बुद्ध, मार्क्‍स आणि गांधी

डॉ. सदानंद मोरे
गुरुवार, 22 फेब्रुवारी 2018

महाराष्ट्राची लोकयात्रा

महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जी सत्यशोधक चळवळ उभारली ती मुख्यत्वे शूद्रातिशूद्रांसाठी होती आणि त्यातील शूद्र हे बव्हंशी शेतकरी होते. याच काळात न्यायमूर्ती म. गो. रानडे सार्वजनिक सभेच्या माध्यमातून शूद्र शेतकऱ्यांसाठी काही एक कार्य करीत होतेच. तथापि त्याच वेळी त्यांचे लक्ष देशात ब्रिटिश सत्तेमुळे रुजू लागलेल्या औद्योगिक भांडवलशाहीकडेही होते. भांडवलशाहीची विस्तारक आणि साम्राज्यवादी प्रवृत्ती लक्षात घेता भारतीय भांडवलाचा ब्रिटिश म्हणजे परकीय भांडवलाच्या स्पर्धेत निभाव लागणार नाही याची त्यांना खात्री होती. त्यामुळेच त्यांनी देशी भांडवलदारांना पूरक अशी संरक्षणवादी भूमिका घेतली. याबाबतीत ते जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ फ्रेडरिक लीश्‍ट यांना अनुसरत होते.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधणाऱ्या जोतीरावांना ब्रिटिश आणि ब्राह्मणी नोकरशाहीमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाची जाणीव झाल्याने त्यांनी या दोन्ही घटकांवर टीकास्त्र सोडले. मात्र कामगारांचे प्रश्‍न हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची दुसरी बाजू आहे. याकडे लक्ष देण्याचे श्रेय फुल्यांचे मुंबई येथील सत्यशोधक नेते नारायण मेघानी लोखंडे यांना द्यावे लागते. अर्थात लोखंड्यांचे लक्ष कामगारांच्या प्रश्‍नाकडे गेले याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोखंडे उद्योगनगरी मुंबईत राहात होते हे आहे. मुंबई हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे औद्योगिक भांडवली शहर होते, तसे पुणे नव्हते. पुण्याचे औद्योगीकरण संथ गतीने होत होते.

भांडवली उद्योगधंद्यांमुळे मुंबईचे शहरीकरण होत असतात. उद्योगांना लागणारे कामगार किंवा श्रमिक कोठून येत होते या प्रश्‍नाचाही विचार करायला हवा. खेड्यापाड्यातील अस्पृश्‍य समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खेडी सोडून शहरांची वाट धरायला सल्ला दिला असल्याचे आपण जाणतो. गावगाड्यात अस्पृश्‍यांना फक्त राबवून घेण्यात येथे आणि शिवाय अमानुष वागणूक मिळते म्हणून आंबेडकरांना हे पाऊल उचलावे लागले हेही जगजाहीर आहे. अस्पृश्‍यांकडे महारवतनाची थोडीफार जमीन असायची. आणि त्यामुळे अस्पृश्‍य तेवढ्यापुरते शेतकरीही असायचे. पण ही जमीन निकस व निकृष्ट असल्यामुळे तिच्यावर निर्वाह होणे शक्‍यच नव्हते. त्यामुळे एकीकडे शहरांत जायचा सल्ला देताना बाबासाहेब वतनी जमिनीचा लोभ सोडायलाही सांगत होते. विसाव्या शतकाच्या विशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात तर मुंबई कायदे मंडळात महारवतन नष्ट करण्याचे विधेयकही मांडण्यात आले. ही बाब लक्षणीय आहे. पण तितकीच धक्कादायक बाब म्हणजे या विधेयकाला ब्राह्मणेतर पक्षाच्या सदस्यांनी विरोध केला.

बाब धक्कादायक असली तरी न समजण्यासारखी नक्कीच नाही. महार वतनाच्या मोबदल्यात गावातील ब्राह्मणेतर सवर्ण शेतकऱ्यांना आपली वेगवेगळी कामे करण्यासाठी (उदा. लाकूड फोडून सरपण करणे) हक्काचे नोकर मिळत असत ते मिळाले नसते!

पण या सवर्ण शेतकऱ्यांची परिस्थिती तरी काय होती? सुपातल्या आणि जात्यातल्या दाण्यांमध्ये जसा फरक तसाच फरक त्यांच्यात होता. त्यामुळे शहरात जाऊन गिरण्यांत पगारी कामाला लागणाऱ्या अस्पृश्‍य वर्गाप्रमाणेच शेतकरी वर्गालाही विचार करावा लागत होता. भांडवलशाहीत शेतीची लुबाडणूक व शेतकऱ्यांचे मजुरीकरण होत असते, ही बाब काही मार्क्‍सने एकोणिसाव्या शतकातच उजेडात आणली होती. तिचा प्रत्यय नारायणराव लोखंड्यांनी मुंबई शहरात घेतला. मुंबईतील कामगारवर्गात जसा अस्पृश्‍यांचा समावेश होता, तसाच शेत परवडत नाही किंवा पुरत नाही म्हणून मुंबईत येऊन कारखान्यात काम करणाऱ्या सवर्ण ब्राह्मणेतर शेतकऱ्यांचाही समावेश होता. साहजिकच शेतीची पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या नारायणरावांचे लक्ष कामगारांच्या प्रश्‍नाकडे जाणे अगदीच स्वाभाविक होते. याचाच अर्थ कामगारांचे प्रश्‍न शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांपासून वेगळे करता येत नाहीत, असा होतो. कम्युनिस्ट चळवळीतील जिरायतदार ’शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे जनक’ असे ज्यांना म्हणता येते, त्या कॉ. सुभान वैद्यांचे तर असे मत होते, की शेतीचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न समजून घेण्यात व सोडविण्यात असलेल्या अपयशातूनच कामगारांचे प्रश्‍न निर्माण झाले. सुभानरावांचे असेही म्हणणे होते, की शहरातील कामगारांचे कम्युनिस्ट नेतृत्व हे उच्चवर्णीय असल्यामुळे त्याला शेतीचे प्रश्‍न व त्यांचा कामगारप्रश्‍नांशी असलेला संबंध समजणे शक्‍यच नव्हते. त्याने कामगारांचे प्रश्‍न स्वतंत्र मानून सोडवायचे प्रयत्न केले, त्यामुळे कामगार युनियनची चळवळ महागाई भत्त्यातच अडकली.

कामगार चळवळीचे आद्य प्रवर्तक नारायणराव लोखंडे स्वतः शेतकरी असल्याने ते या चळवळीला फुल्यांच्या शेतकरी चळवळीचेच दिर्घीकरण (extension) होते व चळवळीची हीच दिशा बरोबर होते. लोखंडे, बिर्जे दांपत्य, रोकडे यांनी चालविलेल्या ‘दीनबंधू’ पत्रात शेतकरी आणि श्रमिक या दोघांच्याही प्रश्‍नांची चर्चा होत असे, याची नोंद घेतली पाहिजे. नंतर मात्र या दोन चळवळीच्या दिशा वेगळ्या झाल्या. इतकेच नव्हे, काही बाबतीत त्यांच्यात परस्पर संघर्षही झाला. कामगारांचा महागाई भत्त्याचा प्रश्‍न आणि शेतकऱ्यांचा हमीभावाचा प्रश्‍न यांच्यातील संबंधावर वैद्यांनी बरोबर बोट ठेवले होते.

भारतातील शेती ही पहिल्यापासूनच पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे, हा काही नव्याने लागलेला शोध नव्हे. परंतु, शेती हाच उत्पादनाचा मुख्य स्रोत असल्यामुळे येथील उत्पादनव्यवस्था कृषिकेंद्रित होती. उत्पादनसंबंधही शेतीशी संलग्न असून, त्यांचा स्वाभाविक विकास झाला होता. स्वतः कार्ल मार्क्‍सनेच एशियाटिक मोड ऑफ प्रॉडक्‍शनचा मुद्दा मांडताना येथील शेतीकडे पाहण्याच्या राजसत्तेच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाची दखल घेतली होती. ब्रिटिश भांडवलशाही साम्राज्यवादाने हे उत्पादन संबंधच बिघडविले. ब्रिटिशपूर्व भारतात शेतकरी शेतसारा भरीत ते धान्याच्या रूपात. ब्रिटिशांनी शेतसारा रोकड म्हणजे रोख पैशांच्या स्वरूपात भरण्याची प्रथा पाडून येथील व्यवस्थेला मोठे भगदाड पाडले. दुसरे असे, भारतात शेतजमीन ही वैयक्तिक मालमत्ता मानली जात नसल्याने तिचे हस्तांतरण अवघड असे. ब्रिटिशांनी त्यांच्या भांडवली नीतीला अनुसरून खासगी मालमत्तेच्या कल्पनेचा प्रकार करीत शेतीतही हस्तांतरणीय खासगी संपत्ती ठरवले. दुसरीकडे पूर्वीच्या काळी सावकारीवर असलेली बंधने शिथिल करून दामदुपटीपेक्षाही अधिक वसुलीची मुभा दिली. कर्ज काढणाऱ्या शेतकऱ्याला एवढी रक्कम परत करणे शक्‍य झाले नाही, तर ती जमीन सावकाराच्या घशात जाण्याचा मार्ग सोपा झाला. त्यामुळे न्यायालयात शेतीविषय खटल्यांची व दाव्यांची गर्दी वाढली. ब्रिटिशांची न्यायव्यवस्थासुद्धा अत्यंत वेगळ्या प्रकारची असल्यामुळे तिच्यात अडाणी व दरिद्री शेतकऱ्यांचा निभाव लागणे कठीण होऊन बसले. दुसरे असे, की ब्रिटिशांनी स्थानिक कायद्यांत बदल घडवून आणले होते, ते त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी व त्यामुळे तेवढ्यापुरतेच. अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडाला. पश्‍चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी सावकारांविरुद्ध बंड करून रोखेफाडीची चळवळ उभारली. काही ठिकाणी तर सावकारांची नाके कापली गेली. सावकारांच्या लोभाला सीमा नव्हती, हे खरे असले तरी सावकार नव्या व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत होते, हे विसरता येत नाही. ब्रिटिशांनीही या असंतोषाची दखल घेत सहकारी पतपेढ्यांसारख्या तात्पुरत्या कामचलाऊ मलमपट्टीवजा उपाययोजना केल्या, त्यामुळे मूलभूत प्रश्‍न सुटणार नव्हतेच.

शेतकऱ्यांच्या या दारुण परिस्थितीचे वर्णन त्रिंबक नारायण आत्रे यांनी ‘गावगाडा’ नावाच्या गाजलेल्या पुस्तकात केले आहे. या पुस्तकात आत्रे यांचा रोख गावगाड्याच्या पारंपरिक रचनेला व त्यातून विकसित झालेल्या उत्पादनसंबंधांना जबाबदार धरून त्यांना दोष देण्याकडे आहे. ब्राह्मणेतर चळवळ त्याचे खापर ब्राह्मणांच्या धार्मिक सत्तेवर आणि ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या पोटात वाढलेल्या ब्राह्मणी नोकरशाहीवर फोडत होती. मूळ कारणाला म्हणजे ब्रिटिश भांडवलशाहीला आव्हान मात्र कोणी दिलेले दिसत नाही. स्वातंत्र्यचळवळीचे उद्दिष्ट ब्रिटिशांना घालवून देऊन स्वकियांची सत्ता स्थापन करण्याचे होते. तसे घडलेही. परंतु, ब्रिटिशांनी रुजवलेली भांडवली व्यवस्था आणि प्रथा मात्र तशाच राहिल्या. त्यांच्या विरुद्ध आवाज उठविण्याचे काम एकट्या गांधींनी केले. पण विद्वानांनी गांधींना पुनरुज्जीवनवादी ठरवले आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील इतर नेत्यांनी त्यांच्या प्रतिमेचा उपयोग करून घेतला. गांधींचा आक्षेप ब्रिटिशांवर नव्हता तर ब्रिटिशांनी आणलेल्या विशिष्ट ‘आधुनिकता’ला केला. उलट या नेत्यांचा (त्याला काँग्रेसेतर नेतेही अपवाद नव्हते.) आक्षेप ‘आधुनिकते’वर नसून, ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांवर होता. स्वातंत्र्य म्हणजे सत्तापालट नसून, कल्पनांमधील पालट हे गांधींचे म्हणणे होते.

गांधींच्या संदर्भातही एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा. गांधींनी ब्रिटिश भांडवलशाहीतील वस्त्रोद्योगाचे महत्त्व बरोबर ओळखले व चरख्याचा प्रसार करून तिला शह दिला. पण वस्त्रोद्योगाचा संबंध अंतिमतः कापूस पिकवण्याशी म्हणजे शेतीशी पोचतो हे लक्षात घेऊन शेतीच्या प्रश्‍नाकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ते अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे यांनी ही गोष्ट लक्षात आणून दिली. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. आणि मुख्य म्हणजे गांधीवादाचाच प्रभाव ओसरू लागला होता.

‘हिंद स्वराज्य’ या गाजलेल्या पण तरीही दुर्लक्षिलेल्या पुस्तिकेत गांधी जिला ‘आधुनिकता’ (modernity) म्हणत तिच्यावर टीका करतात. ती वस्तुतः भांडवली आधुनिकता (capitalist modernity) असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. गांधी आणि मार्क्‍स यांच्यातील अनुबंध सापडणे कठीण जाणार नाही. पाश्‍चात्त्य देशांत विकसित झालेल्या लोकशाही या राज्यव्यवस्थेला याच भांडवली आधुनिकतेचा भाग समजून मार्क्‍सने तिच्यावर टीका केली होती. गांधींनी लोकशाही व्यवस्थेवर केलेली टीका मार्क्‍सच्या टिकेपेक्षा कमी जहाल नव्हती.

गांधींनी १९०८-९ च्या दरम्यान ‘हिंद स्वराज’ लिहिले तेव्हा त्यांचे मुख्य लक्ष्य हिंसा किंवा शस्त्राचार हे होते. इंग्लंडमधील भारतीय विद्यार्थ्यांचा एक गट विनायक दामोदर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाने भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्नात होता. त्याच्या ध्येयधोरणांचा प्रतिवाद करण्यासाठी गांधींनी समुद्रप्रवासात बोटीवर अत्यंत तातडीने हे पुस्तक लिहिले.

गांधींच्या म्हणण्यानुसार हिंसा हे पाश्‍चात्त्य आधुनिकतेचे अपत्य होय. सावरकर आणि त्यांचे क्रांतिकारक सहकारी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी जी हिंसा करण्यास तयार होते, ती शस्त्रांनी केलेली रक्तपात हिंसा होती. मार्क्‍स याच आधुनिकतेला भांडवली समजतो. लोकशाही हा जसा याच आधुनिकतेचा भाग आहे, तसाच शोषण हा देखील.

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर डॉ. आंबेडकरांनी भगवान बुद्धांच्या विचारांची मांडणी मार्क्‍सवादी चौकटीत केली, तेव्हा बुद्ध ज्याला ‘दुःख’ मानतो, ते मार्क्‍सप्रणित ‘शोषण’ होय असा संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला.

खरे तर मार्क्‍स ज्याला शोषण म्हणतो तो हिंसेचाच एक प्रकार आहे. रक्तपात, शस्त्राप्रयोग म्हणजेच काही हिंसा नाही. हिंसेची सूक्ष्म रूपे कितीतरी आढळतात. जैन दर्शनात अशा रुपांची तपशीलवार चर्चा आहे. तिच्या अनुषंगाने आर्थिक शोषण ही हिंसाच ठरेल, त्यामुळे ते गांधींना मान्य होणे शक्‍यच नाही.

दुःख, शोषण आणि हिंसा या संकल्पनांच्या साहाय्याने बुद्ध, मार्क्‍स आणि गांधी एका सूत्रात बसू शकतात. आणि अर्थात बाबासाहेब सुद्धा!

संबंधित बातम्या