‘धर्म राजकारण समवेत चालती?’

डॉ. सदानंद मोरे
गुरुवार, 27 डिसेंबर 2018

महाराष्ट्राची लोकयात्रा
 

विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या, म्हणजेच विशीच्या दशकात एका बाजूला टिळकांचे, तर दुसऱ्या बाजूला शाहू छत्रपतींचे अनुयायी अक्षरशः पोरके झाले असे म्हणता येते. या दोन नेत्यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचे सामर्थ्य दोघांच्याही अनुयायीवर्गांत नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. टिळकांच्या काही अनुयायांनी गांधींची कास धरली व नेतृत्वाची पोकळी भरून काढली. काही वर्षांनी शाहू महाराजांच्या बहुतांश अनुयायांनी हाच मार्ग पत्करला.

पण हे झाले राजकारणाच्या क्षेत्रात. टिळक आणि शाहू हे धार्मिक नेते सुद्धा होते, याचा विसर पडू देता कामा नये. नव्या युगाचे स्पंदने जाणणारी सुशिक्षित व्यक्ती शंकराचार्यांच्या म्हणजे जगद्‌गुरूंच्या गादीवर बसली पाहिजे असे टिळकांचे मत होते. त्यामुळे त्यांनी उच्चविद्याविभूषित लिंगेश महाभागवत कुर्तकोटी यांनी करवीरपीठाचे शंकराचार्य व्हावे म्हणून प्रयत्न केले. शाहू महाराजांनी तर क्षात्रजगद्‌गुरूंचे नवे पीठच स्थापन केले. पारंपरिक पठडीतील शंकराचार्य कितीही उच्चशिक्षित असले, तरी एका विशिष्ट मर्यादेपुढे ते सुधारणांचे पाऊल टाकणार नाहीत याची खात्री झाल्यामुळेच महाराजांनी नव्या पिठाचा उपक्रम केला. त्यांच्या या खात्रीचे प्रत्यंतर नंतर आल्याशिवाय राहिले नाही. कुर्तकोटींच्या धर्मसुधारणेच्या धोरणात धरसोड होती. काही प्रसंगी त्यांनी कालोचित भूमिका घेतल्याचे आढळले, तर काही बाबतीत स्थितीवादी शाहू महाराजांच्या अपेक्षांना आपण उतरणार नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी करवीर सोडून नाशिकला प्रस्थान ठेवले. डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. याचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा.

शंकराचार्यांची गादी सांभाळीत असतानाच डॉ. कुर्तकोटींनी हिंदुमहासभेचे अध्यक्षपदही स्वीकारले होते. या काळात हिंदुमहासभा हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष नव्हता हे लक्षात घ्यायला हवे. हिंदुमहासभेचे कार्यकर्ते काँग्रेसपक्षाचे सदस्य असत. पं. मदन मोहन मालवीय, बॅरिस्टर मुकुंदराव जयकर, न. चिं. केळकर इ. नावे या संदर्भात उल्लेखनीय ठरतील. लाला लजपतराय यांच्यासारख्या काँग्रेस नेत्याची हिंदुमहासभेला सहानुभूती असे. काँग्रेसने मुसलमानांच्या अवाजवी मागण्या मान्य करू नये यासाठी काँग्रेसअंतर्गत दबावगट म्हणून ही मंडळी कार्य करीत. आणि या कार्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही मिळाले होते.

१९३७ मध्ये मुंबई प्रांतात सत्तारूढ झालेल्या कूपरमेहता मंत्रिमंडळाने रत्नागिरीत स्थानबद्ध असलेल्या विनायक दामोदर सावरकरांची सुटका करण्याच्या अटीवरच सत्ताग्रहण केले. यामागचे सूत्रधार अर्थातच केळकर, जयकर हे हिंदुमहासभेचे नेते होते, हे वेगळे सांगायला नको. अर्थात या वेळी या दोघांनी काँग्रेस सोडून वेगळ्या लोकशाही स्वराज्य पक्षाची चूल मांडली होती, त्यामुळे स्थानबद्धतेतून सुटका होऊन राजकारणात भाग घेण्याची मुभा मिळालेल्या सावरकरांनी पहिल्यांदा केळकर जयकरांच्या लोकशाही स्वराज्य पक्षात प्रवेश करण्याची घोषणा करणे अपेक्षितच होते. तथापि, या पक्षाचा काँग्रेसपुढे टिकाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यामुळे सावरकरांनी सरळ हिंदुमहासभेत प्रवेश करून हिंदुमहासभेचे थेट राजकीय पक्षात रूपांतर केले. आता हिंदुमहासभेला राजकीय व्यासपीठावरून आपण हिंदुहितसंबंधांचे रक्षणकर्ते असून, काँग्रेस मुसलमानधार्जिणी आहे अशी भूमिका घेता आली. अहिंसावादी गांधी हे तिचे लक्ष्य ठरले.

या प्रकारातील विरोधाभास स्पष्ट आहे. एकीकडे गांधी आणि काँग्रेस मुस्लिमधार्जिणी असल्याचा आरोप महासभेकडून केला जात असताना; दुसरीकडे बॅरिस्टर जिना आणि मुस्लिम लीग मात्र काँग्रेस हा हिंदूंचा पक्ष असल्याचा प्रचार करीत होते! काँग्रेसचा कथित मुस्लिमपक्षपात हे त्या पक्षाने वरकरणी घेतलेले सोंग आहे. वास्तवात तो हिंदूहिताची जपणूक करणारा व मुसलमानांवर अन्याय करणारा पक्ष असल्याचे लीगचे म्हणणे होते !

भारतातील बहुसंख्य हिंदूंना सावरकरांची राजकीय भूमिका पटलेली दिसत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष म्हणून हिंदुमहासभेचे तेज पडेनासे झाले. मुख्य म्हणजे सावरकर सभेचे होताना अध्यक्षपद सोडावे लागलेले कुर्तकोटी नाराज झाले. त्यांनी सावरकरांवर टीका केली. या टीकेचा राजकीय आशय होता, की महासभेने राजकीय पक्ष न होता धार्मिक संघटना म्हणूनच काम करावे. काँग्रेसचा त्याग केला तर काँग्रेसमध्ये दबावगट म्हणून वावरू काँग्रेसला मुसलमानांना झुकले माप देण्यापासून परावृत्त करण्याची संधी मिळणार नाही. आणि राजकीय पक्ष या नात्याने काँग्रेसला पर्याय उभा करणे तर शक्‍यच नाही.

कुर्तकोटी यांचे म्हणणे नंतर काळानेच खरे ठरवले असे म्हणता येते. सावरकरांचे वक्तृत्व हेच हिंदुमहासभेचे प्रभावी शस्त्र होते. तिच्याकडे दुसऱ्या फळीतील सक्षम नेतृत्त्वाचा अभाव होता. आणि जो कोणी होते त्यांच्यापैकी बरेच जण सनातनी हिंदू होते. त्यांना सावरकर हवे होते. ते गांधींना आणि जिनांना शह देण्यासाठी सावरकरांची विज्ञाननिष्ठा, बुद्धिवाद आणि जातिव्यवस्थेसारख्या रूढींना विरोध त्यांच्या पचनी पडण्यासारखे नव्हतेच. साहजिक हा पक्ष बहुजनांना आकृष्ट करू शकला नाही. केळकर, जयकर (आणि सावरकरसुद्धा?) असे मातब्बर काँग्रेसबरोबरच राहिले असते, तर कदाचित देशाची फाळणी मान्य नसणारा एक प्रभावी गट काँग्रेसमध्येच पुढे येऊ शकला असता. यामुळे जेवढा परिणाम झाला असता, तेवढा काँग्रेसबाह्य हिंदुमहासभानामक राजकीय पक्षाच्या फाळणीविरोधाने झाला असे इतिहास सांगत नाही. मुख्य म्हणजे अशा प्रकारचा प्रत्यक्ष विरोध करण्यासाठी काही प्रत्यक्ष ठोस कृती महासभेने केली असल्याचेही दिसत नाही. तिचा फाळणीविरोध निषेध पत्रके काढण्यापुरताच मर्यादित राहिला. एरवी सशस्त्र क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानाचा गौरव करणाऱ्या हिंदुत्ववादी शक्तींनी शस्त्रांचा हिंसेचा समर्थनीय ठरू शकणारा उपयोग करण्याची संधी दवडली असेच म्हणता येते. बरे, भागानगरसारख्या निजामाविरुद्ध केलेल्या सत्याग्रहाची पुनरावृत्ती फाळणीसारख्या त्यापेक्षा कितीतरी गंभीर असलेल्या संकटाच्या प्रसंगी करायला काय हरकत होती? पण तसेही काही घडल्याचे दिसत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सत्याग्रह केला, पण तो गांधीहत्येनंतर सरदार पटेलांनी आणलेल्या संघबंदीच्या विरोधात. तोच त्याआधी फाळणीविरोधात केला असता तर?

पण इतिहासात अशा ‘जर-तर’ ला कल्पनाशक्तीला खाद्य यापलीकडे फारसा अर्थ नसतो. काळाचा प्रवाह आणि घटनांचा ओघ कदाचित थांबवता येईल पण उलट करता येणार नाही.

या सर्व बाबी राजकीय असून, त्यांचा महाराष्ट्राच्या सामाजिक प्रवासाशी काय संबंध असे एखाद्याला वाटणे शक्‍य आहे. त्यासाठी येथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी, की सामाजिक व राजकीय हे विभाजन अभ्यासाच्या आणि मांडणीच्या सोयीपुरते आहे. वास्तवात समाजजीवनात या दोन्ही क्षेत्रांमधील घटना एकाच वेळी घडत असतात व त्यांचा एकमेकांशी निकटचा संबंध असतो. आता जेथे हा संबंधामुळे एका क्षेत्राचा दुसऱ्या क्षेत्रावर फारसा परिणाम करीत घडवून आणीत नाही, तोपर्यंत दुसऱ्या ध्येयाचा विचार करताना पहिल्या ध्येयाकडे दुर्लक्ष करणे पद्धतिशास्त्राला धरूनच होईल. पण जेव्हा अशा प्रकारचा परिणाम लक्षणीयरीत्या दिसून येतो, तेव्हा पहिल्या क्षेत्राची दखल घेणे हीही पद्धतिशास्त्राचीच मागणी ठरते. शेवटी काँग्रेस काय, लीग काय किंवा गांधी काय, जिना काय, सावरकर काय आणि आंबेडकर काय राजकीय प्रश्‍नांची हाताळणी करीत असताना त्यांच्या मागे सहकारी आणि अनुयायी म्हणून उभा राहिलेला वर्ग हा विशिष्ट सामाजिक समूहातून आलेला असतो हे विसरता कामा नये. या सामाजिक समूहाचे, त्यांचे त्याचे असे धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक इ. प्रकारचे प्रश्‍न असतात. त्यांची सांगड घालून केलेले राजकारण त्या समूहाला अधिक भावते व परिणामतः तो त्या पक्षाकडे किंवा त्याच्या नेत्याकडे खेचला जातो.

आपण ज्या कालखंडाचा विचार करीत आहोत त्याचा कालखंडामधील अशा समूहांच्या काही प्रश्‍नांचा निर्देश केला तर त्या समूहांना राजकारणाची म्हणजेच सत्तासंपादनाची आवश्‍यकता का वाटली असावी हे लक्षात येते. देशाची राष्ट्रभाषा हिंदी असावी असा एक विचार त्यावेळी समोर आला होता. ही हिंदी संस्कृतप्रचूर असावी. तिच्यावर उर्दूचा प्रभाव असता कामा नये असा काही हिंदूंचा कटाक्ष होता, तर मुसलमानांना ही बाब हिंदूंच्या वर्चस्ववादाची द्योतक वाटत होती. त्यांना उर्दूमिश्रित हिंदी म्हणजेच हिंदुस्थानी हवी होती. हिंदूंनी आपली मिरवणूक मशिदीसमोरून नेताना वाद्ये वाजवावीत की नाही हा प्रश्‍न तेव्हा महत्त्वाचा ठरला होता. गोहत्या हा तर कळीचा मुद्दा होता. या गोष्टी कोणत्याही शहरात दंगेधोपे घडवून आणण्यासाठी पुरेशा होत्या. ‘वन्दे मातरम’चा मुद्दाही तसाच.

वर्ष १९३७ मध्ये मुंबई प्रांतात सत्तारूढ झालेले कूपरमेहता मंत्रिमंडळाचा लवकरच काँग्रेसचे म्हणजे बाळासाहेब खेरांचे मंत्रिमंडळ अधिकारावर आले. या मंत्रिमंडळाने शिक्षणक्रमात काही बदल घडवले. ते ‘वर्धा पॅटर्न’ या नावाने ओळखले जातात. वस्तुतः या नमुन्याला डॉ. जाकिर हुसेनसारख्या इस्लाम धर्मीयांचाही हात लागला होता. पण लीगने हे मुसलमानांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अतिक्रमण असल्याचा दावा केला.

या बाबी दोन धार्मिक समूहांमधील संघर्षाच्या संदर्भातील आहेत. पण हिंदू हा एक धार्मिक समूह घेतला तरी काय दिसते? हिंदू धर्मातील बालविवाह, जातिप्रथा अशा गोष्टी चुकीच्या आहेत म्हणून त्यांच्या विरुद्ध पावले उचलली पाहिजेत असे म्हणणाऱ्या न्या. रानडे प्रभृती नेमस्तांवर हल्ला चढवून काँग्रेसच्या मंडपात सामाजिक परिषद भरू न देण्यात यशस्वी झालेले पुण्यातील टिळकानुयायी म्हटले, तर धार्मिक प्रश्‍नांशीही निगडित होतेच. कारण अशा प्रथांचे मूळ हे हिंदूंच्या धर्मात (खरे तर धर्मशास्त्रात) असून, त्यांना धर्माचे समर्थन मिळाल्यामुळे किंबहुना त्या धर्माचेच अंग मानले गेल्यामुळेच धर्मसुधारणेचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो. तो सामाजिक प्रश्‍न तर असतोच. पण तो सोडवण्यासाठी सत्तेच्या माध्यमाला पर्याय नसल्यामुळेच तसे कायदे करण्याचा आग्रह रानडेप्रभृति मंडळी सत्ताधारी ब्रिटिश सरकारकडे धरीत, त्याही आधी राजा राममोहन रॉय यांनी ब्रिटिश सरकारच्या सत्तेला साकडे घालूनच लॉर्ड बेंटिक या गव्हर्नर जनरलमार्फत बंगालमध्ये सतीची प्रथा नष्ट करणारा कायदा करवून घेतला होता.

धर्मकारण आणि राजकारण यांच्यातील असा संबंध अर्थातच समाजकारण न सोडता आंबेडकरी चळवळीतही अधोरेखित झालेला आहे. त्याची चर्चा स्वतंत्रपणे करायला हवी.

‘धर्मराजकारण समवेत चालती’ असे एक महाराष्ट्र गीतात म्हटले आहे. ते या अर्थानेही खरेच आहे.   

संबंधित बातम्या