आंब्याचे अर्थकारण 

ज्योती बागल
सोमवार, 6 मे 2019

आंबा विशेष
आंब्याचा सीझन तर फेब्रुवारी अखेरच सुरू होतो. पण आवक वाढते, ती अक्षयतृतीयेच्या पूर्वसंध्येला. खरे तर अक्षयतृतीयेनंतर आंबा जास्त पिकतो, त्यामुळे त्यानंतर तो साठवणीत ठेवणे व्यापारी आणि विक्रेत्यांसाठी नुकसानकारकच असते. म्हणून हातात असणारा माल कमी-अधिक भावाने, ग्राहकांचा अंदाज घेऊन विकला जातो. या आंब्याच्या अर्थकारणाला तसे अनेक पैलू आहेत. त्याविषयी विक्रेते, व्यापारी, बागायतदार यांच्याशी संवाद साधला असता, अनेक गोष्टी समोर आल्या...

सध्या बाजारातील विक्रेत्यांकडे हापूस, कर्नाटकचा लालबाग, आंध्रप्रदेशचा बदाम, पायरी, या प्रकारचे आंबे जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहेत. हे आंबे विक्रेते किलोवर विकतात. हापूस १५० रुपये किलो, तर बदाम १२० रुपये किलो. एका किलोमध्ये साधारण ५-६ नग बसतात. डझनमध्ये बघायला गेलो, तर पायरी ३०० रुपये डझन, २ डझनची पेटी ६०० रुपयांना मिळते. हापूस काही ठिकाणी ४०० रुपये डझन, तर काही ठिकाणी ७०० रुपये डझन आहे. प्युअर रत्नागिरी हापूस आंब्याची २ डझनची पेटी १२०० रुपयांना पडते. देवगड आंबाही याच दरामध्ये उपलब्ध आहे. बऱ्याचदा आंब्यांच्या आकारावरूनदेखील त्याची किंमत कमी-जास्त होत असते. सध्या सणांचेही दिवस आहेत. सणाच्या दिवशी विशेषकरून रस-पोळी केली जाते. त्यामुळे रसासाठी हापूस आंब्याला जास्त मागणी असते. कारण हापूसचा रस घट्ट होतो. पायरी आंब्याचा रस तुलनेने पातळ होतो. सणावाराला हापूसची मागणी वाढण्यामागचे हेदेखील एक कारण आहे, असे म्हणता येईल.  
 पुणे मार्केटमधील छोटे-मोठे व्यापारी गुलटेकडी येथील मोठ्या मार्केटमधून होलसेल दराने माल आणतात. ही प्रक्रिया बोली लावून सुरू होते. या मार्केटमध्ये, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या भागातून माल येतो. बोली लावणाऱ्यांमध्ये जो विक्रेता जास्त बोली लावेल, त्याला माल दिला जातो.

अक्षयतृतीयेनंतर आवक वाढते. यामागे दोन कारणे आहेत. एक तर पावसाचे वातावरण तयार होत असते आणि दुसरे म्हणजे आंबा जास्त गोड होत जातो. त्यामुळे जास्त काळ आंबा बागेत किंवा साठवून ठेवता येत नाही. चांगल्या आंब्याला नेहमीच बाजार असतो. आमचा सगळा माल घाऊक बाजारातून आणला जातो. विक्रेता असो किंवा व्यापारी; ज्यांना आंब्याची पारख असते, त्यानुसार ते माल घेतात. यात महत्त्वाचे म्हणजे ‘जसा भाव, तसा माल’ तुम्हाला बाजारात मिळतो. त्यामुळे ज्यांची पैसा मोजायची तयारी असते, त्यांना चांगलाच माल मिळतो. खरे तर हा व्यवसाय फसवा आहे, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. कारण विक्रेत्यांना हलका, भारी दोन्ही प्रकारचा माल ठेवावाच लागतो. जसे ग्राहक पुढे येतील, तसा माल आम्ही त्यांना देतो. अर्थात नेहमीच्या ग्राहकांना किंवा योग्य भाव देणाऱ्या ग्राहकांना आम्ही आवर्जून कोणता माल चांगला आहे हे सांगून देतो. 
- दिलीप काची, विक्रेते

गेली ५० वर्षे आम्ही हा व्यवसाय करत आहोत. त्यामुळे ग्राहकांचा आमच्यावर आणि आमच्या मालावर पूर्ण विश्‍वास आहे. आम्ही आंब्याचे होलसेल विक्रेते आहोत, त्यामुळे घेणाऱ्याला नक्कीच परवडते. आमच्याकडे रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस हे दोनच प्रकार जास्त असतात आणि ते आम्ही थेट रत्नागिरीवरून मागवतो. हापूस संपल्यानंतर कर्नाटकमधून तोतापुरी, तर आंध्रप्रदेशमधून बदाम मागवतो. सध्या आंब्याला चांगले मार्केट आहे. आमच्याकडे आंब्याची सुरुवात साधारण फेब्रुवारीपासून होते. तेव्हा एक पेटी ६ हजार रुपयांना होती. सध्या ७०० रुपयांना एक नंबर माल मिळतो. पेट्यांमध्ये चार डझनची पेटी, पाच डझनची पेटी, सहा डझनची पेटी असते. दिवसाला आमच्या १५० तरी पेट्या जातात. रत्नागिरीमधील व्यापारी त्यांच्याकडे माल आला, की आम्हाला कळवतात. त्याचे भाव सांगतात. त्यातील ज्या दराचा माल आम्हाला परवडत असेल, ते आम्ही त्यांना सांगतो आणि माल मागवतो.
- फय्याज साचे, व्यापारी

अनेक विक्रेते, व्यापारी, बागायतदार, निर्यातदार या सर्वांशी बोलल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे या लोकांना रासायनिक पद्धतीने किंवा केमिकलचा वापर करून आंबा ठराविक दिवसांसाठी बाजारात आणायला ग्राहकच तर भाग पाडत नाहीत ना! कारण ग्राहकांची आंबाखरेदीविषयीची एक मानसिकता तयार झालेली दिसते, ती अशी की आम्ही आंबा गुढीपाडव्याला किंवा अक्षयतृतीयेलाच खाणार. (या मागे अनेक कारणे असतील, जसे की काही ग्राहकांना तेव्हाच परवडत असेल, काही ग्राहकांना त्याच निमित्ताने आंबा खायला मिळत असेल इत्यादी.) त्यामुळे याआधी बागेतला किंवा साठवणीतला आंबा पूर्ण तयार नसेल, तर सर्वच गटातील विक्रेत्यांना तो वेगवेगळ्या प्रकारे तयार करून त्या ठराविक दिवसासाठी बाजारात आणावाच लागतो. अन्यथा नंतर तो आंबा नैसर्गिकरीत्या पिकूनही, घेणारे ग्राहकच नसतात... आणि हा मार्ग बऱ्यापैकी विक्रेते स्वीकारताना दिसतात. परिणामी आवक जास्त प्रमाणात वाढते. आवक वाढली, की दर कमी होतो. त्यामुळे यात सर्वांचेच नुकसान होते.

माझा आंबा देशात-परदेशात निर्यात होतो. पन्नास ते साठ टक्के आंबा निर्यात होतो, तर उरलेला तीस-चाळीस टक्के डोमेस्टिकमध्ये रिलायन्स, टाटा फ्रेश, स्टार बाजार यासारख्या मोठ्या-मोठ्या लोकांना पाठवला जातो. आमच्या फळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे केमिकल नसते. तशा चाचण्या करूनच माल पाठवला जातो. आमच्याकडे त्याची सर्टिफिकेट्‌सही आहेत.  
 मार्केटिंगची एक पद्धत असते, मार्केटमध्ये एकदा कॉन्ट्रॅक्‍ट झाले, की तुम्हाला ठरलेली क्वांटिटी त्या पार्टीला द्यावी लागते. जो कोणी कॉन्ट्रॅक्‍ट ब्रेक करतो, त्याला बाजारात समस्या येतात. सध्या मार्केट ठीक सुरू आहे, पण आंब्याला ‘ट्रेसेबिलिटी’ आली पाहिजे. कारण कुठलाही आंबा औषध मारून पिकवला जातो आणि बाजारात आणला जातो, बऱ्याचदा हापूस आंबा नसतानादेखील तो आंबा हापूस म्हणून विकला जातो. त्यामुळे आमच्यासारख्या लोकांचे नुकसान होते. जीआय इंडिकेशन झाले, तरीही कर्नाटकच्या आंब्याचे ॲडिशन सुरूच आहे. त्यामुळे आमच्या मार्केटवर परिणाम होतो. कारण कोकणची पूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकांवर अवलंबून आहे. असे असतानादेखील शासन, लोकप्रतिनिधी काही करत नाहीत.
 मुंबई मार्केटचेच उदाहरण घ्या ना. सध्या चाळीस-पन्नास हजार पेटी आवक असताना मीडिया सत्तर-पंच्याहत्तर हजार पेटी आवक असल्याचे सांगत आहे. पण जर पुण्यात विकायला आंबा कमी पडत असेल, तर इथे एवढी आवक कशी दाखवतात, हा प्रश्न पडतो.  
जीआय मिळाले आहे, तर त्याचे नीट इम्प्लिमेंटेशन व्हायला हवे. इथे खूप शेतकरी आहेत, जे ऑरगॅनिक पद्धतीने शेती करतात, पण त्याचे सर्टिफिकेशन कसे करायचे हे काही शेतकऱ्यांना माहितीच नाही. त्यामुळे आंब्याच्या बाबतीत जो काही गोंधळ सुरू आहे तो थांबवण्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.
- सलिल दामले, आंबा निर्यातदार

जीआय मानांकन पूर्ण इंम्प्लिमेंट व्हायला किमान २-३ वर्षे जातील. त्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष फायदे दिसतील. आता सध्या त्याचे इम्प्लिमेंटेशन छोट्या स्तरावर सुरू झाले आहे. त्याचा प्रचार-प्रसार हे काम एक-दोन वर्षे होईल. या प्रक्रियेत आपण शेतकऱ्यांना सभासद करून घेऊ, हजारो शेतकरी सभासद होतील, सामील होतील. तेव्हा त्यांना एक बारकोड मिळेल, तो बारकोड आंब्यावर लावला जाईल. त्यातून त्याची आयडेंटिटी निर्माण होईल. यामुळे इतर कोणताही आंबा हापूसमध्ये मिसळण्याच्या प्रक्रियेला अटकाव होईल. पूर्वी कर्नाटकचा आंबा आणायचा आणि त्याचा पल्प तयार करून हापूस आंब्याचा पल्प म्हणून विकला जायचा. या गोष्टीला मज्जाव होईल आणि या दृष्टीने आमची वाटचाल सुरू आहे.
आतापर्यंत कायद्याचे कोणतेच संरक्षण नव्हते, पण, आता ते मिळाले आहे. त्यामुळे भेसळ होणार नाही. भेसळ करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करता येईल. विद्यापीठ आणि काही संस्था मिळून हे काम करत आहेत. या ब्रँडिंगचा जास्त फायदा शेतकऱ्यांनाच होईल. यामध्ये शेतकऱ्यांनी सामील होण्यासाठी तो शेतकरी कोकणातला असावा, कोकणातील आंबा बागांचा सातबारा त्याच्या नावे असावा किंवा करार केला असेल, तर त्याचा सातबारा असावा.  
- डॉ. विवेक भिडे, बागायतदार व ज्येष्ठ पर्यावरण रक्षक  

आंब्याच्या बागा या वार्षिक कराराने दिल्या जातात. काही वेळेला पाच वर्षे, तीन वर्षे, अकरा महिने असेदेखील करार असतात. कारण आंबाबागांसाठी मजबूत आणि मोठी यंत्रणा असावी लागते. त्यामध्ये फळे काढणारे कामगार असतात, सॉर्टिंग करणारे कामगार असतात. राखण करणारी माणसे वेगळी असतात, कल्टीवेशनची टीम वेगळी असते. या सगळ्या यंत्रणा ज्याच्याकडे मजबूत आहेत, तोच आंबा बागा मॅनेज करू शकतो. म्हणून ज्यांना हा सर्व खर्च परवडणार आहे, तेच शेतकरी स्वत: आंबाशेती करतात, तर ज्यांना हे परवडत नाही ते कराराने दुसऱ्यांना देतात. उदाहरण द्यायचे झाले, तर समजा ४ डझनची एक आंबा पेटी ४ हजारांना खरेदी केली. तर खरेदी करणारा एक अंदाज घेतो, की साधारण आंब्याची किती झाडे आहेत. जर १०० झाडे असतील आणि एका झाडाला ४०० पेटी फळे लागतील असा अंदाज असल्यास, कराराने घेणारा व्यापारी मूळ मालकाला साधारण १५० ते जास्तीत जास्त २०० पेटीचे पैसे करारासाठी देतो. पण सुरुवातीला व्यापारी बोली लावतो आणि त्यानुसार शेतकऱ्याला एक रकमी पैसे देतो. हप्ता, इएमआय असे काही नसते, एका रकमेत पैसा दिला जातो. यातून शेतकरी पैसे घेऊन मोकळा होतो. यात व्यापाऱ्यांना नफा जरी जास्त असला, तरी रिस्कही तेवढीच असते. कारण ऊन, वारा, पाऊस या नैसर्गिक आपत्तींपासून आंब्यांना धोका असतो. थंडी लांबली तरीही आंब्यावर परिणाम होतो. कारण थंडी पडल्यानंतरच आंब्याला मोहोर येतो आणि थंडी भरपूर काळ राहिली, तरी फळांचा हंगाम जातो. 
जो व्यापारी या बागा घेत असतो, त्याच्या खर्चाचा विचार केला, तर ४०० पेट्यांमधला १०० पेटीचा खर्च तो मूळ मालकाला देतो. पुढच्या १०० पेटीचा खर्च सर्वप्रकारच्या यंत्रणांवर जातो. ५० पेटीचा औषधांवर खर्च होतो. तर ५० पेटी त्याने जर-तर वर ठेवलेली असते. खरे सांगायचे म्हणजे हा प्युअर व्यवसाय असून समोरच्याला ५० टक्के मार्जिन द्यावेच लागते. असे सर्वसाधारण आंब्याच्या व्यवसायाचे गणित असते.
- गजानन पळसुले व महेश पळसुले,
आंबा बागायतदार, नवजीवन ॲग्रो सपोर्ट

आंबा निर्यात सुविधा केंद्र हे आंबा शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत माल पोचवायला मदत करते. शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेण्यासाठी सुरुवातीला पाच हजार रुपये डिपॉझिट द्यावे लागते. तसेच सातबारा उतारा, ओळखपत्र म्हणून आधारकार्डची झेरॉक्‍स ही कागदपत्रे घेऊन नोंदणी केली जाते. यासाठी येत्या सहा महिन्यांतील सातबारा लागतो. या सुविधा केंद्राचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना प्रमोट करणे हा असून याठिकाणी व्यापाऱ्यांचे कसलेही मार्केटिंग चालत नाही. मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांना दर कमी मिळतो म्हणून इथे त्यांना ग्राहकांपर्यंत पोचण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून दिले जातात. डायरेक्‍ट ट्रेडिंग केल्यामुळे आंबा कमी हाताळला जातो व ग्राहकांनादेखील आंबा स्वस्त दरात मिळतो. या केंद्राअंतर्गत विविध शहरात, गावांत स्टॉल्सही उभारले जातात. यासाठी शेतकऱ्यांना काही ठराविक रक्कम मोजावी लागते. तसेच सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक वर्षी अर्जदेखील करावा लागतो.    

एकूणच आंब्याशी संबंधित विक्रेते, व्यापारी, शेतकरी यांच्याकडून व्यवस्थेविषयी, बॅंकांविषयी थोडा नाराजीचा सुरू दिसतो आहे. काहींच्या बोलण्यातून आंबा शेतकऱ्यांबद्दल बॅंकांची अनास्था असल्याचे लक्षात येते. तसेच बऱ्याच शेतकऱ्यांची बॅंकांनी कर्जाची पुनर्रचना करून देण्याची मागणी आहे. काही शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक पिकाला वेगळा न्याय दिला जात असून, या गोष्टी घडत आहेत कारण सरकारचे फलोत्पादन धोरण निश्‍चित नाही. हेच उसाच्याबाबतीत का होत नाही. ऊस विरुद्ध सर्व पिके असा सामना आहे. तसेच कृषी बाजार समितीत आंबा किलोवरती का घेतला जात नाही. अशी अनेक कारणे, समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत. याचा फटका सर्वच शेतकऱ्यांना बसतो.  

कोकणातील आंबा एवढा बाहेर निर्यात होतो, पण तो भारतभरदेखील पोचलेला नाही. कर्नाटकातल्या आंब्याची मोठ्याप्रमाणात भेसळ होत असल्याने कोकणच्या आंबा मार्केटला चांगलाच फटका बसतो आहे. व्यवसायाच्या नीतीमर्यादा न पाळणारे काही व्यावसायिक कोकणातील आंब्यात कर्नाटकच्या आंब्याची भेसळ करतात आणि हे ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही. हे करताना वेगवेगळे फॉर्म्युले वापरले जातात. जसे की, कोकणातील सहा हापूस आणि कर्नाटकचे सहा हापूस, दोन बाय दहाच्या पद्धतीत दोन हापूस कोकणातले, तर दहा हापूस कर्नाटकातले. यातलेच आणखी म्हणजे चार बाय आठ, सहा बाय सहा, नऊ बाय तीन अशा प्रकारे भेसळ होताना दिसते. 

एक आशेचा किरण म्हणजे अलीकडेच कोकणातील आंब्याला मिळालेल्या जीआयने येथील आंबा व्यवसायाला भविष्यात आर्थिक बळकटी नक्कीच मिळेल. आंब्याचे हेच अर्थकारण आणखी बळकट करण्यासाठी फूडपार्क किंवा फूड प्रोसेसिंग पार्क यासारखी व्यवस्था विकसित होणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये आंब्यावर प्रक्रिया करून वेगवेगळे पदार्थ केले जाऊ शकतात. सध्या अशा इंडस्ट्रीज आहेत, पण खासगी असल्याने सर्वच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही.

संबंधित बातम्या