आक्रसणाऱ्या पाणथळी 

डॉ. श्रीकांत कार्लेकर  
गुरुवार, 22 फेब्रुवारी 2018

विशेष

भारतात कच्छचे रण, चिल्का सरोवर, सांभर सरोवर, सुंदरबन आणि किनाऱ्यावरील सगळे दलदलीचे प्रदेश हे प्रमुख पाणथळ प्रदेश आहेत. असे पाणथळ प्रदेश हे जलीय जैवविविधतेचे प्रचंड मोठे साठे असतात. परिसरीय, पर्यावरणीय आणि आर्थिक असे त्यांचे महत्त्वही खूप मोठे आहे. पण जगातले अनेक पाणथळ प्रदेश आज पर्यावरणीय ऱ्हासाची विशेषतः जल प्रदूषणाची ठिकाणे म्हणून कुप्रसिद्ध होऊ लागली आहेत...
जागतिक पाणथळी दिवसानिमित्त...

भूजल किंवा पृष्ठजलामुळे, पूर्णपणे किंवा अंशतः, कायमस्वरूपी किंवा ठराविक कालांतराने संपृक्त होणाऱ्या भूभागाला पाणथळ प्रदेश किंवा आर्द्र भूमी (Wetland) असे म्हटले जाते. समुद्र किनारी असलेल्या खाड्या, खाडीमुखे, भरती ओहोटी दरम्यान आढळणारे दलदलयुक्त प्रदेश, त्रिभुज प्रदेश, नदीकाठची पूर मैदाने अशा सर्व भूभागाला पाणथळ प्रदेश म्हणतात. पाणथळ प्रदेश जगातल्या सर्वाधिक उत्पादक अशा परिसंस्था आहेत. आजूबाजूच्या पर्यावरणाशी जुळवून घेणाऱ्या अति संवेदनशील अशा या परिसंस्था अनेक जिवांचे उत्तम अधिवास आहेत. 

भारतात कच्छचे रण, चिल्का सरोवर, सांभर सरोवर, सुंदरबन आणि किनाऱ्यावरील सगळे दलदलीचे प्रदेश हे प्रमुख पाणथळ प्रदेश  आहेत. असे पाणथळ प्रदेश हे जलीय जैवविविधतेचे (Aquatic biodiversity) प्रचंड मोठे साठे असतात. परिसरीय, पर्यावरणीय आणि आर्थिक असे त्यांचे महत्त्वही खूप मोठे आहे. जगातले अनेक पाणथळ प्रदेश आज पर्यावरणीय ऱ्हासाची विशेषतः जल प्रदूषणाची ठिकाणे म्हणून कुप्रसिद्ध होऊ लागली आहेत. 

बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी आणि ब्रिटनमधील बर्ड लाइफ इंटरनॅशनल यांनी ‘भारतातील पक्षी आणि जैवविविधता संवेदनशील ठिकाणे’ यासंबंधी संयुक्तपणे एक अहवाल ऑस्ट्रेलियात काही वर्षांपूर्वी सादर केला होता. याकरता त्यांनी भारतातील समुद्र किनाऱ्यांचे प्रदेश, माळराने, जंगले आणि पाणथळ प्रदेश अशा जैवविविधतेने समृद्ध ठिकाणांचा प्रामुख्याने अभ्यास केला. यातील बहुतेक ठिकाणांची जैवविविधता वेगाने ऱ्हास पावत असल्याचे निरीक्षण त्यात नोंदविण्यात आले होते. अशा ठिकाणी सुरू असलेली विकासकामे, विविध कारणांमुळे चालू असलेले प्रदूषण, पर्यावरण संवर्धनाचा कुठलाही विचार न करता चालू असलेले औद्योगीकरण आणि अनिर्बंध शहरीकरण यामुळे या ठिकाणांची ही अवस्था  झाली आहे असेही त्यात म्हटले होते. या सर्वच ठिकाणी अनेक पक्षांचे अधिवास नष्ट होण्याचा धोकाही या अहवालात वर्तविण्यात आला होता. 

आज भारतात अशा संवेदनशील ठिकाणच्या जीववैविध्याला कुठलेही संरक्षण नाही आणि या ठिकाणांना अधिकृत ओळखही दिली गेलेली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. वर उद्‌धृत केलेल्या अहवालाच्या निमित्ताने पाणथळ प्रदेश या भारतातील महत्त्वाच्या अशा जैवविविधतेने समृद्ध अधिवासांचा प्राधान्याने विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. या अहवालात उल्लेख असलेली फ्लेमिंगो सिटी, माळढोक, सेवरी - माहूल क्रीक, सैलाना खारमोर, रानेबेन्नुर इत्यादी अभयारण्याच्या प्रदेशातही पाणथळ प्रदेश आहेतच.  महाराष्ट्रातील जायकवाडी, नांदूर आणि लोणार या तीन पर्यावरण संवेदनशील पाणथळ क्षेत्रांना आरक्षित घोषित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या तीन ठिकाणांप्रमाणेच इतरत्र आढळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पाणथळ क्षेत्रांनाही त्यांची सध्याची अवस्था पाहता असेच आरक्षण मिळणे आवश्‍यक झाले आहे. 

भारतातील पाणथळ प्रदेशांचे क्षेत्र, एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या साडेचार टक्के एवढेच आहे. भारतभर पसरलेल्या या पाणथळी आज शहरीकरण, प्रदूषण आणि बदलते भूमी उपयोजन यांचा खूप मोठा ताणतणाव सहन करीत आहेत. परिणामी त्यांचा भौगोलिक विस्तार आक्रसतो आहे आणि त्यांची आर्थिक, पर्यावरणीय आणि जलशास्त्रीय क्षमताही कमी होते आहे. भारतातील पाणथळीचा अभ्यास असे दाखवतो, की आपल्याकडे पाणथळ क्षेत्र संधारणाची व विकासाची कुठलीही ठोस आणि निश्‍चित यंत्रणा नाही. भारताच्या एकूण जलनीतीमध्ये या प्रदेशांच्या व्यवस्थापनाला अगदीच दुय्यम स्थान असल्याचे दिसते. 

निर्मिती, भौगोलिक स्थान, जलीय चक्र, सजीवांच्या प्रजाती आणि मृदा व अवसाद या सर्वच बाबतीत भारतातील पाणथळीत भरपूर विविधता आढळून येते. झपाट्याने कमी होणारी पाण्याची प्रत ही भारतातील पाणथळ प्रदेशांची मोठी समस्या आहे. शहरे आणि शेतजमिनी यातून सतत पाणथळीत येणाऱ्या पाण्यामुळे गोड्या पाण्याच्या पाणथळ प्रदेशांची पाण्याची प्रत खालावली आहे. 

भारतातील पाणथळ प्रदेशांचे पहिले सर्वेक्षण १९९२ - ९३ मध्ये अहमदाबादच्या स्पेस सेंटरने (SAC) केले. २०११ मध्ये या सेंटरने भारतातील पाणथळ प्रदेशांचा नकाशा-संग्रह प्रसिद्ध केला. संपूर्ण भारतातून दोन लाखापेक्षा जास्त पाणथळ प्रदेशांचे १ः५०,००० या प्रमाणावर मानचित्रीकरण करण्यात आले. पाणथळ प्रदेशांच्या सीमा, त्यांचे क्षेत्रफळ, पाण्याचा विस्तार आणि जलीय वनस्पती या सगळ्याचा विचार त्यात करण्यात आला. यातून असे लक्षात आले, की किनारी भागातील पाणथळ प्रदेश आकाराने मोठे असून त्यांचे प्रमाण मात्र केवळ २७ टक्केच आहे. अंतर्गत भागातील पाणथळ प्रदेशांचे प्रमाण ६९ टक्के असले तरी ते आकाराने लहान आहेत. 

दीड हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या पाणथळ प्रदेशात कुठल्याही प्रकारचा राडारोडा, गाळसदृश पदार्थ किंवा भराव टाकण्यास सर्वत्र बंदी असते. तसेच इथून गाळ काढण्यासही प्रतिबंध असतो. असे असले तरी भारतासारख्या पर्यावरण संरक्षणाचे नियम अजिबात न पाळणाऱ्या देशात अनेक ठिकाणी विस्तृत आकाराच्या पाणथळ प्रदेशांची स्थिती फारच दयनीय आहे. पाणथळ प्रदेशात असलेली झाडे, वनस्पती मोठ्या प्रमाणावर तोडली जात आहेत. यातून गाळ व मातीही काढली जात आहे. पर्यायाने इथल्या पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास  होत आहे. समुद्र किनारी असलेल्या खाड्यांतून तोडली जाणारी खारफुटीची झाडे हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. 

किनाऱ्यापासून दूर असलेल्या काही नैसर्गिक पाणथळ भागातील पाण्याचा कृत्रिमरीत्या निचरा करून किंवा त्यात गाळ, माती व राडारोडा टाकून त्या भूभागांचा उपयोग शेतीसाठी करण्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. शहरानजीकच्या पाणथळ भागात तर मातीची भर घालून तिथे इमारतींची बांधकामेही करण्यात आली आहेत. मुंबईजवळ अगदी कल्याण - डोंबिवलीपर्यंत आणि कोलकता, चेन्नई इथे पाणथळ जागांचा इमारतींच्या बांधकामासाठी अनिर्बंध व भरपूर वापर केला गेल्याचे आढळते. 

पाणथळ जागेत जी जलजिवांची पैदास होते ती माणसाच्या त्या भागात चालणाऱ्या विविध उद्योगांमुळे कमी होऊ लागली आहे. नदी मार्गातील बंधारे, भिंती, यामुळेही पूर मैदानांचा आणि नद्यांचा संबंध कमी होऊन पाणथळ प्रदेश आक्रसू लागले आहेत. 

जलजिवांची पैदास, जलीय वनस्पतींची वाढ, पाणथळ प्रदेशातील पक्ष्यांचे वास्तव्य अशा अनेक कारणांसाठी या प्रदेशांची गरज पर्यावरण समृद्धीसाठी नेहमीच भासत असते. म्हणूनच अनेक देशात पाणथळ प्रदेशांना आरक्षण देऊन शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करण्याचे व त्यांचा विकास आणि वाढ करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. हे प्रयत्न सामान्यपणे दोन पातळ्यांवर केले जातात. नैसर्गिक पाणथळ प्रदेशांचे रक्षण व व्यवस्थापन आणि कृत्रिम पाणथळ प्रदेशांची निर्मिती व ऱ्हास होणाऱ्या पाणथळ प्रदेशांचे पुनर्निर्माण या गोष्टींचा यात समावेश होतो. 

माणसांच्या हस्तक्षेपापासून पाणथळ प्रदेशांचे रक्षण हा या व्यवस्थापनाचा एक मुख्य उद्देश आहे. त्यांचा शाश्‍वत विकास, ऱ्हास नियंत्रण, पाण्याचे नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण या गोष्टी नेहमीच महत्त्वाच्या ठरतात. पाणथळ प्रदेशांचा आकार, त्यांचे भूप्रदेशातील स्थान, आजूबाजूचे भूमी उपयोजन, जंगलांची घनता, भूजलाचे स्रोत, पृष्ठप्रवाह, वन्यजिवांची संख्या या सर्वांचा विचार पाणथळ विकास व संवर्धन योजनात करावा लागतो. 

पाणथळ प्रदेशांचे सौंदर्यमूल्य, पर्यटन क्षमता आणि प्रदेशाची सुगमता, दुर्गमता, रस्ते याचे महत्त्वही या प्रदेशांच्या आरक्षण प्रक्रियेत महत्त्वाचे असते. दीड हेक्‍टरपेक्षा मोठ्या आकाराच्या पाणथळ प्रदेशात कुठल्याही प्रकारचा भराव टाकण्यास सरकारी परवानगी असणे आवश्‍यक असते. पण याचे पालन होताना दिसत नाही. पाणथळ प्रदेशाच्या असण्यालाच अनेकांकडून त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थामुळे विरोध होताना दिसतो. या प्रदेशांचा लाभ बांधकामासाठी व्हावा हा त्यामागचा विचार असतो. मुंबईजवळचे अनेक पाणथळ प्रदेश यामुळेच आज नाहीसे झालेत. 

भारतातील सर्वच पाणथळ प्रदेशांनी संपन्न अशी जैवविविधता जोपासली आणि जपली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात मानवी  हस्तक्षेपामुळे त्यांची अतोनात हानी झाली आहे. खारफुटी प्रदेशात किनाऱ्यावरील बांधकामामुळे प्रचंड गाळ येऊन पडलेला दिसतो. त्यामुळे या पाणथळींचा उथळपणा वाढला आहे. सागरी जिवांचे कमी होणारे प्रमाण, प्रवाह मार्गांचे स्थानबदल, पाण्याचा सहजपणे न होणारा निचरा अशा नानाविध समस्यांनी हे पाणथळ प्रदेश अगदी ग्रासून गेलेत. 

भारतात खरे म्हणजे या पाणथळ प्रदेशांना खूपच महत्त्व आहे. घरगुती पाण्याच्या सुविधेपासून मत्स्य उद्योग, पर्यटनापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी त्यांचा वापर केला जातो. भूजल संवर्धन, पूरनियंत्रण यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहेच. किनाऱ्यावरील खारफुटी पाणथळ प्रदेश हे मोठे कार्बन साठे (Sink) आहेत. खारफुटीतील अवसादांच्या वरच्या थरातही जास्त कार्बन असतोच. या सगळ्याच गोष्टींचा भारतातील पाणथळीतून संहार होतो आहे. 

सप्टेंबर २००२ मध्ये ओडिशामधील चिल्का सरोवराच्या पर्यावरण पुनर्निर्मितीचा झालेला यशस्वी प्रयोग अनेकांना माहीत असेलच.  चिल्का सरोवर व समुद्र यांना जोडणाऱ्या प्रवाह मार्गात वाळू व गाळ साठून तो खूपच उथळ झाला होता. नद्यांनी आणलेल्या गोड्या पाण्यात जलपर्णींचा विस्तार वाढला होता पाणी तुंबून आजूबाजूचा प्रदेश जलमय होत होता. चिल्का सरोवराच्या समुद्रवर्ती बाजूकडे नवीन प्रवाहमार्ग काढून सरोवरातील भरतीच्या पाण्याचे संचलन सुधारण्यात आले. त्यानंतर सरोवराचे झपाट्याने पुनरुज्जीवन झाले! अशा तऱ्हेचे प्रयोग परिणामकारकपणे करून आरक्षित पाणथळ प्रदेशांना नवचैतन्य मिळवून देता येईल असे नक्कीच वाटते. 

सर्वच पाणथळींना त्यांचे पूर्ववैभव मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्निर्माणासाठी, ती आरक्षित करणे हाच एकमेव पर्याय खूप सकारात्मक आहे. मात्र त्यादृष्टीने अजिबात प्रयत्न होत नसल्याचे आजचे चित्र आहे. नाहीतर बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी आणि बर्ड लाइफ इंटरनॅशनलचा अहवाल इतका नकारात्मक आला नसता. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या