तिसऱ्या दशकातील हालचाली

डॉ. सदानंद मोरे
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

ज्या  कालखंडातील घटनांची आपण चर्चा करीत आहोत, तो विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाचा आहे. हा कालखंड भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा कालखंड आहे. याच दशकात देशपातळीवर महात्मा गांधींचे नेतृत्व उभे राहिले. परंतु, याच कालखंडात भारतातील वेगवेगळ्या जाती, धर्म आणि वर्ग यांच्यातील हितसंबंधांचा संघर्ष सुरू होऊन, भारतीय समाजातील अंतर्विरोध पृष्ठभागावर आले. त्यांचा ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी पुरेपूर लाभ उठवला. 

ज्या  कालखंडातील घटनांची आपण चर्चा करीत आहोत, तो विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाचा आहे. हा कालखंड भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा कालखंड आहे. याच दशकात देशपातळीवर महात्मा गांधींचे नेतृत्व उभे राहिले. परंतु, याच कालखंडात भारतातील वेगवेगळ्या जाती, धर्म आणि वर्ग यांच्यातील हितसंबंधांचा संघर्ष सुरू होऊन, भारतीय समाजातील अंतर्विरोध पृष्ठभागावर आले. त्यांचा ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी पुरेपूर लाभ उठवला. 
काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी सर सय्यद अहमद यांच्यापासून ब्रिटिशांनी मुसलमानांचा उपयोग करून घेण्याचे राजकारण चालवले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून, ब्रिटिश मुत्सद्यांच्या प्रोत्साहनाने मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. हिंदू लीगला शह देण्यासाठी हिंदू महासभेची स्थापना झाली. अर्थात हिंदू महासभा निदान १९३७ पर्यंत म्हणजे स्वा. सावरकरांकडे तिचे नेतृत्व जाईपर्यंत राजकीय पक्ष म्हणून वावरत नव्हती. हिंदू महासभेचे नेते व कार्यकर्ते काँग्रेस पक्षात राहूनच एक दबावगट म्हणून काम करीत असत. काँग्रेसने मुसलमानांच्या अवाजवी मागण्या मान्य करू नयेत याची दक्षता ते घेत. दुसरीकडे शुद्धीकरण आणि संघटना यावर त्यांचा भर असे. या संघर्षातूनच पुढे संस्कृतनिष्ठ हिंदी आणि उर्दूमिश्रित हिंदुस्थानी असा नवा वाद उफाळून आला. गोहत्येचा विषय तर नेहमीचाच!

हिंदू-मुसलमान राजकीय संघर्षातून काय घडू शकते याची चुणूक मोर्ले मिंटो सुधारणांच्या वेळीच आली होती. मुसलमानांनी राखीव जागांची व स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी करून काँग्रेसला अडचणीत तर आणलेच, पण या मागण्या मान्य करायला भाग पडणे या बाबतीत ना. गोपाळ कृष्ण गोखले व स्वतः मोर्ले यांचे काहीही चालले नाही. 

सुदैवाने पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी भारतीय मुसलमानांच्या आदरस्थानी असलेल्या तुर्कस्तानच्याच विरुद्ध ब्रिटिशांची लढाई सुरू झाली तेव्हा भारतातील मुस्लिम नेत्यांना खाडकन जाग आली. त्याचा फायदा घेत लोकमान्य टिळकांनी १९१६ च्या लखनौ काँग्रेसमध्ये लीगबरोबर करार केला. या करारामुळे मुसलमानांना त्यांच्या मागणीपेक्षा अधिक जागांचा लाभ झाला. इतकेच नव्हे, तर त्यामुळे टिळकांचे हिंदुत्वनिष्ठ अनुयायीसुद्धा दुखावले गेले. डॉ. बा. शि. मुंजे व पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी आपले मतभेद स्पष्टपणे व्यक्तही केले. परंतु, टिळकांसमोर त्यांचे काही चालले नाही. ब्रिटिशांना शह द्यायचा असेल, तर मुसलमानांना बरोबर घ्यायला पाहिजे वा त्यासाठीची किंमतही चुकवायला पाहिजे अशी टिळकांची भूमिका होती. 

दरम्यानच्या काळात उपस्थित झालेल्या खिलाफतीच्या प्रश्‍नातही टिळकांनी मुसलमानांना सहानुभूती व्यक्त करून साहाय्य करण्याचे आश्‍वासनही दिले. गांधी तर त्याच्याही पुढे गेले. त्यांनी खिलाफतीच्या चळवळीचे नेतृत्वच स्वीकारले. तुर्कस्तानच्या सुलतानाचे मुसलमानांचा सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरू हे पद खालसा करण्याच्या ब्रिटिशांच्या धोरणाने अस्वस्थ होऊन भारतातील मुसलमानांनी त्याविरुद्ध चळवळ सुरू केली व तिचे नेतृत्व करण्यासाठी गांधींना गळ घातली. गांधींनी हे नेतृत्व आपल्या अटींवर स्वीकारलेच. परंतु, या चळवळीला काँग्रेसच्या चळवळीचा भाग बनवले. यावेळी सुद्धा हिंदू महासभेची मंडळी नाराज झाली. पण गांधींनी तिकडे दुर्लक्ष केले.

पुढे तुर्कस्तानमध्ये सत्तारूढ झालेल्या केमाल पाशा या राज्यकर्त्याने स्वतःच खिलाफतीचे जोखड झुगारून द्यायचा निर्णय घेतल्यामुळे भारतातील खिलाफतीची चळवळ आपोआपच निरर्थक ठरली. त्यामुळे हताश झालेल्या मुसलमानांनी काँग्रेस व गांधींचे नेतृत्व यांच्यावरच दोषारोप करण्यास सुरवात केली. त्याचे पर्यवसान हिंदू-मुसलमानांच्या दंगलींमध्ये झाले. 

स्वातंत्र्यलढ्याला मुसलमानांच्या सहकार्याशिवाय बळ येणार नसल्याची धारणा असलेल्या काँग्रेसी नेतृत्वाने मुसलमानांच्या बाबतीत मवाळ भूमिका घेतली, मुसलमानांच्या चुकांकडे डोळेझाक केली. ब्रिटिश सरकारची सहानुभूती तर मुसलमानांना होतीच, त्यात काँग्रेसच्या भूमिकेची भर पडली. अशा परिस्थितीत हिंदूंना कोणी वाली राहिला नाही, अशी भावना हिंदूंमध्ये बळावू लागली. आत्मसंरक्षणासाठी का होईना हिंदूंना संघटित व बलशाली व्हावे लागेल असे वाटल्यामुळे १९२५ मध्ये डॉ. केशव बळिराम हेडगेवार यांनी नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. संघ हा राजकीय पक्ष नसून, संघटना होती व हिंदू महासभा हा सुद्धा राजकीय पक्ष नव्हताच. त्यामुळे संघाच्या मंडळींनीही काँग्रेसबरोबरचे आपले नाते पूर्णपणे तोडले नाही. स्वतः हेडगेकारांनी काँग्रेसच्या सत्याग्रहात भाग घेऊन शिक्षा भोगली होती. संघाला वैचारिक अधिष्ठान पुरवले ते विनायक दामोदर सावरकरांनी! ब्रिटिश सरकारविरुद्ध कट रचल्याच्या आरोपावरून विनायकरावांना व त्यांचे बंधू बाबाराव यांना जन्मठेपेच्या शिक्षा होऊन त्यांची रवानगी अंदमान येथील कारागृहात करण्यात आली होती. तिसऱ्या दशकाच्या सुरवातीला त्यांची सुटका झाली. परंतु, विनायकरावांची सुटका सशर्त असून, त्यानुसार त्यांना रत्नागिरी सोडून बाहेर जाण्याची परवानगी नव्हती. आणि राजकारणात भागही घेता येणार नव्हता. तथापि सावरकर हे स्वस्थ बसणाऱ्यांपैकी नव्हतेच. त्यांनी आपल्या कार्याचे स्वरूप बदलले व सरकारला चकवून त्यांना अभिप्रेत असलेले राजकारण करायला सुरवात केली. अर्थात दरम्यानच्या काळात त्यांच्या राजकीय भूमिकेत पालट झाला होता. इंग्लंडमध्ये असताना १८५७ च्या उठावाचा ‘स्वातंत्र्यसमर’ असा गौरव करणारे पुस्तक लिहिणाऱ्या सावरकरांनी या पुस्तकात हिंदू-मुसलमान ऐक्‍याचा उद्‌घोष केला होता. ५७ च्या संग्रामात बादशहा बहादूरशहा जफर यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदू व मुसलमान एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढले होते. या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची सावरकरांची योजना होती.

तथापि, अंदमान येथील तुरुंगात केलेल्या अभ्यासामुळे व आलेल्या अनुभवामुळे सावरकरांच्या मतात परिवर्तन झाले. हिंदू व मुसलमान हे दोन समुदाय एकत्र नांदणे दुरापास्त असल्याची तसेच इस्लाम हा स्वभावतःच आक्रमक व विस्तारशील धर्म असल्याची त्यांची खात्री पटली, त्याचा परिणाम म्हणून अंदमानमधून सुटून आल्यावर त्यांनी हिंदुत्वाचे राजकारण करायला सुरवात केली. अर्थात सरकारी बंधनामुळे हे राजकारण गुप्ततेने व अप्रत्यक्षपणे केलेले राजकारण होते.

खिलाफतीचे स्वप्न भंगल्यावर भारतात ठिकठिकाणी दंगे झाले, त्यातील सर्वांत भीषण दंगा मलबारमधील ‘मोपले’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुसलमानांनी घडवून आणला होता. ते एका बाजूला ब्रिटिश व दुसऱ्या बाजूला हिंदू यांच्याविरुद्ध केलेले बंडच होते. ब्रिटिश सरकारने ते तशीच कारवाई करून मोडून काढले. परंतु, काँग्रेसच्या ब्रिटिश धोरणात्मक पवित्र्यामुळे काँग्रेस किंवा गांधींनी मोपल्यांना स्पष्टपणे दोष देण्याचे टाळून शक्‍य तो सावरून-सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. अशावेळी सावरकरांनी ‘मोपल्यांचे बंड’ अर्थात ‘मला काय त्याचे?’ नावाची कादंबरी अर्थात दुसऱ्या नावाने प्रकाशित करून आपल्या भावी राजकारणाची जणू दिशाच स्पष्ट केली. दरम्यान नागपूरचे डॉ. मुंजे व डॉ. हेडगेवार  रत्नागिरी येथे येऊन त्यांना भेटले व त्यांनी त्यांचे मार्गदर्शनही घेतले. स्वतः विनायकरावांवर निर्बंध असले तरी बाबाराव मात्र मोकळे होते. ते सर्वत्र संचार करून हिंदुत्वाचा विचार राबवण्याचा प्रयत्न करीतच होते. याच दरम्यान सावरकरांनी आपले राजकीय विचार स्पष्ट करणारा ‘हिंदुत्व’ हा प्रबंध टोपणनावाने प्रसिद्ध केला. त्यात त्यांनी हिंदुत्वाची राजकीय व्याख्या करून हिंदू राष्ट्राचे व हिंदू राष्ट्रवादाचे सूतोवाच केले. या प्रबंधाचाही डॉ. हेडगेवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर प्रभाव पडला. या पार्श्‍वभूमीवर रा. स्व. संघाची स्थापना ही प्रत्यक्ष कृती होती.

या कृतीला आणखीही एक संदर्भ होता. या काळात महाराष्ट्रात आणि वऱ्हाडात ब्राह्मणेतर चळवळीचे लोण पोचले होते. ब्राह्मणेतर चळवळीचा कटाक्ष ब्राह्मणांवर असला तरी तिने घेतलेल्या आक्षेपांचा परिणाम ब्राह्मण ज्या धर्माचे स्वाभाविक नेतृत्व करीत, त्या हिंदू धर्मावर झाल्याशिवाय राहणे अशक्‍य होते. या हल्ल्यांपासून हिंदू धर्माचा बचाव करण्यासाठी संघटनात्मक पाऊल उचलण्याची गरज होतीच. विशेष म्हणजे भोसले घराण्यातील कोल्हापूरचे राजे ब्राह्मणेतर चळवळीला सर्व प्रकारचा आश्रय देत होते. त्यांनी या चळवळीचे नेतृत्व उघडपणे स्वीकारले होते. तितक्‍या उघडपणे नागपूरकर भोसल्यांनी संघाचे नेतृत्व वगैरे केले नसले, तरी त्यांची संघकार्याला पूर्ण सहानुभूती व प्रसंगविशेषी साहाय्य असे.

एकीकडे दोन (हिंदू व मुसलमान) धर्मांमध्ये व एकाच धर्मातील (हिंदू) धर्मातील दोन समूहांमध्ये (ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर) अशा प्रकारे संघर्ष चालू असताना दुसरीकडे मुळातच धर्मच न मानणारी एक चळवळ भारतात दाखल होत होती. एकोणिसाव्या शतकातील थोर विचारवंत कार्ल मार्क्‍स यांनी धर्मसंस्थेची चिकित्सा करून धर्म ही अफूची गोळी असल्याचे प्रतिपादन केले होते. मार्क्‍स यांनी तेव्हा वेगाने प्रगती करणाऱ्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचीही अशीच चिकित्सा करून जगातील श्रमिकांनी क्रांती करून ही व्यवस्था उलथून टाकली व श्रमिकांची सत्ता स्थापन करावी असेही प्रतिपादन केले होते. यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करून त्याचा जाहीरनामाही प्रसृत करण्यात आला होता. श्रमिकांनी एकत्र येऊन भांडवलशाहीच्या विरुद्ध लढा उभारण्याच्या प्रक्रियेतील एक भाग म्हणून ठिकठिकाणी कामगार संघटना ऊर्फ युनियन बांधल्या जात होत्या.

स्वतः मार्क्‍सच्या मतानुसार, पहिली कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी क्रांती प्रगत भांडवलशाही देशात म्हणजे इंग्लंडमध्ये होणार होती. ती काही झाली नाही. फ्रान्समध्ये झालेला उठावाचा प्रयत्न (पॅरिस कम्यून) फसला. मात्र, मार्क्‍सच्या मृत्यूनंतर विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात लेनिनच्या नेतृत्वाखाली क्रांती होऊन तेथील झारशाहीचा शेवट झाला व कम्युनिस्ट राजवटीची स्थापना झाली. या नव्या साम्यवादी सोविएत  सत्तेने जगभरातील भांडवलशाहीचा नाश होऊन समाजसत्ता यावी म्हणून चालणाऱ्या प्रयत्नांना वैचारिक व इतर प्रकारचे साहाय्य करायला सुरवात केली. त्यामुळे जागतिक राजकारणाला एक नवा आयाम प्राप्त झाला.

वस्तुतः भारतामधील कामगार चळवळीची सुरवात ही भारतात मार्क्‍सचा विचार दाखल होण्यापूर्वीच झाली होती. आणि तीसुद्धा ब्राह्मणेतर चळवळीच्या माध्यमातून! जोतिराव फुले यांचे सहकारी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी मुंबईत कामगार चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. लोखंडे यांच्या पक्षात रा.ब.सी.के. बोले, भिकारी नरे, तालचेरकर आसवले अशा ब्राह्मणेतरांनी ही चळवळ चालू ठेवण्यास हातभार लावला. अर्थात ब्राह्मणेतरांच्या कामगार चळवळीचे स्वरूप स्थानिक असून, तिला व्यापक व जागतिक स्तरावरील विचारांची बैठक नव्हती. 

तिसऱ्या दशकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मार्क्‍सच्या विचारांवर आधारित कामगारांची चळवळ आणि राजकीय पक्ष (कम्युनिस्ट) याच दशकात स्थापन झाला. तिकडे सोविएत रशियातील ताश्‍कंद या शहरात मानवेंद्रनाथ रॉय आणि त्यांचे काही सहकारी दस्तुरखुद कॉ. लेनिनच्या देखरेखीखाली भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करीत असताना इकडे मुंबईत श्रीपाद अमृत डांगे नावाचा तरुण मार्क्‍सच्या विचारांवर आधारित युनियनची उभारणी व कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना अशी कृत्ये करण्यात गढला होता. त्याने ‘गांधी व्हर्सेस लेनिन’ नावाची पुस्तिका लिहून प्रचलित राजकारणावर मार्क्‍सवादी दृष्टिकोनातून भाष्य केले होते व भावी राजकारणाची दिशाही स्पष्ट केली होती. त्याचप्रमाणे मार्क्‍सवादी विचारांचा प्रचार करण्यासाठी ‘सोशॅलिस्ट’ नावाचे नियतकालिकही त्याने सुरू केले. विशेष म्हणजे डांगे यांची प्रेरणा स्वतः टिळक हे होते. इंग्लंडमधील वास्तव्यात टिळकांना कामगार चळवळीचे महत्त्व समजले होते व त्यांच्या मार्क्‍सच्या विचारांशी जवळून परिचयही झाला होता. या विचारांवर आधारित मजूर (लेबर) पक्षाशी त्यांनी संधान बांधले होते. डांगे टिळकांचे चाहते होते. कामगार वस्तीत जाऊन कामगारांची सेवा करण्याचा सल्ला त्यांना टिळकांनीच दिला होता. इतकेच नव्हे, तर भारतीय पातळीवरील आयटक या नव्याने उदयाला येणाऱ्या कामगार संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे उपाध्यक्षपद स्वीकारण्याचेही त्यांनी कबूल केले होते. पण त्यांच्यावर मृत्यूने झडप घातल्याने ती गोष्ट राहून गेली. मुद्दा असा आहे, की विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात एकीकडे धर्मावर आणि दुसरीकडे जातीवर आधारित राजकारणे रंगात आली असताना एक नवतरुण, धर्मजातींच्या पलीकडील म्हणजे वर्गीय राजकारण करू पाहात होता, राजकारणाला आंतरराष्ट्रीय आयाम देण्याचा प्रयत्न करीत होता.

संबंधित बातम्या