भाजपचा (मूळ) पोलादीपुरुष 

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 1 एप्रिल 2019

व्यक्तिचित्र
 

लालकृष्ण अडवानी यांना गांधीनगरमधून उमेदवारी जाहीर झाली नाही. त्यांच्या संसदीय राजकारणाच्या सक्रियतेला मिळालेला हा विराम आहे. राजकारणातील व्यक्ती कधी निवृत्त होत नसते. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणाला हा पूर्णविराम मिळाला असे मानता येणार नाही. जोपर्यंत शक्‍य होईल तोपर्यंत अडवानी हे राजकीयदृष्ट्या जागरूक राहतील ही बाब निःसंशय आहे. अडवानी अद्याप तल्लख आहेत ही बाब विसरून चालणार नाही. अडवानी यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली की त्यांचे ‘तिकीट कापण्यात’ आले यावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्याबाबतची वस्तुस्थिती अडवानी यांनाच ज्ञात आहे. परंतु, त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर भाजपच्या वर्तमान ‘हायकमांड’चे एक दूत त्यांच्याकडे गेले होते. त्या दूतांनी अडवानी यांना थेट उमेदवारी नाकारण्याचा प्रस्ताव करण्याऐवजी त्यांच्या कन्या प्रतिभा अडवानी यांना गांधीनगरहून उमेदवारी देण्याचा प्रस्ताव पुढे केल्याचे समजले. त्यावर अडवानी यांनी ही कल्पना कुणाची असा सवाल केल्यानंतर, ‘अध्यक्षजी’ असे उत्तर त्या दूताने दिले. त्यावर अडवानी यांनी म्हणे, ‘कौन अध्यक्षजी?’ असा प्रतिसवाल केल्याची माहिती समजते. त्यानंतर त्यांनी घराणेशाहीच्या विरोधातील त्यांच्या आयुष्यभराच्या लढ्याचे कारण पुढे करून प्रस्ताव नाकारला. अशा प्रस्तावावर या वयोवृद्ध नेत्याची प्रतिक्रिया काय असू शकेल याचा अंदाज भाजपच्या वर्तमान नेतृत्वाला नसेल असे समजणे हा वेडगळपणा ठरेल. त्यामुळे थेट उमेदवारी नाकारण्याचा वाईटपणा पत्करण्याऐवजी त्यांच्या कन्येला उमेदवारी देण्याचा हा डाव खेळण्यात आला, असे अनुमान यावरून काढल्यास ते फारसे अनाठायी ठरणार नाही. 

अडवानी यांचे वय ९१ वर्षे आहे. आता आपल्या संसदीय कारकिर्दीच्या विरामबिंदूपाशी आपण पोचल्याची बाब त्यांच्या मनात आली नसेल ही बाब शक्‍य वाटत नाही. त्यामुळेच भाजपच्या वर्तमान नेतृत्वाने अधिक परिपक्वतेने परिस्थिती हाताळून अडवानी यांच्या संसदीय निवृत्तीचा निर्णय केला असता तर त्याची चर्चा झाली नसती. त्याऐवजी पक्षाने परस्पर गांधीनगरहून पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उमेदवारीची घोषणा करून अडवानी यांचा ‘पत्ता कापला’ असा जो संकेत दिला तो अनुचित होता. त्यामुळे त्याबद्दल उलटसुलट चर्चा, मत-मतांतरे होऊ लागली. ही कटुता टाळणे शक्‍य होते. ती का टाळली गेली नाही हे एक भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह कायम राहील. 

भाजपचा उदय, विकास, वाढ-विस्तार या प्रत्येक टप्प्याला लालकृष्ण अडवानी हे नाव जोडले गेले आहे. अडवानी आणि भाजप यांना वेगवेगळे करता येणार नाही इतके ते परस्परनिगडित आहेत. फार जुन्या इतिहासात जाण्याची आवश्‍यकता नाही. भाजपला संभाव्य सत्तापक्षाच्या स्पर्धेत आणण्याची कामगिरी अडवानी आणि अटलबिहारी वाजपेयी या दोन नेत्यांनी केली. १९७७ मध्ये तत्कालीन भारतीय जनसंघाच्या नेत्यांनी ‘काँग्रेसविरोधी’ पक्षांच्या बरोबरीत जनता पक्षात सामील होऊन केंद्रीय किंवा राष्ट्रीय सत्तेची फळे सर्वप्रथम चाखली होती. जनता पक्षाच्या विघटनानंतर भारतीय जनता पक्षाची स्थापना करण्यात येऊन स्वतंत्र वाटचालीचा निर्णय करण्यात आला. तेव्हापासून लालकृष्ण अडवानी यांच्या कर्तृत्वाला खऱ्या अर्थाने वाव मिळाला, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. एप्रिल १९८० मध्ये जनता पक्षापासून विभक्त होऊन भारतीय जनता पक्षाची स्थापना करण्यात आली. नंतरचा काळ फारसा सुखावह नव्हता. कारण ना संसदेत, ना संसदेबाहेर या पक्षाला कुणी फारसे विचारीत नव्हते. परंतु वाजपेयी, अडवानी, जसवंतसिंग यांच्यासारखी मंडळी संसद गाजवत होती आणि आपली छाप पाडत होती. पक्षवाढ व विस्ताराच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू असतानाच १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची घटना घडली. राष्ट्रीय एकात्मता टिकविण्याच्या घोषणेवर काँग्रेस पक्षाला लोकांनी ऐतिहासिक व अभूतपूर्व असा कौल दिला. या लाटेत पालापाचोळ्यासारखी अवस्था झालेल्या विरोधी पक्षांमध्ये भाजपचाही समावेश होता. भाजपचे केवळ दोनच खासदार लोकसभेत होते. वाजपेयी पराभूत झाले होते. एकंदरीतच निराशाजनक स्थिती होती. परंतु राजकारणाची गतिमानता व चैतन्यशीलता ही विलक्षण असते. नंतरच्या तीन वर्षांत देशातील राजकीय वातावरण बदलले. या काळात भाजपने गांधीवादी समाजवादाकडून आपल्या मूलभूत अशा हिंदुत्व विचारसरणीकडे वळण्याचा निर्णय केला होता. याचे जनकत्व अडवानी यांच्याकडे जाते. 

राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या सल्लागारांनी सौम्य हिंदुत्वाची कास धरून हिंदू समाजाचा व्यापक पाठिंबा मिळविण्याचा सल्ला दिला. राजकारणात नवखे असलेल्या राजीव गांधींना एवढ्या सहज मार्गाने नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची संधी मिळताना पाहून त्यातील धोके लक्षात आले नाहीत. अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूची कुलपे उघडण्याचा निर्णय त्यांनी केला. परंतु त्यानंतर त्यातील धोके जसे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले, तशी त्यांनी माघार घेण्यास सुरुवात केली. विश्‍व हिंदू परिषदेने अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारण्यासाठी चळवळ सुरू केलेलीच होती. ही संधी अडवानी यांनी अचूक हेरली. हा मुद्दा भाजपच्या संभाव्य सत्तासोपानाची पहिली पायरी राहील, हे त्यांनी ओळखले आणि त्यांनी विश्‍व हिंदू परिषद, रा. स्व. संघापाठोपाठ त्यात उडी मारण्याचा निर्णय केला. पालमपूर (हिमाचल प्रदेश) येथे भाजप कार्यकारिणीची बैठक झाली व भाजपने रामजन्मभूमी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची भूमिका जाहीर केली. हा मुद्दा भाजपला सत्तेपर्यंत नेऊ शकतो, हे हेरण्याचे श्रेय अडवानींना जाते. या मुद्यावर विश्‍व हिंदू परिषद व रा. स्व. संघाने आंदोलन सुरू केलेले होते. परंतु, राजकीय पक्ष या नात्याने त्याला निवडणुकीचा मुद्दा करण्याची भूमिका अडवानी यांनी जून १९८९ च्या पालमपूर येथील कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाच्या गळी उतरवली. तोपर्यंत या मुद्यावर विश्‍व हिंदू परिषद व संघाने रान उठविलेले होते. राजकीय पक्ष या नात्याने भाजपने त्या मुद्याला दत्तक घेतले. यानंतर अडवानी यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. पालमपूर येथील कार्यकारिणीने राम मंदिराच्या मुद्याला पाठिंबा देण्याबरोबरच अयोध्येत वादग्रस्त स्थानी भव्य राम मंदिराची उभारणी करण्याच्या संकल्पनेचा पुरस्कार केला. एका बाजूला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा (बोफोर्स दलाली), तर दुसऱ्या बाजूला राम मंदिर अशा दोन मुद्यांवर भाजपने राजकारण केंद्रित केले होते. 

अडवानी यांनी आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घ्यायची आणि वाजपेयी यांनी उदारमतवादाचा आधार घ्यायचा आणि आक्रमकतेची धार कमी करून भाजपची इतर राजकीय पक्षांमधील स्वीकार्हता वाढवायची ही या नेत्यांची रणनीती यशस्वी होत गेली. बोफोर्स तोफ व्यवहारातील कथित दलालीच्या प्रकरणाने राजीव गांधी यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडे गेले होते. त्यांचे विश्‍वासू सहकारी विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांनी केलेल्या बंडामुळे या मुद्याला वेगळे राजकीय परिमाण लाभले. राममंदिराचा मुद्दा काहीसा बाजूला गेला आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आघाडीवर आला. परंतु, तेथेही तात्पुरत्या काळासाठी का होईना भाजपची धुरा सांभाळणाऱ्या अडवानी यांनी इतर विरोधी पक्षांची साथ देण्याची भूमिका घेतली. विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय त्यांनी डाव्या पक्षांच्या बरोबरीने केला. राजीव गांधी यांच्या विरोधातील राजकीय वातावरण आणि हिंदुत्व (अयोध्यारूपी) यांच्या आधाराने अडवानी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने १९८९ मध्ये ८५ जागा मिळविल्या. यानंतर सातत्याने भाजपच्या संख्याबळात चढत्या क्रमाने वाढ होत गेली. या काळात अडवानी यांनी भाजपचा संघटनात्मक आणि वैचारिक विस्तार करण्यासाठी विविध प्रयत्न केले व त्यास प्रतिसाद मिळत गेला. एका बाजूला हिंदुत्वाची भूमिका घेतानाच भाजप हा इतर पक्षांपेक्षा वेगळा कसा आहे हे जनतेसमोर मांडताना त्यांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वराज्य, सुशासन यासारख्या मुद्यांना प्राधान्य दिले. विशेषतः अडवानी यांनी ‘सुशासन’ आणि ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’वर विशेष भर दिला. यातूनच त्यांच्या काळात ‘सब को परखा हमको परखे’, ‘भाजप - पार्टी विथ डिफरन्स’ अशा घोषणांची निर्मिती झाली होती. अडवानी यांनी १९८९ पर्यंत ‘राजकीय अस्पृश्‍यता’ न पाळण्याची भूमिका घेतली होती. तोपर्यंत भाजपने इतर विरोधी पक्षांच्या बरोबर राहून किंवा ‘पाठकुळी राजकारण’ (पिगीबॅकिंग) यशस्वीपणे करून भाजपचा विविध राज्यांमध्ये विस्तार केला. १९८९ मध्ये पक्षाला ८५ जागा मिळाल्यानंतर हे राजकारण सफल होताना आढळून आले. त्यात विश्‍वनाथ प्रतापसिंगांनी त्यांच्या पक्षातील देवीलाल व इतरांना शह देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून ‘ओबीसी’ राजकारणाचे एक नवे पर्व देशात सुरू केले. त्याचाही लाभ अडवानींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने घेतला आणि ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ राजकारणाची सुरुवात केली. विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांच्या मंडल राजकारणाला शह देण्यासाठी अडवानी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा सुरू केली. या रथयात्रेने अडवानी हे भाजपचे ‘शिखर-पुरुष’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ किंवा ‘सामाजिक न्यायशक्ती विरुद्ध हिंदुत्ववादी शक्तीं’च्या संघर्षशील राजकारणाचा हा प्रारंभ होता. अडवानी व अन्य नेत्यांची रथयात्रा अडविणे आणि त्यांना अटक करणे ही त्या संघर्षाची ठिणगी होती. 

आता भाजपमध्ये एक नवा आत्मविश्‍वास तयार होऊ लागला होता. १९९१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप हा प्रमुख विरोधी पक्ष (१२० जागा) म्हणून लोकसभेत स्थापित झाला. वाजपेयी, अडवानी, जसवंतसिंग, मुरली मनोहर जोशी ही मंडळी प्रथम रांगेत बसू लागली. आता एकच लक्ष्य उरले होते आणि ते म्हणजे ‘सत्तापक्ष’ होण्याचे, या देशाची सत्ता प्राप्त करण्याचे! १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला प्रथमच सत्ता मिळाली. कल्याणसिंग या ओबीसी नेत्याला मुख्यमंत्री करण्यात आले. याखेरीज मध्य प्रदेश व राजस्थानातही पक्षाला सत्ता मिळाल्याने आता भाजपने आपले सर्व प्रयत्न केंद्रातली सत्ता हस्तगत करण्यावर केंद्रित केले होते. सत्ता समोर दिसू लागली होती. १९९६ मध्ये त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली. भाजप हा सर्वाधिक संख्याबळ (१६१) असलेला पक्ष होता. केंद्रात एकदा तरी सत्तारूढ व्हायचे या एकमेव उद्देशाने भाजपने सरकारस्थापनेचा दावा सांगितला. तोपर्यंत अन्य विरोधी पक्षांमध्ये सरकारस्थापनेबाबत चर्चा झालेली नव्हती. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार स्थापन झाले, पण केवळ तेरा दिवसात ते पडले. अडवानी यांनी भाजपला केंद्रीय सत्तेपर्यंत पोचविले खरे, पण त्या सत्तेचे नेतृत्व त्यांना मिळाले नाही. असे का? माखनलाल फोतेदार यांच्या पुस्तकात याबाबतचा एक संदर्भ सापडतो. तो खरा मानायचा झाल्यास अडवानी हे तत्कालीन दरबारी राजकारणाचे बळी ठरले असावेत असे अनुमान काढावे लागेल. नरसिंह राव हे पंतप्रधान असताना त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरीला त्यांच्याच पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जैन हवाला डायरी प्रकरण हा त्याचाच एक भाग होता व त्या आधारे त्यांनी अनेकांना वाटेला लावण्याचे प्रयत्न केले. या डायरीत अडवानी यांच्या नावाचा उल्लेख होता आणि त्यामुळे अडवानी यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्या घटनेपासून राव यांच्यावर अडवानी विलक्षण नाराज होते आणि कसेही करून राव यांना सत्तेवरून हटवायचे त्यांच्या मनाने घेतले. फोतेदार यांच्या म्हणण्यानुसार, एका ब्राह्मण नेत्याला दुसऱ्या पर्यायी ब्राह्मण नेत्याचे नाव पुढे करूनच हटविता येईल हा सिद्धांत त्यांनी भाजपनेते कृष्णलाल शर्मा यांना सांगितला किंवा त्यांच्या गळी उतरविला. शर्मा यांनी अडवानी यांची समजूत पटविली आणि १९९५ मध्ये अडवानी यांनी वाजपेयी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील असे जाहीर केले. त्यानंतर १९९६, १९९८ व सरतेशेवटी १९९९ मध्येही वाजपेयी हेच पंतप्रधान झाले. अडवानी यांनी उपपंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारली. 

तसेच, २००४ व २००९ या दोन निवडणुका पूर्णतः अडवानी यांच्या नेतृत्वाखालच्या होत्या. परंतु, १९९९ पर्यंत अडवानी यांनी पक्षाचे प्रमुख रणनीतीकार या नात्याने मिळविलेल्या यशाने त्यांना २००४ व नंतर २००९ मध्ये हुलकावणी दिली. १९९९ मध्ये पक्षाने १८२ जागा मिळविण्याची मजल गाठली. २००४ मध्ये १३८ व २००९ मध्ये ११६ पर्यंत संख्याबळ घसरले आणि अडवानी यांच्या नेतृत्वालाही उतरती कळा लागली. अडवानी थांबण्यास तयार नव्हते. तोपर्यंत पक्षात नवनेतृत्वाचे वारे वाहू लागले होते. अडवानींना या बदलत्या हवेची जाणीव झाली होती, परंतु कळूनही ते उमजू शकले नसावेत. वाजपेयींच्या अनुपस्थितीत आता तरी पंतप्रधानपद आपल्याला मिळेल किंवा पक्ष आपल्याला साथ देईल या आशेवर ते राहिले आणि ती आशाही फोल ठरली. पंतप्रधानपद गेले, किमान राष्ट्रपतिपद तरी मिळेल ही आशाही त्यांनी बाळगली व तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा आली. वाजपेयींच्या नेतृत्वाची चमक उतरू लागल्यानंतर त्यांची जागा घेण्याच्या दृष्टीने आणि आपणही उदारमतवादी किंवा अन्य विचारांची दखल घेणारे नेते असल्याचे दाखविण्यासाठी अडवानी यांनी पाकिस्तानच्या भेटीत महंमद अली जिना यांची तारीफ करताना त्यांना धर्मनिरपेक्षतेचे प्रमाणपत्र दिले. ते कुणालाच रुचले नाही. रा. स्व. संघाने तर ते फेटाळून लावले. अडवानी यांना हे विधान विलक्षण भोवले. त्या आघातातून ते स्वतःला सावरू शकले नाहीत. 

संसदेतली ही शेवटची पाच वर्षे अडवानी यांनी अनुल्लेख व उपेक्षा सहन करीत घालवली. ते दृश्‍य पाहणे कधीकधी असह्य असायचे. पण या शरपंजरी पडलेल्या भीष्माचार्याने ते सर्व सहन केले. आज स्वतःला उत्तुंग समजणारी त्यांच्या पक्षातली नेतेमंडळी एक मूलभूत गोष्ट विसरत आहेत. ते अडवानी यांच्या खांद्यावर उभे आहेत म्हणून त्यांचे खुजेपण झाकले गेले आहे. अडवानींची दखल घेतल्याखेरीज भारतीय जनता पक्षाची वाटचाल पूर्ण होणार नाही. भारतीय राजकारणातही अडवानी हे एक अध्याय म्हणून कायम राहतील!    

संबंधित बातम्या