मूल्यव्यवस्थेतील बदल 

प्रकाश पवार
गुरुवार, 3 जानेवारी 2019

राज-रंग
निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेत. २०१९ हे वर्ष राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राजकारणात कधीही २+२=४ नसते. विविध भागांतील अशा वेगवेगळ्या समीकरणांबद्दल माहितीपूर्ण भाष्य.

गेल्या पाच वर्षांत हिंदी भाषिक राज्यांत सार्वजनिक चर्चा (पब्लिक स्फीअर) केवळ भाजपकेंद्रीत झाली. कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदी भाषिक राज्यांत संरचनात्मक आणि मूल्यात्मक पातळीवर भाजपची लाट नव्हे, तर सुनामी आली होती. अशा मोठ्या फेरबदलांनंतर हिंदी भाषिक राज्यांत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही नवीन संकल्पना भाजपने दूरदृष्टी म्हणून राबवली. परंतु या सुनामीच्या पोटामधून हिंदी भाषिक राज्यांतील पक्षांच्या राजकीय भूगोलामध्ये बदल सुरू झाले. काँग्रेसने सार्वजनिक चर्चाविश्‍व एकदम ‘हिंदू’ संकल्पना केंद्रित वळवले. गेल्या तीन वर्षांतील भाजपच्या वर्चस्वाची घडी हळूहळू विस्कटू लागली. हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राजकीय अवकाश पक्षीयदृष्ट्या वर्चस्वाकडून स्पर्धात्मकतेकडे वळला. ही गेल्या पाच वर्षांतील हिंदी भाषिक पट्ट्यातील अतिनाट्यमय परंतु हळूहळू समोर आलेली राजकीय कथा आहे. ही कथा चित्रपटाच्या पटकथेला लाजवेल अशी घडली. तिचे सार्वजनिक चर्चाविश्‍व चौकाचौकात, बाजाराच्या तिठ्यावर आणि विशेष म्हणजे सोशल मीडियावर सुरू झाले. या सार्वजनिक चर्चांनी लोकसभेची सत्तास्पर्धा बहुरंगी असल्याची पूर्वसूचना दिलेली दिसते. 

पक्षांचा राजकीय भूगोल 
हिंदी भाषिक राजकारणातून काँग्रेस पक्ष जवळपास हद्दपार झाला होता (२०१४). तेव्हापासून ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही नवीन संकल्पना भारतीय राजकारणात भाजपने घडवली. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ संकल्पनेचा संरचनात्मक अर्थ म्हणजे प्रत्येक राज्यातून काँग्रेसला निवडणुकीय राजकारणातून हद्दपार करणे हा लावला गेला. या खेरीज मूल्यात्मक पातळीवर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ संकल्पनेचा अर्थ गांधी-नेहरुवादी मूल्यव्यवस्थेपासून भारतमुक्त असा लावला गेला. राजकारणातील विज्ञानवादी मूल्यव्यवस्थेला आव्हान दिले गेले. या संकल्पनेचा विस्तार हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडात झाला. काँग्रेसची काही ताकद या दोन राज्यांत होती. ती बरीच कमी झाली. कारण भाजपने ती दोन्ही राज्य जिंकून घेतली. या शिवाय उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसची पकड खूपच ढिली झाली. नेहरूंच्या विज्ञानवादी मूल्यव्यवस्थेचा उत्तर प्रदेशात ऱ्हास झाला. त्या जागी सरंजामी मूल्यव्यवस्था आकाराला आली होती. या बदलामुळे नेहरूवादी बहुल राजकारणाची चौकट मागे पडली होती. या काँग्रेस ऱ्हासाच्या घडामोडी घडत असतानाच मागासवादी आणि बहुजनवादी राजकारणाची चौकट उत्तर प्रदेशात ढिली झाली (समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष). मागासवादास विरोध अतिमागासवादाने केला. विशेष म्हणजे नव्वदीच्या दशकानंतर हिंदी भाषिक राज्यांच्या राजकारणात भाजपचा वरचष्मा राहिला. गेल्या दोन वर्षांपासून या संरचनात्मक आणि मूल्यात्मक दोन्ही पातळ्यांवर फेरबदल होण्यास सुरुवात झाली. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये संरचनात्मक पातळीवर काँग्रेसने पंजाबच्या निवडणुकीपासून चंचुप्रवेश करण्यास सुरुवात केली. पंजाब राज्यातील सत्तांतर म्हणजे काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांच्या राजकीय भूगोलामध्ये बदल घडण्याची सुरुवात होती. याचे आत्मभान जवळपास दोन वर्षांनी राजकीय पक्षांना आणि राजकीय विश्‍लेषकांना आले. पंजाबनंतर उत्तर भारतीय राजकारणाशी मिळतीजुळती प्रतिमा असलेले राज्य म्हणजे गुजरात होय. या राज्यातदेखील उत्तर भारतीय पक्षीय राजकीय भूगोल बदलाचे परिणाम दिसू लागले होते. त्या राज्यात काँग्रेसने हिंदी भाषिक राज्यातील शिरकावाचे जवळपास संकेत दिले होते. गुजरातनंतर जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भाजपने राष्ट्रपती राजवट लागू केली आणि भाजप स्वतःच त्या राज्यातून संरचनात्मक आणि मूल्यात्मक पातळीवर बाहेर पडली. पंजाब, गुजरात आणि जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भाजपेतर ताकद संरचनात्मक पातळीवर वाढू लागली. या संरचनात्मक बदलातून मूल्यात्मक बदल झाला. पंजाबच्या निवडणुकीमध्ये शेतीचा प्रश्‍न राजकारणाच्या सार्वजनिक विषयपत्रिकेवर आला. शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे, मानवी हक्कांचे, कृषी जीवनाचे सार्वजनिक चर्चाविश्‍व आकाराला आले. शेतकऱ्यांच्या कृषी जीवनाचे सार्वजनिक चर्चाविश्‍व भाजपविरोधी गेले. काँग्रेस पक्षाने त्यास ‘सुटाबुटातील सरकार’ अशी उपमा दिली. ‘सुटबुटवाले विरुद्ध शेतकरी’ अशी धारणा हळूहळू मूळ धरू लागली. गुजरात राज्यात विकास वेडा आणि गब्बरसिंग कर या दोन लोकसमूहांच्या धारणांशी जोडलेल्या संकल्पना; मूल्य म्हणून राजकीय वातावरणात धुडगूस घालू लागल्या. सोशल मीडियावर ही सार्वजनिक चर्चा झाली. गुजरातमध्ये पब्लिक स्फीअरसारखी संकल्पना आकाराला आली होती. शासन व्यवहार हा भांडवली मूल्यांना अग्रक्रम देतो, असा या दोन्ही संकल्पनांचा अर्थ ‘पब्लिक स्फीअर’मध्ये लावला गेला. जम्मू-काश्‍मीरमधील राष्ट्रपती राजवट म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण असा अर्थ राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लावला गेला. या दरम्यान काँग्रेस पक्षाने मूल्यव्यवस्थेमध्ये डागडुजी केली. श्रद्धांना काँग्रेस पक्षाने सहमती दिली. हिंदूंच्याबरोबर अल्पसंख्याकांच्या श्रद्धांना काँग्रेसने अवकाश उपलब्ध करून दिला. काँग्रेसची श्रद्धांची संकल्पना सर्वसमावेशक होती. थोडक्‍यात हिंदी भाषिक राज्यातील राजकारणाची संरचनात्मक व मूल्यात्मक मध्यभूमी पंजाबच्या निवडणुकीपासून ते गुजरातच्या निवडणुकीपर्यंत आमूलाग्र बदलली. या बदलाचा सर्वांत जास्त परिणाम राजकीय पक्ष म्हणून भाजपवर झाला. समाजातील वंचित कळत नकळत भाजपकडून काँग्रेसकडे वळला. उत्तर भारताच्या बाहेर हिंदी भाषिक राज्य म्हणून बिहारवर या दोन्ही पद्धतींचा परिणाम झाला होता. परंतु भाजपने आणि जदयूने निवडणुकीनंतर त्याला वेगळे वळण दिले. मुख्य मुद्दा म्हणजे, उत्तर भारतात काँग्रेस व भाजपच्या अंतर्गत संरचनात्मक व मूल्यात्मक पातळीवर फेरबदल केले गेले. यामुळे उत्तर भारतीय राजकारणातील पक्षीय पातळीवरील सत्तास्पर्धा आणि विचारप्रणाली खोलवर बदलली. काँग्रेसमुक्त भारत, सत्तेचे केंद्रीकरण व अनियंत्रित भांडवली पद्धत या विचारप्रणालीस जनतेमधून विरोध सुरू झाला. तर कृषी क्षेत्राचे हितसंबंध, वंचित समूहांचा सामाजिक न्याय हे विषय मुख्य राजकीय विषयपत्रिका म्हणून सार्वजनिक चर्चाविश्‍वात आले. या गोष्टीचा दूरगामी परिणाम हिंदी भाषिक राज्यांवर झाला. याचे निश्‍चित व स्पष्ट आत्मभान भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आले होते. 

दुरंगी-तिरंगी सत्तास्पर्धा 
गेल्या दोन वर्षांपासून हिंदी भाषिक राजकारणाची पुनर्जुळणी सुरू झाली. हिमाचल आणि उत्तराखंडातील काँग्रेसची सत्ता गेली. मात्र पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या चार राज्यांत काँग्रेस सत्ताधारी झाली. या चारही राज्यांत भाजपची पकड ढिली झाली. समकालीन दशकातील ही हिंदी भाषिक राज्यातील काँग्रेसची सर्वांत चांगली कामगिरी ठरली. यामुळे हिंदी भाषिक राज्यातील आघाड्यांची समीकरणे बदलली गेली. भाजपच्या खालोखाल संरचनात्मक पातळीवरील सत्तास्थाने काँग्रेसकडे आली. ‘भाजपविरोधी काँग्रेस’ अशी सरळ नवीन सत्तास्पर्धा उदयास आली. त्यामुळे सपा, बसपा, आम आदमी अशा पक्षांची अडचण झाली. यामुळे उत्तर प्रदेशात सपा, बसपा आणि राष्ट्रीय लोकदल यांनी काँग्रेसला वगळून आघाडीची नवीन व्यूहरचना सुरू केली. तिसरी आघाडी घडविण्याचे डावपेच आखले गेले. कारण काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात चंचुप्रवेश केला, तर सपा व बसपाच्या सामाजिक आधारांमध्ये बदल होण्याची शक्‍यता त्यांना दिसू लागली. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसला सवर्ण समाजातून मते मिळतात. त्याबरोबर वंचित समूहांमध्ये काँग्रेसने शिरकाव करू नये, असे सपा, बसपा, रालोद यांना वाटणे साहजिक आहे. भाजपच्या पुढेदेखील हीच समस्या आहे. कारण अपना दल आणि उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये मतभिन्नता आहे. एकूण उत्तर प्रदेशातील आघाडीची संरचना आणि आखाड्यांची रचना यामध्ये बदल झाला. हा फेरबदल घडत असताना युवकांमधून नवीन शक्ती पुढे येऊ लागल्या. यांची जम्मू-काश्‍मीर, हरियाना व हिमाचल ही तीन उदाहरणे दिसतात. 

एक, जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भाजपविरोधकांनी निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता. परंतु तेथे शहरी-ग्रामीण भागातील शासन संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘नया मोर्चा’ ही युवकांची आघाडी यशस्वी झाली. मीर जुनैद या युवकाने जवळपास अडीच हजार (२४७९) उमेदवार निवडून आणले. निवडून येण्याचे युवा आघाडीचे प्रमाण लक्ष वेधून घेणारे आहे. शहरी भागात उभ्या केलेल्या जागांपैकी निम्म्या जागा (२३५ पैकी १३५) निवडून आल्या. ग्रामीण शासन संस्थांमध्ये युवा मोर्चाच्या जवळपास नव्वद टक्के (२०१३ पैकी १८१७) जागा निवडून आल्या. युवा मोर्चाला सरपंचपदासाठीदेखील जवळपास नव्वद टक्के (५९५ पैकी ५२७) यश मिळाले. हा युवा मोर्चा नवीन पक्ष स्थापन करणार आहे. त्यांची मुख्य मागणी विकास आणि रोजगार ही आहे. 

दोन, अशीच नवीन ताकद हरियानामध्ये संघटित होत आहे. दुष्यंत चौताला यांची जननायक जनता पार्टी (जजप) भाजपविरोधी कृतिशील झाली आहे. हुड्डा सरकार रियल इस्टेटचे हितसंबंध जपते, अशी टीका जजपने केली. या पक्षाने ‘दहा युवक एका बूथवर’ असे नवीन संघटन सुरू केले. सतरा लाख युवकांचे संघटन जजप करते. जम्मू-काश्‍मीर आणि हरयानामधील उदाहरणावरून असे दिसते, की दोन्ही राज्यांत युवक भाजपपासून दूर जात आहेत. त्यामुळे हे युवकांचे संघटन काँग्रेसबरोबर जाणार की तिसऱ्या आघाडीबरोबर जाणार हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. 

तीन, शिवाय ‘उडता पंजाब’प्रमाणे ‘उडता हिमाचल’ अशी नवीन समस्या हिमाचलमध्ये उदयास आली. यामध्ये हिमाचलमधील तरुण वर्ग गुंतलेला दिसतो. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशातील तरुण वर्गामध्ये तीव्र असंतोष दिसतोय. थोडक्‍यात, शेतकरी वर्गाच्या बरोबर युवक वर्गानेदेखील रोजगार व विकासाची राजकीय विषयपत्रिका तयार केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर युवकांच्या आकांक्षांची विषयपत्रिका हिंदी भाषिक राज्यात मध्यवर्ती दिसते. दिल्लीमध्ये आम आदमी, भाजप आणि काँग्रेस अशी तिरंगी सत्तास्पर्धा आकार घेत आहे. तिरंगी स्पर्धेत भाजप वरचढ ठरेल हा विचार मागे पडला. काँग्रेस हा भाजपप्रमाणे मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून त्यांची दखल आम आदमी, सपा, बसपा यांनी घेतलेली दिसते. म्हणजेच बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस अशी भाजप व काँग्रेसविरोधाची नवीन व्यूहनीती आखली जात आहे. 

समूहांची जडणघडण 
बिगर भाजप व बिगर काँग्रेसची संकल्पना वंचितकेंद्री आहे. परंतु, भाजपने मागासामध्ये अतिमागास आणि दलितांमध्ये महादलित असे आडवे संघटन सुरू केले आहे. त्यामुळे हिंदी भाषिक राज्यांतील राजकारण केवळ पक्षांमधील सत्तास्पर्धेचा खेळ राहिलेला नाही. तर वेगवेगळ्या हितसंबंधांची तीव्र चढाओढ सुरू झाली आहे. त्यामुळे हिंदी भाषिक राज्यांत भाजपचा प्रवास कळत-नकळत वरचढ हितसंबंधांचा दावेदार असा झाला. काँग्रेस आणि तिसऱ्या आघाडीकडे झुकलेल्या पक्षांचा प्रवास भाजपविरोधी म्हणून मागास, वंचित, शेतकरी हितसंबंधांचा दावेदार म्हणून झाला. या हितसंबंधांच्या ध्रुवीकरणास भाजप, मागास व अतिमागास अशा चौकटीमध्ये बसविण्याचा प्रयत्न करते. मागासांना भाजपचा विकास भांडवललक्षी वाटतो; तर अतिमागासांना भाजपचा विकास हा न्याय्य वाटतो. अशा विसंगती दिसू लागल्या आहेत. समूहांच्या संरचना घडवल्या जात आहेत. उदा. हिंदू, हिंदुत्व, मागास, अतिमास इत्यादी. या समूहांची संरचना आणि सामूहिक मूल्यव्यवस्था तीव्र राजकीय सत्तास्पर्धेवर आधारित रचली गेली. त्या समूहांना सामूहिक अस्मितांची किनार आहे. त्या त्या समूहांच्या सामूहिक स्मृतीवर राजकीय पक्ष नेतृत्व भाष्य करते. यामुळे समूहांची चर्चादेखील सार्वजनिक चौकात, बाजाराच्या तिठ्यावर सुरू झाली आहे. या सार्वजनिक चर्चाविश्‍वात घराणेशाहीवर लक्ष केंद्रित केले गेले.  महाआघाडीच्या संकल्पनेवर घराणेशाहीचा आक्षेप व नापिक अशी चर्चा भाजपने सुरू केली. तिसरी आघाडी म्हणजे तिसऱ्या दर्जाची आघाडी अशी सार्वजनिक चर्चा पक्षांनी आकाराला आणली आहे. या शिवाय अध्यक्षीय पद्धतीचे सार्वजनिक चर्चाविश्‍व भाजपने घडवले. त्याला महाआघाडी व तिसऱ्या आघाडीचा तीव्र विरोध आहे. या सर्व सार्वजनिक घडामोडी हिंदी भाषिक राज्यात घडत आहेत. या सर्व घडामोडींमध्ये सार्वजनिक विवेक व सार्वजनिक निर्णय लोकसभेच्या निवडणुकीबद्दलचा आकाराला येत आहे. या सार्वजनिक चर्चाविश्‍वात सर्वसामान्य व्यक्ती सहभाग घेते. कारण  हिंदी भाषिक राज्यातील राजकारण गरिबांसाठी अजूनही महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीस दैनंदिन जीवनात बराच फरक पडतो. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील हितसंबंधांच्या आधारे पक्षांची सत्तास्पर्धा, आघाड्यांची संरचना, समूहांची संरचना, तपासून पाहते, असे दिसते. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असूनही सामान्यांसाठी मात्र त्यांच्या हितसंबंधांच्या भविष्याचा वेध घेणारी या अर्थाने अतिसामान्य आहे. तर राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने ती अति विशेष व अनिश्‍चित वाटणारी दिसते. थोडक्‍यात हिंदी भाषिक राज्यातील राजकारणाच्या पब्लिक स्फीअरमध्ये नवीन विषय आले. या नवीन विषयांनी भाजपपुढे आव्हान उभे केले आहे. अशा प्रकारचे आव्हान भाजपपुढे गेल्या निवडणुकीत नव्हते. त्यामुळे हिंदी भाषिक राज्यातील निवडणूक ही स्पर्धात्मक 
होण्याची शक्‍यता जास्त दिसते. या सत्तासंघर्षांत काँग्रेस पक्ष दुबळा होता. परंतु त्यास शेतकरी, महिला, वंचित आणि हिंदू या समूहांच्या संरचनांनी ताकद दिली आहे. तसेच बिगर सुटबुटाची मूल्यव्यवस्था पुरवली आहे. या गोष्टीचा परिणाम म्हणून काँग्रेसमुक्त भारत ही मूल्यव्यवस्था प्रथम स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर घसरली. हा लक्षवेधक बदल सध्या घडला आहे. 

संबंधित बातम्या