ईशान्येतील सत्तासंबंध 

प्रकाश पवार
मंगळवार, 29 जानेवारी 2019

राज-रंग
 

भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये सध्या निर्वासितांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्‍न लक्ष वेधून घेतो आहे. नागरिकत्व विरोधी पूर्वोत्तरच्या दऱ्याखोऱ्यांत असंतोष धुमसू लागला. आसाम गण परिषद, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट (त्रिपुरा), कोनरॅड संगमा, झोरामथांगा (मुख्यमंत्री) यांनी भाजपविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली. सर्वांत मोठ्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेने हा प्रश्‍न कोणत्या निकषावर आधारित सोडवावा ही जागतिक चर्चाविश्‍वाची मुख्य विषयपत्रिका झाली. यांचे प्रतिबिंब आसाममधील बराक आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खोऱ्यात जनमानसामध्ये उमटले. निर्वासितांना नागरिकत्व कोणत्या निकषावर द्यावे, ही चर्चा या दोन्ही खोऱ्यांत, पूर्वोत्तर राज्यांत, पश्‍चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश येथे केली जाते. व्यवस्था म्हणून राज्यसंस्थेने सभोवतालचे तीन देश आणि बिगर-मुस्लीम अशा दोन कसोट्यांवर  निर्वासितांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा निकाली काढला. परंतु पन्नाशीच्या दशकातील नागरिकत्व आणि सध्याचा राज्यसंस्थेचा निर्णय यामध्ये कोणता फरक आहे. जागतिकीकरणाच्या काळातील राज्यसंस्था जागतिकीकरण विरोधी निर्णय घेते का? मानवी हक्क आणि घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होते की नियमानुसार या घडामोडी घडतात. या घडामोडींच्या अंगाने कोणते राजकारण घडते? असे विविध प्रश्‍न लक्ष वेधून घेणारे आहेत. 

तिरपागडी वाटचाल 
पन्नास-नव्वदीच्या काळातील व नव्वदीनंतरचे नागरिकत्वाचे चर्चाविश्‍व वेगवेगळे आहे. राज्यघटनेनुसार राज्यसंस्थेची नागरिकत्व ही संकल्पना सर्वसमावेशक आहे. तसेच ती बहुविविधतेवर आधारलेली आहे. या संकल्पनेचा आधार हा सद्‌सद्विवेकशील राहिला. पन्नाशीच्या दशकामध्ये नागरिकत्वाबद्दल स्थलांतरितांच्या संदर्भात राज्यसंस्थेपुढे प्रश्‍न उभा राहिला. त्यामुळे काँग्रेसच्या पंडित नेहरू सरकारने १९ जुलै १९५५ मध्ये नागरिकत्व विधेयकामध्ये दुरुस्ती केली. अकरा वर्षांनंतर निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची दुरुस्ती केली होती. परंतु नागरिकत्वाच्या मूलभूत आधारात मोठा फेरबदल झाला नाही. परंतु या मुद्यावर वाद शिल्लक राहिला. त्यानंतर आसाम करार (१९८५) झाला. हा करार राजीव गांधी व आसू (ऑल स्टुडंट युनियन) यांच्यामध्ये झाला. त्या करारामध्ये १९७१ नंतरच्या बेकायदा परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर पाठविले जाईल, अशी अट होती. १९५१-१९६१ दरम्यानच्या निर्वासितांना नागरिकत्व व मताधिकार असे दोन अधिकार मान्य केले गेले. १९६१-१९७१ च्या दरम्यानच्या निर्वासितांना नागरिकत्व दिले, परंतु मताधिकार दिला नाही. आसाममध्ये नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे सुरू झाली. अशा प्रकारची नोंदणी म्हणजे नागरिकत्वाची एक मुख्य व सशक्त ओळख ठरते. २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीनंतर आसाममध्ये बेकायदा पद्धतीने घुसलेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्याची मोहीम राबविली गेली. या अद्ययावत सूचीचा पहिला मसुदा ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी जाहीर झाला. या घडामोडींनंतर सुधारित नागरिकत्वाचे चर्चाविश्‍व सुरू झाले. ही चर्चा ऑगस्ट २०१६ पासून सुरू झाली (संसदीय समिती). संयुक्त संसदीय समितीने बराक खोरे (कछार, करीमगंज व हलाकांडी), आसामच्या बंगाली बहुसंख्याक क्षेत्रातील व मेघालयातील अशा दोनशे संस्थांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर ८ जानेवारी २०१९ रोजी विधेयक मंजूर झाले. भाजपने या तीन देशांसंदर्भात बिगर-मुस्लीम आणि मुस्लीम अशी नवीन वर्गवारी विकसित केली. ही वर्गवारी भाजप सातत्याने पुढे रेटत होती. पन्नाशीच्या दशकामध्ये वेगळे निर्वासित अशी वर्गवारी केली होती. ही वर्गवारी धर्म व जात विरहित होती. सध्याच्या वर्गवारीने पंडित नेहरूप्रणीत वर्गवारीला वळसा घातला. भाजपने  १९५५ च्या नागरिकत्व विधेयकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी १५ जुलै २०१६ रोजी विधेयक सादर केले. सुधारित नागरिकत्व विधेयक ८ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर केले. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातील बिगर-मुस्लीम निर्वासितांना सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ भारतात वास्तव्य असल्यास नागरिकत्व देण्याची मंजुरी दिली. बिगर-मुस्लीम ही वर्गवारी सकृतदर्शनी हिंदूवाचक आहे. तसेच या वर्गवारीची ‘फरक’, ‘वगळणे’, ‘इतरेजन’ आणि ‘भेदभाव’ अशी चार वैशिष्ट्ये दिसतात. ही वर्गवारी हिंदूंची सामान्य सीमारेषा पार करते व सहजपणे हिंदुत्व वर्गवारीच्या क्षेत्रात प्रवेश करते. हा मुख्य फरक हिंदू आणि हिंदुत्व संकल्पनांच्या संदर्भात घडला. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वीच्या निर्वासितांना या अटी लागू केल्या. परंतु सहा वर्षांनंतर या तीन देशांतील बिगर-मुस्लिम निर्वासित व्यक्ती नागरिकत्वाचा दावा करू शकते. तो दावा या विधेयकानुसार वैध ठरतो. निर्वासितांच्या वास्तव्याचा कालावधी या आधी बारा वर्षांचा होता. ती अट शिथिल करण्यात आली. या विधेयकाची तरतूद केवळ आसाम नव्हे, तर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करण्यात आली. कायदेशीर कागदपत्रे नसतानाही त्यांना नागरिकत्व देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. हा फेरबदल आसामसह पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये स्थानिक विरोधी निर्वासित हिंदू अशा दोन समाजाची राजकीय संकल्पना गृहीत धरतो. थोडक्‍यात, नागरिकत्वाची संकल्पना बहुविविधतेकडून एकसंघतेकडे वळण्यास सुरुवात झाली. तसेच पूर्वोत्तर राज्यांतील उपराष्ट्रवाद आणि एकसंघीकरणातील राष्ट्रवाद यांच्यामध्ये तीव्र संघर्ष उभा राहिला. हा राज्यघटनेमधील नागरिकत्व संकल्पनेच्या संदर्भातील मूलभूत बदल दिसतो. 

पक्षीय आधारांची स्पर्धा 
आसामसह पूर्वोत्तर राज्यांत स्थानिक व निर्वासित या दोन्ही समाजांतर्गत आर्थिक, सामाजिक (भाषा, संस्कृती, शिक्षण) आणि सत्तासंबंध या तीन क्षेत्रांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे. हितसंबंधांची तीव्र स्पर्धा असल्यामुळे आसू, काँग्रेस, नेसो अशा संघटना स्थानिक हितसंबंधांची बाजू घेत सुधारित नागरिकत्व विधेयकाला विरोध करत आहेत. या प्रक्रियेमुळे पक्षांना राजकारण घडविण्याची संधी मिळते. या संधींच्या आधारे भाजपने राजकारण घडवले. त्याबरोबरच पूर्वोत्तर राज्यांतील व पश्‍चिम बंगालमधील पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक राजकारणाची रणनीती आखली. यामधून केवळ मतपेटी घडवली जात नाही, तर त्याबरोबर राजकीय समाजाच्या संकल्पना आखीवरेखीव मांडल्या गेल्या. त्या त्या समाजातील संबंधांचा पुनर्शोध घेतला गेला. थोडक्‍यात, हा मुद्दा नव्याने राष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्र झाला (जानेवारी २०१९). लोकसभा निवडणुकीच्या आखणीचा भाग झाला. ही दोन्ही खोरी नागरिकत्वाच्या मुद्यावर परस्परविरोधी जनआंदोलने करत आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने या राजकारणाला नवी दिशा दिली. हा भाजपचा प्रयोग याआधीही सुरू होता. शेजारच्या देशांत छळलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्याचे अभिवचन भाजपने सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रामध्ये दिले होते (२०१४). शरणार्थींचे स्वागत व त्यांना आश्रय देण्याचे भाजपने वचन दिले होते. भाजपने तेव्हापासून निर्वासित हिंदूंच्या हितसंबंधांच्या बाजूचा अशी भूमिका घेतली होती. या संदर्भांमुळे स्थानिक आणि निर्वासित हिंदू अशी हितसंबंधांची चढाओढ पक्षांनी तेव्हापासून सुरू केली होती. कारण हिंदू बंगाली, पाकिस्तानी आणि अफगाणिस्तानी यांचा प्रभाव निवडणुकीवर पडतो. आसाममध्ये १४ लोकसभा जागांवर हिंदू बंगाली प्रभाव टाकू शकतात. आसामपेक्षा पश्‍चिम बंगालमध्ये जास्त हिंदू बंगाली समूहांचा प्रभाव पडतो. थोडक्‍यात, निर्वासित हिंदू ही संकल्पना म्हणजे मतपेटी घडविणारी संकल्पना आहे. तसेच ही संकल्पना विविध हिंदुत्व संघटना आणि नेते यांना भाजपशी जुळवून घेण्यास लावणारी दिसते. या संकल्पनेचा परिणाम पूर्वोत्तर राज्यांच्या बरोबर प. बंगालवर जास्त पडण्याची शक्‍यता अजमावणारा आहे. दुसऱ्या शब्दांत भाजपने पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणामध्ये बदल करण्याची रणनीती आखलेली दिसते. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि डावे पक्ष आणि भाजप यांच्यामध्ये या मुद्यांवर चळवळीच्या पद्धतीचा संघर्ष सुरू झाला. भाजपने मात्र निर्वासित हिंदू या नवीन मतपेटीवर लक्ष केंद्रित केले. 

पूर्वोत्तरचा रागरंग 
पूर्वोत्तर राज्यांतील पक्षांचा मुख्य आधार स्थानिक समूह दिसतो. त्यामुळे तेथे स्थानिक हितसंबंधलक्षी राजकारण घडत जाते. म्हणूनच आसाममधील जवळपास चाळीस संघटनांनी सुधारित नागरिकत्व विधेयकाला विरोध केला. आसाम हे हिंदू बांगलादेशीयांसाठी उकिरडा (डंपिंग भूमी) होऊ नये अशी भूमिका घेतली गेली. १९८५ मध्ये आसाम करार झाला होता (राजीव गांधी व ऑल स्टुडंट युनियन). त्या करारामध्ये १९७१ नंतरच्या बेकायदा विदेशी नागरिकांना देशाबाहेर पाठविले जाईल, अशी अट होती. म्हणजे आसाम करार स्थानिक हितसंबंधांचा पुरस्कर्ता होता. या कराराच्या विरोधात हे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक जाते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आसाम करारामध्ये कोणत्याही धर्मांच्या बेकायदा विदेशी नागरिकाला नागरिकत्व दिले जाणार नव्हते. या सुधारणा विधेयकाने मुस्लीम व बिगर-मुस्लीम असा फरक केला गेला. त्यामुळे या विधेयकाचा आधार धर्म ठरतो. या कारणामुळे आसाम गण परिषदेचा या विधेयकाला आरंभीपासून विरोध होता. त्यामुळे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आसाम गण परिषद भाजप आघाडीमधून बाहेर पडली. म्हणूनच स्वदेशातील सांस्कृतिक व भाषिक ओळखीच्या विरोधीचा हा निर्णय आहे, अशी टीका आसाम गण परिषदेने केली. तसेच या विधेयकाचे वर्णन आसाम विरोधी (अँटी-आसाम) असे केले. काँग्रेस व ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांनी धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्यास विरोध केला. कृषक मुक्ती संग्राम समितीचे अखिल गोगोई यांनी सुधारित नागरिकत्व विधेयकाच्या विरोधी आंदोलन केले. ऑल स्टुडंट युनियन यांनी उघड विरोध केला. त्रिपुरामध्ये हिंदू बंगाली यांचे सत्ता व समाजावर वर्चस्व निर्माण झाले. त्रिपुरी आदिवासी नागरिकांचे सत्ता व समाजातील स्थान दुय्यम झाले. याचा परिणाम आसामवर होईल, असा दावा केला जातो. या विचाराने ‘नेसो’ने (पूर्वोत्तर विद्यार्थी संघटना) गेले दोन आठवडे भाजपविरोधी आंदोलन केले. विशेष म्हणजे ‘गो बॅक’ अशी घोषणा वापरली गेली. तसेच ‘असमियाविरोधी भाजप’ अशी चर्चा सुरू झाली. यामुळे पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये सार्वजनिक चर्चाविषय हा या नव्या प्रश्‍नांनी घडवलेला दिसतो. पूर्वोत्तर राज्यांच्या राजकारणात हे नवीन वळण आले. 

उल्लंघनाचा विषय 
निर्वासितांमुळे पूर्वोत्तर राज्यांतील लोकसंख्या दहा पटीने वाढलेली आहे. लोकसंख्या वाढीचा ताण पूर्वोत्तर राज्यांतील साधनसंपत्तीवर आला. सत्ता, अधिकार, संपत्ती (जमीन, नोकरी), प्रतिष्ठा या गोष्टींवर ताण आला. ‘इंडिजिनस विरोधी निर्वासित’ असा तणाव निर्माण झाला. निर्वासितांना नागरिकत्व व मतदानाचा अधिकार देणे हे इंडिजिनस लोकांच्या मानवी हक्कांचे आणि घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन मानले जाते. जागतिकीकरण या संदर्भात मात्र स्थलांतरितांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन समजले जाते, अशी अंतर्गत विसंगती उभी राहिली आहे. जागतिकीकरणाच्या संदर्भातील राज्यसंस्था सोईस्कर भूमिका घेते. त्यामुळे राज्यसंस्थेच्या न्यायव्यवस्थेपुढे पेचप्रसंग उभे राहिले आहेत. न्यायव्यवस्था हिंदुत्वविरोधी आणि कायदेमंडळ हिंदुत्वनिष्ठ असा पेचप्रसंग दिसतो. थोडक्‍यात, राज्यसंस्थेचे कायदेमंडळ मानवी हक्क व घटनात्मक हक्क राजकीय व्यवहारांच्या संदर्भात तपासते. तर न्यायमंडळाचा संबंध प्रत्यक्ष राजकारणाशी कमी येतो. त्यामुळे न्यायव्यवस्था कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि प्रशासनावर मानवी व घटनात्मक हक्काचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून दबाव आणते. शिवाय राज्यघटनेच्या चौदाव्या कलमाचे ते उल्लंघन ठरते. या अर्थाने हा प्रश्‍न लोकसभा निवडणुकीपेक्षा जास्त वेगळा आणि राज्यसंस्थेच्या मूलभूत घटकांना आव्हान देतो (राज्यघटना, न्यायमंडळ). हे दूरगामी राजकारण दिसते. 

संबंधित बातम्या