कट्टा

कलंदर
मंगळवार, 1 ऑक्टोबर 2019

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

छत्रपतींना छत्रपतींकडूनच शह?
साताऱ्याचे छत्रपती उदयनराजे भोसले हे शिवाजी महाराजांचे तेरावे वंशज!
लोकसभेत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व केले. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे केवळ कपाळाला टिळा लावण्यापुरतेच प्रतिनिधी होते. पक्षशिस्त वगैरे त्यांनी कधीच जुमानली नव्हती. आता ते भाजपमध्ये प्रविष्ट झाले आहेत. आधी त्यांनी त्यांच्या स्वभावानुसार अटी वगैरे घातल्या, पण भाजपमध्ये अशा अटी-तटी मानणारी मंडळी नाहीत. उदयनराजेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीच भाजप प्रवेशाची अट घातली होती. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही आणि मुकाटपणे पक्षाध्यक्ष व गृहमंत्री अमितभाई शहा व कार्याध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्या उपस्थितीत त्यांना भाजप-प्रवेश करावा लागला. अरेरे, एवढ्या डरकाळ्या फुकटच गेल्या. दुसरीकडे शिवाजी महाराजांचे आणखी एक वंशज कोल्हापूरचे युवराज संभाजी राजे छत्रपती यांचा गेले वर्षभर भाजपमध्ये जीव घुसमटू लागला आहे. त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे काँग्रेस परंपरेतले असताना युवराजांना भाजपने राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्यत्व दिले. त्यानंतर युवराजांनी भाजपचे सदस्यत्वही घेतले. पण तेथे त्यांचा जीव रमेनासा झाला आहे. राज्यसभेची अद्याप दोन वर्षे शिल्लक आहेत, पण युवराज संभाजी राजे यांचा मात्र भाजपमध्ये कोंडमारा होत असल्यासारखी स्थिती आहे. मग पुढे काय? साताऱ्याच्या छत्रपतींनी जर भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर मग कोल्हापूरच्या युवराज संभाजी राजे यांनाही पक्षांतराची इच्छा झाल्यास व ती प्रबळ झाल्यास कुणाला आश्‍चर्य वाटायला नको. कानोकानी आलेल्या माहितीनुसार असे समजले, की भाजपमध्ये गुदमरलेल्या युवराज संभाजी राजे यांच्याशी काँग्रेसचे नेते संपर्क करू लागले आहेत. पण युवराज अद्याप त्यांना गवसलेले नाहीत. युवराजांशी संपर्क करण्याची जबाबदारी प्रदेश काँग्रेसमधील काही प्रमुख व वरिष्ठ नेत्यांनी स्वीकारलेली आहे. काहीजणांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या कानावरही ही बाब घातल्याचे समजते. युवराजांना चांगले पद देऊ करूनच काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल करायचे, अशा प्रयत्नाला ही मंडळी लागल्याचे समजते. मुळात युवराज यापूर्वीच काँग्रेसमध्ये प्रवेशास उत्सुक होते. परंतु, तेव्हा काँग्रेसच्या प्रदेश नेत्यांमध्ये आखडूपणा व गुर्मी शिल्लक होती. आता बेफाम गळतीनंतर त्यांचे डोळे चांगलेच उघडले आहेत.
आता धावाधाव करून ते युवराजांचा मागोवा घेऊ लागले आहेत.
त्यांना त्यात यश लाभो! ता.क. युवराज संभाजी यांनी त्यांच्या भाजपविरोधी नाराजीचा आणखी एक पुरावा दिला. मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा कोल्हापुरात जाऊनही युवराजांनी त्याकडे पाठ फिरवली. बहुधा, मासा काँग्रेसच्या गळाला लागतोय वाटते! 


जुने ते सोने? की भंगार?
‘जुने ते सोने’ असे म्हटले जाते... आणि ज्या सरकारमध्ये रमेश पोखरियाल निःशंक यांच्यासारखे मंत्री आहेत, की जे पुरणाचे दाखले देऊन प्राचीन काळात भारतात अणुतंत्रज्ञान विकसित झाल्याचा दावा करतात, ते सरकार जुन्या गोष्टींना महत्त्व देणारे आहे असेच मानले जाते. पण ते केवळ नाटक आहे असे आता वाटू लागले आहे.
आपल्याला पाहिजे ते आणि जे सोयीचे आहे तेवढेच ‘जुने’ ठेवायचे आणि बाकी भंगारात काढायचे, असा हा प्रकार आहे. गेल्या सत्तर वर्षांचा इतिहास पुसायला निघालेले हे सूडबुद्धी सरकार व नेतृत्व आहे. स्वातंत्र्यलढ्याशी ज्यांचा सुतराम संबंध नव्हता अशी मंडळी सत्तेत आहेत. साहजिकच स्वातंत्र्यलढ्याशी तसेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या भारताच्या विकास व प्रगतीच्या प्रवासाशी संबंधित प्रतीके व चिन्हे यांच्याबद्दल त्यांना आदर असण्याचीही शक्‍यता नाही. योजना आयोग त्यांनी सत्तेत आल्या आल्या बरखास्त करून ते सिद्ध केले होते. आता त्यांनी एकदमच मोठा घास घेण्याचे ठरवले आहे. संसदेची ऐतिहासिक वास्तू जुनी झाल्याचे सांगून स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होत असताना संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये स्थानांतर करण्याच्या हालचाली या सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केल्या आहेत. स्वतःला भारतीय परंपरेचे पाईक म्हणवणारे हे परंपरा मोडायला निघालेत. याच संसदेत भगतसिंगांनी बाँब फेकलेला होता. याच संसदेच्या ऐतिहासिक सेंट्रल हॉलमध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी मध्यरात्रीला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ‘नियतीशी करार’ झाल्याचे भाषण केले होते. याच संसदेत घटनापरिषदेचे कामकाज होऊन राज्यघटनेची निर्मिती झाली होती. ब्रिटनच्या संसदेला ‘मदर पार्लमेंट’ म्हटले जाते. कारण गेल्या सातशे वर्षांचा लोकशाहीचा इतिहास या ‘माते’ने गर्भात जतन केला आहे. या ब्रिटिश संसदेची इमारत जुनाट आहे, पण तिला बदलण्याचा विचारही लोकशाहीप्रेमींनी केलेला नाही. त्याची डागडुजी नियमितपणे केली जाते. पण ही इमारत पाडा, नवीन ठिकाणी संसदेची नवी इमारत बांधा असले प्रकार कधीही झालेले नाहीत.
ब्रिटनच्या संसदगृहात जागा अपुरी आहे. तेथील संसदसदस्य प्रसंगी मागे उभे राहतात. परंतु, त्यांनी कधीही ऐतिहासिक वास्तू बदलण्याची, पाडण्याची मागणी केलेली नाही. याचे कारण? ही मंडळी लोकशाहीवर प्रेम करतात. जेथे लोकशाहीचा संवाद होतो त्या लोकशाहीचे प्रतीक असलेल्या संसदगृहाची प्रतिष्ठा त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. वास्तू कशी आहे, अपुरी आहे की जुनाट आहे याला त्यांच्या लेखी शून्य महत्त्व आहे. म्हणूनच आजही ब्रिटनमधील लोकशाही व तिचे प्रतीक असलेली संसद ही प्रतिष्ठेची मानली जाते. परंतु या कशाशीही संबंध नसलेली मंडळी सत्ताधारी असल्यानंतर त्यांना या कोणत्याच गोष्टींशी देणेघेणे असण्याचे कारण नाही. त्यामुळेच आता ते भारतीय संसदेच्या अस्तित्वावर घाला टाकायला निघाले आहेत. संसदेत २०१४ मध्ये प्रवेश करताना त्या प्रवेशद्वारापाशी नतमस्तक झाल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झालेली होती. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर असल्याची नाट्यमय अभिनिवेशाची भाषणेही करण्यात आली होती. आता हे मंदिर उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी हीच मंडळी पुढे सरसावली आहेत. 


आणखी एक ढोंग उघडकीला 
पूर्वी देशाच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या विरोधातील मंडळी काहीशा उपहासाने ‘विश्‍वगुरू’ म्हणून संबोधत असत. पण पाहता पाहता त्यांना त्यांची भक्त मंडळी खरोखरच ‘विश्‍वगुरू’ म्हणून संबोधू लागली आहेत. ते असो! तर विश्‍वगुरू ऊर्फ ब्रह्मांडनायकांनी गेल्या काही काळापासून लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या कल्पनेचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
त्यांनी यासंबंधी एक सर्वपक्षीय बैठकही घेतली होती. यामुळे निवडणुकांवर होणारा सरकारी खर्च कमी होऊन सरकारी तिजोरीवरील भार कमी कसा होईल याकडे त्यांनी या बैठकीत विरोधी पक्षांचे लक्ष वेधले होते. विश्‍वगुरूंच्या या आवाहनाच्या तत्त्वतः विरोधात कुणीच नव्हते. प्रश्‍न होता की हे उद्दिष्ट साध्य करायचे कसे? नुकत्याच महाराष्ट्र व हरयाणा या दोन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले. खरे तर झारखंडची निवडणूकही जाहीर होणे अपेक्षित होते. कारण झारखंड विधानसभेची मुदतही ५ जानेवारी २०२० रोजी संपत आहे. गेल्या वेळी झारखंडमध्ये डिसेंबरमध्येच निवडणूक होऊन २३ डिसेंबर २०१५ रोजी निकाल जाहीर झाले होते व २८ डिसेंबर २०१५ रोजी रघुवर दास यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.
पण झारखंडच का? दिल्ली विधानसभेची मुदतही २२ फेब्रुवारी २०२० रोजी संपत आहे. दिल्लीत गेल्यावेळी ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निवडणूक झाली होती. सर्वसाधारणपणे विधानसभेच्या मुदतीच्या शेवटच्या सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका कधीही घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला असते. म्हणजेच या सहा महिन्यांत ते निवडणुका पुढे मागे करू शकतात. त्यामुळे अपेक्षा ही होती, की कदाचित विश्‍वगुरूंचे एकत्रित निवडणुकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निवडणूक आयोग चारही राज्यांच्या निवडणुका बरोबरच घेतील. झाले भलतेच! फक्त महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन राज्यांच्या निवडणुका आणि विविध राज्यांमधील विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. सगळ्यात गंमत म्हणजे लोकसभेच्या दोन जागा रिक्त झालेल्या असताना आयोगाने फक्त समस्तीपूर जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली. पण साताऱ्याच्या महाराजांच्या भाजपवासी होण्याने रिकाम्या झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक त्यांनी जाहीर केली नाही. अखेर त्यावरून फारच गोंधळ होऊ लागल्याने त्यांनी दोन दिवसांनंतर साताऱ्याची लोकसभा पोटनिवडणूकही जाहीर केली.
तात्पर्य? ब्रह्मांडनायक, भाजप यांचे एकत्रित निवडणुकीचे पालुपद हा निव्वळ नाटकबाजी व ढोंगाचा प्रकार आहे. त्यांना सोयीचे वाटेल तेव्हा एकत्रित निवडणुकीवर ओरडा करायचा, प्रत्यक्षात मात्र वेगवेगळ्या निवडणुका करायच्या! आले लक्षात?


राजस्थानी वर्तुळ 
भाजपचे सर्वेसर्वा, चाणक्‍य आणि सूत्रधार अमितभाई शहा यांचे काही शिलेदार आहेत व त्यांच्या मार्फत ते त्यांची कामे करवून घेत असतात.
यात एक नंबरवर पक्षाचे सरचिटणीस भूपेंद्र यादव आहेत.
राज्यसभेतील सभापटल व्यवस्थापनाचे काम ते करतात. त्यामुळेच ३७० कलम रद्द करण्याचे विधेयक असो किंवा तिहेरी तलाकचे असो, भूपेंद्र यादव यांच्या मार्फत त्यांनी विविध पक्षीयांना संपर्क करून ही विधेयके संमत होतील हे पाहिले.
लोकसभेतील संसदीय कामकाज व्यवस्थापनाची जबाबदारी अर्जुनराम मेघवाल यांच्यावर आहे.
राज्यसभेत नारायणलाल पंचारिया हे प्रतोद आहेत व त्यांच्याकडे भाजपच्या खासदारांवर देखरेखीची जबाबदारी आहे. लोकसभेत तर साक्षात अध्यक्षच ओम बिडला आहेत आणि त्यामुळे लोकसभेबाबतही अमितभाई निर्धास्त आहेत. या चारही लोकांचा उल्लेख का? त्यांच्यात असे कोणते साम्य आहे? हे चौघेही राजस्थानचे प्रतिनिधित्व करतात! गुजरातला लागूनच राजस्थान आहे आणि गुजरातप्रमाणेच राजस्थाननेही भाजपच्या पदरात लोकसभेच्या सर्व जागांचे दान टाकले आहे. 
त्या स्वामिनिष्ठेची पावती दिलीच पाहिजे ना? 


परेशान काँग्रेस
शशी थरूर, मिलिंद देवरा, जयराम रमेश, करणसिंग..... अशी कितीतरी नावे घेता येतील. ही मंडळी ते फार मोठे मुत्सद्दी असल्याचा आव आणून मधूनमधून ब्रह्मांडनायक ऊर्फ पंतप्रधानांची स्तुती करीत असतात. वर असेही म्हणतात की चांगल्या गोष्टींसाठी ‘क्रेडिट’ दिले तर बिघडले कुठे? परंतु, या इतरांपेक्षा ‘फार मोठे’, ‘वेगळे’ असल्याचा आव आणताना आपण आपल्या पक्षालाच अडचणीत आणतो याचे भान ही मंडळी विसरत असतात. सध्या काँग्रेसला लागलेली गळती पाहता काँग्रेस हायकमांडला ही बेशिस्त खपवून घेण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही व त्यामुळेच या मंडळींचे फावले आहे.
परंतु, हळूहळू स्थिती बदलताना दिसते व विशेषतः सोनिया गांधी यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ही मंडळी थोडीफार भानावर आली असावीत असे वाटू लागले आहे.
त्यामुळेच मोदींची प्रशंसा करण्यात आघाडीवर असलेल्या शशी थरूर किंवा जयराम रमेश यांनी आता काही मुद्यांवरून मोदींवर टीकाही सुरू केली आहे आणि ती टीका ते मुद्दाम सर्व पत्रकारांना पाठवू लागले आहेत. जेणेकरून ती हायकमांडपर्यंत पोचावी.
मोदींनी... अरे माफ करा! विश्‍वगुरू व ब्रह्मांडनायकांनी प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याची मोहीम सुरू करताच जयराम रमेश यांनी त्याला जाहीर विरोध केला. ही अत्यंत अविचारी व एकांगी घोषणा असल्याचे त्यांनी म्हटले. प्लॅस्टिकच्या वापरावर नियंत्रण करण्यास त्यांचा विरोध नाही. कारण देशात प्लॅस्टिकचा मोठा उद्योग आहे व त्यात लाखो लोकांना रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे ते बंद करणे म्हणजे व्यापक बेकारीला निमंत्रण देणे आहे, असे जयराम रमेश यांचे म्हणणे असून यात मध्यममार्गी भूमिका घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे जयराम रमेश यांना भाजप व रा. स्व. संघाच्या काही मंडळींनी पाठिंबा देऊन वाहवा केली आहे.
काहींनी तर खासगीत असेही म्हटले, की जयराम रमेश यांनी मोदींना जाहीर विरोध करून फारच धाडस दाखवले आहे, जे भाजपमध्ये कुणी दाखवू शकत नाही!

संबंधित बातम्या