रशियन राजवटीचे खरे स्वरूप

डॉ. सदानंद मोरे
गुरुवार, 3 मे 2018

महाराष्ट्राची लोकयात्रा
 

इंग्रजी राजवटीत सुरवातीला कलकत्ता ही जरी हिंदुस्थानची राजधानी असली, तरी कलकत्त्याचे पुरेसे औद्योगीकरण होऊ शकले नाही. औद्योगीकरणाचा मान मुंबईने पटकावला. त्यामुळे राजकीय/ प्रशासकीय राजधानी कलकत्ता आणि आर्थिक राजधानी मुंबई अशी देशाची परिस्थिती झाली. पुढे तर कलकत्ता येथील राजधानी दिल्लीला हलवण्यात आली. तसा प्रकार मुंबईच्या बाबतीत घडू शकला नाही.

मुंबई नावाच्या बेटांच्या एका समूहाचे रूपांतर उद्योगनगरीत होत असताना म्हणजेच तेथे उद्योगांची उभारणी होत असताना, कारखाने उभे राहात असताना त्यासाठी लागणारा भांडवलाचा पुरवठा मुख्यत्वे पारशी व गुजराती भांडवलदारांनी केला. परंतु, औद्योगिक उत्पादनात श्रमिकांचे म्हणजेच कामगारांचे स्थान महत्त्वाचे असते. हे कामगार एकटे मुंबई शहर पुरवू शकणार नव्हतेच. महाराष्ट्राच्या (अर्थातच कोकणासह) कानाकोपऱ्यातून गरजू लोक मुंबईला स्थलांतर करून आपली श्रमशक्ती भांडवलदारांना विकू लागले.

मुंबईला येणारे हे श्रमिक ते जेथून आले, तेथे काय करीत होते, याचे उत्तर शोधणे फारसे अवघड नाही. त्यातील बरेच श्रमिक ग्रामीण भागातून आलेले शेतकरी होते. ब्रिटिश आमदनीतील शेतीविषयक धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत असताना, दुसरीकडे औद्योगिकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आपली कोंडी फोडण्यासाठी औद्योगिक केंद्रांमध्ये स्थलांतरित होऊन कामगार होण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाला. त्यामुळे, मार्क्‍सच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास शेतकऱ्यांचे कामगारीकरण (proletariatization) सुरू झाले. अभिजात मार्क्‍सवादी सिद्धांतानुसार असेच घडणे अपेक्षितच नव्हे, तर अटळ असते. भांडवलशाहीमध्ये मध्यम व कनिष्ठ शेतकऱ्यांना शेती परवडू न शकल्याने ते शहरांत जाऊन कारखान्यात कामगारांच्या नोकऱ्या पत्करतात. मोठे किंवा संपन्न शेतकरी मात्र भांडवलशाही पद्धतीने यांत्रिक वगैरे प्रकारची शेती करून टिकतात खरे. पण या प्रक्रियेत तेच भांडवलदार होऊन जातात. तिकडे शहरांतील कामगारांनी आपल्या श्रमातून निर्माण केलेल्या अतिरिक्त मूल्याचे शोषण; उत्पादन साधनांचा मालक असलेला भांडवलदार वर्ग करीत असतो. या दोन वर्गांतील संघर्ष कामगारवर्गाला क्रांती करण्यास उद्युक्त करतो. या वर्गाला शोषणाची जाणीव करून देऊन क्रांतीप्रवण करणे हे कम्युनिस्ट पक्षाचे काम आहे. या कामासाठी तो कामगार संघटनांची यंत्रणा उभारतो.

कामगार म्हणून गाव सोडून मुंबईसारख्या भांडवली औद्योगिक केंद्रात स्थलांतरित होणारा एक वर्ग ग्रामीण सवर्ण जातींतील शेतकरी होता. तसाच दुसरा वर्ग ग्रामीण दलितही होता, याची दखल घेणे गरजेचे आहे. गावाकडे असताना हा दलित काही शेती करीत नव्हता. त्याच्याकडे कसण्यासाठी स्वतःची शेतजमीन होतीच कुठे? ग्रामव्यवस्थेत आपल्या वाट्याला आलेली गावकीची कामे करीत आयुष्य कंठण्याचे भोग त्याच्या नशिबी होते. या मोबदल्यात त्याला शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्याच्या स्वरूपात जे काही मिळे त्याला ‘बलुतं’ म्हणत. या पद्धतीत त्याची आर्थिक प्रगती होणे तर शक्‍यच नव्हते. परंतु, जातिव्यवस्थेने ग्रासलेल्या समाजात त्याला प्रतिष्ठाही नव्हती. ‘मनुष्य’ म्हणून जगण्यासाठी आवश्‍यक असलेले किमान मानवी अधिकारही त्याला नव्हते. मुळात तो ‘अस्पृश्‍य’ मानला जायचा. जनावरांच्याही स्पर्शाचा विटाळ न मानणाऱ्या सवर्ण जातींना या दलितांच्या स्पर्शाचा विटाळ होई याचा अर्थच त्यांना जनावरांपेक्षाही खालच्या दर्जाचे मानले जायचे. असं कोणी केला तर त्याबाबत तक्रार करायला जागा नाही.

नव्या ब्रिटिश राज्यात राज्यकर्त्या ब्रिटिशांच्या कौटुंबिक गरजांमुळे, शहरांमुळे व शहरांमधील उद्योगांमुळे या दलित वर्गालाही तेथे नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध होऊ लागली. शिवाय लष्कर, रेल्वे अशी नवी खाती त्याला खुणावू लागली. त्यामुळे गावाकडून शहरांकडे स्थलांतर होऊ लागले. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या स्थलांतराला प्रोत्साहन दिले.

अव्वल ब्रिटिश राजवटीत दलितांच्या होत असलेल्या या माफक प्रगतीविषयीसुद्धा सवर्णांना (यात ब्राह्मणेतरांचाही समावेश होतो) कशी असूया वाटत होती, हे समजण्याचे एक साधन म्हणजे एकोणिसाव्या शतकातील मराठी शाहिरांच्या लावण्या. हे लावणीकर शाहीर ‘नव्या मुद्रे’मुळे भयचकित झालेले दिसतात. या परिवर्तनाचा अन्वयार्थ लावणे ही त्यांच्या कुवतीबाहेरची बाब आहे. तथापि त्यांनी त्यांच्या परीने प्रयत्न केलेला आहे. पठ्ठे बापूराव यांनी ‘मुंबईची लावणी’ लिहिपर्यंत हे परिवर्तन पूर्ण झाले होते. त्यामुळे बापूंपुढे पर्याय उरतो, तो मुंबईनगरीच्या वैभवाचे, डोळे दिपवणाऱ्या समृद्धीचे वर्णन करण्याचा. पण तो वेगळा मुद्दा!

मुंबईच्या औद्योगीकरणात श्रमाच्या माध्यमातून हातभार लावणाऱ्या कामगारांच्या चळवळीचा प्रवास लक्षात घेतल्यासारखा आहे. बहुसंख्य कामगार हे ब्राह्मणेतर असल्यामुळे अगदी सुरवातीच्या काळात त्यांच्या प्रश्‍नात लक्ष घालून आवश्‍यक तेथे चळवळीचे हत्यार वापरल्याचे श्रेय सत्यशोधकांना जाते. नारायण मेघाजी लोखंडे हे नाव त्यात अग्रेसर होते. पुढे कार्ल मार्क्‍सच्या विचारांचा अभ्यास करून कामगार चळवळीशी शास्त्रीय पायावर उभारणी करणारे व तिची नाळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कामगार चळवळीशी जोडणारे नेतृत्व उच्चवर्णीयांमधून पुढे आले तेव्हा ब्राह्मणेतर नेतृत्वाचा आपोआपच लय झाला. इतकेच नव्हे, तर न. म. जोशींसारख्या नेमस्त पुढाऱ्यालाही मागे पडावे लागेल. जो जास्त जहाल व ज्याच्यामुळे जास्त लाभ पदरात पाडून घेता येतो, त्याचे मागे जायची कामगारांची वृत्ती हा मनुष्य स्वभावाचाच भाग आहे. या स्वभावामुळेच नव्वदच्या दशकात ते अतिजहाल नेतृत्वाच्या आहारी गेले व त्यांनी आपली चळवळ आपल्याच हातांनी संपुष्टात आणली. पण तो मुद्दा वेगळा.

ग्रामीण भागातून औद्योगिक शहरांत स्थलांतरित होणाऱ्या सवर्ण आणि अस्पृश्‍य यांच्यातील दरी शहरांमुळे काही प्रमाणात कमी झाली हे खरे असले, तरी ती पूर्णपणे नष्ट झाली असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्या वसाहती वेगळ्याच राहिल्या. कापड गिरण्यांमधील सवर्ण कामगार अस्पृश्‍य कामगारांबरोबर तोंडाने दोरा ओढायचे एकच उपकरण वापरायला तयार नसत,
साहजिकपणे या भेदभावाचे प्रतिबिंब कामगार संघटनांच्या बांधणीत पडल्याशिवाय राहिले नाही.

ब्राह्मणेतर कामगारांना ब्राह्मणी वर्चस्व असलेल्या कम्युनिस्ट युनियनपासून दूर ठेवण्यात ब्राह्मणेतर नेते अपयशी ठरले तरी अस्पृश्‍य कामगारांना दूर ठेवण्यात बाबासाहेब यशस्वी झाले. अस्पृश्‍य कामगारांच्या स्वतंत्र संघटना अस्तित्वात आल्या. खरे तर जागतिक पातळीवरील कामगार एकजुटीच्या मार्क्‍सच्या गृहितकाला हा मोठाच छेद होता !

पण मुख्य मुद्दा तो नाही. मार्क्‍सने जो साम्यवादी सिद्धांत मांडला, तो युरोपातील प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांना त्यातही विशेषतः इंग्लंडला समोर ठेवून मांडला होता. त्यानुसार भांडवलशाहीच्या विकासातच तिचा विनाश अनुस्यूत आहे. ती एक प्रकारची ऐतिहासिक अपरिहार्यताच आहे. भांडवलशाही प्रगत होताना, ती जास्तीत जास्त नफा मिळावा म्हणून कामगारांचे जास्तीत जास्त शोषण करते, इतके, की ती त्यांना फक्त जिवंत राहून काम करता यावे इतकेच वेतन देते. अशा परिस्थितीत कामगारांनी एक होऊन सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून भांडवलशाहीचे रक्षण करणारे सरकार उलथून टाकीत कामगारांचे राज्य स्थापन करून अंतिमतः वर्गविरहीत शोषणमुक्त समाजरचना स्थापन करणे हा एकमेव पर्याय उरतो. पण याचा अर्थ असा होतो, की निदान अभिजात (classical) र्क्‍सवादानुसार साम्यवादी क्रांती होण्यासाठी प्रगत भांडवलशाहीची आवश्‍यकता आहे. आणि दुसरे असे, की ही क्रांती त्या भांडवलशाहीचाच शोषित घटक असलेला कामगारवर्ग करील.

स्वतः मार्क्‍सला त्याच्या हयातीत अशा प्रकारची क्रांती पाहण्याचे भाग्य लाभले नाही. परंतु, ती झालीच, तर इंग्लंडमध्ये होईल असेच मार्क्‍सचे भाकीत होते.

मार्क्‍सच्या मृत्यूनंतर पहिली साम्यवादी क्रांती झाली, ती रशियात आणि लेनिनच्या नेतृत्वाखाली !

अशी क्रांती व्हायला कोणाची हरकत असायचे कारण नाही. परंतु, या क्रांतीने स्वतः मार्क्‍सला अभिप्रेत असलेल्या क्रांतीच्या सिद्धांताला व व्यवहाराला धक्का बसला, यात शंका नाही. या क्रांतीचे स्पष्टीकरण करताना मार्क्‍सवादी पंडितांना बरीच तार्किक कसरत करावी लागली?

लेनिनने क्रांती केली तेव्हा रशिया हा देश शेतीप्रधान असून, औद्योगिकदृष्ट्या पूर्णतः मागासलेला होता. तेथे औद्योगिकरणाची नुकतीच सुरवात झाली असून, क्रांतीचा वाहक असलेल्या कामगारवर्गाचा (prolitesiate) उदय व्हायचा होता. मुळात बरेच अभ्यासक रशियाला पाश्‍चात्त्य किंवा युरोपियन देश मानायला तयारच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेचे वर्णन करताना पौर्वात्य सरंजामशाही, मध्ययुगीन असेच केले जात असे. आणखी तपशिलातला शब्द वापरायचे झाल्यास तेथे अद्याप ‘Oriental despotism’ च होती.

पण तरी रशियात क्रांती झाली. याचा अर्थच मुळी ती कामगारवर्गाने केली नसून, शेतकरी वर्गाने केली, असा करावा लागतो.  मार्क्‍सच्या मते तर हा वर्ग क्रांती करण्यासाठी सर्वथैव उपाय आहे. त्याचे संघटन होऊ शकत नाही. तो विस्कळित आहे. ते स्वतःचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. खरे तर ‘वर्ग’ नाहीच.

याचा अर्थ असा होतो, की रशियात जी क्रांती झाली, ती वर्गजाणीव जागृत झालेल्या शेतकरी वर्गाने केली नसून, कॉ. लेनिनच्या बोल्शेव्हिक (कम्युनिस्ट) पक्षाने केली. या क्रांतीनंतर तेथे स्थापन झालेले राज्य कामगारांचे राज्य नसून, (कारण तेथे पुरेसे कामगारच नव्हते.) पक्षाचे राज्य होते. या पक्षाने शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून म्हणजे त्यांना कामगार बनवून रशियाचे औद्योगीकरण केले. पण हे सर्व मार्क्‍सच्या मांडणीच्या विपरीतच होते.

या प्रक्रियेत आणखी एक गोम आहे. भांडवलशाहीची उभारणी होताना जो भांडवलसंचय व्हावा लागतो, तो कोठून होतो ? त्याचे उगमस्थान कोणते ? स्वतः मार्क्‍सच्या म्हणण्याप्रमाणे इंग्लंडमध्ये हे primitive accumulation of capital शेतीच्या, शेतकऱ्यांच्या ‘expropriation’ झालेले आहे. आपला मुद्दा स्पष्ट करताना मार्क्‍सने इंग्लंडच्या संदर्भातील, जर्मन कृषीरसायनशास्त्रज्ञ जस्ट फॉन लायबिग यांच्या ग्रंथाचा आधार घेतला आहे.

आता रशियातही असेच झाले असेल का? पण तेथे तसे करायला भांडवलदार वर्गच अस्तित्वात नव्हता. मग हे कोणी केले. हे करणारे दुसरे-तिसरे कोणी नसून, लेनिनच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकारचा होते. रशिया हा अशा प्रकारे State Capitalism राबवणारा मोठा देश झाला.

रशियाकडून स्फूर्ती घेऊन आपापल्या देशांत कामगारांची क्रांती करू इच्छिणाऱ्या साम्यवादी नेत्यांना त्या काळात या प्रक्रियेचे सूक्ष्म तपशील माहीत असायचे काही कारण नव्हते. त्यांनी ‘श्रमिक’ हा मोघम शब्द वापरायचे पसंत केले. कारखान्यातील श्रमिक आणि शेतीवर राबणारा श्रमिक हे एक नव्हते. कारखान्यातील श्रमिकाला कामगार म्हटले जाते व शेतीवर राबणाऱ्याला शेतकरी आर्थिक इतिहासात त्यातील एका श्रमिकाचा म्हणजे शेतकऱ्याचा बळी द्यावा लागतो.

हे सर्व जवळकरांना माहीत असायची शक्‍यता तर मुळीच नव्हती. शेतकऱ्यांच्या जिवावर क्रांती करून आणि नंतर त्यांच्याच जिवावर देशाचे औद्योगीकरण करणारा लेनिनही रशियाचे राज्य हे कामगारवर्गाची हुकूमशाही (`Dictetorship od peolitariate’) या सैद्धांतिक ‘कॅटेगरी’तच बसवणार.

महाराष्ट्रातील जवळकर मात्र ‘शेतकऱ्यांचा हिंदुस्थान’ असे स्वप्न रंगवणार!

संबंधित बातम्या