कट्टा

कलंदर
सोमवार, 20 मे 2019

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...    

फिल्डिंग सुरू?
एकीकडे सत्तापक्षाने सरकार स्थापनेची तयारी सुरू केली आहे. 
त्यासाठी काही बातम्यांची पेरणीही सरकारी प्रचारयंत्रणेतर्फे करण्यात आली होती. पंतप्रधानांनी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसात कोणत्या चमकदार गोष्टी करायच्या याच्या सूचनादेखील म्हणे विविध मंत्रालयांमधील नोकरशहांना देण्यात आल्याचे पसरविण्यात आले. 
प्रत्यक्षात तसे काहीच नव्हते. 
सध्याचा जमाना अभिनय व मार्केटिंग व प्रचाराचा असल्याने ज्याप्रमाणे नट-नट्या आपल्या नव्या सिनेमाच्या प्रचारासाठी ‘प्रमोशन’साठी कार्यक्रम करत असतात, तसाच प्रकार वर्तमान सत्तापक्ष व त्याच्या सूत्रधारांकडून सुरू आहे. काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष तसेच अन्य भाजपविरोधी पक्ष यांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यासाठी २१ मे रोजी त्यांनी बैठकही आयोजित केली आहे. त्याबरोबर सत्तापक्षाच्या प्रचारयंत्रणा जाग्या झाल्या आणि त्यांनी या बैठकीला सुरुंग लावण्यास सुरुवात केली. बैठकीत मायावती व ममतादीदी येणार नाहीत वगैरे वगैरे! 
त्याचबरोबर विरोधी पक्षांचा पंतप्रधान कोण अशीही चर्चा सुरू करण्यात आली. राहुल गांधी यांच्या नावाची चर्चा अपरिहार्य आहे. परंतु, राहुल गांधी यांनी याबाबत स्वच्छ भूमिका घेत जनतेचा कौल जसा असेल तसा निर्णय केला जाईल, असे सांगून टाकले. राहुल गांधी यांच्या भूमिकेचा अर्थ असा सांगितला जातो, की जर काँग्रेसला विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्यास काँग्रेस पंतप्रधानाबाबत विचार करील, परंतु राहुल गांधीच पंतप्रधान होतील असे नव्हे. 
काँग्रेसवर्तुळानुसार काँग्रेसला जेव्हा स्वबळाचे बहुमत प्राप्त होईल, तेव्हाच राहुल गांधी पंतप्रधानपदासाठी राजी होतील. अन्यथा ते अन्य कुणाला तरी संधी देऊ शकतात. यामुळे आता चर्चा अशी आहे, की जर काँग्रेसला स्वबळाचे बहुमत न मिळाल्यास राहुल सत्तेबाहेर राहू शकतात! 
भाजपला स्वबळाचे बहुमत मिळाले नाही तर? मग पंतप्रधानपदासाठी भाजप दुसऱ्या कुणा व्यक्तीचा विचार करील? 
प्रश्‍न लाखमोलाचा आहे! 


असे का?
लोकसभा निवडणुकीचा महोत्सव आता सांगतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. प्रत्येक भारतीयाला आता उत्कंठा आहे, ती या महोत्सवाच्या फलनिष्पत्तीची!
जनमताचा कौल कुणाला मिळणार?
कौल कुणाला तरी मिळणारच आहे. पण महोत्सवात घडलेल्या काही रंजक गोष्टीही आता चवीने चर्चेत येत आहेत. एका गोष्टीकडे काही विश्‍लेषक मंडळी आता लक्ष वेधू इच्छित आहेत. या निवडणुकीच्या दरम्यान रा. स्व. संघाचे नेतृत्व पूर्णतः मौन पाळून होते.
निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी आणि पुलवामा-बालाकोट घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर संघनेतृत्वाने या निवडणुकीत राममंदिराचा मुद्दा प्रचारात घेता येणार नाही, कारण राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आघाडीवर आला आहे असे म्हटले होते. त्यानंतर संघाने मौन धारण केले ते निवडणूक संपेपर्यंत.
असे सांगतात, की संघाने या निवडणुकीत केवळ बघ्याची किंवा निरीक्षकाचीच भूमिका पार पाडली. किंवा असेही म्हणता येईल, की भाजपच्या राजकीय सूत्रधारांनीच धर्म आणि देशभक्ती व सुरक्षेच्या मुद्यावर प्रचार केल्याने संघाला वेगळा प्रचार करण्याची आवश्‍यकता भासली नसावी. तरीही निरीक्षकांच्या मते संघाचे मौन लक्षणीय मानावे लागेल! आणखीही काही कुतूहलाच्या गोष्टी!
भोपाळमधून भाजपने साध्वी प्रज्ञा यांना तिकीट दिले.
या तिकिटावरून वादंग माजला. परंतु, साक्षात भाजप युगपुरुषानेच त्यांच्या उमेदवारीचे समर्थन केल्यानंतर विषयच संपला!
साध्वींना सर्वोच्च नेत्याचे समर्थन लाभल्यानंतर त्यांच्या प्रचारासाठी युगपुरुष स्वतः एखादी सभा भोपाळमध्ये घेतील, असा कयास होता.
पण तसे घडलेच नाही! युगपुरुष भोपाळमध्ये गेले नाहीत, कारण बहुधा त्यांना त्यांच्या तथाकथित आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का बसेल असे वाटले असावे. कारण टाइम नियतकालिकाच्या आवरण-कथेचे शीर्षक ‘विभाजन प्रमुख’(डिव्हाईडर इन चीफ) असे होते व त्यांचा फोटो छापलेला होता. भोपाळमध्ये साध्वी प्रज्ञा विरुद्ध काँग्रेसचे दिग्गज दिग्विजयसिंह यांचा सामना होता. त्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून जोरदार प्रचार अपेक्षित होता, परंतु आश्‍चर्यकारकपणे ‘हे घडलेचि नाही!’
काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीदेखील भोपाळमध्ये दिग्विजयसिंह यांच्यासाठी प्रचारसभा घेतली नाही. असे का?
या प्रश्‍नाच्या उत्तराची अनेकांना उत्कंठा आहे.
याचा अर्थ भाजप काय किंवा काँग्रेस काय, यांनी या निवडणुकीचे भवितव्य केवळ दोन्ही उमेदवार आणि स्थानिक नेतृत्वावर सोडून दिले होते? असेही कानावर आले, की दिग्विजयसिंह यांच्या प्रचारासाठी ‘जेएनयू’चा विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार याने इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु, खुद्द दिग्विजयसिंह यांनीच त्याला मनाई केली आणि प्रचाराला न येण्यास सांगितले. दिग्विजयसिंह हे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजतात, परंतु त्यांनी या प्रचारात अनेक बाबा, बुवा व महाराज यांची मदत घेतली. निवडणुकीतील यशासाठी यज्ञ-याग केले, मंदिरांचे दरवाजे ठोठावले! आपण धर्मनिरपेक्ष असलो तरी एक सश्रद्ध हिंदू आहोत, हे त्यांनी दाखवून दिले. यामुळे मध्यममार्गी हिंदूंची मते विभागून आपल्याला मिळतील. मुस्लिम तर मते देणारच आहेत आणि अशा रीतीने विजय मिळेल असे गणित ‘डिग्गीराजांनी’ आखले असावे. त्यामुळेच हा खटाटोप!
भारत महान!


निकालानंतरची गणिते? एकावर दोन फ्री?
निकालानंतरची गणिते काय असतील याची चर्चा सुरू झाली आहे.
बहुमत कुणाला मिळणार याच्या अटकळी, अंदाज बांधण्यास सुरुवात झाली आहे.
या चर्चांमध्ये राजकीय मंडळी वेगवेगळी चित्रे रेखाटत आहेत.
भाजपला स्वबळाचे बहुमत मिळणार का?
भाजपला स्वबळाचे बहुमत न मिळाल्यास भाजप आघाडीला (एनडीए) बहुमत मिळेल का? की विरोधी पक्ष व त्यांची आघाडी बाजी मारणार?
या तीन प्रश्‍नांबरोबरच सध्याचे युगपुरुष पुन्हा पंतप्रधान होणार काय, या प्रश्‍नावरही तर्क-कुतर्क सुरू आहेत. या सर्व चर्चेत आता आणखी एका मुद्याचा प्रवेश झाला आहे.
तो फारसा महत्त्वाचा नसला, तरी राजकीय निरीक्षक त्यावर लक्ष ठेवून आहेत.
भाजपला स्वबळाचे बहुमत मिळाल्यास युगपुरुषच पुन्हा पंतप्रधान होणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट-स्वच्छ आहे. भाजप आघाडी ऊर्फ ‘एनडीए’चे सरकार आले तर?
पण या ‘जर-तर’च्या चर्चेत जाण्यापेक्षा भाजप नेतृत्वाखालचे सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाल्यास सर्वप्रथम काय होईल? अशी चर्चा आहे, की भाजप नेतृत्वाखालचे सरकार सत्तेत आल्यास दोन ते तीन राज्यांमध्ये राजकीय सत्तांतराची शक्‍यता व्यक्त केली जाते.
यामध्ये मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन राज्यांवर विशेष लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
या दोन्ही राज्यांमधली विरोधी पक्षांची सरकारे भाजपला सुरुवातीपासून डाचत आहेत.
या राज्यांमध्ये भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास गळून पडल्याची बाब पक्ष व पक्षाच्या सूत्रधारांना अतिशय लागलेली आहे.
त्यामुळेच केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळाल्यास या दोन राज्यांमध्ये आपली सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णायक प्रयत्न भाजप सूत्रधारांतर्फे केला जाईल, असे सांगण्यात येते.
मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांचे सरकार काठाच्या बहुमतावर आहे.
ते प्रथम क्रमांकावर असेल असे मानले जाते.
सत्ता गमावलेले शिवराजसिंग चौहान यांना आता कमलनाथ यांचे सरकार पाडण्याचे वेध लागले आहेत. कारण? त्यांना अशी भीती वाटते, की जर केंद्रात भाजप नेतृत्वाचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले, तर त्यांची राज्यातून केंद्रात बदली होईल व मध्य प्रदेशातून त्यांचे राजकीय उच्चाटन केले जाईल. त्यापूर्वीच कमलनाथ यांचे सरकार पाडल्यास आपल्याला मध्य प्रदेश सोडून दिल्लीला जावे लागणार नाही, असे चौहान यांना वाटते. त्यामुळे चौहान ऊर्फ मामाजी हे आता काँग्रेसच्या सरकारच्या मागे लागले आहेत. मध्य प्रदेशात चौहान सक्रिय झाले आहेत, तर कर्नाटकात येद्युरप्पा!
मध्य प्रदेशाबरोबरच कर्नाटकातील काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संयुक्त सरकार पाडण्यासाठी भाजप व येद्युरप्पा उतावीळ झाले आहेत. येद्युरप्पा यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर हे सरकार टिकणार नाही, अशी भविष्यवाणीही करून टाकलेली आहे.
थोडक्‍यात काय? केंद्रात जर भाजप नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यास त्याच्या बरोबरच मध्य प्रदेश व कर्नाटकमध्येही भाजपची सरकारे स्थापन करण्याचे प्रयत्न होतील. हल्ली ‘बाय वन गेट वन फ्री’ म्हणजे एक शर्ट खरेदी करा आणि त्यावर दोन शर्ट फ्री मिळण्याचा जमाना आहे.
त्याच धर्तीवर केंद्रात भाजप नेतृत्वाचे सरकार आणि त्यावर दोन राज्य सरकारे..... बिलकूल फ्री? 
त्यानंतर राजस्थानचा नंबर लागू शकतो. 
पण ती काहीशी दूरची बाब आहे! 


हे मित्रपक्ष की आणखी कोण?
भाजपला सरकारस्थापनेबाबत काही संभाव्य अडचणी आताच खुपू लागल्या आहेत. कारण?... त्यांचे मित्र म्हणविले जाणारे पक्ष! शिवसेना आणि अकाली दल हे भाजपचे पहिल्यापासूनचे आणि सर्वांत जुने मित्रपक्ष. 
या दोन्ही पक्षांनी भाजपला या निवडणुकीत स्वबळाचे बहुमत मिळेल की नाही याबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत. 
शिवसेना आणि अकाली दल या दोन्ही पक्षांच्या मते भाजपला यावेळी गेल्या म्हणजे २०१४ च्या निवडणुकीपेक्षा कमी जागा मिळतील. म्हणजेच भाजपचे संख्याबळ २८२ पेक्षा कमी राहील. लोकसभेत साध्या बहुमतासाठी २७३ जागांची आवश्‍यकता असते. म्हणजेच २०१४ मध्ये भाजपला स्वबळाचे बहुमत प्राप्त होते. 
आता मित्रपक्षांच्या मते भाजपला जागा कमी मिळणार असतील, तर त्या किती? 
या मित्रपक्षांनी भाजपला स्वबळाचे बहुमत प्राप्त होणार नाही, असे भाकीत केलेले आहे. 
याचा अर्थ काय? - सोपा आहे! पंतप्रधानपदासाठी भाजपला स्वतःचा उमेदवार लादता येणार नाही! 
शिवसेनेचे संजय राऊत आणि अकाली दलाचे प्रवक्ते नरेश गुजराल या दोघांनीही भाजपबाबत ही भविष्यवाणी केलेली आहे. 
आता यातून भाजप कोणता अर्थ काढणार? या वक्तव्यांचा रोख कुणावर? रोख कुणाकडे आहे, हे सांगण्यासाठी फार डोके खाजविण्याची गरज नाही! 
अंदाज सर्वांनाच आहे. पण, प्रत्यक्षात असे घडेल काय? कानोकानी आलेल्या खबरीनुसार भाजपला स्वबळाचे बहुमत न मिळाल्यास त्या संभाव्य आघाडीचे नेतृत्व कुणी करायचे याबाबत रा. स्व. संघाचा हस्तक्षेप राहील, असे संकेत मिळत आहेत.  
म्हणजेच स्वबळाच्या बहुमताअभावी भाजपला युगपुरुषांना गमवावे लागेल?
यातून परिवारातच संघर्ष निर्माण होऊ शकतो? 
आगे आगे देखिये होता है क्‍या!  
 

संबंधित बातम्या