वीसचे दशक आणि गांधी

डॉ. सदानंद मोरे
गुरुवार, 7 जून 2018

महाराष्ट्राची लोकयात्रा
 

महाराष्ट्रातील लोकजीवनातील वेगवेगळ्या घटकांना १९२० ते १९३० या दशकात आपापल्या हितसंबंधांची स्पष्ट जाणीव होऊ लागली. त्यांनी या हितसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी आपापल्या धार्मिक, जातीय आणि राजकीय संघटना उभारण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

लोकमान्य टिळकांचे १९२० मध्ये निधन झाले आणि संपूर्ण भारतात राजकीय नेतृत्वाखाली पोकळी निर्माण झाली. ही पोकळी गांधींनी भरून काढली. अर्थात गांधींनी नेतृत्व करावे ही गोष्ट न रुचणारे अनेक नेते त्यावेळी महाराष्ट्रात होते. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व आधी लोकमान्य टिळकांनी केलेले असल्यामुळे टिळकांच्या पश्‍चात हे नेतृत्व आपल्याकडेच येणे स्वाभाविक व क्रमप्राप्त असल्याची त्यांच्या महाराष्ट्रीय अनुयायांची भावना होती पण मुद्दा केवळ व्यक्तींचा नव्हता. टिळकांचा मार्ग आणि गांधींचा मार्ग, टिळकांचे राजकारण व गांधींचे राजकारण यात मूलभूत फरक असल्याची या अनुयायांची खात्री होती. त्यामुळे गांधींचे नेतृत्व स्वीकारणे याचा अर्थ टिळक विचारांना तिलांजली देणे अशीच त्यांची समजूत होती.

  टिळकांच्या अनुयायांमधील दुसऱ्या एका गटाला मात्र असे वाटत नव्हते. टिळक आणि गांधी यांच्या विचारांतील भेद हा वरवरचा आहे. त्यांच्यात आंतरिक ऐक्‍य आहे, असे पटल्यामुळे गांधींचे नेतृत्व स्वीकारणारे काही नेते पुढे आले. त्याचबरोबर काही नेते असेही होते, की ज्यांच्या मते टिळक आणि गांधी यांच्यातील जो काही असेल तो भेद गांधींचे नेतृत्व स्वीकारण्याच्या मार्गात येऊ नये कारण गांधींचा मार्गसुद्धा शेवटी देशाच्या स्वातंत्र्याकडेच नेणारा आहे. शेवटी मतलब स्वतंत्र प्राप्ती करण्याचा आहे. मग ती कोणत्याही न कोणाच्याही साधनाने होवो. हा विचार टिळकांच्याच ‘साधनानाम्‌‘ या धोरणाशी सुसंगत आहे.

अशा प्रकारच्या भिन्न मतप्रवाहांमुळे टिळकांच्या अनुयायांमध्ये फूट पडली. त्यांचा एक गट अखेरपर्यंत गांधींना विरोध करीत राहिला तर दुसरा गट गांधींच्या मागे उभा राहिला. विशीच्या दशकात या दोन गटांमधील संघर्ष शिगेला पोचला होता. तो मुळात राजकीय असला, तरी त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या समाज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांवर पडला. या संघर्षातूनच आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण झाली, असे म्हणण्यात काहीही अतिशयोक्ती नाही.

 या संघर्षाचे सर्वांगीण विवेचन ‘लोकमान्य ते महात्मा’ या द्विखंडात्मक ग्रंथात केलेली असल्यामुळे त्याची पुनरुक्ती येथे करायचे काही कारण नाही. येथे मुद्दा हा आहे, की या आणि इतर छोट्या-मोठ्या संघर्षांत आपल्या विरोधकांवर व प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करून आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात गांधी यशस्वी झाले. गांधी हे धर्माने हिंदू, वर्णाने वैश्‍य होते. जातीच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर त्यांना ‘बानिया’ म्हणता येईल. आता या माणसाच्या नेत्तृत्वामुळे देशात राजकीय धुरळा उडणे स्वाभाविक म्हणता येते. पण गांधींच्या  नेतृत्वाचा परिणाम सर्वंकष व सर्वस्पर्शी होता. त्यातूनच काही समस्या उभ्या राहिल्या. या काळात जे काही घडले ते गांधींच्या नेतृत्वाच्या पार्श्‍वपटावरच (backdrop) हे लक्षात घ्यायला हवे. गांधींनी काँग्रेसचे नेतृत्व हाती घेतल्यावर काँग्रेसचे स्वरुपच बदलले. काँग्रेस ही राजकीय संघटना असल्यामुळे सामाजिक आणि धार्मिक प्रश्‍नांमध्ये लक्ष घालू नये, असा काहींचा आग्रह होता. राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी, समाजकारण समाजकारणाच्या ठिकाणी! १८८५ मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा काँग्रेसच्या अधिवेशनाला लागून, त्याच मंडपात सामाजिक परिषद भरवण्याचा परिपाठ न्या. म. गो. रानडे यांनी पाडला होता. हा प्रकार काँग्रेसमधील स्थितिवादी व प्रतिगामी लोकांना मुळीच मान्य नव्हता. जातिव्यवस्था, अस्पृश्‍यता या सामाजिक प्रश्‍नांशी वा विवाहयोग्यतेची वय, पुनर्विवाह अशा कौटुंबिक प्रश्‍नांशी राजकारणाचा, भारताच्या स्वातंत्र्याशी संबंधच काय असा प्रश्‍न उपस्थित करून परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला विरोध करायचा असा या मंडळींचा हेतू होता. विशेष म्हणजे खुद्द टिळकांचा पाठिंबा मिळवण्यात या मंडळींना यश आले होते. पुणे येथे १९९५ मध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनातून सामाजिक परिषदेचा मंडप बाहेर काढण्यात या मंडळींना यश आल्यानंतर टिळकांचा मृत्यू होईपर्यंत या परिषदेचे पुनरुज्जीवन करायचा विचारही कोणी केलेला दिसत नाही. नेमक्‍या याच काळात स्वातंत्र्याच्या चळवळीने इतका जोम धरला की सामाजिक प्रश्‍नांचे अस्तित्वच जणू काही विस्मरणात गेले.

 काँग्रेसचे नेतृत्व गांधींच्या हाती आल्यानंतर काँग्रेसच्या मांडवात सामाजिक परिषद भरवून सामाजिक समस्यांची चर्चा वगैरे करण्यापेक्षा गांधींनी सामाजिक समस्यांची हाताळणी खुद्द काँग्रेसनेच करायला हवी, अशी भूमिका मांडली. अस्पृश्‍यता हा हिंदू धर्मावरील कलंक असून काँग्रेसच्या प्रत्येक सदस्याने तो मिटवायचा प्रयत्न केला पाहिजे असे ते म्हणू लागले. अस्पृश्‍यता निवारण हा काँग्रेसच्या कार्यक्रमाचा भाग बनवण्यात आला. त्यासाठी निधीची तरतूद झाली. साहजिकच काँग्रेसमधील स्थितिवादी व प्रतिगामी मंडळींना गांधींचे नेतृत्व नकोसे झाले व अंतर्गत बंडाळी, कट, कारस्थाने यांना ऊत आला. अपवाद वगळता हा कार्यक्रम मनापासून न राबवता राबवल्यासारखे दाखवायची क्‍लृप्ती करणारे महाभागही कमी नव्हते. गांधींनी अस्पृश्‍यता निवारणाच्या बाबतीत अशी भूमिका घेणे हे प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्यासारखे होते आणि असे पोहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याचा वेग नेहमीच कमी असणार हे उघड आहे.

साहजिकच अस्पृश्‍य समजल्या जाणाऱ्या समूहाचे समाधान गांधींच्या प्रयत्नाने होणे शक्‍यच नव्हते. त्यांना गांधींचे हे प्रयत्न केवळ दांभिक देखावा वाटू लागला! या वस्तुस्थितीचे चित्र पुढे डॉ. आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या ‘What Congress and Gandhi have done to Untouchables? या पुस्तकात पडलेले दिसते. गांधींचा नेत्तृत्वदावा खूपच व्यापक होता. काँग्रेस स्पृश्‍य आणि अस्पृश्‍य असा हिंदूंच्या दोन्ही समूहांचे प्रतिनिधित्व करते, असे त्यांचे म्हणणे होते आणि गांधी काँग्रेसचे नेते असल्याने ते अस्पृश्‍यांचेही नेते ठरतात. ही त्याची निष्पत्ती होती. डॉ. आंबेडकरांना हा दावा पटणे शक्‍यच नव्हते. अर्थात, गांधी हिंदूंच्या वर्तुळापुरते मर्यादित राहणार नव्हतेच. त्या काळात काही ऐतिहासिक कारणांमुळे तर काही प्रमाणात ब्रिटिश राजकीय धोरणांमुळे हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात मोठी दरी पडली होती आणि मुसलमान स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसला पाठिंबा द्यायला तयार नव्हते. 

१९१६ मध्ये टिळकांनी मुस्लिम लीगबरोबर लखनौ करार करून ही दरी कमी केली. गांधींनी टिळकांच्या पुढचे पाऊल टाकून काँग्रेसला मुसलमानांच्या खिलाफत चळवळीत खेचले. प्रकरण येथेच थांबते तर बरे होते, पण परिस्थितीनेच असे वळण घेतले, की खिलाफत चळवळीचे नेत्तृत्वच गांधींकडे आले. ते हिंदू व मुसलमान या दोन्ही धार्मिक समूहांचे नेते बनले. देशात हिंदू-मुसलमान ऐक्‍याचे वारे वाहू लागले, नारे घुमू लागले. प्रस्थापित मुसलमान नेतृत्वाला हे मानवणे शक्‍यच नव्हते. पण खिलाफत चळवळ ऐन भरात होती तेव्हा तरी आणि अली बंधू, मोलाना बारी, मौलाना आझाद, हकीम अजमलखान असे मातब्बर धार्मिक नेते गांधींच्या तंत्राने वागू लागल्यामुळे  प्रिन्स आगाखानच काय, परंतु बॅ. महमद अली जीना सुद्धा मागे पडले. पुढे संधी प्राप्त झाली, तेव्हा जीनांनी गांधी हे हिंदूंचे नेते असून मुसलमानांचे नाहीत. कारण काँग्रेस हीच मुळी हिंदूंची संघटना आहे, अशी भूमिका घेतली. या भूमिकेतच देशाच्या फाळणीची बीजे रोवली गेली. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्रात टिळकांच्या मृत्यूच्या वेळी ब्राह्मणेतर चळवळ ऐन भरात होती. तिला शाहू छत्रपतींचे नेतृत्व मिळाल्यामुळे साधनसामग्रीची वानवा नव्हती. शिवाय ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची सहानुभूतीही होतीच. ब्राह्मणेतरांचा हा मोठा वर्ग स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसबरोबर नव्हता. काँग्रेसमध्ये प्रतिगामी ब्राह्मणांचे वर्चस्व असून स्वराज्याची चळवळ ब्राह्मणी वर्चस्व अबाधित ठेवून बहुजनांचे शोषण करण्याच्या हेतूने प्रेरित आहे असा ब्राह्मणेतरांचा आक्षेप काँग्रेसच्या स्थापनेपासून होता. जोतिराव फुले यांनी त्याची मांडणी केली होती. परंतु टिळकांच्या पश्‍चात गांधींचे नेतृत्व लाभलेल्या काँग्रेसकडून वेगळ्या अपेक्षा करणे शक्‍य असल्याचे ब्राह्मणेतरांनाही वाटू लागले. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे स्वतः गांधी ब्राह्मणेतर होते आणि या कारणामुळे टिळकांचे  काही अनुयायी त्यांना विरोध करीत होते. इतकेच काय, परंतु दादासाहेब खापर्डे यांसारखे जहाल टिळकानुयायी गांधींना प्रच्छन्न ब्राह्मणेतरच मानायचे व ते ब्राह्मणांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात छुप्या कारवाया करतात असेही सूचित करायचे. या आणि अशा इतरही काही कारणांमुळे ब्राह्मणेतरांना काँग्रेस आपली आहे असे वाटू लागले आणि ते काँग्रेसकडे वळूही लागले. या प्रक्रियेत विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा उल्लेख पूर्वी झालेला आहेच. स्वतः डॉ. आंबेडकरांना काँग्रेस आणि गांधी यांच्याकडून आपल्या अपेक्षा पूर्ण होतील असे वाटत नव्हतेच. ज्यांच्याकडून अपेक्षा कराव्यात ते ब्राह्मणेतर शाहू महाराजांच्या मृत्यूनंतर अस्पृश्‍यांच्या बाबतीत पुरेसे संवेदनशील आणि सक्रिय राहिले नाहीत, असा अनुभवही त्यांना आला. शिवाय हे ब्राह्मणेतर केव्हाही काँग्रेसमध्ये म्हणजेच गांधींच्या मागे जाऊ शकतील, अशी शक्‍यता त्यांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहिली नाही. त्यामुळे त्यांना बहिष्कृतांच्या चळवळीचा सवता सुभा उभारण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 

इकडे गांधींमुळे काँग्रेसमध्ये मुसलमानांना प्रमाणापेक्षा अधिक सहानुभूती, सवलती व झुकते माप मिळत आहे. देशातील हिंदू धर्मियांचे हितसंबंध धोक्‍यात आले आहेत असे वाटणाऱ्या काँग्रेसमधील हिंदूहितावादी मंडळींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदूंची लढाऊ संघटना स्थापन केली. त्यात डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांचा पुढाकार होता. त्यांना डॉ. बा. शि. मुंजे आणि सावरकर बंधूंचे पाठबळ होते. हिंदू धर्मियांच्या झालेल्या कोंडीबरोबर काँग्रेसमधील टिळकपंथीयांच्या नेतृत्वाची झालेली पीछेहाट हेही एक कारण मानले जाते. अर्थात याचा अर्थ असा नाही, की या मंडळींनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला. खरे तर ही मंडळी आणि हिंदू महासभा नावाची संघटना चालवणारे लोक बराच काळ काँग्रेसमध्ये असून प्रसंगी त्यांनी गांधींच्या चळवळीत भाग घेऊन शिक्षाही भोगली आहे. 

काँग्रेसअंतर्गत एक दबाव गट म्हणून काम करणाऱ्या मुंजे, मालवीय, जयकर या मंडळींनी नेहमीच काँग्रेसला मुसलमानांना सवलती वगैरे देण्यास विरोध व प्रतिबंध केल्याचे आढळून येते. याच काळात भारतात सुरू झालेल्या एका प्रक्रियेला आंतरराष्ट्रीय पदर होता. ती म्हणजे, मार्क्‍सवादी विचार, कामगार संघटना आणि कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना! या स्थापनेत आघाडीवर असलेल्यांपैकी मानवेंद्रनाथ रॉय पहिल्यापासून गांधींचे विरोधक होते. कॉ. डांगे यांना मात्र गांधी व काँग्रेस यांच्याविषयी सादर व सक्रिय सहानुभूती होती. काही कम्युनिस्टांना गांधी हे भांडवलशाहीचे हस्तक वाटत होते. गांधी भांडवलदारांची संपत्ती काढून घेऊन तिचे राष्ट्रीयीकरण वगैरे करण्याऐवजी या संपत्तीचा सांभाळ व विनियोग भांडवलदार वर्गाने विश्‍वस्त म्हणून करावा या विचारांचे होते. अर्थात तरीही भारतातील सर्वसामान्य गरीब प्रजेला गांधींबद्दल आदर वाटत असल्याने काही काही साम्यवाद्यांना गांधींचा राग येत असे. पण त्याचा काही उपयोग होणार नव्हता. 

गांधींच्या परळमधील एका सभेत कॉ. बी. टी. रणदिवे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह घुसून गांधींशी वाद केला. पण गांधी त्यामुळे विचलित झाले नाहीत. थोडक्‍यात, वीसच्या दशकातील महाराष्ट्रामधील बहुतेक राजकीय, सामाजिक घडामोडींना गांधींचा संदर्भपट लाभला होता हे नाकारता येत नाही. गांधी व्यापून उरले होते.

संबंधित बातम्या