कट्टा

कलंदर
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  
 

अयोध्या आता सिनेमात? 

प्रचारतंत्राचा प्रभावी वापर करून देशात अनुकूल वातावरणनिर्मिती कशी करायची यामध्ये काही मंडळी विशेष कुशल व प्रवीण असतात. एकतंत्री राज्यकारभाराचे ते एक प्रमुख लक्षण असते. सत्तेत येण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर कसा करायचा हे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिले होते.

सोशल मीडियाचा भलाबुरा वापर करून - खरा कमी आणि खोटा अधिक - प्रचार कसा करायचा आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात कंड्या कशा पिकवून लोकांची मने कलुषित करायची हे प्रकार २०१४ पासून सुरू झाले. हे संघटित तंत्र विकसित करण्यात आले. आता देशातील असंतोष, लोकांची वाढती नाराजी लक्षात घेता आगामी लोकसभा निवडणुकीत २०१४ सारखे यश मिळण्याबाबत शंका येत असल्याने सत्तापक्षाने सामाजिक व धार्मिक ध्रुवीकरणाची चाल खेळायचे ठरवले आहे. त्याचा भाग म्हणून काही वादग्रस्त विषयांवर चित्रपट काढायचे आणि त्यावर वाद निर्माण करायचा असा हा खेळ आहे. उद्दिष्ट एकमेव - धार्मिक व सामाजिक ध्रुवीकरण करून बहुसंख्याकांची मते अधिकाधिक मिळवणे!  या रणनीतीचा भाग म्हणूनच अयोध्येच्या मुद्यावर चित्रपट काढण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. 

या मागे कोण आहे? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या डोक्‍यात ही ‘आयडिया’ आल्याचे कानावर आले आहे. कानोकानी समजलेल्या माहितीनुसार, या सिनेमातील पात्रांसाठी अभिनेत्यांचा शोधही सुरू करण्यात आला. त्यामध्ये बाबराच्या भूमिकेसाठी ‘मुन्नाभाई’ ऊर्फ संजय दत्त यांना विचारणा करण्यात आल्याचे समजले. परंतु, एकंदरच सिनेमाचा वादग्रस्त विषय, त्याभोवतीचे संवेदनशील राजकारण लक्षात घेऊन संजय दत्त यांनी ही ‘ऑफर’ नाकारली. परंतु, सध्याच्या सर्वशक्तिमान राजवटीला नकार देणे हे धोकादायकच आहे याची जाणीवही त्यांना होती. त्यामुळे त्यांनी मुंबईतील त्यांच्या हितचिंतकांकडे धाव घेतली. 

‘मला या संकटातून वाचवा’ म्हणून त्यांनी साकडे घातले. आता ताज्या माहितीनुसार, सिनेमात काम करण्यासाठी त्यांच्याशी कोणी पुन्हा संपर्क साधलेला नाही. पण अयोध्येवर सिनेमा काढण्याचे कारण काय? विषय तर वादग्रस्त आहेच, पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि आता त्यावरील अंतिम सुनावणीही सुरू होत आहे. 

पण हा योगायोग म्हणावा की आणखी काही? एकीकडे अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात, अयोध्येवर सिनेमा काढायचा आणि हे सर्व पूर्णत्वाला जाईपर्यंत लोकसभेच्या आगामी निवडणुकाही येऊन ठेपणार! व्वा, का टायमिंग आहे.. लोकांना पुन्हा ‘कसम राम की’ खायला लावायची, मते मागायची, जुन्या प्रसंग, घटनांची आठवण करून द्यायची आणि मग काय मतेच मते!! 

पण आणखी एकजण मुझफ्फरनगर दंग्यांवरही सिनेमा काढत आहेत. बंगालमधील विषयावरही सिनेमा निघत आहे. ‘इंदू सरकार’ हा इंदिरा गांधी यांच्यावरील चित्रपट काढण्यात आला, तो वादग्रस्त करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु हा सगळाच प्रकार फुस्स झाला. सिनेमा चांगलाच आपटला आणि त्यानिमित्ताने बदनामी करण्याचा प्रयत्न फसला.. पण सोशल मीडियाप्रमाणेच सिनेमांचा वापर करूनही वातावरणनिर्मिती सुरू आहे.. 

कुणाचे प्रोत्साहन या मागे आहे? शोधा उत्तर... 

 

मंत्र्यांच्या मागे लागले काय? 
मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे सचिव असलेले विनय श्रीवास्तव यांची नुकतीच त्यांच्या मूळच्या रेल्वे खात्यात बदली करण्यात आली. कारण सर्वांनाच एव्हाना माहिती झालेले आहे... 

लखनौहून दिल्लीला येताना त्यांचे तिकीट कन्फर्म झाले नाही म्हणून त्यांनी गाडीला एक आख्खा डबा जोडायला लावला होता. यावरून ओरडा झाला. चौकशी झाली. आता त्यांची त्यांच्या मूळच्या खात्यात रवानगी करण्यात आली. 

हे होते न होते तोच परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचे सचिव वैभव डांगे यांच्याबद्दलही काही माध्यमांनी बातम्या दिल्या. डांगे यांनी सरकारी सेवेत असताना ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी’ नावाची कंपनी काढली. या कंपनीला देणग्या मिळालेल्या आहेत आणि त्यांनी कंपनीतर्फे अनेक कार्यक्रमही घेतलेले आहेत. त्यासाठी त्यांना सरकारचे साह्यही मिळाले होते. ही कंपनी ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालवली जाते. परंतु ते सरकारी सेवेत असताना त्यांनी अशी कंपनी काढणे हे सरकारी सेवा शर्ती व नियमांचा भंग करणारे आहे असे या बातम्यांत म्हटलेले आहे. या बातम्यांचे खंडन झालेले आहे. पण गमतीचा भाग म्हणजे हे दोन्ही मंत्री मराठी आहेत. 

गडकरी यांना तर कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत की काय असे वाटू लागले आहे. बॅंकांवरील मंत्रीसमितीतून त्यांना वगळले गेले. ते बंदरविकास मंत्री पण आहेत आणि इराणमधील चाबहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्ततेनिमित्त ते भारताचे प्रतिनिधित्व करतील असे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात सुषमा स्वराज यांनी अचानक न ठरवता या समारंभाच्या आधीच इराणला भेट दिली. यानंतर काय कळी फिरल्या कुणास ठाऊक? गडकरी गेलेच नाहीत. हे काय गौडबंगाल आहे, कळायला मार्ग नाही? 

 

दारूबंदीचा वाढता प्रसार?
दारूबंदीच्या उद्दिष्टासाठी असंख्य प्रयत्न चालू असतात. सर्वांनाच यश येते असे नाही. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी दारूबंदीचा कायदा करून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली आणि महिलांची शाबासकी मिळवली. पण दारू इतकाच कडवट विरोधही त्यांना पत्करावा लागला होता. परंतु, हळूहळू त्यांच्या या दारूबंदी प्रसाराला यश मिळू लागले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. बिहारमध्ये कायदा करून दारूबंदी झाली. पण केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) त्याची दखल घेऊन आपल्या दलातही मद्यप्राशनावर नियंत्रण आणण्याचे ठरवले आहे. निमलष्करी दले, सेनादले यात मद्यविक्री व मद्यप्राशन हा एक शिरस्त्याचा प्रकार असतो. तो कुणी गैर मानत नाही.

परंतु अलीकडच्या काळात अति तणावयुक्त प्रदेशात तैनात करण्यात येणाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये मद्यप्राशनाचे प्रमाण बळावत असल्याचे आढळून आले. त्यातून वाढते गैरआचरण, अनुचित वर्तन, बेशिस्त असे प्रकारही अधिक प्रमाणात घडताना दिसू लागले आहेत. क्वचित प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून हिंसक प्रकार आणि हत्या करण्याची कृत्येही घडू लागली. 

याचा आढावा घेऊन सीआरपीएफने आता दारूचे रेशन सुरू केले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दरमहा तीन मद्याच्या बाटल्या आणि सहा बिअरच्या बाटल्यांचा कोटा ठरविण्यात आला. तर कनिष्ठ पातळीवर याच्या अर्धा कोटा ठरविण्यात आला आहे. नऊ हजार फुटापेक्षा अधिक उंचीवर तैनात जवानांसाठी मात्र कोट्यात कपात करण्यात आलेली नाही. त्यांना महिन्यातले २५ दिवस मद्यपुरवठा केला जात असतो. परंतु त्याचे कारण त्यांची ड्यूटी ज्या भागात असते तेथील हवामान व भौगोलिक स्थितीशी निगडित असते. 

असो, यानिमित्ताने मद्यप्राशनात किंचितशी घट व्हावी..  

 

तरीही जलवा लालूंचाच 
लालूप्रसाद यांच्यात असंख्य दोष असतील, परंतु ते दिलदार आहेत यात शंका नाही. त्यांच्यातली ही खिलाडू वृत्ती, मनाचा मोठेपणा आणि दिलदारी इतर नेत्यांनी किंचित जरी अंगीकारली तर भारतीय राजकारण खपच सुसह्य होईल. विशेषतः भाजपमधील वर्तमान नेतृत्वाने लालूप्रसाद यांच्याकडून या गोष्टी शिकण्याची आवश्‍यकता आहे. 

गुजरात निवडणूक प्रचारात राजकीय मतभेदापोटी प्रतिस्पर्ध्यांवर विखारी आणि द्वेषाची भाषा वापरण्याची कमाल झाली आहे. भाजप आणि भाजपचे ‘स्टार प्रचारक’ हे करीत आहेत हे आणखी दुर्दैवी! 

या पार्श्‍वभूमीवर लालूप्रसाद यांनी त्यांचे बिहारच्या राजकारणातले कट्टर विरोधक उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांचा मुलगा उत्कर्ष याच्या विवाहसमारंभाला उपस्थित राहणे ही बाबच सुखावून जाणारी होती. लालूप्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मागे सुशील मोदी अक्षरशः हात धुऊन लागले आहेत. रोजच्या रोज ते काही ना काहीतरी दस्तावेज काढून गौप्यस्फोट करून लालूप्रसाद व त्यांच्या कुटुंबीयांचा मागे ‘इडी’ किंवा सीबीआयचा ससेमिरा लावत सुटले आहेत. लालूप्रसाद यांना राजकारणातून नेस्तनाबूत करण्याचा विडाच त्यांनी उचलला आहे असे वाटते. 

किंबहुना नीतिशकुमार आणि लालूप्रसाद यांच्यात पद्धतशीरपणे पाचर मारून नीतिशकुमार यांना फोडणे, त्यांच्याबरोबर बिहारमध्ये सरकार स्थापन करणे यामध्ये सुशील मोदी यांची प्रमुख भूमिका होती. त्यांच्या या करणीमुळे लालूंचे पुत्र तेजप्रताप यादव यांनी त्यांच्या मुलाच्या लग्नस्थळी जाऊन गोंधळ घालण्याची धमकीदेखील दिली होती. तरीदेखील लालूप्रसाद हे त्यांचे कर्तव्य विसरले नाहीत.

सुशील मोदी यांच्या मुलाच्या लग्नाला ते गेले. दोन तास त्यांनी उपस्थिती दिली. नवदांपत्यास आशीर्वाद दिले. राजकारण, राजकीय मतभेद यापलीकडे वैयक्तिक संबंध असतात हे आपण आपल्या मुलांना समजावून सांगितले आहे. त्यांचे तरुण रक्त आहे त्यामुळे ते रागाच्या भरात काही बोलले असतील, पण प्रत्यक्षात त्यांचे आचरण तसे नसेल असेही लालूंनी स्पष्ट केले. या लग्नाला मुख्यमंत्री नीतिशकुमार येणे स्वाभाविकच होते. परंतु ते आणि लालूप्रसाद यांच्यात बोलणे झाले नाही. विशेष म्हणजे लग्न सुशील मोदी यांच्या मुलाचे होते, पण जमलेल्या उपस्थितांमध्ये लालूप्रसाद यांच्याबरोबर फोटो काढून घेण्यासाठी एकच गर्दी उसळली होती. सर्वाधिक सेल्फी त्यांच्याबरोबर काढल्या गेल्या. 

मोदी यांनीही यजमानधर्म पाळला आणि लालूप्रसाद यांना स्टेजवर बोलावून नवदांपत्याला आशीर्वाद देण्यास सांगितले. लालूंनी पण ते इमानेइतबारे केले. 

असो, भारतीय राजकारणात सध्या अशी उदाहरणे फार कमी पाहण्यास मिळतात. लालूप्रसाद हे दिलदार आहेत हे त्यांनी नीतिशकुमार यांना मुख्यमंत्री करून दाखवून दिले होते आणि या एका खासगी प्रसंगातही त्यांनी त्यांच्या मनाचा मोठेपणा दाखवून दिला. 

संबंधित बातम्या