पुण्याचा चेहरा बदलणार, कधी? 

मंगेश कोळपकर
सोमवार, 11 मार्च 2019

पुणे विशेष
वाहतूक असो अथवा पायाभूत सुविधा... पुणे बदलते आहे, असेच म्हटले जाते. महानगर होण्याच्या दिशेने पुण्याची वाटचाल वेगाने सुरू आहे. जगाच्या नकाशावर ओळख झालेल्या पुण्याला महानगर होण्यासाठी काही अडथळे मात्र दूर करावे लागणार आहेत. ते वेगाने शक्‍य झाल्यास पुणे महानगर उदयाला येईल अन्‌ एका नव्या प्रवासाची सुरवात होईल. पुण्याची सद्यःस्थिती कशी आहे, कोणती आव्हाने आहेत, त्यासाठी उपाययोजना काय करायला हव्यात, कोणते प्रकल्प सुरू आहेत याचा हा सविस्तर आढावा... 

अभियांत्रिकीच्या शिक्षणासाठी अमरावतीहून पुण्यात आलेल्या आदित्यबरोबर गप्पा मारत होतो. ‘पुणे मोठे शहर आहे. पण अजून मोठे होऊ शकते,’ असे तो म्हणत होता... ‘पुण्याहून अमरावतीला जाण्यासाठी विमान नाही. पुण्यात फिरण्यासाठी चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाईक पुण्यात आणावी लागली. होस्टेलचाही प्रश्‍न आहेच. इतके मोठे शहर अजून वाढत आहे, पण सुधारायला पाहिजे. अमरावती-नागपूरपेक्षा नक्कीच मोठे असले, तरी पुणे म्हणून खूप अपेक्षा आहेत...’ आदित्य सांगत होता. नुकतेच झालेले महापालिकेचे सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे बजेट त्यावेळी डोळ्यासमोर आले. मेट्रोची सुरू असलेली कामे, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रिंग रोड, अन्‌ ऑक्‍सफर्ड ऑफ द ईस्ट, मेडिकल टुरिझम सेंटर, ऑटोहब, आयटीचे माहेरघर अशा अनेक बिरुदावल्या. पुण्याची भौगोलिक वाढ होतानाच लोकसंख्या आणि उद्योग-व्यवसायांचीही झपाट्याने वाढ होऊ लागली आहे. वाढीला पोषक ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी), वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापरातील सुटसुटीतपणा, एसआरएच्या नियमावलीतील बदल, परवडणाऱ्या घरांसाठी नवे नियम इत्यादी पोषक निर्णयही झाले आहेत. नवा विकास आराखडा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुरू झालेले काम, मेट्रो मार्गाचे काम यामुळे महानगरच्या पंक्तीत पुणे बसले आहेच. पण त्याला अधिकृत दर्जाही लवकरच मिळू शकतो, यात काही शंकाच नाही. कारण उत्पादन क्षेत्रातील सुमारे १५ हजार, सेवा क्षेत्रात सुमारे १२ हजार, आयटीच्या ८०० कंपन्या पुणे आणि परिसरात वसल्या आहेत. राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्याही ६०० हून अधिक शाखा आहेत. आठ विद्यापीठे, ३७७ महाविद्यालये, सुमारे ४०० शाळाही पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात आहेत. तसे म्हटले, तर पुण्यात कशाचीच कमतरता नाही अन्‌ म्हटले तर सुधारणेला खूप वाव आहे. इथेच खरी मेख आहे. कला-सांस्कृतिकसह शैक्षणिक संस्था, बहुविध उद्योग-समूह, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांचा केंद्रबिंदू, प्रशासकीय आणि लष्करी ‘सेटअप’चा रिच येथे मोठा आहे. सजग आणि जागरूक नागरिकांचीही येथे वानवा नाही. भारताच्याच नव्हे, तर जगाच्या नकाशावरही पुण्याची ओळख आहेच. म्हणूनच पुणे महानगर होण्याच्या मार्गावर आहे. एकेकाळच्या चिमुरड्या पुनवडीचा विस्तार आता ११ गावे समाविष्ट झाल्यामुळे ३६० चौरस किलोमीटर झाला आहे. लोकसंख्याही ४० लाखांपर्यंत पोचली आहे. अल्पावधीतच आणखी २३ गावे येणार आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेची हद्द ४५० चौरस किलोमीटर होईल. महापालिकेच्या अंदाजानुसार २०४७ पर्यंत पुण्याची लोकसंख्या दुप्पट म्हणजेच ८० लाखांच्या आसपास पोचेल... बहुआयामी आणि सर्वंकष विकासाची मात्रा वाढविणारा हा परीघ वाढणारा आहेच. 

‘स्मार्ट’ पुण्यात नेमके काय होतेय? 
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुण्याची देशात दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाली. सगळे पुणे शहर त्यामुळे हुरळून गेले. पण तीन वर्षांत काय झाले? तर, सुशोभीकरणाच्या प्रकल्पांमध्ये पडलेली भर. उदा. प्लेसमेकिंग, वाय-फाय, आयडिया फॅक्‍टरी, स्मार्ट पोल, लाइट हाउस, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आदी चकचकीत नावांच्या योजनांवर १५० कोटी रुपये खर्च झाले. अजून ४८० कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत. तसेच ५०० कोटींच्या निविदा पाइपलाइनमध्ये आहेत. ‘स्मार्ट’च्याच माध्यमातून समान पाणीपुरवठा योजना, ई-बस येत आहेत; इतकीच काय ती दृश्‍यमान आणि उपयुक्त विकास योजना! एकीकडे मोठे प्रकल्प येत आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया धीम्या गतीने का होईना सुरू आहे. पण, पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनात अजूनही काही थेट फरक पडल्याचे चित्र दिसत नाही. कारण महापालिकेचा कारभार मागच्या पानावरून पुढे, अशा पद्धतीने सुरू आहे. तशीच गत पिंपरी चिंचवड आणि जिल्हा परिषदेचीही आहे. तीन-चार वर्षांत शहर किंवा जिल्हा बदलू शकत नाही, हे वास्तव आहे. परंतु, पुढे जाण्याची दिशा आश्‍वासक आहे, असेही भासत नाही. 

पुण्यात येणारा स्थलांतरितांचा वेग सुमारे १५ ते १८ टक्के आहे. उपनगरे आणि लगतच्या तालुक्‍यांतून पुण्यात येणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळेच प्रादेशिक आराखडा (रिजनल प्लॅन) तयार झाला होता. त्यामुळे त्या-त्या भागात विकासाची केंद्रे निर्माण होतील आणि स्थलांतरितांचा वेग कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. पण अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे या आराखड्याची वासलात लागली अन्‌ स्थलांतरितांचे लोंढे वाढतच आहेत. त्यावर उपाय म्हणून लगतची ३४ गावे पुण्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील ११ गावे आली, तरी आता आणखी २३ गावे येतील. तेथे रस्ते, वीज, पाणी, सांडपाणी वाहिन्या, शाळा, उद्याने, भाजी मंडई, पदपथ आदी सुविधा पुरविणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. 
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पीएमआरडीए, जिल्हा परिषद, कॅंटोन्मेंट बोर्ड, महामेट्रो, एसआरए प्राधिकरण, म्हाडा, मध्य रेल्वे, पीएमपी, स्मार्ट सिटी आदी अनेक शासकीय विभाग आपापल्या पद्धतीने प्रकल्प राबवीत आहेत. त्यामध्ये शासकीय यंत्रणांमध्ये दिसणारा विसंवाद येथेही हमखास दिसतोच. ते स्वाभाविक असले, तरी त्यामुळे पुढे जाण्याचा वेग खुंटत आहे. पुण्यात पायाभूत सुविधा किंवा कायदा सुव्यवस्था यापेक्षा वाहतुकीची समस्या हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. पुण्याची समस्या काय आहे, हे अगदी कोणालाही विचारले तरी उत्तर ‘वाहतूक’ हेच येते. पुण्यात सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. पीएमपी अजूनही बाल्यावस्थेतच आहे. मुंबई, बंगळूर, चेन्नई, दिल्ली आदी शहरांतील शहरांतर्गत बससेवेचा दर्जा पुण्यापेक्षा कितीतरी उच्च प्रतीचा आहे. परिणामी पुणे शहरातील वाहनांची संख्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त म्हणजेच ३५ लाख लोकसंख्या आणि ३८ लाख वाहने झाली आहेत. वाहनांची संख्या वाढली, की रस्ते अपुरे पडू लागतात, प्रदूषण वाढते आणि त्याचा परिणामी आरोग्यावर होतो. त्यातून जीवनमानावरही विपरीत परिणाम होतो. लोकसंख्या वाढल्यामुळे कचऱ्याचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यावरील प्रक्रिया हा काळजीचा मुद्दा झाला आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याचा ‘कोटा’ वाढला पाहिजे, तर तो जलसंपदा विभाग कमी करीत आहे. त्यामुळे पुढच्या पाच वर्षांत वाढत्या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी पुरविताना शासकीय व्यवस्थांची दमछाक होणार आहे. शहराचा विकास आराखडा २०१५ मध्ये मंजूर झाला. त्याची अंमलबजावणी वेगाने झाल्यासच शाळा, दवाखाने, रुग्णालये, उद्याने, क्रीडांगणे, भाजी मंडई, कौशल्य विकास केंद्रे आदी नागरी सुविधा निर्माण होतील. परंतु, आराखड्याची अंमलबजावणी रखडते. त्यामुळे रस्त्यांची लांबी अन्‌ रुंदीही वाढत नाही. परिणामी नव्या समस्या निर्माण होत आहेत. 
सार्वजनिक शाळा, आरोग्य व्यवस्था यांचीही रडकथा कायम आहेच. ससूनला पर्यायी आणि सक्षम शासकीय रुग्णालय उभारण्याची चर्चा अद्याप चर्चा या स्तरावरच आहे. महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली रुग्णालये रुग्णांना आधार वाटत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तेच प्रदूषणाचे. नदीतील, हवेतील आणि ध्वनीचे प्रदूषण वाढत असल्यामुळे पुणे हे आरोग्यदायी शहर आहे, हा समज आता गैरसमज आहे का, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावरील उपाय सर्व शासकीय यंत्रणा, तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधींना माहिती आहे. पण त्यांची सांगड घालणार कोण? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. शह-काटशहाच्या राजकारणामुळे राजकीय इच्छाशक्तीला मर्यादा येतात अन केंद्रीकृत व्यवस्थेमुळे अडचण होते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

असा हवा पुण्यासाठी ॲक्‍शन प्लॅन 
 पायाभूत सुविधांइतकाच महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे वाहतूक. विस्तारणाऱ्या पुण्यासमोर वाहतुकीच्या समस्येने उग्र रूप धारण केल्याचे आता सगळेच सांगत आहेत. वाहतुकीशी संबंधित अनेक प्रकल्प सुरू असले तरी त्यांचा वेग वाढणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधांपेक्षा पुण्यात आता वाहतूक कोंडी हा प्रश्‍न कधी सुटणार, याची काळजी नागरिकांना वाटत आहे. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेळेत पोचता येईल, याची खात्री राहिलेली नाही. त्यामुळे बहुविध प्रकल्पांचा एकत्र विचार करून कालमर्यादा निश्‍चित करून त्यासाठीचे उपाय ठरविणे गरजेचे आहे. नाही तर, एक प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दुसऱ्या प्रकल्पाचे काम रस्त्यावर सुरू होते. उदा. वर्दळीच्या कर्वे रस्त्यावर मेट्रोसाठी सध्या खोदाई सुरू आहे. ते काम आता पूर्ण होत आले आहे. रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्ववत झाल्यावर थोड्याच दिवसांत समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी पुन्हा खोदाई सुरू होणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या प्रकल्पांचा समग्र आराखडा तयार करून त्याची एकत्रित अंमलबजावणी करायला हवी. पुण्यातील विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सक्षम सार्वजनिक वाहतूक हवी, त्याशिवाय शहरातील कोंडी कमी होऊ शकत नाही. 

 पुण्याचा वाढता विस्तार लक्षात घेता एक महापालिका पुरेशी ठरू शकत नाही. तर, शहर, जिल्ह्यात नव्या महापालिका - नगर परिषदा स्थापन करण्याची गरज आहे. दिल्लीत चार महापालिका आहेत. तर मुंबई परिसरातही चार महापालिका झाल्या आहेत. ‘एमएमआरडीए’सारखी संस्थाही मुंबईच्या नियोजनात सहभागी आहे. पुण्यातील विविध शासकीय विभागांना एकत्रित करून एकात्मिक विकास आराखडा (इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट प्लॅन) करणे गरजेचे आहे. कारण महापालिका किंवा जिल्हा परिषद त्यांच्याच कार्यक्षेत्रात काम करते. पीएमआरडीएचेही तसेच आहे. त्यामुळे एकात्मिक विकासाच्या व्यापक संकल्पनेला येणाऱ्या मर्यादा दूर करण्याची गरज आहे. 

 उपनगरांतील आणि समाविष्ट गावांत रस्ते निर्माण करणे आणि असलेले रस्ते रुंद करणे, निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची वाहतूक करून कोंडीत भर घालण्यापेक्षा कचरा जागेवरच जिरवला जाईल, अशी विकेंद्रीत व्यवस्था निर्माण करायला हवी. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भेडसावणार आहे. सध्या पाण्याची गळती सुमारे ४० टक्के आहे, असे महापालिकाच सांगत आहे. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण किमान १० टक्‍क्‍यांवर आणून वितरण व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तसेच जलसंपदा विभागाकडून पिण्याच्या पाण्याचा ‘कोटा’ वाढविणे गरजेचे आहे. तसेच निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करण्याची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात उभारावी लागेल. पर्जन्यजलसंचय करून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवितानाच त्याचा वापर करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागतील. 

 पुणे आणि परिसरात सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या ५५७ झोपडपट्ट्यांत राहते. याशिवाय अनधिकृत झोपड्यांचीही संख्या मोठी आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत (एसआरए) पुनर्वसन प्रकल्प मोठ्या संख्येने हाती घेण्याची गरज आहे. तसेच आर्थिक दुर्बल आणि मध्यमवर्गीयांसाठी घरांची उपलब्धता वाढेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणीही काटेकोरपणे झाल्यास या घरांची संख्या वाढणे शक्‍य आहे. एसआरएच्या केवळ ४६ योजना पूर्ण झाल्या असून फक्त ३७ योजना सुरू आहेत. ११८ योजना प्रलंबित आहेत. आत्तापर्यंत पुण्यात फक्त ७ हजार घरे या माध्यमातून निर्माण झाली आहेत. 

 आरोग्य, शिक्षण यासाठी शहरात खासगी सुविधांची वानवा नाही. मात्र, याच क्षेत्रातील सार्वजनिक सुविधांची अवस्था दयनीय आहे. शहराबाहेर तर ४० किलोमीटरच्या क्षेत्रात परिस्थिती अजूनही भीषण आहे. किमान परवडणाऱ्या दरात तरी शिक्षण, आरोग्याच्या सार्वजनिक सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होतील, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. 

 पर्यावरण आणि विकास प्रक्रिया यांचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे. देशातील प्रदूषित शहरांपैकी पुणे हे एक शहर झाले आहे. पुण्याभोवती हरित पट्टा (ग्रीन कव्हर) मोठ्या प्रमाणात आहे. टेकड्याही विपुल आहेत. चार धरणे आणि चार तलाव आहेत. परंतु, वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रदूषणात भर पडत आहे. सांडपाणी थेट नदीनाल्यांत सोडण्यात येत आहे. त्यातून जलप्रदूषणाचा धोका वाढत आहे. नैसर्गिक स्रोतांचे जतन आणि संवर्धन करण्यावर भर पाहिजे. त्यासाठीच सौर ऊर्जेवरही भर देण्याची गरज आहे. 

 पुण्याच्या जवळपास ८०-९० किलोमीटरच्या क्षेत्रात पर्यटनस्थळांची संख्या मोठी आहे. शहरातही त्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून ‘प्रोफेशनल ॲप्रोच’ महत्त्वाचा आहे. कौशल्य विकास, हा आधुनिक भारताचा परवलीचा शब्द आहे. रोजगाराभिमुख तंत्रशिक्षण ही विकासाची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे कौशल्यविकासाचे धडे शाळा, महाविद्यालये स्तरापासूनच देणे गरजेचे आहे. त्याचा उपयोग रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यासाठी होऊ शकतो. 

 कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती अन्य शहरांच्या तुलनेत बरी आहे. परंतु, नागरीकरणामुळे गुन्ह्यांचा पॅटर्न बदलत चालला आहे. आर्थिक व सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते आहे. आजही शहरात एखादा गुन्हा घडल्यावर पोलिसांची मदत मिळण्याचा ‘रिस्पॉन्स टाइम’ हा दहा ते पंधरा मिनिटे आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांची संख्या वाढते आहे. ‘स्मार्ट शहरा’प्रमाणे ‘स्मार्ट पोलिसिंग’ची गरज आहे. 

 महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग यांच्यासाठी सार्वजनिक सुविधा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत निर्माण होऊ शकतात. त्यासाठी नेमके नियोजन आणि अंमलबजावणीचा आराखडा आवश्‍यक आहे. 

 पुणे शहराला ऐतिहासिक ओळख आहे. प्रबोधनाचे शहर म्हणून परिचित असलेल्या असलेल्या पुण्याला कलासंस्कृतीचा प्रदीर्घ वारसा आहे. भाषेपासून भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे पुण्याची मोहिनी देशभरच नव्हे, तर सीमेपलीकडेही आहे. शिक्षणाचे माहेरघर असल्यामुळे सहा-सात लाख विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. बदलत्या परिस्थितीत महानगरकडे वाटचाल करताना पुण्याच्या वैशिष्ट्यांची ओळख कायम ठेवून कलासंस्कृतीचे संवर्धन होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पुणेकर जगभर विखुरले असले, तरी त्यांची भावनिक गुंतवणूक पुण्यातच आहे, याचाही विसर पडता कामा नये. 

पुण्याचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठीच्या प्रकल्पांची रखडलेली गती

  • तीन वर्षांपूर्वी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना झाली. 
  • केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात शहराची निवड. 
  • पिंपरी चिंचवड - स्वारगेट (१६ किलोमीटर), वनाज- रामवाडी (१५ किलोमीटर), हिंजवडी-शिवाजीनगर (२३ किलोमीटर) मार्गावर मेट्रोची कामे आणि मेट्रोच्या विस्तारीकरणाच्या अहवालाचे काम. 
  • ११० किलोमीटरच्या रिंग रोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया. 
  • पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया. 
  • लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे सुरू झालेले काम; दोन वर्षांत ते पूर्ण होईल. 
  • पुण्यांतर्गत ३६ किलोमीटरच्या द्रुतगती उच्च क्षमता बाह्यवळण रस्त्यासाठी (एचसीएमटीआर) निविदा प्रक्रिया. 
  • पुण्यालगत १४ ठिकाणी नगर विकास योजनांचे (टिपी स्कीम) नियोजन 
  • पुण्यातील ४० टक्के झोपडपट्ट्या लक्षात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) नियम सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. 
  • सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पीएमपीमध्ये एक वर्षांत नव्या ९०० बस घेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू. 
  • शहराच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी; पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार होत आहे. 
  • उपनगरी रेल्वे वाहतूक सक्षम करण्यासाठीची प्रक्रिया. 
  • जायका प्रकल्पासाठी प्रशासकीय तयारी; तर मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन योजना केंद्र सरकारला सादर. 
  • तिन्ही मेट्रो मार्ग (५४ किलोमीटर), ‘एचसीएमटीआर’मुळे (३६ किलोमीटर) शहरात ९० किलोमीटरचे एकूण मेट्रो मार्ग, रस्ते या भोवती चार ‘एफएसआय’ देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे या ९० किलोमीटरच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी ५०० मीटर अंतरात उंच इमारती साकारणार आहे. त्यातून घरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. 
  •      पर्यावरण संतुलनासाठी जैववैविध्य उद्यानाचे आरक्षण (बीडीपी) मंजूर झाले आहे. 
  •      पुणे- मुंबई वेगवान प्रवासासाठी हायपर लूपचा प्रस्ताव. 
  •      जलवाहतुकीच्या पर्यायांचीही चाचपणी सुरू. चांदणी चौकातील बहुमजली उड्डाण पूल, बाह्यवळण रस्त्यांचे रुंदीकरण, पुणे - मुंबई द्रुतगती महामार्गामध्ये नवा बोगदा, परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढण्यासाठी टीडीआर नियमावलीत बदल झाले आहेत.

अशा अनेक गोष्टी पुण्यात सुरू आहेत. प्रशासकीय स्तरावर या सगळ्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. त्यात तथ्यही आहेच. गेल्या पाच -सात वर्षांतील पुण्यातील प्रकल्पांना वेग आला आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची इच्छा नव्हे, तर विकासासाठीचा रेटाच इतका जबरदस्त आहे, की त्यामुळे हे करणे भाग पडले आहे. त्यामुळे काही काळात पुणे बदलू शकते...  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्यातील प्रत्येक सभेत पुण्याचा चेहरा बदलणार असल्याचे सांगत असले, तरी तो कधी?... हा प्रश्‍न आहेच....

प्रश्‍न समजून घेणे आणि सोडविण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे, हे पुण्याचे वैशिष्ट्य आहे. पुण्याला मेट्रोचा दर्जा मिळाला नसला, तरी हे शहर यापूर्वीच मेट्रो झालेले आहे. पुण्यात मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पीएमआरडीए आदी अनेक प्रकल्प येत आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढला पाहिजे. तसेच वाहतुकीचा प्रश्‍न सोडविण्यासही प्राधान्य हवे. शहर आणि परिसराचा विकास करण्यासाठी एकात्मिक विकास आराखडा हवा. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी. त्यातून विकासाच्या प्रक्रियेला वेग येईल.
– प्रदीप भार्गव, अध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर

विस्तारणाऱ्या पुण्याला पायाभूत सुविधांचा भक्कम आधार गरजेचा आहे. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते आणि पिण्याचे पाणी यावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करायला हवे. शहरात झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे ४० टक्के नागरिक राहतात. त्यांच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करणे, परवडणारी घरे उपलब्ध करणे यासाठी खासगी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर प्रकल्पांची उभारणी गरजेची आहे. त्यासाठी पूरक धोरण राज्य सरकारने तयार करायला हवे. वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची वेगाने अंमलबजावणी व्हायला हवी.
– सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल

शहराची ओळख असलेली वैशिष्ट्ये कायम ठेवून आणि त्यात वाढ करून विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करायला हवे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून पायाभूत सुविधांचीही वाढ करायला हवी. विकास प्रक्रिया आणि वाहतूक यांचा निकटचा संबंध आहे. त्यामुळे सक्षम सार्वजनिक वाहतूक हवीच. दळणवळण सुलभ झाल्यास गतिमानता वाढेल आणि त्यामुळे नागरी जीवनमानात बदल होऊ शकतो.
– सुजित पटवर्धन, परिसर, स्वयंसेवी संस्था

शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम असणे गरजेचे आहे. या शहरात विद्यार्थ्यांची संख्या ६ लाखांहून जास्त आहे. त्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकतो. तसेच स्टुडंट्‌स फ्रेंडली बसेस हव्यात. विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी महापालिका, खासगी उद्योग क्षेत्राने पुढाकार घ्यायला हवा. पायाभूत सुविधांबरोबरच सार्वजनिक वाचनालये, सायकल ट्रॅक यांचेही प्रमाण वाढणे गरजेचे आहे. 
– विद्या येरवडेकर, संचालक, सिंबायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी

पुण्याची ओळख ही राहण्यास चांगले शहर, अशी पूर्वी होती अन्‌ भविष्यातही ती अशीच राहील, हे आता आव्हानात्मक झाले आहे. ते पेलण्यासाठी आपली तयारी करायला हवी. शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, शिक्षणाच्या चांगल्या सोयी आवश्‍यक आहेच. तसेच प्रदूषणही कमी करण्यासाठीही सातत्याने उपाययोजनांची गरज आहे. आरोग्य, सुरक्षितता, शिक्षण, पाणी या सुविधांबरोबरच पुण्यातील जीवनमान आरोग्यदायी व्हायला हवे अन ते आपण करू शकतो. त्यासाठी नेटक्‍या नियोजनाची आणि अंमलबजावणीची गरज आहे.
– अनिता बेनिंझर-गोखले, नगर नियोजनकार

पुणे आणि परिसर हे क्षेत्र महानगर झालेलेच आहे. फक्त त्याला अधिकृत दर्जा मिळालेला नाही. उत्पादन, सेवा, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या वाढत आहे. लोकसंख्या वाढीच्या वेगाच्या प्रमाणात पूरक पायाभूत सुविधा वाढल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय आणि कार्गो विमानतळ ही पुण्याची निकड झाली आहे. तर वाहतूक ही जटिल झालेली समस्या सोडविण्यासाठी एकात्मिक आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
– अनंत सरदेशमुख, माजी महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या