शेतकरी व कामगार

डॉ. सदानंद मोरे
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

महाराष्ट्राची लोकयात्रा

दुसऱ्याच्या मालकीच्या उत्पादन केंद्रात मोबदला घेऊन काम करणारे, अशी कामगारांची व्याख्या केली तर असा प्रकारचे कामगार वसाहतपूर्ण कालखंडात फारसे नव्हते. अशा श्रमिकांचा वेगळा असा कामगार किंवा मजूर वर्ग ब्रिटिशांच्या राजवटीत वाढीस लागला, तो ब्रिटिशांनी केलेल्या यंत्राधिष्ठित औद्योगीकरणामुळे! त्या अगोदरची येथील अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान होती. या व्यवस्थेमधील महत्त्वाचे उत्पादन साधन जी शेतजमीन तिच्यावर अर्थातच शेतकऱ्यांची मालकी असे. (जरी औपचारिकपणे ती राजाची मानली जाई) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची नांगर, पाभर, मोट, दोर अश अशी जी अन्य अवजारे होती, तीसुद्धा संबंधित शेतकऱ्यांच्या मालकीचीच असत. ही अवजारे निर्माण करणारे सुतार, चर्मकार, लोहार, मातंग इत्यादी बलुतेदार उत्पादकांची उत्पादन साधनेही त्या-त्या उत्पादकांच्या मालकीची असत. ही साधने शेतकऱ्यांना पुरवण्यासाठी त्यांना शेतकऱ्यांकडून मिळणारा मोबदला धान्याच्याच स्वरूपात असे. ब्रिटिशांनी आणलेल्या नव्या भांडवलशाही उत्पादन प्रकारात जमिनीसह सर्वच गोष्टींनी हळूहळू क्रयवस्तूंचे म्हणजे ‘कमोडिटी’चे रूप धारण केले. त्यामुळे पूर्वीची वस्तुविनिमयाची पद्धत मागे पडून तिची जागा पैशांच्या व्यवहाराने घेतली.

इकडे ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या यंत्राधिष्ठित उद्योगांना म्हणजेच गिरण्यांना, कारखान्यांना श्रमिकांची गरज होतीच. या श्रमिकांना रोख रकमेत वेतन ऊर्फ पगार मिळू लागला.

शेतकरी आणि कामगार यांच्यातील महत्त्वाचा फरक वरील विवेचनामधूनच स्पष्ट होतो. शेतकरी जे उत्पादन करतात ते स्वतःच्याच मालकीच्या जमिनीमधून आणि स्वतःच्याच साधनांनी! तेही श्रम करतात हे खरेच आहे; पण त्यांचे श्रम दुसऱ्यांना विकण्यासाठी नसतात. तेच मालक व तेच श्रमिक अशी दुहेरी भूमिका ते पार पाडतात. याउलट कामगार श्रम करतात ते दुसऱ्याच्याच म्हणजे भांडवलदारांच्या मालकीच्या कारखान्यात व दुसऱ्याच्या मालकीच्या उत्पादनसाधनांचा उपयोग करून.

आता या कारखान्यांमध्ये तयार झालेली वस्तू खेड्यांमधील शेतकऱ्याला हवी असेल तर त्यासाठी त्याला तिची किंमत म्हणून पैसे मोजावे लागणार हे उघड आहे. त्याचप्रमाणे त्याने आपल्या शेतात पिकवलेले धान्य कामगाराला हवे असेल, तरीही त्या कामगाराला त्याची किंमत म्हणून पैसे मोजावे लागणार हेही उघड आहे. म्हणजे आता धान्यदेखील क्रयवस्तू बनली. जेथे या क्रयवस्तूंचा पैशांच्या माध्यमातून व्यवहार होतो. त्याला बाजार ‘मार्केट’ असे म्हणतात. बाजार हे भौतिक स्थळच (physical place) असले पाहिजे, असे नाही. बाजार ही एक आर्थिक संस्था आहे. बाजार तसे पूर्वीही भरतच असत. पण त्यांचे स्वरूप वेगळे होते. आज आपण ज्या बाजाराची चर्चा करीत आहोत तो भांडवलशाहीचे अपत्य आहे.

आता शेतकरी काय किंवा कामगार काय, दोघांनाही आपापल्या गरजेच्या क्रयवस्तू खरेदी करायच्या असतील तर त्यासाठी पैसा हे क्रयमाध्यम लागणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. असा पैसा कामगाराला महिन्याच्या महिन्याला नियमितपणे मिळतो. त्यात एक प्रकारची निश्‍चितता असते. शेतकऱ्याच्या बाबतीत असे होत नाही. त्याला त्यासाठी एक हंगाम संपेपर्यंत वाट पाहावी लागते आणि दुसरे असे, की त्याच्याच उत्पादनाचे सर्वांत महत्त्वाचे साधन - म्हणजे अर्थातच पाऊस. हा पाऊस म्हणजे तर प्रचंड अनिश्‍चित. केव्हा दगाफटका करील हे सांगता नाही येणार. त्यामुळे त्याचे उत्पादन - पीक - हेही तितकेच अनिश्‍चित. परिणामतः त्याला कामगारांप्रमाणे नियमित व निश्‍चित मासिक उत्पन्नाची हमी नाहीच. साहजिकच त्याची क्रयशक्ती कामगाराच्या क्रयशक्तीपेक्षा कमीच असणार. त्यामुळे ज्याला महागाई म्हणतात, त्या प्रकाराची झळ कामगारांपेक्षा शेतकऱ्याला जास्त बसणार हेही स्पष्टच आहे.

या प्रकाराला आणखीही एक बाजू आहे. कामगाराचा संबंध बाजाराशी येतो, तसाच शेतकऱ्याचाही येतो. कामगाराचा बाजाराशी येणारा संबंध केवळ ग्राहक या नात्यानेच येतो. उत्पादक म्हणून नाही. शेतकऱ्याचा बाजाराशी संबंध दुहेरी नात्याने येतो. एक उत्पादक म्हणून व दुसरा ग्राहक म्हणून; पण ग्राहक म्हणून त्याचा बाजाराशी जो संबंध येतो, तो कामगाराचा ग्राहक म्हणून बाजाराशी जो संबंध येतो त्यापेक्षा एका बाबतीत वेगळा आहे. (अन्नधान्य वगळता) जीवनावश्‍यक वस्तू त्याला कामगारांप्रमाणे बाजारातूनच खरेदी कराव्याच लागतात. पण उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अनेक गोष्टी त्याला बाजारातून विकत घ्याव्या लागतात व उत्पादन केलेला मालही त्याला बाजारात विकावा लागतो.

या बाजारपेठेत शेतकरी नेहमीच उपरा राहिला आहे. बाजारपेठ ही एक स्वायत्त गोष्ट असून तिचे स्वतःचे नियम असतात. बाजारपेठेतील उत्पादक व ग्राहक या दोन्ही घटकांना अनुक्रमे विक्रीचे व खरेदीचे स्वातंत्र्य असून क्रयवस्तूची किंमत दोघांच्या आंतरक्रियेतून ठरते, असे भांडवली अर्थशास्त्राचे प्रवक्ते कितीही टाहो फोडून सांगत असले तरी ते खरे नाही. शेतकरी जेव्हा बी-बियाणे, खते, कीडनाशक, अवजारे यांची खरेदी करतो तेव्हाही तो स्वतंत्र नसतो व पिकविलेल्या धान्याची विक्री करतो तेव्हाही स्वतंत्र नसतो. बाजारव्यवस्थेत तो उपराच राहतो किंबहुना लुबाडणूक फसवणूक करण्याची ते एक हुकमी गिऱ्हाईक ठरते.

हा मुद्दा झाला गावाबाहेरच्या व्यापक बाजारपेठेचा! खुद्द गावात त्याची काय स्थिती झाली याचे अत्यंत वास्तववादी वर्णन त्रिं. ना. आत्रे यांनी ‘गावगाडा’ या पुस्तकातून केले आहे. एके काळी सर्वांचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती हलाखीची व अवनत बनली आहे याचे दर्शन ‘गावगाडा’मधून होते.

पैशाच्या टंचाईमुळे क्रयशक्ती कमी झालेल्या शेतकऱ्यांपुढे वेळप्रसंगी पैसे उभे करण्याचा एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे सावकाराकडे धाव घेणे. या अशा अक्षरशून्य कर्जदार शेतकऱ्याच्या अडाणीपणाचा गैरफायदा धूर्त व चतुर सावकारांनी घेतला नसता तरच नवल. किरकोळ कर्जापोटी शेतकऱ्यांकडून तारण म्हणून जमीन लिहून घेणे, खोट्या कागदांवर त्यांचे अंगठे उमटवणे, व्याज भरले तरी त्याची नोंद न करणे, पावत्या न देणे व शेवटी थकबाकीसाठी संपूर्ण जमिनीवर कब्जा करणे हे प्रकार सर्रास सुरू होते.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाला खऱ्या अर्थाने वाचा फोडली ती जोतिराव फुले यांनी. सार्वजनिक सभेच्या माध्यमातून न्या. म. गो. रानडे यांनीही या प्रश्‍नाची चिकित्सा केली, पण त्यांना फुले यांच्याइतके खोलवर त्यांना जाता आले नाही.

दुष्काळाच्या वर्षी सरकारकडून सारामाफी मिळवणे हा खरे तर तेव्हाही शेतकऱ्यांचा कायद्याने देऊ केलेला हक्क होता. त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी चळवळ उभारण्याचे श्रेय लोकमान्य टिळकांना द्यावे लागते. त्यांनी सार्वजनिक सभेच्या प्रचारकांमार्फत, केसरी पत्राच्या व हजारो पत्रकांच्याच माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या या हक्काची जाणीव करून त्यांच्यात सारा न देण्याची हिंमत निर्माण केली. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या काही भागात शेतकऱ्यांनी सावकारशाहीविरुद्ध बंडेही केली. त्यात रोखेफाडीबरोबर सावकारांची नाके कापून त्यांची विटंबना करण्याचाही कार्यक्रम होता.

याच संदर्भात कामगारांच्या प्रश्‍नाचाही विचार करावा लागतो. मुंबई शहर हे महाराष्ट्राचेच काय, परंतु संपूर्ण भारताचे औद्योगिक केंद्र म्हणून पुढे आले. पठ्ठे बापूरावांनी तर या शहराची संपत्ती पाहून त्याला ‘जशी रावणाची लंका’ असे संबोधिले. ही संपत्ती निर्माण करण्यात ज्या श्रमिक कामगारांचा किंवा मजुरांचा हातभार लागला होता, ते बहुतेक शेती परवडत नाही किंवा पुरत नाही म्हणून गावे सोडून मुंबईत आलेले शेतकरीच होते. त्यामुळे त्या काळात कामगारांचा प्रश्‍न शेतकऱ्यांच्याच प्रश्‍नाशी आपोआपच जोडला गेला होता. कामगार चळवळीचे आद्य प्रवर्तक नारायण मेघाजी लोखंडे हे स्वतः शेतकरी होते आणि ‘शेतकऱ्यांचा कैवारी’ या दामोदर सावळाराम यंदे यांनी चालवलेल्या नियतकालिकाशी त्यांचा जवळून संबंध होता. कामगारांचा प्रश्‍न हा मुळात शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न असण्याची जाणीव लोखंडेप्रभृती सत्यशोधक कामगार नेत्यांना होती.

अर्थात, आपण जिला मुख्य प्रवाहातील कामगार चळवळ म्हणतो ती कामगार संघटना आणि विशिष्ट राजकीय जाणीव यांच्या संमेलनातून निघालेली कम्युनिस्टांची चळवळ होय. कार्ल मार्क्‍समुळे तिला वैचारिक अधिष्ठान मिळाले व ती कामगारांच्याच राज्याची स्वप्ने पाहू लागली. मुंबईत या चळवळीचे बीजारोपण लोखंडे यांच्या चळवळीनंतर पंचवीसेक वर्षांनी झाले व त्याच्या श्रेयासाठी एकाच नेत्याची निवड करायची झाली, तर त्यासाठी कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्याशिवाय दुसरे नावच पुढे येत नाही.

भारतामधील कामगार चळवळीचा ताबा कम्युनिस्टांकडे गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न आणि कामगारांचे प्रश्‍न यांच्यात फारकत होऊन कामगारांचा प्रश्‍न स्वतंत्रपणे सोडविण्याची प्रथा रूढ झाली. कामगार चळवळीचे नेतृत्व मध्यमवर्गीय ब्राह्मणी राहिले हे परत परत सांगायची गरज नाही. पण केवळ त्यामुळेच ही फारकत झाली, असे समजायचे कारण नाही. मुळात मार्क्‍सवादी विचारांमध्येच शेतकऱ्यांचे व त्यांच्या प्रश्‍नाचे काय करायचे याविषयी गोंधळ आहे आणि तो पहिल्यापासूनच आहे. मार्क्‍सला आपल्या उत्तर काळात हा प्रश्‍न समजला होता व त्याची स्वतंत्रपणे मांडणी करायचा त्याचा इरादा होता, असे मार्क्‍सच्याच लेखनावरून म्हणता येते. पण एक तर मार्क्‍सचे हे लेखन उपेक्षित राहिले आणि दुसरे म्हणजे मार्क्‍सच्या विचारांचा अन्वयार्थ लावून त्यानुसार राजकीय कृती करायचे सर्व अधिकार रशियाकडे व तेथील कम्युनिस्टांकडे गेल्यामुळे मार्क्‍सच्या विचारांचा वेगळ्या प्रकारे अर्थ लावण्यातच काही ‘अर्थ’ राहिला नाही. कम्युनिस्टांचे क्‍लेश, त्याग कमी पडले किंवा त्यांच्यात प्रामाणिकपणाचा अभाव होता असे कोणीच म्हणू नये. पण डोळ्यांवर वैचारिक झापडे बांधल्यामुळे त्यांना शेतकरी समजला नाही, हे मात्र नाकारता येत नाही.

शेतकऱ्याला भांडवलदार म्हणायचे, की श्रमिक; येथूनच या गोंधळाची सुरवात होते. त्याच्या देहात जणू दोन आत्मे नांदत असल्याचे विधान स्वतः मार्क्‍सने अगोदर केले होते. मग इतरांची चर्चा करण्यात काय मतलब? चायनॉव्ह यांच्यासारखा एखादा-दुसरा अपवाद सोडला, तर शेतकऱ्यांच्या संदर्भात गंभीर मांडणी कोणी केली असल्याचे दिसत नाही.

त्याचे एक व्यावहारिक कारण म्हणजे कम्युनिस्टांनी कामगार वर्गाला क्रांतीचा वाहक मानले. तसे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांना करता आले नाही. शेतकरी म्हणजे ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी त्यांची अवस्था राहिली.

त्याचे दुसरे व्यावहारिक कारण म्हणजे, चळवळ करायची झाली तर कोणाला तरी शत्रुस्थानी ठेवून लक्ष्य करावे लागते. स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी मानावे लागते. भांडवलशाही व्यवस्थेत भांडवलदार हा कामगार वर्गाचा शत्रू म्हणून निश्‍चित झाला. तसा शेतकऱ्यांचा शत्रू कोण?

शेतीचा विषय काढला, की कॉ. डांगे यांचे डोके दुखू लागायचे, असे डांग्यांचेच निकटवर्ती कॉ. सुभान वैद्य सांगत असत. घरात एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांमधील प्रार्थना समाजाची परंपरा असलेल्या सुभानरावांनी शेतकरी व कामगार या दोघांच्या प्रश्‍नाचा अभ्यास करून त्यांच्यातील परस्परसंबंध शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचा भर जिरायती किंवा कोरडवाहू शेतीवर असल्यामुळे त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही व त्यांचे प्रयत्न वाया गेले.

मग जोतीरावांनी केलेली मांडणी वाया गेली, तिचा कोणीच विस्तार केला नाही असेच समजायचे का?

अर्थातच नाही ती पुढे नेणारा एक विचारवंत होता. पण त्याचे अकाली निधन झाले.
त्याचे नाव दिनकरराव जवळकर.

संबंधित बातम्या