शहरी राजकारण आणि परिसंस्था 

प्रकाश पवार
सोमवार, 12 ऑगस्ट 2019

राज-रंग
 

महाराष्ट्रातील शहरी राजकारणामध्ये सत्तर व ऐंशीच्या दशकापासून शहरी राजकीय परिसंस्था ही संकल्पना राजकीयदृष्ट्या गतिशील झाली. या चौकटीमध्ये महाराष्ट्राचे समकालीन राजकारण घडते. शहरी राजकारण शहरातील अनेक संकल्पनांपैकी शहरी राजकीय परिसंस्था संकल्पनेच्या भोवती फिरते. राजकीय परिसंस्था ही संकल्पना राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, धर्मकारण यांचा पर्यावरणाशी व परिसंस्थेशी असलेल्या संबंधाबद्दल वापरली जाते. या चौकटीत विविध प्रश्‍न उभे राहिले. समकालीन प्रश्‍न आणि बदलवाचक अशी राजकीय परिसंस्था ही संकल्पना आहे. ही संकल्पना १९३५ पासून वापरली जाते. परंतु, सत्तरीच्या दशकामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही संकल्पना शहरी भागात प्रथम वापरली गेली. ऐंशीच्या दशकामध्ये परिसंस्थेच्या मुद्द्यांवर चळवळी आणि आंदोलने सुरू झाली (हमाल पंचायत, पाणी पंचायत, माथाडी कामगार, एन्रॉन विरोधी आंदोलन, रासायनिक खतविरोधी आंदोलन, समन्याय्य पाणी वाटप, सर्वांना आरोग्य देता येते). नव्वदीच्या दशकानंतर शहरी भागात राजकीय परिसंस्था या मुद्द्यावर आधारीत राजकारण जास्त गतिशील झाले. महाराष्ट्राच्या शहरी भागातील सजीव सृष्टी आणि भोवतालची परिस्थिती यांची चर्चा राजकीय संदर्भात सुरू झाली. परिसंस्थेच्या विरोधातील शासकीय व पक्षांच्या धोरणांवर संघर्ष सुरू झाले. भौतिक मालमत्ता, जमीन, नैसर्गिक संसाधने, व्यक्ती आणि निसर्ग यांचे संबंध, विज्ञान धोरणाचा व्यक्ती आणि निसर्गावर झालेला परिणाम या गोष्टी राजकारणात महत्त्वाच्या म्हणून पुढे आल्या. यामुळे खरे तर महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणाचा पोत १९९० नंतर जलद गतीने बदलला. त्यामुळे शहरी राजकारणात शहरी राजकीय परिसंस्था ही संकल्पना रूढ झाली. या मुद्द्यावर सरकारला विरोध, राजकीय पक्षांना विरोध, भांडवलदारांना विरोध, मोठ्या धरणांना विरोध असे विविध प्रश्‍न सामूहिकपणे पुढे आले. यातून महाराष्ट्राचे राजकारणदेखील वेगळ्या पद्धतीने घडू लागले. हे राजकारण अजूनही राजकारण म्हणून ओळखले जात नाही. परंतु, हा राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा बदल आहे. 

परिसंस्थेशी संबंधित राजकीय संरचना 
परिसंस्थेच्या संदर्भांत राजकीय प्रश्‍न उभे राहिले. त्यानंतर परिसंस्थेबद्दलचे कायदे आणि त्यावर आधारीत संस्था स्थापन करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे कायदेशीर आणि संस्थात्मक राजकारण नव्या संस्थांमध्ये घडू लागले. उदा. २००२ मध्ये केंद्र सरकारने जैवविविधता कायदा केला. त्या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्यात जैवविविधता मंडळाची स्थापना करावयाची होती. केंद्राच्या कायद्यानंतर महाराष्ट्रात दहा वर्षांनंतर जैवविविधता मंडळाची स्थापना केली (२०१२). राज्य सरकारने चालढकल केली, तरी सरतेशेवटी नवीन संस्था स्थापन झाली. या कायद्यानुसार २०१४ मध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, गोंदिया, अकोला, पुणे, रत्नागिरी, धुळे, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या होत्या. या समित्यांच्या मधून स्थानिक पातळीवर राजकारण सुरू झाले. जैवविविधता मंडळाचे मुख्य कार्यालय नागपूर येथे आहे. २०१४ मध्ये केवळ औरंगाबाद महानगरपालिका पातळीवर जैवविविधता समितीची स्थापना झाली होती. बुलडाणा नगरपालिकेमध्ये जैवविविधता समितीची स्थापना झाली होती. यावरून पर्यावरणाच्या व परिसंस्थेबद्दल राज्यसरकार फार जागृत नव्हते. तरीही या प्रकारच्या राजकारणाचा रेटा मोठा होता. कायद्यामध्ये तालुका, नगरपालिका, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशा पातळ्यांवर जैवविविधता समित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या उदाहरणावरून असे दिसते, की जैवविविधता हा राजकारणामध्ये आलेला विषय नवीन आहे. परंतु, या मुद्द्यांच्याभोवती राजकारण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला उभे करता आले नाही. जैविक आणि अजैविक यांच्यातील संबंधांची दखल दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांनी घेतली नाही. अजैविक घटकांपैकी हवा, हवामान, पाणी, जमीन, सूर्यप्रकाश हे घटक राजकारणात सुटे सुटे आले. परंतु, या घटकांचा एकत्रित संबंध राजकीयदृष्टीने स्पष्ट केला गेला नाही. त्यामुळे दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांची जैविक आणि अजैविक घटकांबद्दलची भूमिका अस्पष्ट होती. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात शहरी भागात एक मोठा असंतोष उभा राहिला. हा असंतोष शहरी राजकीय परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे याचे आकलन फार वरवरचे होते. त्यामुळे एकूण राजकारणात मोठा बदल होतोय, तो बदल जुन्या राजकारणाशी संबंधित नाही, हेही लवकर लक्षात आले नाही. पर्यावरणातील बदलामुळे साधनसंपत्तीचे विषम वाटप आणि साधनसंपत्तीच्या विषम वाटपामुळे शहरी भागात एक असंतोष निर्माण झाला. तो असंतोष वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्त होऊ लागला. याची उदाहरणेदेखील महाराष्ट्रात एन्रॉन प्रकल्प, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, नाणार प्रकल्प यांना विरोध सुरू झाला. तसेच मोठ्या धरणांना विरोध, पाण्याचे वाटप यावरून वाद उभे राहिले. हे सर्व प्रश्‍न राजकीय आहेत. परंतु, त्यांना नवीन शहरी परिसंस्थेचाही संदर्भ आहे. म्हणून हे प्रश्‍न शहरी राजकीय परिसंस्थेबद्दलचे आहेत. 

परिसंस्थेच्या चौकटीत राजकीय वाद 
महाराष्ट्रात राजकीय परिसंस्थेच्या संदर्भात ग्रामीण विरोधी शहरी असा वाद राजकीयदृष्ट्या उभा राहिला. उदा. धरणांमधील पाणी शहरांना आणि शेतीला देण्याबद्दल तणाव निर्माण झाला. हा वाद पुणे विरोधी ग्रामीण, अहमदनगर-नाशिक ग्रामीण विरोधी औरंगाबाद शहर असा प्रत्येक वर्षी वाढला. त्यामुळे पालकमंत्री पाणी वाटपाच्या मुद्द्यांवर सातत्याने वादाच्या क्षेत्रात अडकले. याबरोबरच पाण्याचे समन्याय पद्धतीने वाटप करावे अशी चळवळ महाराष्ट्रात उदयाला आली. ग्रामीण भागामध्ये दुष्काळांचे वर्णन राजकीय दुष्काळ असे केले गेले. म्हणजेच दुष्काळ हा नैसर्गिक नाही, तर तो मानवनिर्मित आहे. म्हणजेच दुष्काळ राजकारणाने निर्माण केलेला आहे, अशी चर्चा सार्वजनिक पातळीवर झाली. माण-खटाव भागातील लोकांचे राजकारण विषयक आकलन राजकारणाने दुष्काळ निर्माण केला असे झाले आहे. तसेच मराठवाड्यातील लोक मराठवाडा ऐवजी दुष्काळवाडा अशी चर्चा करतात. दुष्काळवाड्याची संकल्पना ही शहरी भाग विरोधी अशा अर्थानेदेखील आहे. कारण नाशिक, पुणे या भागामध्ये शहरांची वाढ झाली. येथील शहरी भागात पाणी जास्त द्यावे लागले. उर्वरित पाणी नाशिक, अहमदनगर, पुणे या जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात गेले. तेथील ग्रामीण भागदेखील निमशहरी झाला. या पलीकडे म्हणजे मराठवाड्यात पाणी पोचले नाही. त्यामुळे मराठवाडा म्हणजे ग्रामीण आणि मराठवाडा म्हणजे दुष्काळवाडा अशी कल्पना राजकारणात पुढे आली. यामुळे मराठवाड्यामध्ये जैविक आणि अजैविक या दोन्ही गोष्टींची कमतरता दिसून आली. भेदभाव दिसून आला. यातूनच ग्रामीण विरोधी शहरी अशी राजकारणाची नवीन संरचना व्यापक पातळीवर उभी राहिली. ही संरचना शहरी राजकीय परिसंस्था या आधारे विकास पावली. यातून शहरी राजकीय परिसंस्था विरोधी ग्रामीण राजकीय परिसंस्था असा मोठा राजकीय प्रश्‍न उभा राहिला आहे. 

शहरी प्रश्‍न आणि चळवळी 
महाराष्ट्राच्या शहरी भागात विविध नवीन प्रश्‍न उभे राहिले. त्यातून नवीन संस्था स्थापन झाल्या. त्या संस्थांचे स्वतंत्र राजकारण सुरू झाले. नवीन प्रश्‍न परिसंस्था आणि पर्यावरणाशी संबंधित आहेत. अशी चर्चा १९७२ पासूनच सुरू झाली. कारण १९७२ ला स्टॉकहोम येथे इंदिरा गांधी यांनी भारतातील गरिबीचे कारण जैवविविधतेचा ऱ्हास असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शहरी गरीब आणि शहरातील राजकीय परिसंस्था यांच्यामध्ये सातत्याने एक संवाद होत गेला. त्या संवादातून प्रस्थापित पक्षांबद्दल खूप मोठा असंतोष निर्माण झाला. या असंतोषाची कारणे उत्पादन, पुनरुउत्पादन नफा तोटा या गोष्टींवर शहरी गरीब नाराज झाले. तसेच शहरातील मध्यमवर्गानेदेखील या गोष्टींबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त केला. तसेच जुन्या आजारांमध्ये बदल होऊन नवीन प्रकारचे आजार उदयाला आले. उदा. बर्ड फ्लू, स्वाईन फ्लू, इन्फ्ल्यूएंझा अशा आजारांची निर्मिती शहरी समस्यांमधून झाली. चयापचय क्रिया बदलत गेली. पचन शक्ती शहरी भागात कमी होत गेली. यावर उपाय म्हणून योगाची चळवळ उदयास आली. त्या चळवळीने राजकीय हस्तक्षेप सुरू केला. विध्वंसक रासायनिक प्रक्रिया घडू लागल्या. यातूनच माणसाचे निसर्गाशी असणारे नाते दुराव्याचे निर्माण झाले. गोड्या पाण्याची कमतरता पडू लागली. निसर्गातील जैवविविधता कमी झाली. शहरी भागातील निकोप मानवी जीवन धोक्‍यात आले. विविधता हे निकोपपणाचे एकक आहे. परंतु, शहरातून विविधता नष्ट झाली. यामुळे मानवी जीवनातील अन्नसाखळी विस्कळीत झाली. त्यामुळे हार्मोन्स असंतुलित झाले. तसेच शहरातील फ्लॅटमध्ये सूर्यप्रकाश उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांचे आजार वाढले (कॅल्शिअमची कमतरता, ड जीवनसत्त्वाची कमतरता). या प्रक्रियेचा भाग म्हणून शहरी भागात वैद्यकीय सुविधा पुरवणाऱ्या संस्थांचा विस्तार झाला. राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि वैद्यकीय संस्था यांच्यामध्ये राजकीय संबंधाची साखळी उदयास आली. शहरी भागातील लोकसंख्या वाढीमुळे तेथील दळणवळणावरती ताण आला. मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई मेट्रो, नागपूर मेट्रो, पुणे मेट्रो अशी यंत्रणा उभी राहिली. ही यंत्रणा राजकारणात प्रभावी ठरली आहे. दळणवळणामधून प्रदूषण वाढले. शहरातील सांडपाणी नदीत जाण्यामुळे नद्या प्रदूषित झाल्या. यामुळे महाराष्ट्र सरकारने निती आयोगाकडे पैशांची मागणी केली आहे. झाडे, वनस्पती, जलचर प्राणी नष्ट झाले. यामुळे एकूणच पर्यावरणाची साखळी विस्कळीत झाली. शहरी भागातील या समस्या निमशहरी भागातदेखील गेल्या. उदा. शिरोळ तालुक्‍यात जवळपास साडेसोळा हजार कॅन्सरग्रस्त व्यक्ती आहेत, असा सर्वत्र बोलबाला झाला आहे. यासाठी भूमाता संस्थेच्या वतीने प्रदूषणमुक्त नद्यांचा जागर ही मोहीम हाती घेतली. म्हणजेच आंदोलनाच्या पातळीवरील राजकारणदेखील परिसंस्थेच्या संदर्भात घडू लागले. भारताच्या अर्थसंकल्पामध्ये झिरो बजेट म्हणजे खर्चशून्य शेती ही नवीन संकल्पना समाविष्ट केली गेली. म्हणजे संकल्पना, संरचना, कार्यपद्धती आणि राजकीय संबंध यांची पुनर्बांधणी शहरी राजकीय परिसंस्थेच्या संदर्भात होत आहे. हा शहरी राजकारणातील नवीन प्रवाह आहे. यांचे आत्मभान भाजप पक्षाला सर्वांत जास्त आहे. 

थोडक्‍यात शहरी राजकारण हे शहरी राजकीय परिसंस्थेच्या चौकटीत घडते. राजकीय संस्था, राजकीय कार्यपद्धती, राजकीय संकल्पना, राजकीय मूल्यव्यवस्था, राजकीय पक्षांमधील सत्तास्पर्धा या शहरी परिसंस्थेचा संदर्भ लक्षात घेऊन कार्यशील झाल्या आहेत. या चौकटीमध्ये अर्थसंकल्पाची मांडणी होते. म्हणून महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाचा शहरी परिसंस्था हा मध्यवर्ती आशय ठरतोय.

संबंधित बातम्या