कट्टा

कलंदर
सोमवार, 17 जून 2019

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

तेलंगणात ‘खाली’ काँग्रेस 
तेलंगणातच नव्हे, तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसला गळती लागली आहे. तेलंगणात काँग्रेसला गळती नव्हे, तर भगदाडच पडले आहे. 
तेलंगणा विधानसभेत काँग्रेसचे १८ आमदार निवडून आले. त्यापैकी १२ जणांनी सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्रसमितीत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे आता काँग्रेसच्या - अर्थातच विरोधी बाकांवर केवळ सहाच आमदार उरले आहेत. 
यावर अतीव दुःखाने एका काँग्रेसनेत्याने म्हटले, ‘काँग्रेस खाली हो गयी।’ 
आपल्या या अवस्थेवर केविलवाणेपणाने व त्याही परिस्थितीत विनोदबुद्धी शाबूत ठेवून त्याने सांगितले, की तेलंगणाची जबाबदारी पाहणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्याकडे आम्ही जायचो तेव्हा दरवेळी तो आम्हाला म्हणायचा, ‘खाली हात मत आओ।’ म्हणजे तो आमच्याकडून बक्षिसे, पैसे याची अपेक्षा करायचा. एखाद्या भेटीत आम्ही खरेच काही नेऊ शकलो नाही की तो म्हणायचा, ‘खाली हाथ क्‍यूं आये हो?’ असे प्रसंग सांगून तो खिन्नपणे म्हणाला, ‘आता तर काँग्रेस खऱ्या अर्थाने ‘खाली’ झाली आहे.’ 
काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या कफल्लक करणारे काँग्रेसचे नेतेच आहेत. अनेक स्थानिक व प्रादेशिक नेत्यांनी अनेक वेळा तिकीट वाटपाच्या वेळी काँग्रेसनेते कसे पैसे खातात याचे किस्से सांगितले आहेत. 
काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकातील एका निवडणुकीनंतर एका काँग्रेस सरचिटणीसानेच दुसऱ्या सरचिटणीसावर पैसे घेऊन तिकिटे दिल्याने कर्नाटकात काँग्रेसचा पराभव झाल्याचा जाहीर आरोप खुद्द काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयातच केलेला होता. यामुळे एवढी खळबळ उडाली होती की बस्स! परंतु काँग्रेसमध्ये ही गोष्ट नवी नाही. 
काही लोकांच्या सांगण्यानुसार काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांच्या भरभराटीमागे तिकिटवाटपाद्वारे कमावलेला पैसा असल्याचे समजते.
अर्थात काँग्रेस आज विरोधात आहे आणि गलितगात्र असल्याने या गोष्टी चव्हाट्यावर येत आहेत. अन्य पक्षांमध्येदेखील हे प्रकार सर्रास चालू असतात. 
विजयाची हमखास अपेक्षा असलेल्या पक्षात, तर हा प्रकार अमर्याद प्रमाणात असतो.


अमित शहांचे नवे निवासस्थान 
देशाचे नवे गृहमंत्री अमित शहा यांना माजी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी राहात असलेला बंगला देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. यामुळे अनेकांच्या भुवया काहीशा विस्फारल्या. कारण उघड आहे. अमित शहा यांना दोन-तीन वर्षांपूर्वीच अकबर मार्गावर मंत्र्यांना लागू असलेला आलिशान बंगला देण्यात आला होता. या बंगल्यात शहा यांना आवश्‍यक त्या सर्व सोयीसुविधा देण्यात आल्या होत्या. त्यांना असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेनुसारही सर्व व्यवस्था करण्यात आलेल्या होत्या. 
असे असूनही त्यांना बंगला बदलण्याची इच्छा का झाली असावी? हा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात पिंगा घालत आहे. 
याचे कारण दस्तुरखुद्द शहाच देऊ शकतात. पण त्याबाबत कयास बांधण्याचे किंवा अटकळबाजीचे प्रकार सुरू झाले आहेत.
वाजपेयी ६-अ कृष्ण मेनन मार्गावर राहात असत. हा बंगला अकबर मार्गावरील त्यांच्या सध्याच्या बंगल्यापासून अगदी जवळच आहे.
परंतु, वाजपेयींच्या म्हणजेच माजी पंतप्रधानांच्या घरी निवासासाठी जाणे याचा प्रतीकात्मक अर्थ काय हे कुणीही समजू शकेल.
अमितभाईंच्या मनातील सुप्त भावी योजनांना अनुकूल असेच निवासस्थान त्यांनी निवडले असाच याचा अर्थ आहे. 
दुसऱ्या एका तर्कानुसार अमितभाईंना कदाचित ‘अकबर मार्ग’ हे नाव पसंत नसावे. त्यापेक्षा ज्याच्या नावात ‘कृष्ण’ आहे अशा कृष्ण मेनन यांच्या नावाने असलेल्या रस्त्याला त्यांनी प्राधान्य दिले असावे. गुजरातमध्ये कृष्ण-भक्ती ही सार्वत्रिक आहे.
जेव्हा अमितभाईंना ११ अकबर मार्ग हा बंगला मिळाला होता, त्यावेळी त्यांच्याबरोबरच तेथे १० अकबर मार्ग हा बंगला (कै.) मनोहर पर्रीकर यांना मिळाला होता. पर्रीकर यांची प्रकृती बिघडली आणि कॅन्सर होऊन त्यांची इहलोकीची यात्रा संपली. तर १२ अकबर मार्ग हा बंगला सुरेश प्रभू यांना मिळाला होता. परंतु ते एक अपयशी मंत्री म्हणून गणले गेले. रेल्वेमंत्री होते तेथे ते चमकदार कामगिरी करू शकले नाहीत व त्यामुळे त्यांना खातेबदल करून वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयात बदलण्यात आले. तेथेही ते फारसे काही करू न शकल्याने त्यांना या ताज्या मंत्रिमंडळातून अर्धचंद्र मिळाला. 
ही झाली शेजाऱ्यांची बाजू. शहांच्या जवळचे आणखी एक मंत्री त्यावेळी गृहमंत्री असलेले राजनाथसिंगही याच ठिकाणी १७ अकबर मार्गावर राहात असत. थोडक्‍यात सांगायचे, तर प्रभू व पर्रीकर यांच्या कमनशिबी छायेत आणि राजनाथसिंग यांच्यासारख्यांच्या निकट राहायचे कशाला या हेतूने अमितभाईंनी वाजपेयींच्या निधनाने रिक्त झालेल्या बंगल्यास पसंती दिली असावी. 
वाजपेयी यांना ‘एसपीजी’ची सुरक्षा व्यवस्था होती. त्यामुळे तेथे सुरक्षेच्या सर्व सोयी उपलब्ध असल्यानेही शहांनी त्यास पसंती दिली असावी. 
या सर्व कुजबुजीचा अर्थ काय लावायचा? 
शहा यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागल्याचे हे चिन्ह असावे?


पुन्हा पंचवार्षिक योजना? 
देशाच्या पंतप्रधानांनी सर्व खात्यांच्या सचिव व तत्सम उच्चाधिकाऱ्यांची एक बैठक घेऊन त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांच्या खात्याच्या पंचवार्षिक योजनांची आखणी करण्याचे आदेश दिले. पंतप्रधानांनी हे आदेश दिले हे काहीसे चकित करणारे होते. कारण पंचवार्षिक योजना ही संकल्पना पं. नेहरूंच्या काळातील मानली जाते. सध्याचे सरकार, पंतप्रधान यांना नेहरू या शब्दाचे वावडे, ॲलर्जी सर्व काही असल्याने साक्षात पंतप्रधानांनी पंचवार्षिक योजना आखण्याची सूचना सर्व विभागांना देणे हे काहीसे अघटितच होते.
या सरकारने २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत येताच सर्वप्रथम योजना आयोगच बरखास्त केला होता याची आठवण बहुतेकांना असेलच! भारतासारख्या देशात योजनाबद्ध विकासाची संकल्पना सर्वप्रथम नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी १९३९ मध्ये मांडली होती आणि काँग्रेस पक्षांतर्गत एका नियोजन मंडळाची स्थापना करून त्याचे अध्यक्षपद नेहरूंना दिले होते. 
त्यानंतर नेहरूंनी पंतप्रधान झाल्यानंतर नेताजींची ती कल्पना प्रत्यक्षात राबवली व योजना आयोगाची स्थापना केली. पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून योजनाबद्ध विकास व प्रगतीचे प्रयत्न केले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबद्दल फार पुळका असलेल्या पंतप्रधानांना बहुधा हा इतिहास माहिती नसावा. त्यामुळेच त्यांनी पहिला आघातच नेताजींच्या संकल्पनेतील योजना आयोगावर केला.
त्यांना नेताजींच्या या गोष्टींमध्ये बहुधा फारसा रस नसावा किंवा गम्य नसावे. त्यांना रस एकाच गोष्टीत होता, की नेहरूंनी नेताजींवर कसा अन्याय केला. नेताजींच्या गायब होण्यामागे नेहरूच कसे होते हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर काही दिवस भरपूर आटापिटा केला. जंगजंग पछाडले. पण ते काम सिद्धीस जाऊ न शकल्याने त्यांनी नाद सोडला. 
तसेही सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे इतिहासाचे ज्ञान जरा कमकुवतच आहे. अन्यथा आपल्याच पक्षाच्या संस्थापकांचे नावदेखील भलेभले विसरताना किंवा चुकीचे उच्चारताना १३० कोटी भारतीयांनी ऐकलेले आहे. तर मंडळी ज्या नेहरूंच्या किंवा काँग्रेसच्या गोष्टींना नावे ठेवण्यात आली, त्याच गोष्टी आता पुन्हा सुरू होताना दिसत आहेत. 
आता कळले ना? पृथ्वी गोल आहे.. आपण फिरून पुन्हा मूळ जागेवरच येतो... 


अतिनिष्ठा व काटेकोरपणा नडला? 
नियमांवर फार बोट ठेवून वागणाऱ्यांची कधीकधी चांगलीच पंचाईत होते. याला आगाऊपणा किंवा अधिकपणाही म्हणतात. 
तर नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर विविध विभागांची फेररचना होणार हे ओघाने आलेच! नीती आयोग त्याला अपवाद कसा असेल?
अर्थात त्याच पक्षाचे सरकार पुन्हा आल्याने खरे तर रचनेत फारसा बदल होणार नाही ही कल्पना सर्वांना होती. तरीही नियम व प्रथा व परंपरांचे पाईक असलेल्या एका नीती आयोग सदस्याने नवीन सरकारकडे आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा सादर केला. तो राजीनामा स्वीकारण्यात आला. त्यांना वाटले फेररचनेसाठी तसे करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात फेररचना झाल्यानंतर त्यांचे नाव गायब ते गायबच राहिले. त्यांच्याबरोबरच्या बाकी सर्व सदस्यांची फेरनियुक्ती म्हणजेच मुदतवाढ झाली होती. 
आता हे बिचारे बसले हात चोळत! 
परंतु हे खूप हुशार गृहस्थ आहेत. 
त्यांचे ज्ञान लक्षात घेता सरकार त्यांना अशा रीतीने वाया जाऊ देणार नाही असे समजते. 
त्यामुळेच त्यांची वर्णी कुठे तरी निश्‍चित लागेल अशा आशेवर ते सध्या आहेत. 
थोडक्‍यात काय, फाजील उत्साह न दाखवणे बरे!


चतुर राजनाथ? 
राजनाथसिंग यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाविष्ट करूनही राजकीयदृष्ट्या त्यांना बाजूला सारण्याचा मोदी-शहा जोडीचा डाव त्यांच्याच अंगाशी आला. राजनाथसिंग यांना गृह मंत्रालयाऐवजी संरक्षण मंत्रालय देऊन प्रथम त्यांचे महत्त्व कमी करण्यात आले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या विविध समित्यांपैकी केवळ दोनमध्ये समाविष्ट करून बाकीच्या सहा समित्यांमधून त्यांना हद्दपार करण्यात आले. अपमानाचे हे सारे कडू घोट राजनाथ यांनी शांतपणे पचविले. 
पण सर्व महत्त्वाच्या समित्यांमधून त्यांना वगळण्यात आले, तेव्हा त्यांनी शांतपणे मोदी-शहा जोडीपुढे प्रस्ताव ठेवला की ते पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही स्वीकारू शकतात, त्यातही ते समाधानी राहू शकतात. मंत्रिपदाचा त्याग करण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली. तसेही राजनाथसिंग पक्षाध्यक्ष होते. पक्षाध्यक्ष म्हटल्यावर तिकीटवाटपाचे मुख्य काम, संघटना यावर अध्यक्षाची हुकूमत चालते. राजनाथसिंग यांच्याकडे हे अधिकार जाणे धोकादायक असल्याची जाणीव या जोडीला झाली असावी. तत्काळ १६ तासांच्या आत राजनाथ यांना मंत्री समित्या व मंत्रिगटातून वगळण्याची ‘ऑर्डर’ बदलण्यात आली. 
राजनाथसिंग यांचा सहा समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आल्याची ‘ऑर्डर’ काढण्यात आली. 
राजनाथ खूष! 
काही ठिकाणी त्यांनी राजीनाम्याची धमकी दिल्याने हे फेरबदल घडले अशा बातम्या आल्या. परंतु, राजनाथ हे मवाळ आहेत. शक्तीपेक्षा युक्तीने गोष्टी करण्यावर त्यांचा अधिक विश्‍वास आहे. त्यामुळेच त्यांनी या प्रकरणात संघर्षाऐवजी चलाखीचा वापर करणेच पसंत केले.  

संबंधित बातम्या