शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची शोकांतिका

डॉ. सदानंद मोरे
गुरुवार, 24 मे 2018

महाराष्ट्राची लोकयात्रा
 

खंडप्राय परंतु मागासलेल्या रशिया नावाच्या देशात आपण युरोपियन की आशियायी हा आत्मसंभ्रम (Identity Confusion) नेहमीच सतावत असे. युरोप आधुनिक, विज्ञान-तंत्रज्ञानात पुढे गेलेला, उद्योगप्रधान, तर आशिया मागास, अप्रगत, शेतीप्रधान. कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर या देशाने या प्रश्‍नाचा सोक्षमोक्ष लावायचे ठरवले असे म्हणावेसे वाटते. कम्युनिस्ट राजवटीत या देशाने आपली ‘युरोपियन’ ही ओळख कायम करण्याचे ठरवले. यासाठी प्रचंड प्रमाणावर औद्योगीकरण होण्याची गरज होती, ती त्याने दमनशाहीने पूर्ण केली. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तो अमेरिकेशी स्पर्धा करीत राहिला. हायड्रोजन बॉम्ब तयार करून त्याने कायमच्या शीतयुद्धाला निमंत्रण दिले. अवकाशात संचार करण्याच्या क्षेत्रातही त्याने अमेरिकेला मागे टाकले. हे करताना त्याला आपल्या पारंपरिक ‘मिर,’ ‘आर्तेल’ अशा संस्थांवर वरवंटा फिरवावा लागला. आणि मुख्य म्हणजे हे सर्व शेतकऱ्यांचा बळी देऊन सिद्ध होऊ शकले.

मात्र तरीही या साऱ्या प्रक्रियेत कामगारांबरोबर शेतकऱ्यांचे नाव घ्यायला रशियातील कम्युनिस्ट राजवट कधी विसरली नाही. वस्तुतः पूर्वी स्पष्ट केल्याप्रमाणे शेती आणि शेतकरी ही मार्क्‍सवादी सिद्धांतामध्ये एक ‘anomaly’च (विसंगती) राहिली आहे. दळणात खडा लागावा तशी शेतकऱ्याचे वर्गीकरण कसे करायचे? त्याच्या उत्पादनाच्या साधनाचा मालक तोच असतो. म्हणून त्याला भांडवलदार म्हणायचे का? तो जरी शेतावर श्रम करीत असला तरी ते शेत त्याचेच असते. आणि मुख्य म्हणजे या श्रमाचा मोबदला तो वेतनाच्या रूपात घेत नाही. शेतीच्या अर्थशास्त्रासाठी वेगवेगळ्याच  ‘कॅटेगरीज’ वापरल्या पाहिजेत, ती भांडवलीसाठी अर्थशास्त्रात बसत नाही असे क्रांतीकाळातील रशियन अर्थशास्त्रज्ञ चायनॉव्ह याने टाहो फोडून सांगितले होते. त्याने शेतकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्नराज्य (utopia) रंगवणारी एक कादंबरीही लिहिली. तिच्यात १९८४ चा रशिया कसा असेल याचे वर्णन आहे. तो रशिया १९८४ मधील वास्तविक रशियापेक्षा खूप वेगळा असणार हे सांगायची गरज नाही. एकच मुद्दा सांगायचा झाला, तर या रशियात मॉस्कोसारखी अवाढव्य शहरे नव्हतीच!

रशियाचे १९८४ मधील चित्र रंगविणाऱ्या जॉर्ज ऑर्वेलच्या कादंबऱ्यांशी चायनॉव्हच्या या कादंबरीची तुलना करून पाहायला हरकत नसावी. अर्थात ऑर्वेलच्या कृतीला anti-Utopia म्हणायला हरकत नसावी. एका अर्थी चायनॉव्हची कादंबरी मनोराज्य वादाच्या माध्यमातून रशियाच्या तत्कालीन परिस्थितीची व भविष्यकालीन प्रवासाची केलेली आदर्शवादी समीक्षा आहे. याउलट ऑर्वेलची रचना म्हणजे वास्तववादी समीक्षा एवढे सांगितले तरी पुरे होईल. कॉ. डांगे यांना याची कल्पना असल्यामुळेच की काय ते सर्वज्ञतेचा आव आणण्याऐवजी कॉ. सुभान वैद्यांच्या शेतीविषयक प्रश्‍नांना सफाईने बगल देत असावेत. वेगळ्या प्रकारे असेच काहीसे गांधीवाद आणि गांधीवाद्यांविषयी म्हणावे लागते. ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकातून पारंपरिक ग्रामव्यवस्थेचा गौरव करून गांधींनी सर्वच आधुनिकतावाद्यांचा रोष पत्करला. ग्रामोद्योगाचे गुणगान केले. त्यांना प्रोत्साहनही दिले. खेड्याकडे परत चालायचा  संदेशसुद्धा दिला. पण ज्याला आपण प्रत्यक्ष कृषी आणि कृषिकर्म म्हणतो, त्याच्या प्रश्‍नांना त्यांनी नीट समजून घेऊन पुरेसा स्पर्श केला असावा असे वाटत नाही. विशिष्ट प्रकारचा चर खणून उभारलेल्या शौचकपामुळे मैल्याचे खत कसे करायचे अशा प्रकारचे कार्यक्रम गांधीवाद्यांनी जरूर राबवले. पण तो काही शेतीचा प्रश्‍न म्हणून नव्हे, तर स्वच्छतेचा, सफाईचा प्रश्‍न म्हणून!

गांधींचे पट्टशिष्य आचार्य विनोबा भावे यांनी तर तेलंगणातील कम्युनिस्टांच्या आंदोलनाला सामोरे जाताना भूदानाची चळवळ उभारली. अतिरिक्त जमीनधारकाच्या सद्‌बुद्धीला आवाहन करून त्यांनी ती त्यांच्याकडून दानरुपाने मिळवली व तिचे भूमिहीनांना वाटप करून त्या भूमिहीनांना शेतकरी बनवले! पण म्हणजे कम्युनिस्ट जी गोष्ट हिंसाचाराने व बलप्रयोगाने करू पाहात होते, ती विनोबांनी काही प्रमाणात का होईना सामोपचाराने व शांततेने साध्य करून दाखवली. पण शेतीचा प्रश्‍न हा काही मुख्यत्वे जमिनीच्या फेरवाटपाचा प्रश्‍न नाही. हे ना कम्युनिस्टांनी लक्षात घेतले ना विनोबांनी.

गांधीवादामधील ही त्रुटी मान्य करणारा एकमेव गांधीवादी कार्यकर्ता म्हणजे अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे, सोयीच्या टकळ्या, सोयीचे चरखे शोधण्यासाठी विविध प्रयोग करणाऱ्या गांधीवाद्यांनी सोयीचा नांगर किंवा सोयीची पाभर तयार करण्याचे प्रयत्न कधी केलेले दिसत नाहीत.

विसाव्या शतकातील भारतातील आणि अर्थातच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कम्युनिस्टांचे नेतृत्व स्वीकारण्याचा प्रश्‍न निदान वीसच्या दशकात तरी उद्‌भवण्याचा संभव नव्हता. कारण तोपर्यंत भारतात मार्क्‍सवादी विचारांचा ग्रामीण भागात प्रादुर्भाव झालेलाच नव्हता व कम्युनिस्ट पक्षाचे मध्यमवर्गीय शहरी नेतृत्वही शेतीच्या प्रश्‍नांसंबंधी अनभिज्ञच होते. पोथीनिष्ठ कम्युनिस्टाप्रमाणे त्याचा भर शहरांमधील औद्योगिक कामगारांच्या संघटना ऊर्फ युनियन्सच्या उभारणीवर होता. अर्थात ‘कम्युनिस्ट’ नाव अधिकृतपणे धारण करून देण्याची ब्रिटिश सरकारची हरकत असल्यामुळे नव्या पक्षाचे नामकरण करताना त्यात ‘किसान’ वगैरे शब्द प्रविष्ट करण्याची खबरदारी हे नेतृत्व घेत होते. तसेच पक्षाचे आवाहन एकंदरीतच श्रमिकांना, गरिबांना आणि वंचितांना असल्यामुळे शेतकरीही त्याच्याकडे आकृष्ट व्हायला हरकत नव्हती. पण या शेतकऱ्यांना ना कामगारवर्गाच्या अधिसत्तेची (Dictator - ship of the prolq-taviate) म्हणजे रशियन मॉडेलची कल्पना होती ना भावी काळातील माओच्या चीनमधील लाज्य भांडवलशाहीची! शेतकरीवर्ग गांधींच्या नेतृत्वाकडे आकृष्ट होणे अधिक स्वाभाविक होते. काँग्रेसच्यात प्रचलित ब्राह्मणी नेतृत्वापेक्षा त्यांना गांधी आपले वाटले. शिवाय गांधींची राहणी त्यांच्या राहणीशी मिळतीजुळती होती, तो भाग वेगळा. गांधी खेड्यांकडे तुच्छतेने पाहत नसून, उलट त्यांचे उदात्तीकरणच करीत होते. शिवाय खेडा - जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सारा प्रश्‍नावर, चंपारण्यातील प्रश्‍नावर त्यांनी आंदोलने उभारली व ती यशस्वीही करून दाखवली. 

गांधींच्या पूर्वीच्या काँग्रेसमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांविषयी आस्था असणारे नेतृत्व लोकमान्य टिळकांचे होते. १८९५ मध्ये पुणे येथे भरलेल्या नॅशनल काँग्रेसच्या म्हणजेच राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाच्या प्रवेशद्वारासमोर अर्धनग्न शेतकऱ्याचा पुतळा उभारून काँग्रेसपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्याचे काम सत्यशोधक कृष्णाजी पांडुरंग भालेकर यांनी केले. या प्रकाराबद्दल किंवा त्याच्या गांभीर्याबद्दल अधिवेशनात काही चर्चा झाल्याचे दिसतनाही. परंतु, टिळकांनी मात्र ‘केसरी’मधील अग्रलेखात पुतळ्याचे निमित्त करून, काँग्रेसने शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायची कशी जरुरी आहे, याविषयी युक्तिवाद केले होते. महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला असता,ब्रिटिश सरकारच्याच ‘फॅमिन कोड’नुसार साऱ्या भरणे शेतकऱ्यांना कसे बंधनकारक नाही. याविषयी सार्वजनिक सभेमार्फत शेतकऱ्यांच्या घरोघर पोचून त्यांच्यात जागृती उत्पन्न करणारे टिळकच होते.

अर्थात नंतरच्या काळातील राजकारणात टिळकांची जात प्रभावी ठरल्याने त्यांच्यात या कामगिरीकडे डोळेझाक करण्याची लोकांना सवयच झाली असे म्हणण्यास हरकत नाही. या काळात शेतकरी समाज जिच्यात बहुसंख्येने होता, त्या ब्राह्मणेतर चळवळीनेही शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणण्यात काही विशेष अतिशयोक्ती नाही. या चळवळीचे लक्ष माँटेग्यू चेम्स्फर्ड सुधारणांनुसार होणाऱ्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा कशी पटकावता येतील इकडे जास्त राहिले. खरे तर आपण मुख्यत्वे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहोत व त्यांचे प्रश्‍न सोडवणे हे आपले मुख्य कर्तव्य असले पाहिजे अशी जाणीव कौन्सिलमधील ब्राह्मणेतर पक्षाच्या प्रतिनिधींना पुरेशी दिसत नाही. त्यामुळेच की काय ‘जागृती’कार भगवंतराव पालेकरांना या प्रतिनिधींची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी करण्याचा मोह आवरत नाही. ब्राह्मणेतरांचे प्रतिनिधी आपल्या समूहाची बाजू मांडण्यात बाबासाहेबांपेक्षा कमी पडतात. त्यांनी बाबासाहेबांपासून शिकून घेऊन त्यांचे अनुकरण करण्याची गरज असल्याचा सल्लाही पालेकरांनी दिला. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांच्या वेगळेपणाची जाणीव ठेवून समाजकारण व व्यापक अर्थांनी राजकारण करणारा नेता म्हणजे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी शेतकरी लीगच्या माध्यमातून अनेक शेतकरी परिषदा भरवून त्यांत शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची चर्चा घडवून आणली. विशेष म्हणजे त्यांनी अस्पृश्‍य शेतकऱ्यांची स्वतंत्र परिषद आयोजित केली होती. गाव सोडून शहरांकडे जाण्याचा संदेश डॉ. आंबेडकर देत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे यांच्या या कृतीचे महत्त्व आपोआपच अधोरेखित होते. पण तो वेगळा मुद्दा.ब्राह्मणेतर पक्षाच्या ब्रिटिशधार्जिण्या धोरणांना कंटाळून परिस्थितीची कोंडी फोडावी असे वाटणाऱ्या नव्या पिढीतील ब्राह्मणेतर विचारवंतांमध्ये कोल्हापूरच्या भाई माधवराव बागल यांचा समावेश होतो. माधवरावांचे वडील खंडेराव वकील असून, ‘हंटर’ नावाचे मराठी पत्र चालवीत. माधवरावांनी ती परंपरा पुढे नेली. सर्वच बहुजनांप्रमाणे माधवरावांना गांधींचे आकर्षण होतेच. परंतु, काँग्रेस पक्षातील केळकरप्रभृती जुन्या पठडीतील ब्राह्मणी नेतृत्व त्यांना मानवणारे नसल्याने ते आणि त्यांच्यासारखे कित्येक बहुजन काँग्रेसमध्ये जाण्याचे धाडस करीत नव्हते. दरम्यान माधवरावांना कार्ल मार्क्‍सच्या समाजवादी विचारांचा परिचय झाला. भारतीय राजकारणात गांधी आणि मार्क्‍स यांच्या विचारांची सांगड घालायला हवी आणि त्यात ब्राह्मणेतरांनी पुढाकार घ्यायला हवा असे प्रतिपादन करणारी ‘नव्या पिढीचे राजकारण’ या नावाची पुस्तिका त्यांनी लिहिली. या पुस्तिकेला स्वतः विठ्ठलराव शिंदे यांनी प्रस्तावना लिहिली.

इकडे दशकाच्या अगदी सुरवातीलाच कॉ. डांगे यांनी ‘गांधी व्हर्सेस लेनिन’ या पुस्तिकेतून भारतीय राजकारणात गांधींच्या आणि लेनिनच्या (म्हणजे अर्थातच मार्काच्या) राजकारणाचा मेळ घालायची आवश्‍यकता प्रतिपादित केली होती. मात्र डांगे आणि बागल यांच्या भूमिकांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक होता. टिळकांच्या तालमीत तयार झालेले डांगे यांना निदान तेव्हा तरी महात्मा फुले यांचे महत्त्व समजणे शक्‍य नव्हते. आणि शाहू महाराजांना तर ते ब्रिटिश सरकारचे हस्तक ‘स्वराज्यद्रोही छत्रपती’ मानीत होते. डांगे यांची लाइन टिळक-गांधी-लेनिन अशी होती. ही लाइन पोथीनिष्ठ कर्मठ मार्क्‍सवादात खपल्यासारखी नव्हतीच. तरीही डांगे यांनी कित्येक दशके कम्युनिष्ट पक्षात राहून राष्ट्रवादाचा गड राखला. शेवटी शेवटी त्यांच्या वाट्याला हकालपट्टी यायची ती आलीच. पण तो वेगळा मुद्दा.

माधवराव बागलांचा मार्क्‍स-गांधी समन्वय महात्मा फुले यांच्या विचारांच्या अधिष्ठानावर बेतलेला होता. त्यामुळे त्यांच्या लाईनचे वर्णन फुले-गांधी-मार्क्‍स असे करावे लागेल.

यथाक्रम गांधींना अनुसरूनच बागल अनेक ब्राह्मणेतर सहकाऱ्यांबरोबर काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. कालांतराने तेथे फुले-मार्क्‍सची मातब्बरी चालत नाही असा साक्षात्कार झाल्यावर अशा काही सहकाऱ्यांसह काँग्रेसला रामराम ठोकून ते शेतकरी कामगारा पक्षात आले. या पक्षाला गांधींविषयी आदर असला तरी त्याचा भार मार्क्‍स आणि फुले यांच्यावरच राहिला. मार्क्‍ससारखा जागतिक कीर्तीचा विचारवंत कोणाला अधिक समजला या चढाओढीत शेतकरी कामगार पक्षाचे धुरीण भाग घेऊ लागले, तेव्हाच खरे तर फुले सुटले असे म्हणायला हरकत नाही.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाची मांडणी करताना मार्क्‍सपेक्षा फुलेच अधिक उपयुक्त असणार याची नीट जाणीव चढाओढीतील या स्पर्धकांना नव्हती असे म्हटले तर त्याच्यावर अन्याय होणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाची ही शोकांतिका नव्हे काय? 

संबंधित बातम्या