राजकीय रसायनांचा रंगमंच 

प्रकाश पवार
गुरुवार, 31 जानेवारी 2019

राज-रंग
 

राजकारण बहुपदरी असते. त्यामध्ये राजकीय रंगमंच, राजकीय रसायन, राजकीय रणधुमाळी या तीन ‘र’ची कथा अन्योन्य संबंधांची आहे. ही तीन ‘र’ची कथा गॉसिपिंग, सनसनाटी बातमीपेक्षा वेगळीच असते. रंगमंचामधून घडणारे अंकगणित राजकीय रसायनाचे असते. अंकगणितामधून राजकीय रसायन उदयास येते. म्हणूनच दोन अधिक दोन बरोबर चार असे राजकारणात कधीही नसते. राजकीय रसायन बहुगुणी व बहुधर्मी असते. भाजप, काँग्रेस आणि प्रादेशिक आघाड्यांचे अंकगणित राजकीय रसायन घडविण्याचे काम करते. आघाड्यांचे अंकगणित राजकीय रसायन निर्मितीच्या क्षेत्रात शिरकाव करते. तेव्हा नवीन सत्तासमीकरण घडते. याचे भान शरद पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शहा अशा अव्वल नेत्यांना आहे. त्यांनी वेळोवेळी ते व्यक्त केले. गेल्या एक वर्षापासून राहुल गांधीदेखील असेच राजकीय रसायन घडविण्याचा आटापिटा करताहेत. यासंदर्भातील दोन आटोपशीर कथा म्हणजे शेती आणि नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा या होत. या दोन कथांनी राजकारणाची विषयपत्रिका घडवली आहे. 

शेतीचे राजकीय रसायन 
राहुल गांधींनी हिंदूंबरोबर शेतीच्या क्षेत्रातील असंतोषाचे राजकीय रसायन घडवले. सध्या शेती क्षेत्र राजकीय वर्चस्वासाठी लोकप्रिय नाही. परंतु असंतोष, हमीभाव, कर्जमाफी, गोरक्षा, शेती बचाव, शेतीचा हक्क बचाव अशी राजकीय रसायने मात्र प्रभावी ठरली आहेत. शेती क्षेत्रातील असंतोष राजकीय वातावरणात बदल करतो. असंतोषाच्या रसायनामुळे काँग्रेस पक्ष जवळपास भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांचा समान स्पर्धक झाला. तसेच भाजपदेखील काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांच्या जवळपास गेला. खरेतर बहुरंगी स्पर्धा ही तिरंगी स्वरूप धारण करते, हे भारताचे सध्याचे खास वैशिष्ट्य दिसते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मापनामुळे काँग्रेसचे स्थान तिसरे किंवा एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या बरोबरचे होते. परंतु हे मापन ऐतिहासिक आहे. यापेक्षा वस्तुस्थिती सध्या वेगळी आहे. कारण काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांत शेतकरी समूहाशी संबंधित एक रसायन घडवले. काँग्रेसच्या बरोबर विविध राज्यांतील चळवळींनीदेखील शेती क्षेत्राशी संबंधित राजकीय रसायन घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. काँग्रेसची शेतकरी वर्गाबद्दलची भाजपविरोधी भूमिका तयार झाली. त्यांची भूमिका भाजपसह इतर प्रादेशिक पक्षांनादेखील शेती प्रश्‍नावर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडते. शेतकरी जीवनातील समस्या या प्रभावी राजकीय रसायन म्हणून काम करताहेत. यांची एक कथा तयार झाली. परंतु, ती कथा वेगवेगळ्या पद्धतीने राजकारणात बदल घडवू लागली. उदा. महाराष्ट्रातील नेते किशोर तिवारी यांनी शेती प्रश्‍नावर लक्ष केंद्रित करून नेतृत्व बदलण्याची मागणी केली (नरेंद्र मोदींऐवजी नितीन गडकरी). पक्ष आणि नेतृत्वाच्या खेरीज चळवळीमध्ये शेतकरी जीवनाचे रसायन जास्त प्रभावी ठरले. कारण पुन्हा नव्याने महाराष्ट्रात पुणतांबे येथे ‘देता की जाता’ अशी घोषणा किसान क्रांती समन्वय समितीने दिली. दोन हजार सत्तरापासून कर्जमाफी, हमीभाव, दुधाला किमान भाव अशा प्रश्‍नावर पुणतांबे येथील आंदोलनापासून राजकीय रसायन कृतिशील झाले. भूसंपादन ही शेतकरी जीवनामधील समस्या, परंतु राजकीय जीवनातील रसायन झाले. खंडाळा तालुक्‍यातील (सातारा) शेतकऱ्यांनी तीनशे पन्नास प्रकल्पांच्या विरोधी आंदोलन केले. यामुळे पुणे-मुंबई येथे अर्धनग्न मोर्चा काढण्यात आला. तेव्हा ‘गाव फक्त नावाला, शेती नाही गावाला’ अशी लक्षवेधी घोषणा वापरण्यात आली. त्याबरोबर ‘जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ ही घोषणादेखील वापरली. म्हणजेच ‘शेती बचाव, शेतीचा हक्क बचाव’ असे रसायन घडवले गेले. तर ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’ने ऊसउत्पादक शेतकरी वर्गाला एफआरपी मिळावा, अशी भूमिका घेतली. सोलापूरचा कांदा कर्नाटकामध्ये गेला. परंतु, शेतकरी वर्गाला लाभ झाला नाही. या सर्व तपशिलाचा अर्थ शेतकरी वर्गाला न्यायाची अपेक्षा दिसते. हाच विषय निवडणूक विषयपत्रिकेचा झाला. चळवळ आणि काँग्रेसच्या दबावामुळे भाजपला शेतकरी वर्गाबद्दलची भूमिका बदलावी लागली. 

भाजपने गेल्या चार वर्षांतील शेतकरी प्रश्‍नाबद्दलची भूमिका शेवटच्या वर्षात बदलली. गेल्या चार वर्षांत शेती क्षेत्रामध्ये खूप मोठी घसरण झाली. शेतीक्षेत्राबद्दलचा मूलभूत दृष्टिकोन हिंदुत्वपूरक होता. उदा. गोरक्षासंरक्षण. महात्मा गांधी व स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा गोरक्षाविषयक दृष्टिकोन शेतीपूरक होता. शेती आणि पशुपालन या क्षेत्रातील परस्परसंबंध त्यांनी शेतकरी जीवनाशी संबंधित जुळवलेले होते. शेती-पशुपालन या संपत्तीचे सध्या महत्त्व कमी झाले. त्या जागी उद्योग व डेटा ही संपत्ती झाली. अशा वेळी भाजपने समकालीन दृष्टिकोनाऐवजी गोरक्षा ही मर्मदृष्टी स्वीकारली. यामुळे बेवारस पशूंची समस्या उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब येथे वाढली. विशेष अलिगड, हाथरस, बुलंदशहर, फगवाडा येथे शेती-पशुपालन परस्परांना पूरक राहिले नाही. उलट हे दोन्ही व्यवसाय एकमेकांचे शत्रू झाले. कृषिजीवनातील एकमेकांना पूरक संबंध हळूहळू धूसर झाले. त्याऐवजी आधिभौतिक संबंधांची पुनर्रचना केली गेली. परंतु, शेतकरी समाजाच्या जीवनाशी या गोष्टी जुळत नव्हत्या. हा मुख्य विषय निवडणुकीचा झाला. यातून भाजप सरकारने त्यांच्या जुन्या धोरणाची पुनर्मांडणी सुरू केली. आधिभैतिकतेबरोबर भौतिकतेचा वळणबिंदू भाजपमध्ये सुरू झाला. केंद्र सरकार पंधरा हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्यावर खर्च करते. यामध्ये डागडुजीवजा बदल केला. नीती आयोगाने पंधरा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देण्याची शिफारस केली. तीन कोटी शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहेत. या योजनेचा आधार जमीन नाही. कारण दुसऱ्यांच्या जमिनीवर काम करणारा शेतकरी वर्ग आहे. त्यांना या योजनेचा फायदा मिळावा, असा मतदारलक्षी योजनेचा आधार किसान क्रेडिट कार्ड ठेवला गेला. थोडक्‍यात, राजकीय रसायन शेती क्षेत्राशी संबंध तयार झाले. त्यांच्या आधारे काँग्रेसने राजकारण घडवले. त्यास भाजपने प्रतिसाद दिला. या शिवाय प्रादेशिक पक्षांनी शेती क्षेत्राच्या विकासाची भूमिका घेतलेली दिसते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी २००४-२०१४ अशी शेती क्षेत्रात उज्वल कामगिरी केली होती. या गोष्टीकडे लक्ष वेधून घेतले जाते. म्हणजेच जवळपास तीन मुख्य शक्तींची राजकीय विषयपत्रिका शेतीसमस्या ठरलेली आहे. यामुळे हा केवळ मुद्दा राहिला नाही. ते एक राजकीय रसायन म्हणून विकास पावले आहे. 

नेतृत्वाचे राजकीय रसायन 
पोलादी नेतृत्व, अध्यक्षीय शासनपद्धती वाचक नेतृत्व, घराणेशाहीमुक्त भारत, अराजक, जंगलराज अशा विविध रंगाचे नेतृत्वाचे रसायन भारतीय राजकारणात धुमाकूळ घालते. यामुळे नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी नेतृत्वलक्षी स्पर्धा घडविण्याचा भाजपचा विचार आहे. हा विचार एका अर्थाने भाजपची लोकसभा निवडणुकीची राजकीय विषयपत्रिका झाला. अर्थातच ‘अब की बार भाजप सरकार’ऐवजी ‘अब की बार मोदी सरकार’ अशी नवीन घोषणा घडवली गेली. २०१३ पासून भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी एक व्यक्ती आणि पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असे रसायन तयार झाले. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस जवळपास राहुल गांधीकेंद्री झाली. त्यामुळे ‘नमो विरोधी रागां’ अशी दुहेरी सत्तास्पर्धा जनमनावर ठसविण्यात आली. या सत्तास्पर्धेत भाजपने घराणेशाहीवर टीका केली. घराणेशाही वगळून काँग्रेस पक्ष नाही, हे भाजपचे प्रभावी रसायन झाले. या रसायनाला भाजपने मोतीलाल नेहरू ते प्रियांका गांधी असे विविध कंगोरे जोडले. यामधील मेनका व वरुण गांधी या दोन व्यक्ती भाजपशी संबंधित आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यातील नेतृत्वाला भाजपने घराणेशाहीशी जोडून घेतले. राज्यातील घराणेशाही भाजपने राष्ट्रीय घराणेशाही म्हणून मांडली. भाजपने नेतृत्वाच्या स्पर्धेतून ‘घराणेशाही हटाव’ असे राजकीय वातावरण घडवले. या रसायनाचा आशय घराणेशाहीच्या खेरीज अध्यक्षीय शासन पद्धतीवाचक केला. संसदीय लोकशाहीला पर्याय म्हणून अध्यक्षीय लोकशाही, अशी चर्चा मध्यमवर्गात लोकप्रिय करण्यात आली. म्हणजेच ‘घराणेशाही हटाव’ या तत्त्वज्ञानाबरोबर ‘संसदीय शासनपद्धतीमुक्त भारत’ असे राजकीय तत्त्वज्ञान पुढे आले. ‘घराणेशाहीमुक्त भारत’ व ‘संसदीय शासन पद्धतीमुक्त भारत’ असे राजकीय रसायन सध्या विलक्षण प्रभावी ठरले आहे. नरेंद्र मोदी विरुद्ध इतर सर्व, अशी सत्तास्पर्धा घडविण्याचा प्रयोग सध्या भारतात सुरू आहे. नरेंद्र मोदींच्या विरोधात पश्‍चिम बंगालमध्ये एक मेळावा घेण्यात आला. त्यामध्ये विविध २२ राजकीय पक्षांनी भाग घेतला. या २२ राजकीय पक्षांवर भाजपने वेगवेगळ्या पद्धतीने नेतृत्व आणि पंतप्रधान पदलक्षी टीका केल्या. ‘सेनापती कोण पंतप्रधान कोण’ अशीही टीका केली. विरोधकांना ‘महत्त्वाकांक्षी समाज’ अशी नकारात्मक उपमा देण्यात आली. ‘बावीस राजकीय पक्षांचे नेतृत्व म्हणजे अनैतिक आणि अराजक’ अशीही संभावना करण्यात आली. त्याचे वर्णन ‘सामूहिक आत्महत्या आणि मोदीविरोधी अराजक’ असे करण्यात आले. हे वर्णन म्हणजे नेतृत्वाच्या राजकीय रसायनाचा विविधअंगी झालेला प्रवास होता. नरेंद्र मोदी विरुद्ध प्रादेशिक नेते, या प्रकारच्या व्यूहरचनेत मोदींचे नेतृत्व हे पोलादी पुरुष, म्हणून विकसित करण्यात आले. तर शरद पवार, ममता बॅनर्जी, लालूप्रसाद यादव, मायावती, अखिलेश यादव आदी नेत्यांचे नेतृत्व मोदींशी तुल्यबळ स्पर्धा न करणारे म्हणून मांडले गेले. अशा प्रकारची नेतृत्वाची व्यूहरचना ही प्रत्येक नेत्याला राज्या-राज्यापुरती मर्यादित करीत जाते. म्हणजेच नरेंद्र मोदी विरोधी नेतृत्वाचे प्रादेशीकरण घडवून आणण्यात आले. या गोष्टी सूज्ञपणे समजून घेणारे नेते शरद पवार आहेत. त्यांच्यावरदेखील मोदींनी नेतृत्वाच्या या तत्त्वज्ञानाचा वापर केला होता (पवारांचे बोट आणि सल्ला). परंतु, शरद पवारांनी सुरुवातीपासूनच अशा प्रकारचे नेतृत्वाचे रसायन अध्यक्षीय लोकशाहीकेंद्री असल्याची भूमिका घेतली. शरद पवारांनी २०१४ च्या एका भाषणात, मतदारांचा हक्क आणि प्रतिनिधींचा पंतप्रधान निवडीचा हक्क या पद्धतीमुळे अडचणी येतात, अशी भूमिका मांडली होती. पुन्हा नव्याने शरद पवारांनी मोदी विरोधी महाआघाडी संदर्भात या व्यूहरचनेचा श्रेष्ठत्वाशी संबंध जोडला. राहुल गांधी आणि शरद पवार यांच्या भेटीमध्ये त्यांनी श्रेष्ठत्व आणि दुबळेपणा यांचा संबंध जोडून मोदी विरोधात राष्ट्रीय पातळीवरती सभा घेऊ नयेत, अशी भूमिका मांडली. थोडक्‍यात नेतृत्वाचे रसायन सूप्तपणे श्रेष्ठ, कनिष्ठत्व असा भेदभाव करीत जाते. याचे भान शरद पवारांनी काँग्रेसला करून दिले. या गोष्टी नेतृत्वाच्या स्पर्धेमुळे राज्या-राज्यामध्येदेखील स्पष्टपणे दिसत आहेत. अशा प्रकारचा भेदभाव मायावती, ममता बॅनर्जी याच्या संदर्भात भाजपेतर पक्षांमध्येही केला जातो. त्याचा मुख्य आधार हा लिंगभावाची संकल्पना आहे. हाच मुद्‌दा नव्याने प्रियांका गांधींच्या संदर्भात सुरू झाला. कारण विनोद नारायण झा यांनी त्याचे नेतृत्व केवळ स्त्री प्रतीकापुरते मर्यादित केले. यामुळे काँग्रेसने झा यांच्याविरोधी भूमिका घेतली. परंतु, मुख्य आशय हा नेतृत्वाबद्दलच्या लिंगभावात्मक संकल्पनेच्या आकलनाचा दिसतो. 

थोडक्‍यात, शेती क्षेत्र आणि नेतृत्व या दोन्ही कथा भारतीय राजकारणातील प्रभावी रसायन आहेत, असे दिसते. ही प्रभावी रसायने आघाड्यांच्या आणि सामाजिक जुळवाजुळवीच्या अंकगणितातून उदयाला आली आहेत.    

संबंधित बातम्या