गांधी - आंबेडकर - सावरकर

डॉ. सदानंद मोरे
मंगळवार, 11 जून 2019

महाराष्ट्राची लोकयात्रा
 

पहिल्या महायुद्धामुळे जसे जगाच्या इतिहासाला अनपेक्षित असे वेगळे वळण मिळाले, तसेच वेगळे वळण दुसऱ्या महायुद्धामुळेसुद्धा मिळाले. दुसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी भारतात १९३५ च्या कायद्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या आणि या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने वर्चस्व स्थापन केले होते. काँग्रेसचा पहिला प्रतिस्पर्धी म्हणजे मुस्लिम लीग. महाराष्ट्रात लीगचे प्रस्थ नव्हतेच आणि जेथे होते, तेथे विशेषतः उत्तरेकडील प्रदेशात काँग्रेसने लीगला खडे चारले. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा दुसरा प्रतिस्पर्धी म्हणजे टिळकांच्या काही गांधीविरोधी अनुयायांनी काढलेला लोकशाही स्वराज्य पक्ष. या पक्षाचे आव्हान काँग्रेसने मोडून काढले आणि एका अर्थाने टिळकांच्या नावाने चाललेल्या गांधीविरोधी राजकारणाचा अंत घडवून आणला. त्यानंतर या पक्षाने सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुमहासभेच्या रूपात स्वतःला नवे रूप द्यायचा प्रयत्न केला. पूर्वी ते प्रच्छन्न हिंदुत्ववादी म्हणून वावरत होते. आता ते उघडपणे हिंदुहिताच्या राजकारणाचा पुरस्कार करू लागले. पण अगोदरच्या लोकशाही स्वराज्य पक्षाची व नंतरच्या हिंदुमहासभेचीही काँग्रेसपुढे डाळ शिजली नाही.

काँग्रेसला आपल्या संख्याबळाच्या आधारे आव्हान देण्याचे सामर्थ्य ज्या बहुजन समाजात होते, त्याच्या ब्राह्मणेतर पार्टी या नावाने वावरणाऱ्या राजकीय रूपाचे एव्हाना विसर्जन झाले होते. कारण या पक्षाचे केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे असे मातब्बर पुढारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करते झाले होते. येऊ घातलेल्या स्वराज्यातील सत्तेचा मोठा वाटा मिळवण्यासाठी ही मंडळी सिद्ध झाली होती. कम्युनिस्ट पक्षावर तर या काळात बंदीच होती. दरम्यान काही चाणाक्ष कम्युनिस्टांनी काँग्रेसमध्येच शिरून काँग्रेसचाच ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचे प्रयत्न सफल झाले नाहीत.

पूर्वी चर्चा केल्याप्रमाणे स्वातंत्र्यलढ्याच्या भारलेल्या वातावरणात सामाजिक प्रश्‍नांचे गांभीर्य दुर्लक्षित होत होते. ब्राह्मणेतर पक्ष काँग्रेसमध्ये जाताना त्याची ‘सामाजिक धार’ कमी होऊन त्याने राजकीय सत्ता मिळवण्यावरच भर दिलेला दिसतो. त्यामुळे ब्राह्मणेतर आणि बाबासाहेब यांच्यातील दरी आणखी वाढल्याचे दिसून येते.

इकडे बाबासाहेबांनी १९३५ मध्ये येवले येथील परिषदेत आपण हिंदू धर्माचा त्याग करायला सिद्ध झालो असल्याचे जाहीर केले असले, तरी त्यांचा इशारा कोणी गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. शंकराचार्यांसारख्या पारंपरिक पीठाधिशांचे जाऊ द्या, पण एक पाय धर्मकारणात आणि दुसरा पाय राजकारणात ठेवलेल्या हिंदुमहासभेच्या धुरीणांनी तरी या इशाऱ्यापासून धडा घ्यायला हवा होता, पण तसे घडले नाही.

इकडे बाबासाहेबांचे समाजकारणावर आधारित असलेले राजकारण सुरू होते. औद्योगिक क्षेत्रात अस्पृश्‍यांच्या स्वतंत्र कामगारसंघटनांना उत्तेजन देणारे आंबेडकर समतासंघाचे कार्य करीत होते. मात्र सामाजिक भेद राजकारणात आणू नये, या उद्देशाने त्यांनी आर्थिक व वर्गीय मुद्यांवर भर देत स्वतंत्र मजूर पक्ष काढला. निवडणुकीतही या पक्षाला अनपेक्षित व लक्षणीय यश मिळत असल्याचे म्हणावे लागते. तथापि, ते नेमके कोणाचे प्रतिनिधी असा प्रश्‍न साम्राज्याच्या पातळीवरच उभा राहिल्यामुळे त्यांना नाइलाजाने या निरपेक्ष भूमिकेला मुरड घालीत ‘शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना करावी लागली. अर्थात हा राजकारणामधील एक अटल परंतु तत्कालीन टप्पा असल्याची खूणगाठ त्यांनी बांधली होती. त्यामुळेच १९५६ मध्ये बौद्ध धर्माचा स्वीकार करताना त्यांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बरखास्त करीत रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली.

शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या नावामध्येच तो पक्ष कोणत्या तरी जातीचा कैवार घेणार असल्याचे सूचित होते. त्यामुळे त्याच्या विस्ताराला मर्यादा पडतात. बाबासाहेबांना हे ठाऊक असले, तरी अशी भूमिका घेतल्याशिवाय त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे शक्‍य झाले नसते म्हणून त्यांनी ती घेतली. परंतु, स्वातंत्र्योत्तर काळात जेव्हा अशी म्हणजे जातींच्या पलीकडे जाऊन विशुद्ध राजकीय पक्ष स्थापण्याची संधी त्यांना मिळाली, तेव्हा त्यांनी ती साधण्याचे ठरवले. संकल्पित रिपब्लिकन पक्ष हा त्याच प्रवासाचा एक भाग होता.

बाबासाहेबांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे अस्तित्व संपविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर साहजिकच तुम्ही आता पुढे काय करणार आहात, अशी पृच्छा होऊ लागली. त्यावर बाबासाहेबांनी आपल्या भात्यात अनेक बाण असून, त्यातील कोणता बाण केव्हा वापरायचा हे आपणास चांगले ठाऊक आहे, अशा अर्थाचे उत्तर दिले. रिपब्लिकन पक्ष हा या वेळचा बाण होता. रिपब्लिकन पक्ष हा कोणत्याही एका विशिष्ट जातीचा अथवा जातिसमूहाचा पक्ष नव्हता. तो विशिष्ट राजकीय भूमिका मान्य असलेल्या सर्व जाती-जमातींचा पक्ष होता.

रिपब्लिकन पक्ष स्थापनेचा संकल्प आणि बौद्धधर्मात प्रवेश या जवळपास समांतर म्हणता येतील अशा घटना आहेत. त्यांची संगती लावली पाहिजे. एकीकडे सर्वांना खुला असलेला राजकीय पक्ष काढायचा व दुसरीकडे एका विशिष्ट धर्माचा स्वीकार करायचा याची व्यवस्था कशी लावणार?

त्यासाठी बाबासाहेबांचा धर्मांतराचा प्रवास समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे. अस्पृश्‍य समाजाच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी नामांतर, देशांतर आणि धर्मांतर या तीन पर्यायांची चर्चा बाबासाहेबांनी १९२४ मध्ये बार्शी येथे भरलेल्या परिषदेत केली होती व त्यातील तिसऱ्या म्हणजे धर्मांतराच्या पर्यायाला अनुकूलता दाखवली होती, याचा उल्लेख यापूर्वी झालेला आहेच. तथापि, तोपर्यंत तरी बाबासाहेबांनी हिंदुधर्मियांकडून समंजसपणाची आणि योग्य प्रतिसादाची आशा सोडली नव्हती. तसेच, हा धर्म कोणता असू शकेल, याबद्दलही त्यांचा निश्‍चय झाला नव्हता, जरी त्यांचा कल व ओढा पहिल्यापासूनच बौद्ध धर्माकडे होता.

त्या नंतरच्या काळात बाबासाहेबांनी या सत्याग्रहाच्या मार्गाने हिंदूधर्माला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, दोन नेत्यांचा अपवाद वगळला तर त्यांच्या मागण्यांचे, प्रयत्नांचे व इशाऱ्यांचे महत्त्व कोणाला समजले असेल असे वाटत नाही. ते दोन नेते म्हणजे महात्मा गांधी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे होत. अस्पृश्‍यतेच्या प्रश्‍नाकडे गांधींचे लक्ष १९२० पासून तरी गेले होते, असे आपण निश्‍चितपणे म्हणू शकतो. पहिल्या टप्प्यात विठ्ठल रामजी शिंदे यांना गांधी प्रतिसाद देत होते, तर दुसऱ्या टप्प्यात ते आता आंबेडकरांना प्रतिसाद देतात.

अर्थात गांधींचे पहिले लक्ष्य स्वातंत्र्यप्राप्ती हे होते. दुसरे लक्ष्य होते, हिंदुमुसलमान ऐक्‍य. किंबहुना, दुसऱ्याशिवाय पहिले साध्य होणार नाही, याची स्पष्ट जाणीव त्यांना होती. अस्पृश्‍यतानिवारण हे त्यांचे तिसरे लक्ष होते. यामुळे त्यांच्याकडून अस्पृश्‍यांना पुरेसा न्याय दिला जात नाही, अशी शिंदे यांची तक्रार होती. त्यावर गांधींनी शिंद्यांपुढे अस्पृश्‍यतानिवारण हे एकमेव लक्ष्य असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली होती. गांधींची ही प्रतिक्रिया खरे त्यांच्या वादपटुत्वाची खूण पटवते. त्यामुळे शिंद्यांचे समाधान होणार नव्हते. शिंद्यांचे एक अनुयायी पाताडे यांनी तर या संदर्भात गांधींच्या विरोधात चळवळ करायचा घाट घातला होता.

आता जेथे शिंदे-पाताडे यांचे समाधान होत नव्हते, तिथे आंबेडकरांचे होईल हे शक्‍यच नव्हते. गांधींचा दृष्टिकोन आश्रमदात्याचा असल्याची बाबासाहेबांची भावना झाली होती. दुसरे असे, की गांधी शास्त्रप्रामाण्याची चौकट सोडायला तयार नव्हते. त्यांनी अस्पृश्‍यता हे हिंदू धर्माचे अंग नाही, असे प्रतिपादन करू शकणाऱ्या हिंदू शास्त्रिपंडितांची फौजच उभारली होती. बाबासाहेबांना अशा प्रकारच्या शास्त्रचर्चेत रस नव्हता. ते मानवी हक्कांची भाषा बोलत होते. गांधींनी १९२१ पासूनच काँग्रेसअंतर्गत हरिजन फंड नावाचा निधी उभारला होता व त्याचा उपयोग करून काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अस्पृश्‍यतानिवारणाच्या कामात स्वतःला झोकून दिले होते. पण प्रश्‍न त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा नसून, वैचारिक भूमिकेचा होता, की जो बाबासाहेबांसारख्या आधुनिक विज्ञाननिष्ठ आणि बुद्धिवादी पद्धतीने विचार करणाऱ्याला पटणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी ‘गांधी आणि काँग्रेस यांनी अस्पृश्‍यांसाठी काय केले?’ असा प्रश्‍न उपस्थित करणारी पुस्तिका प्रकाशित केली, त्यात परत गोलमेज परिषदेच्या वेळी गांधींनी काँग्रेस ही सर्वच भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था असल्याचा दावा केला, तोही आंबेडकरांना पटणारा नव्हताच. त्यांनी गांधींना विरोध करीत आपण स्वतःच अस्पृश्‍यांचे प्रतिनिधी आहोत, अशी भूमिका घेतली. हिंदूंमधील अशी दुफळी ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना हवीच होती. त्यांनी या संदर्भात बाबासाहेबांचीच मते व मागण्या ग्राह्य मानल्या व अस्पृश्‍यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची घोषणा केली. त्यावर गांधींनी उपोषणाचे अस्त्र उपसले. ते प्रभावी ठरले आणि बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह सोडला. त्यातून निष्पन्न झालेला ‘येरवडा करार’ अद्यापही वादाचा विषय ठरला आहे.

वस्तुतः या प्रकारात कोणी कोणावर मात केली, याची चर्चा करणाऱ्यांना त्याचे मर्मच कळलेले दिसत नाही. गांधींनी मात केली, पण ती बाबासाहेबांवर नाही, तर ब्रिटिशांच्या भेदनीतीवर. करारात एकीकडे बाबासाहेबांनी गांधींच्या मागणीला मान्यता देत स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह सोडला असला, तरी दुसरीकडे त्यांनी गांधींकडून म्हणजेच काँग्रेसकडून अस्पृश्‍यांसाठी अधिक जागा मागून घेतल्या. या एकूण प्रक्रियेत आमच्या संबंधीचे निर्णय आम्ही घेऊ शकतो, असा संदेश दोघांनी मिळून ब्रिटिश सत्तेला दिला हे विसरता कामा नये.

दुसरा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. अस्पृश्‍यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ याचा अर्थ धर्माने मान्यता दिलेल्या एका सामाजिक संस्थेला म्हणजे जातिव्यवस्थेला राजकीय अधिमान्यता मिळाली असा झाला असता. स्वतंत्र मतदारसंघ याचा राजकीय अर्थ स्वतंत्र राष्ट्र असा घेऊन मुस्लिम लीगने पाकिस्तान मिळवले हे विसरता कामा नये.

शिवाय अस्पृश्‍यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाचा पायंडा म्हणून उपयोग करीत भारतातील अन्य काही समूहांनीही तशी मागणी केलीच नसती याची खात्री देता येत नाही.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, स्वतः बाबासाहेबांनीसुद्धा भारताची घटना तयार करीत असताना कधी स्वतंत्र मतदारसंघाचा मुद्दा काढला नाही. संकल्पित रिपब्लिकन पक्षाच्या धोरणांमध्येही तो मुद्दा समाविष्ट नव्हता, हे वेगळे सांगायला नकोच.

अस्पृश्‍यतानिवारणासंबधी ठोस भूमिका घेणारे दुसरे नेते म्हणजे सावरकर. सावरकर हे कट्टर हिंदुराष्ट्रवादी होते आणि त्यांच्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येत अस्पृश्‍यांचा समावेश होतो, हे सर्वज्ञातच आहे. हिंदू धर्मातील अस्पृश्‍यतेच्या जाचक रुढीने त्रस्त झालेले अस्पृश्‍य हिंदू धर्माचा त्याग करतील ही भीती सावरकरांना होतीच. पण हा झाला परिणामांचा विचार आणि या बाबतीत सावरकर हे उपयुक्ततावादी होते हे सांगायची गरज नाही. तेव्हा ही भीती तर असणारच. पण एरवीसुद्धा सावरकरांच्या विज्ञाननिष्ठ बुद्धिवादात अस्पृश्‍यता बसत नाही, हे मात्र सांगायला हवे. चांडाळ म्हणजे ब्राह्मण स्त्री आणि शूद्र पुरुष यांचे संकरण अपत्य असल्यामुळे त्याचा तिटकारा करणाऱ्या शास्त्रिपंडितांना त्यांच्याच शास्त्राच्या आधारे सावरकरांनी याच प्रकारची दुसरी बाजू सांगितली, ती म्हणजे - असे असेल तर चांडाळ हा ब्राह्मणाचा मावसभाऊ ठरतो. मग त्याला का जवळ करू नये?
अर्थात तरीही गांधी-आंबेडकरांप्रमाणे सावरकर-आंबेडकर भेद उरतोच. हे दोन मतभेद महाराष्ट्राच्या विचारविश्‍वातील महत्त्वाचे विषय आहेत.

संबंधित बातम्या