रानडे विरुद्ध फुले...

डॉ. सदानंद मोरे
मंगळवार, 1 ऑक्टोबर 2019

महाराष्ट्राची लोकयात्रा
 

महाराष्ट्राच्या लोकयात्रेतील नेतृत्वाचा विचार करता तो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय असा क्षेत्रनिहायसुद्धा करता येऊ शकतो. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांतील नेतृत्व जितके ठसठशीतपणे नजरेत भरते, तसे उदाहरणार्थ सांस्कृतिक क्षेत्रातील नेतृत्व सहजासहजी लक्षात येत नाही. ते लोकांनी मनोमन स्वीकारलेले असते एवढेच. पु. ल. देशपांडे यांनी काही काळ सांस्कृतिक नेतृत्व केले असे आपण निःसंशयपणे म्हणू शकतो. 
पु.लं.नी एखाद्या लेखकाच्या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिली किंवा एखाद्या नाटकाबद्दल बरे उद्‌गार काढले, तर वाचक आणि प्रेक्षक ती गंभीरपणे घेऊन त्यानुसार आपल्या अभिरुचीतसुद्धा बदल करायला तयार होत असत. ती जणू जाहिरातच ठरायची त्या कृतीची. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात निदान संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या काळात आचार्य अत्रे यांनी आपल्या पत्रकारितेच्या आणि वक्तृत्वाच्या बळावर नेतृत्व केले, असे म्हणण्यात काहीच अतिशयोक्ती नाही. आता पु.लं.च्या नेतृत्वाला मध्यमवर्गाच्या मर्यादा होत्या असे कोणी म्हणेल. पण कोणत्याही नेतृत्वाला कशाच्या तरी मर्यादा असणारच. वर्ग ही एक प्रकारची मर्यादा झाली. जात ही कदाचित त्यापेक्षाही अधिक प्रभावी मर्यादा असेल. देशातील मुख्य सामाजिक, आर्थिक इतकेच नव्हे तर धार्मिक व्यवस्थासुद्धा ‘जात’हीन राहिली आहे. त्यामुळे आपल्या जातीच्या नेत्यावर विश्‍वास व दुसऱ्या जातीतील नेत्यावर अविश्‍वास हा प्रकार आपल्याकडे सर्रास चालतो. शाहू छत्रपतींनी, अस्पृश्‍यांनी डॉ. आंबेडकरांचे नेतृत्व स्वीकारावे, असे आवाहन केले तेव्हा त्या आवाहनातील एक युक्तिवाद बाबासाहेब स्वजातीय आहेत हा होता. 

क्वचित इतर काही बाबी जातीय मर्यादांवर मात करतात, असेही आढळून आले आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या दरम्यान १९५७ मध्ये ज्या निवडणुका झाल्या, त्यांच्यात संयुक्त महाराष्ट्र समितीने खुल्या जागांवर राखीव प्रवर्गातील उमेदवार उभे करण्याचे धाडस केले होते. मतदारांनीही काँग्रेसच्या सवर्ग उमेदवाराला पराभूत करून तेथे दलित उमेदवाराला निवडून देण्याचे चमत्कार केले. मुंबईमधील मराठी माणसांनी जातपातीचा विचार न करता बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मागे जाणे पसंत केले हा इतिहास फार जुना नाही. 

धार्मिक क्षेत्राचा विचार केला तर काही मान्यवरांचे नेतृत्व पंथांनुसार घडले असे दिसते. रानडे-भांडारकर हे प्रार्थना समाजाचे नेते होते, तर महात्मा फुले यांनी सार्वजनिक सत्यधर्माचे नेतृत्व केले. अर्थात न्या. रानडे आणि फुले त्यापलीकडे जाऊन सामाजिक नेते होते, तर रानडे सरकारी नोकरीची चौकट सांभाळून राजकीय नेतृत्वही करीत, मग ते पडद्यामागून का असेना. याच दरम्यान स्वामी दयानंद यांचा आर्यसमाजही महाराष्ट्रात दाखल झाला होता. या समाजाच्या अनुयायांनी स्वामीजींचे नेतृत्व स्वीकारले होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. फुले यांनी उघडउघड राजकारणात भाग घेतला नाही असे वाटत असले, तरी ते खरे नाही. शूद्रातिशूद्रांच्या उन्नतीसाठी काही काळ ब्रिटिश सरकारचे राज्य आवश्‍यक आहे, अशी त्यांची भूमिका असल्यामुळे त्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीची चळवळ करणाऱ्या काँग्रेसला विरोध केला. सत्यशोधक समाजाच्या अनुयायाने काँग्रेसमध्ये जाऊ नये असा दंडकच होता. इतकेच नव्हे, तर सत्यशोधक समाजात राजकीय चर्चेला मज्जाव होता. फुले यांचे सत्यशोधक सरकारी गंगारामभाऊ म्हस्के, न्या. रानडे यांच्या जवळिकीमुळे काँग्रेसच्या अधिवेशनाला गेले होते, तेव्हा फुले यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. हा सर्व फुले यांच्या राजकारणाचाच भाग होता, असे म्हणावे लागते. अशा प्रकारे रानडे व फुले यांचे नेतृत्व सर्वांगीण होते असे म्हणता येते. 

फुले हे रानडे यांच्यापेक्षा वयाने ज्येष्ठ असल्यामुळे त्यांना विद्यापीठीय अध्ययनाचा लाभ होऊ शकला नाही. रानडे यांच्या बाबतीत मात्र इकडे मुंबई विद्यापीठ स्थापन होतेय आणि तिकडे रानडे कॉलेजात प्रवेश घेतात असे घडले. रानडे बी.ए., एम.ए. झाले. कायदाही पढले. त्यांनी भारताच्या आर्थिक समस्यांचा वेध घेतला. वेगळ्या प्रकारचे अर्थशास्त्र मांडले. औद्योगिक परिषदेची स्थापना केली, प्रदर्शने भरवली. उद्योगव्यवसाय काढायला चालना दिली. 

अशा प्रकारचे आधुनिक अध्ययन करण्याची संधी फुले यांना मिळाली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या मांडणीत सैद्धांतिक सफाई (sophistication) नसणार हे उघड आहे. तथापि, अभिजात प्रतिभेचे स्फुल्लिंग मात्र त्यांच्या मांडणीत होते. रानडे आधुनिक युरोपच्या धर्तीवर आधुनिक अर्थशास्त्राची मांडणी करतात व त्यातल्या त्यात परत भारतासारख्या वासाहतिक व मागास देशाला औद्योगिक क्षेत्रातील अर्थव्यवहारात संरक्षणाचे कवच असले पाहिजे, असाही विचार जर्मन अर्थशास्त्रज्ञाला अनुसरून मांडतात. याउलट फुले शेतीच्या अर्थशास्त्रावर भर देतात. रानडे कृषिप्रधान फिजियोक्रॅट अर्थशास्त्राचा टप्पा ओलांडून आधुनिक भांडवली अर्थशास्त्राचा पुरस्कार करतात, तर फुले एका अर्थाने फिजिओक्रॅटिक अर्थशास्त्राची चांगली फेररचना करायला सुचवितात. फुले यांचा लक्ष्य वर्ग (target) शेतकरी ऊर्फ कुणबी हा आहे. त्याचा व्यवसाय म्हणजे कृषी विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. रानडे यांचे लक्ष्य भारतातील नव भांडवलदार व अनुषंगाने पुढे येणारा मध्यमवर्ग हे आहे. याचा अर्थ रानडे यांचे शेतकऱ्यांकडे वा शेतीकडे दुर्लक्ष होते असा नाही, पण शेतीची समस्या ही त्यांच्या लेखी दुय्यम होती. औद्योगिक सुधारणांना महत्त्व दिले पाहिजे. शेतीच्या सुधारणा आनुषंगिक अशी त्यांच्या विचारांची निष्पत्ती होती. 

फुले आणि रानडे यांच्या आर्थिक विचारांचा संघर्ष होणे हे अशा प्रकारे अटळ होते. शेतीच्या आनुषंगिक सुधारणांनी फुले यांचे समाधान होणे शक्‍य नव्हते. त्यांना रॅडिकल - मूलभूत बदल हवा होता. त्यामुळे ते ‘इशारा’ या पुस्तिकेतून रानडे यांच्यावर सडकून टीका करतात. त्यांच्यातील वाद हा व्यापक सैद्धांतिक आहे. 

जी गोष्ट आर्थिक क्षेत्रातील, तीच साहित्याच्या क्षेत्रात दिसते. त्यावेळी ब्रिटिशांच्या शिक्षणपद्धतीच्या मुशीत घडलेला तेव्हाचा नवलेखक जे साहित्य लिहीत होता, ते युरोपियन लेखकांच्या प्रभावातून व अनुकरणाने. त्यात जिवंत जीवनानुभवाचा अभाव असून, ते बऱ्याच प्रमाणात कृतक होते आणि अनुभवाचा जो काही अंश त्यात होता, त्याला जातीच्या मर्यादा होत्या. साहजिकच या साहित्यातून गरीब बहुजन शेतकरी व कष्टकरी, स्त्रिया, शूद्र अतिशूद्र यांचे चित्रण येण्याची अपेक्षा व्यर्थ होती. न्यायमूर्तींनी पहिले मराठी ग्रंथकारांचे संमेलन (नंतर त्यासाठी ‘साहित्य संमेलन’ हा शब्द रुढावला) भरवले. त्यात त्यांनी फुले यांना आवर्जून बोलावले होते. परंतु फुले यांनी ते निमंत्रण नाकारले व पत्र लिहून आपली भूमिकाही स्पष्टपणाने मांडली. 

फुले यांच्यासारख्या प्रामाणिक माणसासाठी हा संघर्ष अटळ होता. रानडे यांच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल व्यक्तिगत पातळीवर संशय घ्यायचे काहीच कारण नव्हते. रानडे सर्वांगीण आधुनिकीकरणाचा पुरस्कार करीत होते व त्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. या आधुनिकीकरणाचा संबंध औद्योगिकरणाशी होता. जोतिरावांचा समाज या प्रक्रियेत फारच मागे पडलेला होता. या समाजाला सुविद्य करून काळाबरोबर आणणे हे फुले यांचे उद्दिष्ट होते. या समाजाला तो आहे तेथेच सोडून इतरांनी पुढे जाणे हे फुले यांना अनैतिक वाटत होते. याउलट या सर्वांनाच एकत्रितपणे बरोबर घेऊन जायचे ठरवले, तर एकूणच समाज मागे पडण्याची शक्‍यता रानडे यांना जाणवली असणार. त्यामुळे ज्यांची पात्रता आहे, अशा थोड्या लोकांना घेऊन पुढे जाऊ. मागाहून येणाऱ्या लोकांना मदतीचा हात देऊ, अशी ही भूमिका होती. हा भूमिकाभेद प्रामाणिक होता हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यातून जातीय निष्कर्ष काढून एकाचा अधिक्षेप करणे उचित नाही. 

ज्या कारणासाठी न्या. रानडे आणि त्यांचे लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुखांसारखे पूर्वसूरी व समकालीन मवाळ इंग्रजांचे भारतावरील राज्य हे दैवी योजनेचा भाग मानीत होते. ते आणखी काही दिवस टिकायला त्यांची हरकत नव्हती. त्याच प्रकारच्या कारणासाठी फुलेही तसेच मानीत होते व त्यांचीही ते टिकायला हरकत नव्हती. लोकहितवादी, रानडे यांच्यासाठी ब्रिटिशांमुळे भारतात आधुनिकीकरण झाले व त्यासाठीच त्यांचे राज्य स्वीकारार्हच नव्हे, तर स्वागतार्ह होते. फुले यांना या प्रकारच्या आधुनिकतेचे फार आकर्षण असल्याचे दिसत नाही, पण ब्रिटिश राज्यामुळे दीनदुबळ्यांना, शोषितांना, वंचितांना न्याय मिळाला या कारणासाठी फुले परकीय सत्ता सहन करण्यास तयार होते. समता हा न्यायाचा गाभा होता. 

थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची मांडणी फुले-रानडे या द्वंद्वाच्या चौकटीत करता येते, हे द्वंद्व व्यक्तिगत किंवा जातीय नसून मुख्यत्वे वैचारिक असून, ते तत्कालीन परिस्थितीशी निगडीत आहे. प्रा. वासुदेव बळवंत पटवर्धन यांनी लिहिलेल्या ‘सारेच विलक्षण’ या कादंबरीत हे द्वंद्व वैयक्तिक पातळीवर उतरवले गेले असून, त्यात रानडे (म्हणजे त्यांच्यावरून बेतलेले पात्र) व फुले (त्यांच्यावर बेतलेले पात्र) अनुक्रमे विचारी व विकारी रंगवले आहे. उत्तरकालीन जातिनिष्ठ लेखकांनी त्याला जातीय पातळीवर उतरवले. दोन्ही बाबी चुकीच्या आहेत. 

जोतिराव आणि रानडे एकापाठोपाठ म्हणता येईल असे निवर्तले. १९०२ मध्ये रानडे वारले तेव्हा पुण्यात आणि महाराष्ट्रात नेतृत्वाचा संघर्ष रंगला होता तो रानडे आणि लोकमान्य टिळक यांच्यात. रानडे यांनी पुण्याच्या संस्थात्मक जीवनाची पायाभरणी केली. विशेषतः सार्वजनिक सभेच्या जडणघडणीत रानडे यांच्या नेतृत्वाचा मोठाच हातभार होता. रानडे यांच्या तालमीत नामदार गोपाळ गोखले तयार झाले. रानडे यांचे नेतृत्व सर्वमान्य असताना त्याला टिळकांनी आव्हान दिले. टिळकांनी रानडे यांच्या संस्थांवर लोकशाही मार्गाने ताबा मिळवला. पण मुख्य क्षेत्र राजकारणाचे होते. १८९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला हिंदुमुसलमानांमध्ये दंगली उसळल्या, त्यावेळी टिळक हिंदूंची बाजू घेऊन उभे राहिले. रानडे यांनी मात्र विशिष्ट धर्माची बाजू घेण्यापेक्षा समभावाने प्रश्‍न हाताळण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना अपयश आले. परंतु टिळक मात्र यशस्वी झाले. रानडे यांच्या मनात पुण्यात सर्वांची म्हणजे विशेषतः हिंदुमुसलमानांची सभा एकत्रितपणे भरवण्याचे होते. टिळकांनी मात्र हिंदूंची स्वतंत्र सभा शनिवारवाड्यावर भरवायचा निर्णय घेतला. रानडे यांचा विरोध मोडून त्यांनी ही सभा यशस्वी करून दाखवली. 

त्या दिवसापासून नेतृत्वाचे पारडे फिरले. पूर्वी ‘रानडे बोले आणि पुणे झाले’ अशी परिस्थिती होते. आता टिळकांनी आपले नेतृत्व प्रस्थापित केले. रानडे मागे पडले. 

मुलींच्या शिक्षणाच्या संदर्भातही टिळक आणि रानडे यांच्यात मतभेद झाले. तत्पूर्वी प्रसिद्ध संमतीवयाच्या प्रकरणातही त्यांची जुंपली होती. मुलीच्या लग्नाच्या वयासंबंधी हा प्रश्‍न होता. रानडे वय वाढवण्याचा कायदा करण्याच्या बाजूचे होते. विशेष म्हणजे यावेळी टिळकांचे सहकारी गोपाळ गणेश आगरकर टिळकांपासून दुरावून रानडे यांच्या गटात सामील झाले होते. पण एकूण लोकमताचा विचार करता रानडे - भांडारकर - आगरकर हा प्रागतिकांचा पक्ष अल्पमतात होता. याउलट पुण्यातील सनातनी वर्ग टिळकांच्या बरोबर होता. त्यामुळे या वादातही टिळकांचेच नेतृत्व वाढले. 

संबंधित बातम्या