भाजपचे दक्षिणायन 

प्रकाश पवार
सोमवार, 4 मार्च 2019

राज-रंग
 

अर्थकारणाच्या संदर्भात ‘प्रगत दक्षिण’ अशी, आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रात दक्षिणेच्या राज्यांची ओळख होती. परंतु दक्षिणेच्या राज्यांची ओळख नव्याने अप्रगत म्हणून पुढे येते. दक्षिणेकडील राज्यांत मागासपणाचे दावे जोरदारपणे केले जात आहेत.  या राज्यांतील अर्थकारणात चढउतार नव्हे, तर उतार जास्त दिसतो. याचे उत्तम उदाहरण तमिळनाडू व आंध्र प्रदेशाचे आहे. तमिळनाडूमध्ये कृषी अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे आणि आंध्र प्रदेश राज्याच्या विशेष दर्जाबद्दल संघर्ष सुरू आहे. केरळमध्ये पक्षीय स्पर्धेमुळे हिंसा सातत्याने वाढते. त्यामुळे विकास योजनांसाठी लोकप्रिय राज्य अडचणीत दिसते. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मागासलेपणाचे नवीन राजकारण घडते. त्यास अप्रगतीकरण असे म्हणता येईल. त्यास मागासीकरण असेही म्हटले जाते. या आर्थिक बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर दक्षिण भारतामध्ये भाजपला नव्याने आधार मिळतो आहे. येथे भाजपने केवळ चंचुप्रवेश नव्हे, तर स्पर्धा निर्माण केली. कर्नाटकमध्ये भाजपची स्वतःची ताकद प्रभावी ठरणारी दिसते. आघाडी या रणनीतीच्या पद्धतीने भाजपने प्रभाव वाढविलेला आहे. या रणनीतीचा एक भाग म्हणून भाजपने दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेतले. तमिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेश येथे भाजपने प्रादेशिक पक्षांशी आघाड्या करण्यामध्ये पुढाकार घेतला. तेलंगणा व सीमाआंध्र येथे चंद्रशेखर राव आणि चंद्राबाबू नायडू भाजपच्या विरोधात गेले. यामुळे दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्ष, काँग्रेस आणि भाजप अशी तिरंगी चढाओढ दिसते. परंतु भाजपच्या आव्हानामुळे प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसशी जुळवून घेत आहेत. तर उत्तरेकडील काँग्रेसच्या आव्हानामुळे भाजप प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेत आहे. यामधून लोकसभा निवडणुकीचा रंगमंच दुरंगी किंवा तिरंगी म्हणून घडवला जात आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपविरोधी काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), आंध्रप्रदेशात भाजप-जनसेना पार्टी विरूद्ध तेलगू देशम व काँग्रेस, तमिळनाडूमध्ये ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम-भाजप, पीएमके विरुद्ध काँग्रेस-डीएमके, केरळमध्ये डावे पक्ष, काँग्रेसविरोधी भाजप-भारतीय धर्मजनसेना असे समझोते जवळपास झाले. 

विकासाच्या पेचप्रसंगांचा रंगमंच 
रजनी मक्कल मंद्रम (आरएमएम) हा पक्ष रजनीकांत यांचा आहे. या पक्षाने निवडणूक लढविण्यास आणि पक्षांना पाठिंबा देण्यास विरोध केला. त्यांच्या मते, विधानसभा निवडणूक पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या पक्षाने राजकीय अर्थकारणवाचक भूमिका घेतली. राज्यात पाण्याची टंचाई आहे. पाणीटंचाई सोडविणाऱ्या पक्षाला मतदान करावे, अशी भूमिका रजनीकांत यांनी घेतली. राज्यात कृषी क्षेत्रामध्ये मोठे पेचप्रसंग उभे राहिले आहेत. या अर्थाने, रजनीकांतची भूमिका विकासाच्या प्रारुपाबद्दलची दिसते. तमिळनाडूचे राजकारण दोन पक्षांच्या स्पर्धेसाठी बरेच लोकप्रिय होते. परंतु करुणानिधी व जयललिता यांचे नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यामुळे राज्यांच्या राजकारणात आर्थिक फेरबदल सुरू झाले. या गोष्टीचा राजकीय पक्षांच्या स्पर्धेवर परिणाम झाला. मुख्य दोन पक्षांखेरीज भाजप, काँग्रेस, पीएमके असे पक्ष राज्यामध्ये शिरकाव करण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. तसेच ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचा गड ढासळू लागला. 

याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक, राज्यात सध्या सत्ताधारी विरोध आहे (अँटिइनकम्बन्सी). शिवाय राजकीय स्पर्धा बहुपक्षीय झाली. दोन, ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षामध्ये गटबाजी आहे (पलानीस्वामी, ओ. पनीरसेल्वम व शशिकला गट). या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आणि काँग्रेस यांनी प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेण्यास नव्याने सुरुवात केली. भाजपसाठी ही परिस्थिती पोषक झाली. पलानीस्वामी, ओ. पनीरसेल्वम यांनी भाजपशी जुळवून घेतले. पाँडिचेरीमध्ये लोकसभेची एक जागा आहे. तर तमिळनाडूत लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. अशा एकूण चाळीस जागांचे वाटप जवळपास झाले. ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाने भाजप आणि पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) या दोन पक्षांबोरबर आघाडी केली. भाजपला केवळ पाच जागा वाटपामध्ये दिल्या आहेत. तर रामदास यांच्या पट्टाली मक्कल काची या पक्षाला सात जागा दिल्या आहेत. ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्ष लोकसभेच्या २८ जागा लढविणार आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम, पियुष गोयल आणि रामदास यांनी जागावाटप केले. राज्याचे मुख्यमंत्री पश्‍चिम तमिळनाडूमधील कोंगु नाडू विभागातील आहेत. या भागात गोंडर समाजाची लोकवस्ती आहे (कांगु वेल्लार, वानियायार, वेटुवा, गॉलस, युरालिस). पलानीस्वामी (गोंडर) व शशिकला (थेवर) अशा दोन्ही मागास समाजांचा पाठिंबा ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमला होता. परंतु या भागातील मागास वर्ग मतपेटीमध्ये फूट पडली आहे. त्यामुळे ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाने भाजपशी व पट्टाली मक्कल काची या पक्षाशी जुळवून घेतले आहे. कोंगु नाडूमध्ये शेतकरी समूह अशी मूळ ओळख होती. परंतु हा समूह शेतीमधून बाहेर पडत आहे. विशेष म्हणजे कोंगु नाडू मुन्नेत्र कझागम ही स्वयंसेवी संघटना प्रभावी आहे. जयललितांचा राजकीय वारसा हिंदुत्व आहे. त्यांचे हिंदुत्व दक्षिण पद्धतीचे दिसते. त्यामुळे भाजपपेक्षा ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या हिंदुत्वाची वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत. हिंदीविरोध हा वरवर आहे. याउलट मुथुवेल करुणानिधी स्टॅलिन यांचा वारसा वेगळा आहे. जोसेफ स्टॅलिनचा १९५३ मध्ये मृत्यू झाला. त्याच वर्षी मुथुवेलचा जन्म झाला. म्हणून त्यांचे नाव स्टॅलिन ठेवण्यात आले. हा मुख्य फरक मूलभूत स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे डीएमके हा पक्ष ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या विरोधी भूमिका घेतो. शिवाय भाजप आणि डीएमके या पक्षांमध्ये तत्त्ववैचारिक मतभिन्नता आहे. यामुळे डीएमके या पक्षाने भाजपविरोधी म्हणून काँग्रेसशी तडजोड केली. सत्ताधारी विरोधाचा फायदा डीएमकेला मिळणार आहे. म्हणून येथे काँग्रेसने डीएमकेशी जुळवून घेतले. काँग्रेस आणि डीएमके यांची आघाडी झाली आहे. काँग्रेस पक्षाला नऊ जागा सोडलेल्या आहेत. तर डीएमके तीस जागा लढविणार आहे. या प्रकारच्या आघाड्यांमुळे लोकसभेच्या चाळीस जागांची स्पर्धा दुरंगी झाली. शिवाय भाजप तमिळनाडूमध्ये संघ-भाजपचा विस्तार करण्याची रणनीती राबवते. यामध्ये जयललितांनी घडवलेला हिंदुत्व मतदार वर्ग भाजपकडे वळविण्याची भाजपची रणनीती आहे. ही रणनीती भाजपसाठी महत्त्वाची आहे. कारण यामध्ये भाजपचा विस्तार आहे. 

भाजपविरोधी रंगमंच 
आंध्र प्रदेशातील जनसेना पार्टी ही सैनिकी विचारांची आहे. तिचा कल भाजपकडे आहे. तशीच केरळमध्ये भारतीय धर्मजनसेना हा पक्ष आहे. त्यांची विचारप्रणाली धर्मांशी संबंधित आहे. केरळमध्ये भाजप भारतीय धर्मजनसेना या पक्षाशी जुळवाजुळव करते. नरेंद्र मोदी-अमित शहांनी केरळमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी विशेष लक्ष दिले आहे. नरेंद्र मोदींनी केरळला तीन वेळा भेटी दिल्या (कोल्लम). सबरीमाला मंदिराच्या प्रश्‍नामुळे भाजप आणि डावे पक्ष यांच्यामध्ये तीव्र संघर्ष झाला. भाजपची राज्यात वाढ होत आहे.  भाजपविरोधी सर्व इतर पक्ष (डावे पक्ष, काँग्रेस) अशी स्पर्धा घडविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भारतीय धर्मजनसेना हा राज्यातील प्रादेशिक पक्ष आहे. त्याची विचारसरणी हिंदुत्व आहे. हा भाजप आघाडीचा एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. त्यांचे प्रमुख तुषार वेल्लप्पल्ली आहेत. त्यांनी सबरीमाला मंदिराच्या परंपरागत अधिकारांच्या समर्थनाची चळवळ राबविली. हा पक्ष केरळमधील इळवा समाजाशी संबंधित आहे. हा समाज इतर मागास वर्गांचे राजकारण करतो. त्यांचे राजकारण भाजपशी जळवून घेणारे आहे. तरीही भाजप आणि भारतीय धर्मजनसेना यांच्यात संघर्ष दिसतो. कारण नायर सर्व्हिस सोसायटी आणि एसएनडीपी योगाम या दोन्ही संस्थांबरोबर कुरबुरी सुरू आहेत. संघ-भाजपने अयप्पा ज्योतीचा कार्यक्रम घेतला. तेव्हापासून या संघटना दूर राहिल्या. परंतु भाजप आणि नायर सर्व्हिस सोसायटी, भारतीय धर्मजनसेना, एसएनडीपी योगाम यांच्यामध्ये बऱ्यापैकी वैचारिक साम्य दिसते. यामुळे राज्यात भाजप-भारतीय धर्मजनसेना अशी लोकसभेसाठी आघाडी करण्यात पुढाकार घेतो. 

विशेष दर्जा विरुद्ध दिल्ली 
राज्याला विशेष दर्जा हा प्रश्‍न अर्थकारणाशी जोडलेला आहे. केंद्र सरकार आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा देत नाही, या प्रश्‍नामुळे तेलगू देशम पक्ष भाजपपासून वेगळा झाला. या प्रश्‍नावर आंध्र प्रदेशात प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांच्या विरोधात गेले. काँग्रेस व भाजपने आंध्रप्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेत पडझड केली, असे चंद्राबाबू नायडू व पवन कल्याण यांचे मत आहे. तसेच राज्यात तेलगू देशम पार्टी आणि जनसेना पार्टी यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. जनसेना पार्टीने आरंभी राज्याच्या विशेष दर्जाचा प्रश्‍न मांडला होता. जनसेना पार्टीनंतर तेलगू देशम पार्टीने राज्याला विशेष दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली. जनसेना पार्टीचा प्रश्‍न नायडूंनी हाती घेतला. त्यामुळे राज्यात दुसरा प्रादेशिक पक्ष वाढणार नाही, अशी काळजी घेतली गेली. या शिवाय नायडूंनी आंध्र विरुद्ध दिल्ली अशी राजकारणाच्या संघर्षाची मांडणी केली. राज्याला विशेष दर्जा देण्यामध्ये अडचण आहे. परंतु राजकारण घडवण्यासाठी हा प्रश्‍न उपयुक्त ठरला आहे. जम्मू-काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, आसाम, नागालॅंड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय अशा अकरा राज्यांना विशेष दर्जा दिला आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, ओडिसा, बिहार अशी पाच राज्य विशेष दर्जाची मागणी करत आहेत. आंध्रप्रदेशाने पाचव्या वित्त आयोगाचा आधार घेतला आहे. १९६९ पर्यंत राज्यांना विशेष अनुदान देण्याची घटनात्मक तरतूद नव्हती. पाचव्या वित्त आयोगाने इतर राज्यांच्या तुलनेत भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनांबद्दल मागास राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद केली. पर्वत, दुर्गम भाग, कमी लोकसंख्या, आदिवासी भाग, आंतरराष्ट्रीय सीमा, दरडोई उत्पन्न, कमी महसूल या आधारे राज्याला विशेष दर्जा दिला जातो. विशेष दर्जामुळे केंद्र सरकारकडून दिलेल्या रकमेत नव्वद टक्के अनुदान आणि दहा टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून मिळते. याशिवाय विविध करांत सवलत मिळते. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये नियोजित खर्चाचा तीस टक्के भाग विशेष राज्यांना मिळतो. आंध्र प्रदेशाला केंद्र निधीचा नव्वद टक्के भाग देण्यास तयार आहे. परंतु चौदाव्या वित्त आयोगानंतर हा दर्जा ईशान्य आणि पहाडी राज्यांशिवाय कोणाला मिळू शकत नाही. या प्रश्‍नावर आंध्र प्रदेश आणि केंद्र यांच्यामध्ये तीव्र संघर्ष सुरू झाला आहे.

थोडक्‍यात, दक्षिण भारताचे राजकारण दिल्ली विरोधात असूनही दिल्ली विरोध धूसर झाला. तसेच राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांबरोबर जुळवून घेत आहेत. विशेष म्हणजे हिंदू (काँग्रेस) आणि हिंदुत्व (भाजप) असे दोन्ही विचार प्रदेशवादाशी मैत्रीपूर्ण राजकीय व्यवहार करताना दिसतात.

संबंधित बातम्या