचा भाजपने लोकसभा निवडणुकीशी मेळ घातलेला दिसतो. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्या काळात ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ स्वीकारली होती. यामध्ये एनडीएने ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ असे धोरण राबविले. संयुक्‍त राष्ट्रे, ईस्ट एशिया समिट, जी-२० गट, ब्रिक्‍स संघटना (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका), शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, इंडिया-आफ्रिका समेट, फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक आयलॅंड्‌स को-ऑपरेशन अशा व्यासपीठांवरून एनडीएने भारताचे हितसंबंध पुढे रेटले. तसेच पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेत भारतासारख्या विकसनशील देशाची बाजू मांडली. दहशतवाद विरोधात आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडली. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मदत म्हणून एफ-१६ विमाने मिळू दिली नाहीत. संयुक्‍त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, आण्विक इंधन पुरवठादार देशांचा गट (न्युक्‍लिअर सप्लायर्स गट), तसेच मिसाइल टेक्‍नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम (एमटीसीआर) यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी भारताने अमेरिका आणि इतर देशांचा पाठिंबा मिळविला. इराणकडून होणारा तेलपुरवठा अबाधित राखला. चाबहार बंदराच्या विकासाचे हक्‍क मिळविले. पाकिस्तान, चीन आणि इराण भारताची कोंडी करत होते. ती कोंडी फोडली गेली. परंतु सध्या अमेरिकेने इराण व रशियावर लादलेल्या निर्बंधामुळे चाबहार प्रकल्पाचे भवितव्य सुरक्षित करणे अवघड झाले आहे. एनडीएच्या काळात ‘चीनच्या बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (ओबोर) प्रकल्पांतर्गत चीन-पाकिस्तान आर्थिक रस्ता सुरू झाला. त्याचा प्रभाव रोखण्यात अपयश आले. भूतानमधील डोकलाम संघर्षावेळी चीनविरोधी खंबीर भूमिका घेतली. मात्र त्यानंतर चीनने बांधकाम आणि सीमेवरील कारवाया चालूच ठेवल्या. चीनने भारताला घेरण्यासाठी राबविलेल्या स्ट्रिंग्ज ऑफ पर्ल्स या धोरणाला भारताकडून ठाम विरोध झाला नाही. नेपाळ, मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश इत्यादी देशांवरील भारताचा प्रभाव कमी झाला. तेथे चीनचा प्रभाव वाढला आहे. पठाणकोट, पुलवामा असे दहशतवादी हल्ले भारतावर झाले. भारताच्या विरोधात चीन आणि पाकिस्तानची युती झाली. दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार आणि जैशे महंमदचा म्होरक्‍या मसूद अझहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात चीनने सतत चालढकल केली. पुलवामामध्ये घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करणारा प्रस्ताव संयुक्‍त राष्ट्रसंघात सादर करण्यामध्ये चीनने अडथळे आणले. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने पाकिस्तानचा ‘विशेष व्यापारी राष्ट्र’ हा दर्जा रद्द केला. यामुळे चीनविरोध, पाकिस्तानविरोध, दहशतवादविरोध असा राष्ट्रवादाचा सुलभ अर्थ लोकांना समजेल असा पुढे आला. या प्रश्‍नाचे खरे आव्हान काँग्रेसपुढे आहे. तसेच मतदारांपुढेही आहे. मात्र प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रभक्ती-राष्ट्रवादविषयक भूमिका अस्पष्ट दिसते. या कारणामुळे भाजपचा चमकदार कार्यक्रम अतिचमकदार म्हणून लोक स्वीकारत आहेत. थोडक्‍यात, सुरुवातीस नोंदविल्याप्रमाणे सध्या बेसिक इन्कम, कृषी क्षेत्राच्या समस्या, आरोग्य आणि स्त्रियांचे प्रश्‍न हे चार कार्यक्रम दुसऱ्या स्थानावर गेले. यामुळे आपोआपच भाजपचा संरक्षण व परराष्ट्रसंबंधविषयक कार्यक्रम प्रथम स्थानावर गेला. थोडक्‍यात, लोकसभा निवडणुकीच्या विषयपत्रिकेवर हे दोन्ही कार्यक्रम आहेत. यापैकी एकाची निवड मतदार करणार आहेत. कारण लोकसभा निवडणूक जवळपास या दोन विषयपत्रिकांमध्ये बंदिस्त होत चालली आहे. याबाहेरील नवीन विषयपत्रिका घडण्याची शक्‍यताही दिसत नाही.

संबंधित बातम्या