कट्टा

कलंदर
सोमवार, 29 जुलै 2019

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

बिर्याणी, खिचडी, पुलाव की खीर?
काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजीनामा देऊन टाकला.
पण पुढे काय?
नव्या अध्यक्षांचा पत्ता नाही! राहुल गांधी काय करत आहेत याची कुणाला माहिती नाही! सारे काही अधांतरी सुरू आहे!
राहुल गांधी एका पत्राद्वारे अध्यक्षपद सोडण्याच्या निर्णयावर ते ठाम असल्याचे सांगितल्यानंतर मात्र पक्षात त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आणि नव्या अध्यक्षपदाबाबत विचार सुरू झाल्याचे कळते.
नव्या अध्यक्षांबाबत निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठकही लवकरच बोलावण्यात येत आहे. परंतु, कर्नाटकातील पेचप्रसंगामुळे कदाचित या प्रक्रियेला उशीर लागू शकतो. काँग्रेसमधील या अनागोंदीबद्दल काही नेते आपसांत चर्चा करीत होते. पत्रकारांनी त्यांना कुतूहलाने विचारले, की काँग्रेसमधील ही अनिश्‍चितता कधी संपणार आहे?
त्यावर एका नेत्याने मोठ्या मिष्किलपणे उत्तर दिले ......... ‘असं आहे की स्वयंपाकघरात भोजन करण्याची सर्व सामग्री जय्यत तयार आहे. भाज्या आणून ठेवल्या आहेत. आटा आहे. डाळ आहे. तांदूळ आहेत. चिकन, मटण आहे. मसाले, तेल सर्व काही आहे.
आता प्रश्‍न आहे की या सामग्रीतून करायचे काय? पदार्थ कोणता करायचा?’
कुणी म्हणते बिर्याणी करा!
कुणी म्हणते खिचडी करा!
तर कुणाचा आग्रह पुलावसाठी आहे.
काही मंडळींनी सांगितलंय, की चला खीर करा!
आता एवढी सगळी सामग्री हाताशी असताना त्याचा पदार्थ कोणता करायचा यावरच एकमत होईनासे झाले आहे.
त्यामुळे आता पदार्थावर एकमत झाले, की पुढील कृती सुरू करण्यात येईल! हे विनोद येथेच थांबत नाहीत!
एकाने एका गोष्टीकडे निर्देश करताना म्हटले, ‘काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामासत्र सुरू केलं आहे. बहुतेक सरचिटणीसांनी राजीनामे दिले आहेत. मग प्रियंका गांधी पण सरचिटणीस आहेत. त्यांनी अजून राजीनामा का दिलेला नाही?’ आणखी एक शंका कुणीतरी उपस्थित केली. राहुल गांधी यांनी तर अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेला आहे. मग सध्या काँग्रेसमध्ये ज्या वेगवेगळ्या नियुक्‍त्या केल्या जात आहेत त्या कोण करीत आहे? त्यावर एकाने आणखी मिष्किलपणा करीत म्हटले, की भारतीय परंपरेनुसार चार वेद हे कुणी लिहिलेले नाहीत. म्हणजेच वेदांचे कुणी विशिष्ट असे लेखक नाहीत. त्यामुळे त्यांना ‘अपौरुषेय’ म्हटले जाते. काँग्रेसमध्ये सध्या ज्या नियुक्‍त्या किंवा कुणाकुणाला काढले जात आहे त्या सर्व निर्णयांचा कुणीही एक त्राता नाही. ते निर्णयही वेदांप्रमाणेच ‘अपौरुषेय’ आहेत. 
त्या निर्णयांचे कर्तेकरविते अज्ञात आहेत.
या टिप्पणीवर सर्वत्र एकच हशा पिकला!


माध्यमांबरोबर संघर्ष ?
भारी भरभक्कम बहुमताने सरकार सत्तेत आल्याचे फायदे असतात त्याचप्रमाणे तोटेही असतात.
ते तोटे सहन करण्यामध्ये माध्यमांचा नंबर सर्वांत वरचा लागेल.
त्याचा एक प्रयोग सध्या सुरू आहे.
अर्थसंकल्प तयार करताना पाळल्या जाणाऱ्या गोपनीयतेमुळे एक महिना आधीपासून पत्रकारांना अर्थमंत्रालयात मज्जाव असतो. ही गेल्या अनेक वर्षांची प्रथा आहे व तिचे पालन पत्रकार करीत असतात. 
अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाल्यानंतर हा प्रतिबंध मागे घेण्यात येतो.
यावर्षी मात्र तसे काही घडले नाही. अर्थसंकल्प ५ जुलैस सादर झाला. ८ जुलै रोजी अर्थमंत्रालयाचे वार्तांकन करणारे वार्ताहर मंत्रालयापाशी पोचल्यानंतर त्यांना ‘प्रवेश बंदी’ सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांनी त्याबद्दल निषेध करायला सुरुवात केली. ही बाब अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापर्यंत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितले, की हे माझे मंत्रालय आहे. येथे कुणाला प्रवेश द्यायचा किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. वार्ताहरांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्याशी अत्यंत उर्मट वर्तन केले. ‘तुम्हाला निषेध करायचा असेल तर करा, तुम्हाला प्रेस क्‍लबपाशी जाऊन निदर्शने, मोर्चा काय करायचे ते करू शकता पण मी प्रवेशबंदी मागे घेणार नाही. वाटल्यास तुम्ही सुप्रिम कोर्टातही जाऊ शकता.’ प्रकरण पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री आर्थिक वार्ताहरांना एक भोजनही देत असतात. वार्ताहरांनी त्यावर बहिष्कार टाकला.
पण गरीब वार्ताहरांच्या बहिष्काराने काय होणार?
त्यांच्या वरिष्ठांनी मात्र या वार्ताहरांना साथ देण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांच्या पंचतारांकित रात्रिभोजनाचा आस्वाद घेण्यात धन्यता मानली. या प्रकाराचा बहुतेक पत्रकार संघटनांनी निषेध केला. ज्या एडिटर्स गिल्डने या प्रकाराचा निषेध केला त्यामधील काही सदस्यही या भोजनात सहभागी झाले होते. एवढे होऊनही वार्ताहरांनी हार मानलेली नाही.
आपले दैनंदिन वार्तांकनाचे काम व कर्तव्य पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे, कारण आता त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केलेली आहे. ते अभिनव पद्धतीने निषेध सुरूच ठेवणार आहेत. ही लढाई किती दूरवर जाईल?
माहिती नाही! पण बहुमताचा बडगा आणि आपले खरे दात दाखविण्यास सुरुवात झालेली आहे!


बाबूंची पाचावर धारण!
पत्रकारांना मंत्रालयांमध्ये मज्जाव करण्याने मोदी सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. चिनी म्हणीप्रमाणे ‘माकडाला घाबरवण्यासाठी कोंबडी मारा!’
एकदा पत्रकारांना मंत्रालयात मज्जाव केला आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे केवळ पूर्वपरवानगी व वेळ निश्‍चित करूनच भेटण्याचे बंधन घातल्यानंतर पत्रकारांना एवढ्या अधिकृतपणे, उघड उघड कोणता अधिकारी भेटणार आहे? आणि अधिकारी भेटलेच तर पत्रकारांना पाहिजे ती माहिती देण्याची हिंमत ते दाखवणार आहेत का? अजिबात नाही!
त्यामुळे अर्थमंत्रालयात मज्जाव करून सरकारने केवळ पत्रकारांनाच नव्हे, तर बाबू मंडळींनादेखील ‘इशारा’ दिलेला आहे. हा इशारा कोणता? ‘बोललात तर याद राखा!’ सरकारला जे साध्य करायचे होते ते सरकारने साध्य केलेले आहे. आता कोणत्याच अधिकाऱ्यांचे पत्रकारांशी बोलण्याचे साहस होणे अशक्‍य आहे. एवढे झाल्यानंतर एका पत्रकाराने सहज खडा टाकण्याच्या हेतूने त्याच्या अगदी रोजच्या भेटीतल्या व माहितीतल्या अधिकाऱ्याला घरी फोन केल्यावर त्याने अक्षरशः गयावया करून त्या पत्रकाराला सांगितले, की त्यालाही पोरेबाळे, बायको आहे. कृपा करून त्याच्यावर, त्याच्या नोकरीवर गदा येईल असे काही करू नका. पुन्हा फोन करू नका, असे सांगून फोन बंद केला.
केवढी ही दहशत? असे सांगोसांगी किंवा कानोकानी समजले, की या प्रतिबंधानंतर गृहमंत्रालयाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनी गृहमंत्र्यांना या प्रतिबंधाबद्दल छेडले असता त्यांनी, ते त्यांच्या मंत्रालयात (गृह) अशी बंदी वगैरे आणणार नाहीत. कारण त्यांना कोण पत्रकार कुणाला भेटतो याची माहिती तत्काळ कळत असते असे सांगून पत्रकारांना गप्प केले. भारत महान!


लोकसभा अध्यक्षांची लगबग
ऐकावे ते नवलच!
सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. सकाळी ११ वाजता पत्रकार शिरस्त्याप्रमाणे लोकसभेच्या माध्यम-कक्षात प्रवेश करते झाले. पाहतात तो काय? या कक्षातील पहिल्या दोन रांगांमध्ये बसण्यासाठी मनाई करणारा फलक तेथे लावलेला त्यांना आढळला.
माध्यम प्रतिनिधींच्या कक्षात पहिल्या दोन रांगा या प्रमुख वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींसाठी राखून ठेवलेल्या असतात. त्यामध्ये विविध वृत्तसंस्था, आकाशवाणी व प्रमुख वृत्तपत्रे यांचा समावेश आहे.
या दोन रांगांमध्ये बसण्यास मनाई करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा चकित झालेल्या पत्रकारांनी केली. बिचाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी ‘वरून आदेश’ असे सांगून हतबलता प्रकट केली.
प्रकरण लोकसभेच्या माध्यम संपर्क संचालकांकडे पोचले. त्यांनादेखील या प्रकाराची माहिती नव्हती. तेदेखील या प्रकाराने बुचकळ्यात पडले. कारण असे निर्णय त्यांच्यामार्फतच लोकसभा अध्यक्षांतर्फे केले जात असतात. संपर्क अधिकारी लोकसभा अध्यक्षांकडे व महासचिवांकडे गेले. हे आदेश लोकसभा अध्यक्षांकडून दिले गेले आहेत काय अशी विचारणा केल्यावर त्यांनीही नकारार्थी उत्तर दिले. हे आदेश दिले कुणी?
लोकसभा अध्यक्षही काहीसे चकित झाले. त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आणि त्यापूर्वी तत्काळ माध्यम कक्षातील बंदीची सूचना मागे घेण्याचा आदेशही दिला. कारण कळले ते भन्नाटच निघाले!
लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहातील विविध कक्षांच्या डागडुजी व सुशोभीकरणाचे आदेश दिले होते.
संसदेच्या बांधकाम विभागाने सुशोभीकरणाच्या नादात पत्रकारांनाच सर्वप्रथम दणका दिला.
आता तो या विभागाच्या अंगाशी आला.
या प्रकरणाची दखल थेट लोकसभा अध्यक्षांनीच घेतल्यामुळे प्रकरण गंभीर झाले.
आता यात कुणावर कारवाई होते की काय अशी काळजी व्यक्त केली जात आहे!


स्वच्छतेच्या गमती जमती!
आपल्या अवतीभवती सभोवती स्वच्छता राखली पाहिजे यात अजिबात शंका नाही. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या मोहिमेचे स्वागतच केले पाहिजे.
परंतु, कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक किंवा प्रदर्शन सुरू होते तेव्हा त्यातील गंभीरपणा नाहीसा होते. गेल्या आठवड्यात शनिवार व रविवार असे दोन दिवस संसद भवन परिसर स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. संसद भवनाचा परिसर हा तुलनेने खूपच स्वच्छ ठेवला जात असतो. त्याची नियमित काय जवळपास दैनंदिन पातळीवर देखभाल केली जात असते. सुशोभीकरणही नियमितपणे केले जात असते. सांगण्याचा मुद्दा हा, की संसद भवन परिसराची निवड स्वच्छता मोहिमेसाठी करणे हे काहीसे आश्‍चर्यकारक होते. परंतु, तरीही अनेक सन्माननीय संसदसदस्य या मोहिमेसाठी संसद परिसरात जमा झाले होते. स्वतः लोकसभा अध्यक्ष यामध्ये सहभागी झाले होते. त्यांच्या खेरीज तरुण अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, हेमा मालिनी वगैरे मंडळी होती. या मोहिमेला भरपूर प्रसिद्धी मिळेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात माध्यमांनी या प्रकाराची फारशी दखल घेतली नाही.
ज्या परिसराची नियमित देखभाल व स्वच्छता होत असते तेथेच स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे कोणतेच कारण नाही.
त्याचप्रमाणे एखाद्या प्रदर्शनी सामन्याप्रमाणे या प्रसंगाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळेही माध्यमांनी त्याबाबत उदासीनता दाखवली. या कार्यक्रमात केवळ देखावाच अधिक असतो. कारण चित्रिकरणापुरते झाडू मारले जातात, कॅमेऱ्यासमोर स्वच्छता मोहिमेचे गुणगान केले जाते आणि तो प्रसंग व प्रकार तेथेच संपुष्टात येतो. त्यामुळेच एका गंभीर कार्यक्रमाचे रूपांतर आता सवंगपणात होऊ लागले आहे.
याची वेळीच दखल घेऊन त्याचे गांभीर्य टिकविल्यास आणखीही सार्वजनिक स्वच्छतेचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल! 
 

संबंधित बातम्या