दिल्लीच्या सत्तेचा दुसरा महामार्ग 

प्रकाश पवार
गुरुवार, 14 फेब्रुवारी 2019

राज-रंग
 

भारतीय संसदेपर्यंतचा सत्तेचा हमरस्ता उत्तर प्रदेशातून जातो, असे मिथक आहे. या भागाची ओळख हिंदी, हिंदुत्व आणि वंचित अशी आहे. या खेरीज दुसरा हमरस्ता पश्‍चिम बंगालमधून जाणार आहे, अशी नवीन चर्चा सुरू झाली. त्याचे एक कारण म्हणजे हिंदी भाषिक राज्यांतून भाजप बाहेर पडत आहे. भाजपने आता पूर्व, पूर्वोत्तर राज्य आणि दक्षिणेत नव्याने शिरकाव करण्यास सुरुवात केली आहे. हिंदी भाषिक राज्यांतील कमी होणाऱ्या जागांची भरपाई भाजप पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिसा या दोन राज्यांतून करणार, अशी रणनीती भाजपने आखली. याबरोबर ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानपदासाठी स्पर्धा सुरू केली. उत्तर प्रदेशातून मायावती आणि पश्‍चिम बंगालमधून ममता बॅनर्जी या दोन महिला पंतप्रधानपदासाठी तीव्र इच्छा बाळगून आहेत. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार उत्तर प्रदेशाचा दावा करत असले, तरी खरे तर ते गुजरातमधील (पश्‍चिम भारत) आहेत. याखेरीज पश्‍चिम भारतात शरद पवार आणि नितीन गडकरी अशा दोन नेत्यांची पंतप्रधानपदासाठी सार्वजनिक चर्चा (पब्लिक स्फीअर) होते आहे. पवार आणि गडकरी यांची केंद्रातील कामगिरी उज्वल आहे. दोन्ही नेत्यांना त्यांच्या पक्षांच्या बाहेरील बराच मित्रपरिवार आहे. विविध क्षेत्रांमधील अभिजनांशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. शिवाय ज्ञान-विज्ञान, उद्योग अशा क्षेत्रांशी संबंधित त्यांनी केलेली कामगिरी लोकमान्य आहे. यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्र या पश्‍चिम भारतातील दोन राज्यांतून संसदेपर्यंतचा सत्तेचा दुसरा हमरस्ता जातो. थोडक्‍यात गुजरात, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल आणि महाराष्ट्र अशा चार राज्यांमध्ये पक्षीय स्पर्धेबरोबर पंतप्रधानपदाची सार्वजनिक चर्चा होते. या चार राज्यांतील पाच नेत्यांखेरीज नीतिशकुमारही सुप्त इच्छा बाळगून आहेत. 

पक्षीय स्पर्धेमध्ये भाजपनंतरच्या सर्वांत जास्त लोकसभेच्या जागा जिंकणारा पक्ष काँग्रेस ठरणार, ही काळ्या दगडावरील रेषा दिसते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातून गांधी - मायावती अशा दोन नेत्यांची पंतप्रधानपदासाठी चर्चा आहे. परंतु, या सत्तास्पर्धेत खरे महाभारत उत्तर प्रदेश आणि प. बंगाल या दोन राज्यांमध्ये घडताना दिसते आहे. नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशासाठी इच्छुक आहेत. परंतु, निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदींबरोबर योगी आदित्यनाथ यांनाही स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, योगी आदित्यनाथ अशी त्रिकोणी सत्तास्पर्धा दिसते. गेल्या निवडणुकीत सत्तेचे केंद्र एकच होते. ते सत्ताकेंद्र भाजपने मान्य केले होते. सध्याच्या निवडणुकीनंतर मात्र धूसरता दिसते. ही धूसरता कमी करण्याचे काम प. बंगाल करणार असे दिसते. म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या महाभारताची युद्धभूमी प. बंगाल झाली आहे. या युद्धभूमीचा मध्यवर्ती आशय शक्तिउपासना आहे. शक्तिउपासना म्हणजे सहमतीपेक्षा संघर्षाला जास्त महत्त्व दिले जाते. शक्तिउपासनेमध्ये आक्रमकता असते. या शक्तिउपासनेचा राजकीय प्रवास अचंबित करणारा आहे. कारण शक्तिउपासनेने स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. मार्क्‍सवादी पक्षांनी राज्यात आक्रमकपणे राजकारण केले. प्रदेशवादी ममता बॅनर्जी यांनी आक्रमक राजकारण केले. अशी शक्तिउपासनेची म्हणजे आक्रमकतेची फेरी जवळपास पूर्ण झाली आहे. सध्या हे शक्तिउपासनेचे राजकारण हिंदुत्वाच्या आधारे विकसित होताना दिसते आहे. ही शक्तिउपासना लोकांना जोडते. सर्व प्रकारच्या राजकीय मुद्‌द्‌यांवरील हा उतारा ठरतो. ममता बॅनर्जी व नरेंद्र मोदी अशा  दोन्ही बाजूंनी शक्तिउपासनेचे नव्याने प्रयोग सुरू आहेत. ही कथा चित्त वेधून घेणारी आहे. 

शक्तिउपासना 
प. बंगालच्या राजकारणाचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे शक्तीची उपासना. दुर्गापूजा व कालिपूजा ही शक्‍तीच्या उपासनेची उदाहरणे आहेत. यामधून प. बंगालचा मूळ स्वभाव शक्तिउपासक दिसतो. त्यामुळे नेते आणि पक्ष शक्तिउपासनेशी जुळवून घेतात. मात्र राजकीय पक्ष शक्तिउपासनेला त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे वळवतात. म्हणजे प्रत्येक पक्षाची शक्तिउपासना वेगवेगळी असते. म्हणूनच ममता बॅनर्जी नरेंद्र मोदी यांची सत्तास्पर्धा शक्तिउपासक आहे. बॅनर्जी व मोदी यांचे राजकारण आक्रमकतेच्या गुणवैशिष्ट्यांवर आधारलेले आहे. परंतु, दोन्ही शक्तिउपासनांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत. हे राज्य डाव्या विचारांच्या प्रभावाखाली होते. डावेदेखील शक्तिउपासक होते. सध्या काँग्रेस आणि डावे यांची शक्तिउपासना लोकांना अपील होत नाही. त्यामुळे काँग्रेस व डावे या दोन्ही पक्षांना राज्याचा मूळ स्वभाव साथ देत नाही. या उलट ममता बॅनर्जींनी आक्रमक स्वरूप धारण केल्यापासून त्यांना राज्य साथ देताना दिसते आहे. बॅनर्जी यांनी टाटा समूहाच्या विरोधात सिंगूर येथे (२००६) आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर त्यांची प्रतिमा राज्यपातळीवर स्वीकारली गेली. सध्या बॅनर्जींनी आक्रमक स्वरूप धारण केले आहे. जानेवारीमध्ये विविध पक्षांचा महामेळावा घेतला. योगी आदित्यनाथ यांचे हेलिकॉप्टर उतरू दिले नाही. राजीव कुमार यांच्यासाठी धरणे आंदोलन केले. प. बंगालशी मोदींचे नाते चहा उत्पादक व चहा विक्रेता (चायवाला) असे जोडले. राज्याच्या भूमीशी नाते जुळविण्यास बॅनर्जी यांनी आक्रमक प्रतिउत्तर दिले (निवडणुकीआधी चायवाला, निवडणुकीनंतर राफेलवाला). थोडक्‍यात बॅनर्जी या शक्तिउपासक आहेत. त्यांची थेट स्पर्धा नरेंद्र मोदींशी आहे. नरेंद्र मोदीही शक्तिपूजक आहेत. यामुळे खरेतर राज्याच्या शक्तिपूजक स्वभावाच्या पुढे या दोन पर्यायांपैकी निवड कोणाची करावयाची हा पेचप्रसंग उभा राहतो. शक्तिपूजक ही धारणा दोन्ही पक्षांनी आखीव रेखीव केली. नरेंद्र मोदींनी प. बंगालमध्ये आक्रमक रॅली करण्यास सुरुवात केली. शिवाय त्यांनी नागरिकत्व कायद्याच्या आधारे राज्यात जनाधार गोळा केला. २०१४ मध्ये भाजपला केवळ दोन जागा आणि सतरा टक्के मते मिळाली होती. अशा राज्यात भाजपने बावीस जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले. जवळपास पंचेचाळीस टक्के बंगाली हिंदी भाषिक आहेत. त्यांच्याशी थेट संपर्क वाढविला आहे. बंगाली संस्कृती व मूल्यांशी भाजपने जुळवून घेतले. स्वामी विवेकानंद, सुभाषचंद्र बोस, रवींद्रनाथ टागोर यांच्या घोषवाक्‍यांचा मुक्तपणे वापर सुरू केला. पक्षामध्ये बोस यांना स्थान दिले. या पार्श्‍वभूमीवर बॅनर्जी यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये बदल झाले. त्या इतिहास, कायदा, कवी आणि चित्रकार अशा क्षेत्रातील रसिक असूनही त्यांनी आक्रमक स्वभावाला आळा घातला आहे. मोनोबिना गुप्ता यांनी ‘दीदी ः अ पोलिटिकल बायोग्राफी’ लिहिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी बॅनर्जी यांच्या आक्रमकतेत बदल झाला. तसेच त्या अधिक परिपक्व झाल्या असा निष्कर्ष काढला आहे. शिवाय त्या हिंदीशी जुळवून घेत आहेत. हा फेरबदल बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून प्रतिमा घडवण्यासाठी केला. या फेरबदलामध्ये बॅनर्जी मूळ प. बंगाली शक्तिउपासक धारणेपासून दूर गेल्या, असेही दिसते. ती पोकळी नरेंद्र मोदींनी भरून काढण्यास सुरुवात केली आहे. 

शक्तिउपासनेचे वेगवेगळे अर्थ 
प. बंगालची मूळ धारणा शक्तिउपासनेची असूनही बॅनर्जी यांनी त्यामध्ये बदल का केला? हा प्रश्‍न उभा राहतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे बॅनर्जी यांना राष्ट्रीय नेत्या अशी त्यांची प्रतिमा घडविण्याची इच्छा आहे. म्हणून त्यांनी नेतृत्वाच्या धाटणीमध्ये बदल केले. त्यांनी मुख्य चार बदल केले. एक, हिंदी भाषेशी व हिंदी भाषिक समूहाशी जुळवून घेतले. दोन, आसाम, झारखंड, ओडिसा व त्रिपुरा अशा चौदा राज्यांत त्या उमेदवार उभे करणार आहेत. तीन, प्रादेशिक नेत्या ही प्रतिमा त्यांना खोडून काढावयाची आहे. प. बंगालखेरीज इतर राज्यांमध्ये त्यांना पक्षाचा विस्तार करावयाचा आहे. शिवाय इतर राज्यांतील जनाधाराचा दावा करावयाचा आहे. चार, महामेळावा व धरणे आंदोलनांमध्ये त्यांनी विविध राज्यांतील भाजपविरोधी नेत्यांचा पाठिंबा मिळविला. या चार बदलांमुळे त्यांच्या नेतृत्वाची धारणा शक्तिउपासकाच्या बाहेर सरकली. परंतु, राज्यांमध्ये त्यांना शक्तिउपासक प्रतिमा ठेवावयाची आहे. म्हणजे सध्या बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाचे दोन चेहरे दिसत आहेत. राज्यात आक्रमक चेहरा आणि राज्याबाहेर राष्ट्रीय चेहरा अशी त्यांच्या नेतृत्वाची धाटणी दिसते. गेल्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ३४ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांना मोदी लाटेमध्ये ३९.०५ टक्के मते मिळाली होती. परंतु, मोदी लाट ओसरल्यानंतर बॅनर्जी यांचा दुहेरी चेहरा हा त्यांची मुख्य समस्या झाली. त्या राज्यातील तीस टक्के अल्पसंख्याकांचा दावा त्या करत आहेत. बेचाळीस पैकी पंचवीस जागांवर पंचेचाळीसपेक्षा जास्त टक्के अल्पसंख्याक मतदार आहेत. बॅनर्जी यांनी अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचा दावा करण्यामुळे आपोआपच बहुसंख्याक (हिंदू) - अल्पसंख्याक (मुस्लीम) असे ध्रुवीकरण घडते. या अर्थाने प. बंगालमधील शक्तिउपासना प्रादेशिकतावाद बहुसंख्याक - अल्पसंख्याक अशा धारणांमध्ये रूपांतरित झाला. शक्तिउपासनेचे तत्त्वदेखील बहुसंख्याक - अल्पसंख्याक अशा धारणांमध्ये स्थलांतरित झाले. शक्तिउपासना या तत्त्वाला विविध वळणे मिळाली. प्रत्येक वळणावर शक्तिउपासनेचे नवे राजकारण आणि नवे आकलन घडवले गेले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत शक्तिउपासना स्वातंत्र्यवादी होती (तुम मुझे खून दो मै तुम्हे आजादी दूंगा।) या शक्तिउपासनेमध्ये वसाहतवाद विरोधाचा अर्थ होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात शक्तिउपासना नेहरूवादी राजकारणाशी जुळवून घेत होती (विविधतेत एकता). परंतु, या प्रकारचे रसायन फार काळ टिकले नाही. शक्तिउपासनेने मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी-माओवादी यांनी जुळवून घेतले. डाव्यांच्या काळात शक्तिपूजा नेहरूंच्या युगापेक्षा वेगळी होती. पुढे बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली शक्तिउपासना प्रदेशवादी झाली. तर नरेंद्र मोदी-अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली शक्तिउपासना हिंदुत्वामध्ये रूपांतरित होत आहे. हा शक्तिउपासनेच्या राजकारणाचा प्रवास विविध टप्प्यांमधून झाला. शक्तिउपासनेशी वेगवेगळ्या विचारसरणींनी जुळवून घेतले. या लोकसभा निवडणुकीत शक्तिउपासना राजकीय धूसरता कमी करेल, असे दिसू लागले आहे. शिवाय लोकसभेपर्यंतचा सत्तेचा हमरस्ता उत्तर प्रदेशऐवजी प. बंगालमधून जाण्याची शक्‍यता दिसते. यासाठी भाजपला स्थानिक शासन संस्थांच्या निवडणुकांमधून बळ मिळाले. कारण राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून भाजप पंचायत राज्यांत पुढे आला. नंतर पोटनिवडणुकांमध्ये त्यास प्रतिसाद मिळाला. सरतेशेवटी नागरिकत्वाच्या कायद्याने भाजपला उमेद दिली. शिवाय संघ-भाजपने हिंदीऐवजी बंगाली भाषा-संस्कृतीशी जुळवून घेतले. बंगाली भाषेचा उपयोग सुरू केला. यातून भाजप हिंदीभाषक आणि बंगालीभाषिक अशा दोन्ही संस्कृतींशी जुळवून घेतो. शिवाय या दुहेरी सत्तास्पर्धेत तिसऱ्या पक्षाने शिरकाव करू नये, अशी व्यवस्था उभी केली आहे. त्यामुळे प. बंगालची सत्तास्पर्धा तिरंगी होईल. शिवाय या सत्तास्पर्धेत शक्तिपूजेची कसोटी दिसून येते. कारण शक्तिउपासना हा प. बंगालचा मूळ स्वभाव व धारणा हिंदू, हिंदुत्व आणि प्रदेशवाद यापैकी कोणाकडे झुकणार यावर दिल्लीतील सरकार ठरण्याची एक शक्‍यता आहे. या अर्थाने प. बंगालमधून दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता जाणार अशी घडामोड घडत आहे.   

संबंधित बातम्या