जम्मू-काश्‍मीरमधील संरचनात्मक फेरबदल 

प्रकाश पवार
सोमवार, 12 ऑगस्ट 2019

कव्हर स्टोरी
 

जम्मू-काश्‍मीर संदर्भात घटनात्मक आणि संरचनात्मक असे दोन फेरबदल झाले. यांपैकी ३७० व्या कलमामध्ये दुरुस्ती हा एक बदल आणि दुसरा बदल म्हणजे दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेशांची संरचना निर्माण करण्यात आली. हे दोन्ही फेरबदल नवभारत संकल्पनेच्या चौकटीमध्ये करण्यात आले. समकालीन दशकामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने नवभारत संकल्पना मांडली. या नवभारत संकल्पनेची सुरुवात अर्थातच निती आयोगाच्या संरचनेपासून झाली. आरंभी निती आयोगाच्या माध्यमातून संरचनात्मक आणि मूल्यात्मक बदल झाला. त्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरच्या संदर्भात बदल केला गेला. हे दोन्ही फेरबदल देशांतर्गत पातळीवरील बदल आहेत. यापैकी जम्मू-काश्‍मीर संदर्भातील बदल नागरिकत्व, संपत्ती, केंद्र-राज्य संबंध या क्षेत्रांशी संबंधित झाले. भाजपने बदल करण्यामध्ये पुढाकार घेतला. तर कॉंग्रेस आणि जम्मू-काश्‍मीरमधील स्थानिक पक्षांनी विरोध केला. त्यामुळे हा विषय काळ्या-पांढऱ्या चौकटीत मांडला गेला. काळ्या-पांढऱ्या रंगाखेरीज कोणते संरचनात्मक फेरबदल झाले? त्यामुळे केंद्र आणि जम्मू-काश्‍मीर यांची नवीन जुळणी कशी केली? यामुळे एकूण भारतीय संघराज्यांमध्ये कोणते बदल घडत आहेत? हे मुद्दे समजून घेणे लक्षवेधक ठरते. 

ग्रेट विशेष दर्जाच्या भ्रमाचा अस्त 
जम्मू-काश्‍मीर राज्याच्या आरंभापासूनच त्यांच्या विशेष दर्जाबद्दल मतभिन्नता होती. खरेच या राज्याला ग्रेट विशेष दर्जा होता का? तर, या राज्याला ग्रेट विशेष दर्जा नव्हता. हा मुद्दा राजकीय प्रक्रियेतील वाद आणि राज्यघटनेतील तरतुदीवरून स्पष्टपणे दिसतो. परंतु वेळोवेळी सोईप्रमाणे दावे प्रतिदावे केले गेले. त्यामध्ये भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांनी नेहरूंना जबाबदार धरले. हा खरेतर राजकीय निरक्षरतेचा भाग आहे. कारण भारतीय राजकारणात आरंभीपासून पोलादी स्वायत्तता विरुद्ध तत्कालीन स्वायत्तता (अस्थायी) हा प्रमुख फरक होता. पोलादी स्वायत्ततेचा दावा शेख अब्दुलांनी केला होता. तत्कालीन स्वायत्तता नेहरू सरकारने दिली होती. या दोन्ही संकल्पना परस्परविरोधी होत्या. या दोन्ही संकल्पनांचे अर्थ कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस विरोधकांनीही समजून घेतले नाहीत. गोपालस्वामी अय्यंगार हे संसदेत भारतीय राज्यघटनेचे तत्कालीन सदस्य होते. त्यांनी जम्मू-काश्‍मीरमधील समस्यांमुळे भारतीय राज्यघटना लागू करणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका मांडली. त्यांनी या राज्याला तात्पुरते नवे कलम दिले जावे असा विचार मांडला. स्थिती सामान्य झाल्यानंतर कलम हटवू अशी त्यांची भूमिका होती. त्या दोन्ही संकल्पनांना संघ, जनसंघ, भाजपपरिवाराचा विरोध होता. परंतु सरतेशेवटी घटनात्मक तरतूद तत्कालीन आहे, हा मुद्दा भाजपने समजून घेतला. मात्र कॉंग्रेस पक्षाने तत्कालिनतेचा स्वायत्ततेचा अर्थ ग्रेट स्वायत्तता असा लावला. येथे कॉंग्रेस नेहरूंच्या विचारांपासून अलिप्त झाली. कारण नेहरूंनीदेखील तत्कालीन स्वायत्तता असा अर्थ लावला होता. हा मुद्दा पंडित नेहरू आणि पं. प्रेमनाथ बजाज यांच्या पत्रव्यवहारात दिसतो (२१ ऑगस्ट १९६२). जगमोहन (माजी राज्यपाल) यांनी ‘दहकते अंगारे’ हे पुस्तक लिहिले आहे. त्या पुस्तकातदेखील त्यांनी ३७० व्या कलमाच्या अस्ताला सहमती दिली असे दिसते. भाजपने कलम ३७० मध्ये संशोधन केले. त्यामधील दोन आणि तीन खंड रद्द करण्यात आले. परंतु खंड एक रद्द केला गेला नाही. ३७० (१) मधील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचा भाग शिल्लक ठेवला गेला. खंड एकच्या आधारे त्यांनी दोन, तीन खंड आणि ३५ (अ) रद्द केले. ही संधी भाजपला नेहरूंनी उपलब्ध करून दिलेल्या तत्कालीन तरतुदीमुळे मिळाली. कलम ३७० मधील तरतुदी काळाच्या ओघामध्ये सौम्य झाल्या होत्या. प्रतीकात्मक स्वरूपात संरचनात्मक यंत्रणा मात्र दिसत होती. १९५३ मध्ये ‘पंतप्रधान’ऐवजी ‘मुख्यमंत्री’ असा बदल करण्यात आला. त्यानंतर १९५६ मध्ये बदल करण्यात आले. जवळपास ९८ राष्ट्रपतींचे आदेश या राज्याला लागू केले. जवळपास ३०० कलमे काश्‍मीरला लागू केली होती. राजीव गांधींनी घटनादुरुस्ती करून काश्मीरला कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता (३० जुलै १९८६). ३७० अंतर्गत फेरबदल करण्यास कॉंग्रेसने २०१४ च्या आधी वेळोवेळी सहमती दिली होती. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाने एकदम काळ्या रंगातून आणि भाजपने एकदम पोलादी फेरबदल अशा पांढऱ्या रंगातून पाहण्याची गरज नाही. जम्मू-काश्‍मीरसाठी शेख अब्दुलांनी पोलादी स्वायत्ततेचा दावा केला होता (Iron-clad autonomy). अशा प्रकारची स्वायत्तता नेहरूंनी दिली नव्हती. शिवाय काळाच्या ओघात बदल झाले. त्यामुळे विशेष दर्जाचा अस्त हा राजकीय वाद मर्यादित स्वरूपाचा आहे. ग्रेट विशेष दर्जा हा घटनात्मक नव्हता, तर तो लोकरचित होता. ३५ (अ) ही तरतूद फार बदलली नव्हती. माजी राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी नेहरूंच्या सल्ल्याने १९५४ मध्ये या तरतुदीचा समावेश ३७० कलमामध्ये केला होता. या तरतुदीने जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेला जम्मू-काश्‍मीरमधील कायम रहिवासी परिभाषित करण्याचा अधिकार मिळाला होता. ही तरतूद नागरिकत्व ठरवत नव्हती. नागरिकत्व ठरविण्याचा अधिकार केंद्राला होता. राज्याचा कायम रहिवासी अधिकार संपत्तीची मालकी व मूलभूत हक्क अशा गोष्टींशी संबंधित होता. त्यांचा वापर करून काश्‍मीरने व्यक्तीच्या जीवनात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे नव्वदीनंतर याविरोधात चळवळ उभी राहिली. इतर राज्यातील म्हणजे बाहेरील नागरिक जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जमीन आणि मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हते. तसेच राज्यात नोकरी मिळवू शकत नव्हते. यास कायम रहिवासी कायदा म्हणून ओळखले जात होते. महिलांना संपत्तीचा अधिकार मिळत नव्हता. राज्याबाहेरील महिलांच्या मुलामुलींना संपत्तीचा अधिकार नव्हता. या गोष्टीबद्दल राज्यात वादविवाद होता. तसेच त्या विरोधात चळवळ सुरू झाली होती. डी. डी. ठाकूर आणि एम. एम. अन्सारी अशी दोन वेळा चिकित्सक चर्चा झाली. ही राजकीय प्रक्रिया कॉंग्रेस पक्षाने नीट समजून घेतली नाही. ऑगस्टमध्ये या दोन्ही तरतुदींच्या अस्ताचा निर्णय भाजपने घेतला (३७० (२), ३७०(३.) त्याला कॉंग्रेसने विरोध केला. त्यामुळे भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस असा वाद झाला. खरेतर हा संघराज्याबद्दलचा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्याची खुलेआम व अभ्यासपूर्ण चर्चा विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसने व इतरांनी केली नाही. सरतेशेवटी भारतीय संघराज्यातून एक घटकराज्य कमी झाले. त्याचा ग्रेट विशेष दर्जाही संपुष्टात आणला गेला. एवढेच नव्हे, तर जम्मू-काश्‍मीरने तयार केलेली राज्यघटना रद्द झाली. तसेच जम्मू-काश्‍मीर घटक राज्यही रद्द झाले. हा देशांतर्गत पातळीवरील संघराज्याच्या संरचनेतील फेरबदल झाला. हा फेरबदल ऐतिहासिक, तसाच क्रांतिकारक आहे. धाडसी आहे. संसदीय साधन-शुचिता नेहरू पाळत होते. हा मुद्दा वगळता नेहरूंचा विचार कोठेही शत्रुभावी ठरत नाही. त्यामुळे या चौकटीमध्ये संस्थात्मक बदल झाले. हा फेरबदल बहुमताच्या आधारे घटनात्मक चौकटीत झाला. थोडक्यात, सरतेशेवटी ग्रेट विशेष दर्जाचा अस्त झाला. या प्रक्रियेतून एकूण चार मोठे बदल झाले. १) ३७० चा अस्त नव्हे तर ३७० (२), ३७० (३) चा अस्त झाला. ३७० (१) हे कलम शिल्लक राहिले आहे. ते आजही संविधानाचे अंग आहे. या कलमाने राष्ट्रपतींना राज्यघटनेची सर्व कलमे जम्मू-काश्‍मीरला लागू करण्याचा अधिकार आहे. तो शिल्लक ठेवलेला दिसतो. २) लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश केला गेला. 
३) जम्मू-काश्‍मीर या केंद्रशासित प्रदेशाची संरचना केली गेली. ४) जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सहा वर्षांऐवजी पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्यासाठी तरतूद केली गेली. हा फेरबदल बहुमताने झाला. परंतु अल्पमताशी संवाद झाला नाही. संसदेत चर्चा नीटनेटकी झाली नाही. तसेच हा बदल बहुमताच्या बळाच्या आधारे झाला. त्यामुळे या फेरबदलास सक्ती मानले जात आहे. तरीही जम्मू, लडाख, भारतातील इतर राज्ये आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या गोष्टीस जवळपास अधिमान्यता मिळालेली आहे. पक्षीय मतभिन्नतेचे मुद्दे मागे राहिले. त्या प्रश्‍नावर संघर्ष होत राहील. 

नवीन संरचनात्मक चौकट 
दोन अतिमहत्त्वाच्या घटना म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरची राज्यघटना व घटक राज्य संपुष्टात आले. यामुळे जुनी संरचनात्मक चौकट रद्द ठरली. नवीन संरचनात्मक चौकट कोणती आली हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या मुद्द्याचे विवेचन म्हणजे जम्मू-काश्‍मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले. या दोन संरचनांपैकी एक संरचना जम्मू-काश्‍मीर केंद्रशासित प्रदेश उदयास आली. तिचे स्थान दिल्ली विधानसभेसारखे राहील. या केंद्रशासित प्रदेशात वीस जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे. जम्मू-काश्‍मीर या प्रदेशात पूर्वी २२ जिल्हे होते. त्यातील दोन जिल्हे कमी करण्यात आले. त्या दोन जिल्ह्यांचा (लेह व कारगील) समावेश लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आला. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्‍मीरपेक्षा वेगळा आहे. कारण तेथे विधानसभा ही संरचना निर्माण केलेली नाही. जम्मू-काश्‍मीर केंद्रशासित प्रदेशाला, तसेच लडाख केंद्रशासित प्रदेशालाही उपराज्यपाल अशा संरचना देण्यात आल्या आहेत. लडाखमध्ये राजकीय यंत्रणा नव्हे, तर प्रशासकीय यंत्रणा उदयास आली. प्रशासकीय नियंत्रण भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडे राहणार आहे. ही लडाखची मागणी १९४७ पासूनची होती. ‘लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशन’ने लडाख केंद्रशासित करण्यासाठी चळवळ सुरू केली होती (१९८९). या मुद्द्यावर २००४, २०१४ व २०१९ अशा तीन निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधी लोकसभेत निवडून दिले होते. त्यामुळे लडाख भाजपबरोबर राहिला. राज्याच्या स्वायत्ततेचे विभाजन झाले. केंद्राच्या अंतर्गत सत्ता आणि अधिकारांमध्ये काटछाट झाली. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये यामुळे महत्त्वाचे कार्यात्मक आणि संरचनात्मक बदल झाले. जम्मू व काश्‍मीरमधील मतदारसंघांचे परिसीमन केले गेले. काश्मीरमध्ये राज्यातील १६ टक्के भूभाग होता. काश्‍मीर आणि जम्मूच्या विधानसभेच्या जागांमध्ये विषमता होती. काश्‍मीरबद्दल जम्मू असमाधानी होता. कारण मतदारसंघांच्या संरचनेमध्ये असंतुलन झाले होते. या गोष्टीमुळे जम्मूमध्ये भाजपला पाठिंबा आहे. नवीन विधानसभेत जम्मूवरील अन्याय कमी होईल. थोडक्‍यात, जम्मू व काश्‍मीर यांच्यातील संबंध सलोख्याचे नव्हते. त्यांच्यात राजकीय सत्तासंघर्ष होता. त्यामुळे या प्रक्रियेला जम्मूचा पाठिंबा आहे. तर त्याबरोबरच मूल्यात्मकदेखील बदल झाले. याआधी जम्मू-काश्‍मीर राज्यात राज्यपाल शासन लागू करता येत होते परंतु तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नव्हती. या बदलामुळे घाटीत राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची नवी पद्धती सुरू झाली. तसेच जम्मू-काश्‍मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लागू करता येत नव्हती. या फेरबदलामुळे जम्मू-काश्‍मीर व लेह-लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात आर्थिक आणीबाणी लागू करता येणार आहे. या दोन उदाहरणांवरून असे दिसून येते, की जम्मू-काश्‍मीर, लेह-लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजकीय संरचनांमध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकते अशी नवीन संरचना आणि कार्यपद्धती निर्माण केली गेली. हा अधिकार केंद्र सरकारला ३७० (१) ने दिला आहे. थोडक्‍यात, या कलमाने केंद्र सरकार सर्व घटनात्मक कायदे जम्मू-काश्‍मीरला लागू करू शकते. याशिवाय केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे कायदे या दोनही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होणार आहेत. म्हणजेच सवर्ण गटातील आर्थिक मागासलेल्यांना १० टक्के आरक्षण लागू केले जाणार आहे. तसेच संपत्तीचा मालकी हक्क सर्व भारतातील नागरिकांना मिळणार आहे. इतर राज्यांतील नागरिकांना या दोनही केंद्रशासित प्रदेशात मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे खरे तर हा अधिकार जम्मू-काश्‍मीर व लेह-लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशाबाहेरील इतर घटकराज्यांतील नागरिकांना मिळालेला आहे. तसेच या राज्यात नव्याने विवाह होऊन जाणाऱ्या स्त्रियांना व त्यांच्या अपत्यांना संपत्तीचा अधिकार मिळणार आहे. म्हणजेच थोडक्‍यात, जम्मू-काश्‍मीर व लेह-लडाखमधील नागरिक आणि बाहेरील परंतु भारताच्या इतर राज्यांतील नागरिक यांच्यात खुली आर्थिक स्पर्धा उदयाला येणार आहे. या दोन्हीही केंद्रशासित प्रदेशात राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप हा नव अभिजात उदारमतवादासाठी झाला. पुढे होत राहील. हा हस्तक्षेप नव आर्थिक उदारमतवादाच्या संदर्भांतील आहे. येथील आर्थिक विकासाची गती मंदावली होती. त्यामध्ये राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करून जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण या आर्थिक धोरणाला पाठिंबा दिला. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला मान्यता दिली. जम्मू-काश्‍मीर आणि लेह-लडाख हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरणासाठी खुले केले गेले. हा आर्थिक क्षेत्रातील संरचनात्मक बदल या दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या संरचनांमुळे झाला आहे. खासगी गुंतवणुकीच्या विकासाचे प्रवेशद्वार उघडले गेले. या बदलामुळे जम्मू-काश्‍मीरचा रहिवासीदेखील भारताच्या कानाकोपऱ्यातील असणार आहे. कारण १९५४ च्या तरतुदीनुसार जम्मू-काश्‍मिरचा कायम रहिवासी ठरविण्याचा अधिकार रद्द झाला. या घटनेचा परिणाम घाटीतील नागरिकांवरती दूरगामी होईल. कारण भारताच्या कानाकोपऱ्यातील लोक मालमत्ता खरेदी करू शकतील व स्थायिक होऊ शकतील. म्हणजेच या भागात हिंदूंचे स्थलांतर होईल. बहुसंख्याक मुस्लीम हे या प्रदेशाचे वैशिष्ट्य जाऊन बहुसंख्याक हिंदू हे वैशिष्ट्य होईल, अशी जम्मू-काश्‍मीरमधील स्थानिक जनतेच्या मनात भीती आहे. यामुळे या केंद्रशासित प्रदेशात हिंदू-मुस्लीम सलोखा आणि मालमत्तेला संरक्षण असे दोन महत्त्वाचे यक्षप्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. नव्याने निर्माण केलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांतर्गत सुरक्षितता, सीमेपलीकडील दहशतवाद, आंतरराष्ट्रीय संबंध हे प्रश्‍न सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली होते. त्यामुळे याबद्दल दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश केंद्रावर अवलंबून राहतील. परंतु या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांत शिक्षणाचा, माहितीचा अधिकार, सीएनजी, मनी लॉंडरिंग विरोधी कायदा, काळा पैसा विरोधी कायदा, भ्रष्टाचार विरोधी कायदा असे केंद्र सरकारचे कायदे लागू होणार आहेत. यामुळे जम्मू-काश्‍मीर आणि उर्वरित भारत यांच्यामध्ये कायद्याच्या संदर्भात समानता दिसून येणार आहे. त्यास भाजप एकसंघीकरण अशी संकल्पना वापरते. त्यास सामाजिक समरसता असेही संबोधले जाते. हा मूल्यात्मक फेरबदल दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्थापनामुळे घडणार आहे. हा बदल नरेंद्र मोदींच्या नवभारत संकल्पनेचा विस्तार आहे. सर्वांत मोठा फेरबदल म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरचा घटकराज्याचा दर्जा हातून निसटला. या राज्याचे स्थान इतर घटकराज्याच्या खाली घसरले. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरला दिल्लीसारखा मर्यादित राजकीय दर्जा मिळाला, तर लडाखला चंदीगडसारखा प्रशासकीय दर्जा दिला गेला. या अर्थाने एकूण जम्मू-काश्‍मीरच्या राजकीय सत्ता व अधिकारांमध्ये मोठी घट झाली. त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीर, लडाख आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये राजकीय सत्ता व अधिकाराचा नवीन पेचप्रसंग उभा राहिला. हे भाजपच्या नवभारत संकल्पनेपुढील आव्हान आहे. भारतीय राज्यसंस्था अंतर्गत सार्वभौमत्व विषय निर्णय घेण्यास कार्यक्षम असल्याचाही भाजपचा दावा दिसतो. कारण महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या ताज्या भूमिकेनंतर भाजपने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या कथेचा अर्थबोध व्यापक व खोलवर पोचलेला आहे. ही कथा राज्यसंस्था शक्तिशाली असल्याचा संदेश संघराज्यातील घटकराज्यांना आणि त्या बरोबरच सभोवतालच्या  देशांना देते. शिवाय सरकारला बहुमत आहे, याचा अर्थ सरकार लोकवादी आहे, असा संदेश देते. लोकवादाच्या विविध अर्थछटा आहेत (आर्थिक, सामाजिक, आरक्षण, रोजगार). त्या सर्व अमित शहांच्या युक्तिवादामध्ये दिसून आल्या. त्यामुळे हा निर्णय‌ जम्मू-काश्‍मीर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या खेरीज अन्यत्र लोकवादाच्या सर्व अर्थछटांना पाठिंबा मिळविणारा दिसतो. यातून नरेंद्र मोदी सरकारच्या अधिमान्यतेमध्ये वाढ झाली. हा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्यसंस्थेच्या वैचारिक धुरीणत्वाचे लक्षण ठरते.


कलम ३७० आहे तरी काय?
कलम ३७० मधील प्रमुख मुद्दे 

  • पाकिस्तानने ऑक्‍टोबर रोजी काश्‍मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम ३७० अस्तित्वात आले. 
  • कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे. 
  • कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्‍मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा करण्याचा अधिकार आहे. 
  • इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 
  • या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. 
  • कलम ३७० मुळेच जम्मू-काश्‍मीरवर १९७६ चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्‍मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही. 
  • एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. 
  • याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम ३६० देखील जम्मू-काश्‍मीरवर लागू होत नाही. 
  • भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. 
  • जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम ३७० द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे. 
  • पन्नासच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. जम्मू-काश्‍मीर पूर्णपणे एकीकृत व्हावे, असे त्यांना वाटते.

कलम ३७० हवंय, कारण...

  • कलम ३७० कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्‍मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्‍चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात. 
  • भारत आणि जम्मू-काश्‍मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते, की कलम ची कायम चुकीची व्याख्या होत आलेली आहे. 
  • या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्‍मिरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्‍मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात. 
  • जम्मू-काश्‍मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास या राज्याच्या मूलनिवासींव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांनापरवानगी नाही. विशेष म्हणजे २००२ पर्यंत राज्यातील मूल निवासी मुलीने राज्याचा मूलनिवासी नसलेल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील अधिकारही मिळत नसे. मात्र, २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे हा भेद दूर केला. सध्याही येथे ‘काश्‍मिरेतर’ नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योगांच्या स्थापनेस परवानगी नाही. 

कलम ३७० नसल्यास 

  • जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्‍मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्‍मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्‍मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते. या प्रकाराला पायबंद बसेल. 
  • जम्मू-काश्‍मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम ३७० मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो. नागरिकांना सर्व कायद्यांचा फायदा होईल. 
  • जम्मू-काश्‍मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम ३७० अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्‍मीर सरकारवर लावला जात आहे. केंद्र सरकारला तेथील अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करता येईल. 

(साभार : www.esakal.com)
 

संबंधित बातम्या