वर्गजातींचे द्वंद

डॉ. सदानंद मोरे
गुरुवार, 25 जानेवारी 2018

महाराष्ट्राची लोकयात्रा

साम्राज्यशाही भांडवलवादी विचारांचे ब्रिटिश सरकार उलथून लावणे ही मुख्य प्रेरणा बनल्याने डांगे यांच्यासारख्यांचे प्रश्‍नाच्या इतर बाजूंकडे लक्ष जाणे शक्‍य नव्हते. या बाजूंपैकी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे, महात्मा जोतिराव फुले यांनी मांडलेला जातिग्रस्त समाजातील विषमतेचा प्रश्‍न. पारंपरिक हिंदू समाजव्यवस्थेत शूद्र आणि अतिशूद्र यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला फुले यांनी वाचा फोडली. या समाजाच्या न्याय्य हक्कांची त्यांनी मागणी केली.

भारतीय समाजरचना ही मुळात जातींवर आधारित होती. तिचे वर्गसमाजात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी येथे घडवून आणलेल्या बदलांमुळे झाली, याबाबत कोणाचे दुमत व्हायचे कारण नाही. पण ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असे मात्र म्हणता येत नाही. उलट आज भारतातील समाज अर्धा जात वा अर्धा वर्ग अशा विचित्र संकटाचा समाज बनला आहे. हा समाज पूर्णपणे वर्गसमाज बनण्यासाठी येथे पूर्णपणे औद्योगीकरण होण्याची गरज होती व ते शक्‍य नव्हते. पारतंत्र्याच्या काळात भारतात जे काही औद्योगीकरण झाले, ते ब्रिटिशांच्या हातून व अर्थातच ब्रिटिश भांडवलशाहीला पूरक ठरेल. एवढ्याच प्रमाणात या प्रक्रियेत देशी भांडवलदारांना काहीच स्थान नव्हते, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पण तुलनात्मकदृष्ट्या पाहिले, तर ते प्रमाण नगण्य होते. येथील भांडवलदार वर्गाची स्वराज्याच्या चळवळीला सहानुभूती व प्रसंगी सहकार्य मिळत राहिले याचे कारणच मुळी या औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेवर आपले पूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे, तिची दिशा व मर्यादा आपणच निश्‍चित करायला हवी असे त्याला वाटत होते. आणि स्वराज्यात हे शक्‍य होईल अशी त्याला आशा होती. अर्थात प्रत्यक्षात असे काही घडू शकले नाही, हा भाग वेगळा. त्याची कारणेही सांगता येतील. एक म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या सरकारने भांडवली अर्थव्यवस्थेचा पूर्ण स्वीकार न करता तिला समाजवादी व्यवस्थेची जोड देत मिश्र अर्थव्यवस्था नावाचा एक तिसराच प्रकार सिद्ध केला. त्यामुळे भांडवलशाहीच्या विकासाला आपोआपच खीळ बसली. दुसरे असे, की शेवटी हा प्रश्‍न एका देशाचा राहात नाही. भारतीय भांडवलदारांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेवटी सामना करायचा होता, तो परकीय भांडवलदारांशी - जे तुलनेने खूप समर्थ व प्रभावी होते.

याचे आणखीही एक कारण सांगता येईल. भांडवलदारांनी उद्योगांमधून केलेली उत्पादने ग्राहकांनी विकत घेतली. त्यांची मागणी वाढत राहिली तरच औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेला व अनुषंगाने भांडवशाहीच्या विकासाला गती मिळेल. भारतातील सर्वसाधारण जनतेची क्रयशक्ती मर्यादित होती, हा एक मुद्दा आणि दुसरीकडे उत्पादित वस्तू आपल्या गरजेच्या आहेत या मानसिकतेचा अभाव हा दुसरा! भारतात पिढ्यान्‌ पिढ्या साध्या राहणीची, त्यागाची, इतकेच काय तर क्‍लेशांचीही शिकवण देण्यात आलेली आहे. भांडवलशाहीला उपभोगवादी, निदान उपयुक्ततावादी विचारांचा तरी आधार लागतो. गरजांची अमर्याद साखळी गृहीत धरल्याशिवाय भांडवली उत्पादनप्रक्रिया पुढे सरकूच शकत नाही. भारतातील एकाही धर्माने अनिर्बंध उपभोग्यतेचा पुरस्कार केला नाही.

महात्मा गांधींना भांडवलदारांचे पाठीराखे ठरवायची एक वैचारिक फॅशन आहे. पण गांधींची शिकवण भांडवलशाहीच्या मुळावर उठणारी आहेच. गांधींनी लोकांना गरजा कमी करायला सांगितल्या. लघु आणि कुटीर उद्योगांचा पुरस्कार करीत त्यांनी मोठ्या यंत्रांच्या उपयोगाला विरोध केला. याही पुढे जाऊन त्यांनी स्वावलंबी गावाची कल्पना मांडल्यामुळे आयातनिर्यातीला प्रोत्साहन मिळणेही कठीण होते. आचार्य रजनीश (नंतरचे ओशो) यांनी यामुळेच गांधींवर प्रचंड टीका केली आहे. त्यांचे ‘अस्वीकृति में उठा मेरा हाथ’ हे पुस्तक या संदर्भात वाचण्यासारखे आहे.

एकीकडे गांधींमुळे भांडवली संस्कृतीसाठी आवश्‍यक असणारा ग्राहक घडत नव्हता, तर दुसरीकडे मार्क्‍सच्या साम्यवादी विचारांमुळे भांडवलदारांना पुढे येण्यास अडथळे निर्माण होत होते. रजनीशांनी मार्क्‍सला टीकेचे लक्ष्य केले असल्यास आश्‍चर्य नाही. लेखी गांधीवाद आणि मार्क्‍सवाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

भारतातील भांडवली विकास हा अशा प्रकारे गांधीवाद आणि मार्क्‍सवाद यांच्या कैचीत कात्रीत सापडल्यामुळे रजनीशांसाठी तो अध्यात्मसाधनेसाठी योग्य नव्हताच. म्हणूनच त्यांनी त्या काळात पृथ्वीवरील स्वर्ग मानला जाणाऱ्या अमेरिकेची निवड केली. तेथे आधुनिक आश्रमही स्थापन केला. अर्थात नंतर त्यांना ‘दुरून डोंगर साजरा’ असाच अनुभव आला व यथावकाश मातृभूमीस प्रस्थान ठेवणे भाग पडले, हा मुद्दा वेगळा.

गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव हा घटकही गांधीवादाच्या प्रसारास कारणीभूत होता. मॅक्‍स वेबरने ‘करिष्मा’ हा शब्द रूढ केला तो अशा नेतृत्वाच्या संदर्भात. पण गांधींच्या करिष्म्याला परत भारतीय मानसिकतेची साथ लाभली होती हे नाकारता येत नाही. भारतीय जनतेला पहिल्यापासून साधेपणाने राहणाऱ्या, चारचौघांपेक्षा वेगळ्या दिसणाऱ्या व्यक्तींबद्दल आदर वाटत आलेला आहे. गांधींनी फक्त पंचा नेसून अर्धनग्न राहाणे या गोष्टीला भारतीयांसाठी नक्कीच महत्त्व होते. भारतातील एक बुद्धिमान मार्क्‍सवादी नेते एम. एन. रॉय व विद्यार्थिदशेतील रजनीश यांची मध्यप्रदेशातील एका रेल्वे स्थानकावर भेट झाली होती. दोघांची चर्चा खूप रंगली. चर्चेच्या समारोपात रजनीशांनी रॉयना तुम्ही कितीही बुद्धिमान व विद्वान असला तरी भारतीय जनता तुमचे नेतृत्व स्वीकारणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला पाश्‍चात्त्य पोशाख आणि जीवनशैली यांचा त्याग करावा लागेल. फकिरासारखे राहावे लागेल, असा इशारा दिला. रॉय यांनी तो गंभीरपणाने घेतला नाही. पुढचा इतिहास आपण जाणतोच. मात्र बुद्धिनिष्ठ भूमिकेतून गांधीवादावर टीका करण्यासाठी रजनीशांची वाट पाहात थांबायची बिलकूल गरज नव्हती. गांधी ऐन जोमात होते, तेव्हा आणि नंतरही येथील बुद्धिवाद्यांनी गांधींवर टीका करताना कधीच हात आखडता घेतला नाही. गांधी काळाच्या पडद्याआड गेल्यानंतरही त्या टीकेचे पडसाद उमटतच राहिले. त्यांनी चर्चाक्षेत्राची मर्यादा ओलांडून कलाक्षेत्रातही प्रवेश केला. पु. ल. देशपांडे यांचे ‘तुझे आहे तुजपाशी’ हे नाटक त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

ही सारी चर्चा महाराष्ट्राच्या लोकयात्रेच्या संदर्भात करायचे कारण म्हणजे भारतात मार्क्‍सवादी विचारांचे बीजारोपण झाले, तेव्हा गांधींचे नेतृत्व प्रस्थापित झालेले होते. मात्र ज्याला गांधीवाद असे नाव प्राप्त झाले, तो विचार अद्याप नीटपणाने मांडला गेलेला नव्हता. उलट मार्क्‍सवादाची चर्चा जगभर होऊन त्याला अनुसरून रशियात क्रांती होऊन तेथे कम्युनिष्टांचे राज्यही स्थापन झाले होते.

गांधींच्या नेतृत्वावर पहिले शिक्कामोर्तब झाले ते कलकत्ता येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात! गांधींनी त्याआधीच आपल्या जबाबदारीवर जोखीम पत्करून खिलाफत आणि इतर काही मुद्यांवर असहकारितेचे सत्याग्रही आंदोलन सुरू केले होते. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसची संमती मिळाली नव्हती व त्या संमतीसाठी ते थांबणारही नव्हतेच. गांधींनी आंदोलन उभारल्यावर त्याला जनतेकडून पाठिंबा मिळत आहे हे पाहून काँग्रेसला त्यावर विचार करणे भाग पडले व त्यासाठी कलकत्ता येथे काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन भरवण्यात आले. या अधिवेशनात गांधींना पुरेसा पाठिंबा मिळून त्यांचा कार्यक्रम मंजूर झाला. तथापि ही तात्कालिक उपाय योजना होती. काँग्रेसच्या अधिकृत वा नियमित अधिवेशनात त्याला मान्यता मिळाली तरच खरी मान्यता मिळून तो कार्यक्रम काँग्रेसचा झाला असे म्हणता येईल असा सूर गांधील विरोधकांनी उमटवला.  तेव्हा त्याप्रमाणे नागपूर येथे ‘खरे’ अधिवेशन भरले व त्यातही गांधींवर आणि गांधींच्या कार्यक्रमावर विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला. असहकारिता, खादी, चरखा, अस्पृश्‍यता निवारण हे शब्द काँग्रेसने अधिकृतपणे अंगीकारले. थोड्याच दिवसांत ते लोकप्रियही झाले. विशेषतः तुर्कस्तानच्या खिलाफतीचा प्रश्‍न गांधींनी उचलून धरल्यामुळे व त्यालाही काँग्रेसच्या कार्यक्रमात हिस्सा बनल्यामुळे भारतातील मुसलमानही गांधींचे नेतृत्व स्वीकारून गांधींच्या मागे उभे राहिले. थोडक्‍यात १९२०-२५ हा कालखंड गांधींचा होता.

नेमक्‍या याच काळात भारतात व महाराष्ट्रात डाव्या म्हणजे कम्युनिस्ट विचारांचा, मार्क्‍सवादाचा प्रादुर्भाव झाला. तिकडे एम. एन. रॉय व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी रशियातील ताश्‍कंद या शहरात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली. आणि इकडे मुंबईत कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, घाटे, निमकर आदी तरुण कार्यकर्त्यांनी कामगार संघटना उभारता उभारता पक्षही उभारला.

कम्युनिस्टांच्या या विचारांची मांडणी गांधी विचारांच्या पार्श्‍वभूमीवर होणे अगदीच स्वाभाविक, नव्हे अपरिहार्य होते. स्वतः डांगे यांना लोकमान्य टिळकांच्या विचारांचा व प्रेरणेचा वारसा लाभला होता. आणि गांधींचा प्रभावही त्यांच्या नजरेसमोरची म्हणजेच अनुभवसिद्ध गोष्ट होती. मुळात टिळकांना गुरुस्थानी मानणारे डांगे प्रारंभीच्या काळात गांधींनी दिलेल्या काँग्रेसच्या कार्यक्रमाचा स्वीकार करून असहकारितेचा प्रचार करू लागले होते. विद्यार्थ्यांना कॉलेजवर बहिष्कार टाकायला सांगत होते. असहकारितेला विरोध करणाऱ्या ॲनी बेझंट प्रभृतींच्या सभा उधळण्यात ते अग्रेसर होते. त्यात त्यांना मार्क्‍सच्या विचारांचा आणि लेनिनच्या कार्याचा परिचय झाला. भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या कामात गांधींचा मार्ग व नेतृत्व उपयुक्त ठरणार असल्याची त्यांची खात्री पटली असली, तरी गांधींच्या मार्गाने मिळणाऱ्या स्वराज्यात सत्ता भांडवलदार वर्गाकडेच राहील या विचाराने ते अस्वस्थही झाले होते. म्हणून भारताची राजकीय वाटचाल गांधी आणि लेनिन या दोघांना वाट पुसतच झाली पाहिजे, असा सिद्धांत मांडणारी पुस्तिकाच त्यांनी प्रकाशित केली. याउलट रॉयना मात्र ते बरीच वर्षे भारताच्या बाहेर असल्यामुळे त्यांना गांधींच्या सामर्थ्याचा व लोकप्रियतेचा अंदाज नव्हता. त्यामुळे त्यांना गांधी हे प्रतिगामी, बुरसटलेले व आधुनिकतेच्या विरोधी वाटले. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे भांडवलदारांचे हस्तक वाटले. तशी मांडणी करणारे लेखनही त्यांनी केले. विशेष म्हणजे रॉय थेट कम्युनिस्टांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे सभासद असल्यामुळे व साक्षात लेनिनच्याच मांडीला मांडी लावून बसत असल्यामुळे त्यांचा मोठा दबदबा निर्माण झाला. त्याचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्यचळवळीबरोबर राहून समाजवाद आणण्याचा डांगे यांचा विचार मागे पडला.

साम्राज्यशाही भांडवलवादी विचारांचे ब्रिटिश सरकार उलथून लावणे ही मुख्य प्रेरणा बनल्याने डांगे यांच्यासारख्यांचे प्रश्‍नाच्या इतर बाजूंकडे लक्ष जाणे शक्‍य नव्हते. या बाजूंपैकी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे, महात्मा जोतिराव फुले यांनी मांडलेला जातिग्रस्त समाजातील विषमतेचा प्रश्‍न. पारंपरिक हिंदू समाजव्यवस्थेत शूद्र आणि अतिशूद्र यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला फुले यांनी वाचा फोडली. या समाजाच्या न्याय्य हक्कांची त्यांनी मागणी केली. जोतिरावांचे कार्य वेगळ्या पद्धतीने कोल्हापूरचे संस्थानिक शाहू छत्रपती यांनी सुरू ठेवले. पुढे त्यातूनच ब्राह्मणेतर चळवळ उद्‌भवली. ब्राह्मणांकडून न्याय्य हक्क सुखासुखी मिळण्याचा संभव नाही, हे लक्षात आलेल्या शाहू छत्रपतींनी मग प्रसंगी परकीय ब्रिटिश सरकारशी सहकार्य करायचे ठरवले.

डांगे यांच्या विचारचौकटीत हे बसत नव्हते. पूर्वी म्हणजे शाहू व टिळक हयात असताना न. चिं. केळकरांनी लिहिलेल्या ‘आमचे स्वराज्यद्रोही छत्रपती’ या चोपड्याचे पुनर्मुद्रण केले, त्यामुळे महाराष्ट्रात एकच खळबळ माजली. बडोद्याचे पत्रकार भगवंतराज पाळेकर यांनी ‘स्वजनद्रोही केसरी’ या नावाचा लेख ‘जागृती’ या पत्रात लिहून डांग्यांचा प्रतिकार केला. खरे तर डांगे ज्याच्यासाठी काम करीत होते, तो श्रमिक वर्ग सहसा शूद्र व अतिशूद्र या वर्णजातींमधूनच निष्पन्न झालेला होता.

वर्ग आणि जाती यांच्यातील हे द्वंद्व अद्यापही मिटलेले दिसत नाही. 

संबंधित बातम्या